अमेरिकन सिनेटमध्ये भारतासह ‘या’ देशांवर निर्बंध लादण्याची तरतूद असलेलं विधेयक मंजूर

अमेरिकन सिनेटने रशियावरील नव्या निर्बंधांशी संबंधित एक विधेयक मंजूर केले आहे. यामध्ये रशियाकडून तेल आणि गॅस खरेदी करणाऱ्या देशांवर कठोर आयात शुल्क (टॅरिफ) लादण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

चीन आणि भारत हे रशियन ऊर्जेचे सर्वात मोठे खरेदीदार आहेत. यासोबतच इराणवर लादण्यात आलेले निर्बंधही अधिक कठोर करण्यात आले आहेत.

सेनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी हे विधेयक मांडले होते. या विधेयकाला रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक या दोन्ही पक्षांचा पाठिंबा मिळाला आणि अखेर 11 विरुद्ध 86 मतांनी ते मंजूर करण्यात आले.

साऊथ कॅरोलिनाचे रिपब्लिकन सेनेटर ग्रॅहम यांचे गेल्या महिन्यात युक्रेन दौऱ्यावरून परतल्यानंतर काही वेळातच निधन झाले होते.

मतदान सुरू होण्यापूर्वीच आपल्या भावाच्या जागेवर सेनेटर (खासदार) म्हणून रुजू झालेल्या डार्लीन ग्रॅहम यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचा संदर्भ देत सांगितले, “हा कायदा पुतिन यांना नेमका तिथेच फटका देईल, जिथे त्यांना सर्वात जास्त त्रास होईल.”

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे समर्थन मिळवण्यासाठी हे विधेयक गेल्यावर्षीच्या मूळ मसुद्याच्या तुलनेत बऱ्यापैकी मर्यादित करण्यात आले.

ट्रम्प यांनी युक्रेनला थेट दिली जाणारी मदत थांबवून आता त्यांना शस्त्रे विकण्यावर भर दिला आहे. त्याचा खर्च बहुतांशवेळा अमेरिकेचे युरोपीय मित्रदेश उचलतात.

पण हे विधेयक अजून प्रतिनिधी गृहातून मंजूर होणे बाकी आहे.

काही डेमोक्रॅटिक खासदारांनी आणि केंटकीचे रिपब्लिकन सेनेटर रँड पॉल यांनी इशारा दिला आहे की, ट्रम्प या विधेयकाचा गैरवापर करून भारत आणि चीनसारख्या प्रमुख व्यापारी देशांवर मोठे आयात शुल्क लादण्यासाठी याचा वापर करू शकतात.

नवीन टॅरिफ लावण्यावर रोख लावण्यासाठी पॉल यांनी आणलेला दुरुस्तीचा प्रस्ताव फेटाळला गेला.

या नव्या कायद्यामुळे ट्रम्प यांना रशियन तेल आणि गॅस घेणाऱ्या अव्वल 5 देशांवर, तसेच रशियाला निर्बंधांमधून मार्ग काढायला मदत करणाऱ्या इतर 5 देशांवर थेट 100 टक्के कर लादण्याचा अधिकार मिळेल.

दोन्ही पक्षांच्या सेनेटरनी हा निर्णय रशियासाठी मोठा धक्का असल्याचे म्हटले आहे. असं असलं तरी ट्रम्प खरोखरच या नव्या अधिकारांचा वापर करतील की नाही हे अद्याप स्पष्ट नाही.

हाइट हाऊसने यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सूट देण्याची तरतूदही करून घेतली आहे. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्षांकडे दंडात्मक कारवाई न करण्याचे व्यापक अधिकार असतील.

या विधेयकात 1996 च्या इराण निर्बंध कायद्याची मुदत 2031 पर्यंत वाढवण्याचीही तरतूद समाविष्ट आहे.

या कायद्यांतर्गत इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या गैर-अमेरिकन कंपन्यांवर दुय्यम आर्थिक निर्बंध लादले जातात. या कायद्याची मुदत याच वर्षी संपणार होती.

या विधेयकामुळे अध्यक्षांना अमेरिकेत येणाऱ्या रशियन मालावर तब्बल 500 टक्के आयात शुल्क लावण्याचे अधिकार मिळतील.

नवे आयात शुल्क लादण्याचे हे अधिकार पुढील 5 वर्षांपर्यंत लागू राहतील.

हाइट हाऊसने यापूर्वीही रशियावर निर्बंध लादण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु इराणसोबतच्या युद्धादरम्यान होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे तेल बाजारात निर्माण झालेल्या संकटामुळे त्यांनी रशियाच्या तेल निर्यातीवर अनेकदा तात्पुरत्या सवलती दिल्या होत्या.

गेल्या वर्षी ट्रम्प यांनी भारताने रशियाकडून केलेल्या तेल खरेदीच्या मुद्द्यावरून भारतीय वस्तूंवर 25 टक्के शुल्क लादले होते. पण नंतर अमेरिका-भारत व्यापार करारावर तोडगा काढण्यासाठी हे शुल्क मागे घेण्यात आले.

पण जुलै महिन्यात ट्रम्प यांनी भारतावर ‘बळजबरीने कामगारांकडून काम करवून’ माल पाठवल्याचा आरोप केला आणि 10 टक्के आयात शुल्क लावला.

दुसरीकडे रशियाकडून सर्वात जास्त तेल घेणाऱ्या चीनला मात्र या नियमांमधून पूर्ण सूट दिली गेली. कारण ट्रम्प यांना चीनसोबतचा व्यापारी तणाव मर्यादित ठेवायचा होता.

चीनच्या पाठोपाठ भारत हा रशियाकडून सर्वाधिक कच्चं तेल विकत घेणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे.

रशियाकडून सर्वात जास्त तेल आणि गॅस आयात करणाऱ्या देशांमध्ये चीन, भारत, अझरबैजान, हंगेरी आणि स्लोव्हाकिया हे देश आघाडीवर आहेत.

अमेरिकेने जर भारतावर 100 टक्के आयात शुल्क लावायचा निर्णय घेतला तर भारताचा तेल आयातीवर होणारा खर्च खूप जास्त वाढेल. पण हे विधेयक पास झाले तरी लगेच आयात शुल्क लागू होणार नाही.

हे विधेयक राष्ट्राध्यक्षांना त्यांच्या विशेष अधिकारात आयात शुल्क लावण्याची परवानगी देते.

हे आयात शुल्क कधी आणि कोणत्या स्वरूपात लागू होईल हे या कायद्याच्या अंतिम स्वरूपावर आणि कायदा झाल्यावर राष्ट्राध्यक्षांच्या निर्णयावर अवलंबून असेल.

2022 मध्ये युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर पाश्चात्य देशांनी रशियावर निर्बंध लादण्यास सुरुवात केली तेव्हा रशियाने सवलतीच्या दरात तेल विकण्यास सुरुवात केली.

भारत रशियन तेलाची खरेदी करणाऱ्या प्रमुख देशांमध्ये आघाडीवर राहिला. यामुळे भारतीय तेल शुद्धीकरण कारखान्यांना आपला उत्पादन खर्च कमी करण्यास आणि इंधनाचा पुरवठा स्थिर ठेवण्यास मोठी मदत झाली.

यानंतर मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत जहाजांची वाहतूक जवळजवळ ठप्प झाली. परिणामी भारताला रशियन तेलावर आणखी जास्त अवलंबून राहावे लागले.

2026 मध्ये भारताने रशियाकडून आयात केलेल्या कच्च्या तेलाचे प्रमाण वेगाने वाढले. फक्त जून महिन्यातच यात 34 टक्क्यांची वाढ झाली आणि आयातीने नवा रेकॉर्ड केला.

इराण संघर्षादरम्यान अमेरिकेने काही काळासाठी सवलत देऊन निर्बंध शिथिल केले होते. त्यामुळे ही आयात अधिकच वेगाने वाढली.

आपल्या देशाचे हित आणि इंधनाची गरज (ऊर्जा सुरक्षा) लक्षात घेऊनच रशियाकडून तेल खरेदीचा निर्णय घेतल्याचे भारत सरकारने वारंवार स्पष्ट केले आहे.

दुसरीकडे अनेक अमेरिकन लोकप्रतिनिधींचा असा आरोप आहे की, रशियाकडून तेल विकत घेऊन भारत अप्रत्यक्षपणे त्यांना युक्रेन युद्धासाठी आर्थिक पाठबळ देत आहे.

जुलैमध्ये भारताने आयात केलेल्या दर 2 बॅरल कच्च्या तेलामागे एकापेक्षा जास्त बॅरल तेल एकट्या रशियाकडून आले होते.

भारताच्या एकूण कच्च्या तेल आयातीमध्ये रशियाचा वाटा 50 टक्क्यांच्या पार जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

या काळात भारताची एकूण कच्च्या तेलाची आयात दररोज 49.6 लाख बॅरल इतकी होती.

संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) आणि सौदी अरेबिया हे भारताला तेल विकणारे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकाचे प्रमुख देश ठरले. मात्र या दोन्ही देशांनी मिळून विकलेले तेल रशियाच्या तुलनेत खूपच कमी होते.

भारतावर 100 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लादले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. जर हे आयात शुल्क लागू झाले, तर भारत आणि चीनला मोठे नुकसान सोसावे लागेल.

ही शक्यता असूनही भारतीय तेल कंपन्या रशियाकडून तेल विकत घेण्यात मागे हटताना दिसत नाही.

हे विधेयक आता हाऊस ऑफ रिप्रझेंटेटिव्हजमध्ये (अमेरिकन संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात) पाठवले जाईल. 31 ऑगस्टला या सभागृहाची बैठक पुन्हा सुरू होईल आणि त्यानंतरच या विधेयकावर चर्चा होईल.

सभागृहात विधेयक पास झाल्यावर ते राष्ट्राध्यक्षांच्या सहीसाठी पाठवले जाऊ शकते.

अमेरिकन लोकप्रतिनिधींनी या विधेयकातील शक्य असलेल्या सवलतींवरही चर्चा केली आहे. सेनेटर ब्लूमेंथल यांनी यापूर्वीच संकेत दिले आहेत की, जे देश रशियाकडून अगदी कमी प्रमाणात गॅस खरेदी करतात त्यांना काही अटींनुसार सूट मिळू शकते.

शेवटी मंजूर होणाऱ्या कायद्यात नेमक्या कशा आणि किती प्रकारच्या सवलती दिल्या जातात, यावरूनच कायदा लागू झाल्यानंतर भारतावर त्याचा किती थेट आणि मोठा परिणाम होईल का हे ठरेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)