एकाच दफनभूमीत सापडले 572 जणांचे सांगाडे; हे अवशेष नेमके कुणाचे?

श्रीलंकेमध्ये फेब्रुवारीत केलेल्या एका खोदकामावेळी सामूहिक कबर खोदण्यात आली.

जाफना भागातल्या चेम्मानी परिसरात एका स्मशानभूमीचा विस्तार करण्याचं काम सुरू होतं. त्यासाठी खोदकाम करताना कामगारांना अचानक काही मानवी अवशेष सापडले. त्यामुळं त्याठिकाणी शोधाशोध सुरू करण्यात आली.

त्यानंतर पुरातत्व विभागाच्या संशोधकांनी ऑगस्टपर्यंत त्याठिकाणी उत्खननाचा तिसरा टप्पा पूर्ण केला. त्यात त्यांना लहान मुलं आणि अर्भकांच्या सांगाड्यांसह 572 जणांच्या सांगाड्यांचे अवशेष सापडले.

या मृतदेहांबरोबरच त्यांच्या दैनंदिन जीवनात वापरण्याच्या काही वस्तू, बांगड्या, शाळेच्या पिशव्या, दुधाची बाटली अशा वस्तूही होत्या.

श्रीलंकेत आतापर्यंत समोर आलेली ही सर्वात मोठी सामूहिक दफनभूमी आहे.

श्रीलंकेत झालेल्या गृहयुद्धादरम्यान एका तरुणीवर बलात्कार करून हत्या केल्याच्या प्रकरणात खटला सुरू असलेल्या एका सैनिकानं शेकडो मृतदेह असलेल्या अशा एका सामूहिक दफनभूमीबाबत माहिती दिली होती. त्यावेळी बेपत्ता झालेल्या नागरिकांचा यात समावेश असल्याचं मानवाधिकार गटांनी म्हटलं होतं.

पण याबाबत आतापर्यंत कोणताही पुरावा मिळालेला नव्हता.

तसं पाहता ही अत्यंत वाईट बातमी असली तरी जयरुबी जयबालन यांच्यासारख्या काही जणांना यामुळे आशेचा किरण दिसला आहे. जयरुबी यांचे वडील बेपत्ता झालेल्या हजारो लोकांपैकी एक होते.

त्यांच्यासारख्या कुटुंबांना प्रियजनांसोबत काय घडलं याची उत्तरं या दफनभूमीत सापडलेल्या मृतदेहांमधून मिळू शकतात अशी आशा आहे.

याठिकाणी गृहयुद्धादरम्यान झालेल्या हत्यांमधील बळींचे मृतदेह दफन असतील असं अनेक तमिळ लोकांचं मत आहे. त्यामुळे याच्या चौकशी आणि न्यायाची मागणी केली जात आहे.

पण, चेम्मानीमधील उत्खनन अत्यंत संथ गतीनं सुरू असून उत्तरांच्या शोधात असलेल्या कुटुंबीयांचा संयम मात्र हळूहळू सुटत असल्याचं चित्र आहे.

या सामूहिक दफनभूमीजवळ आता शेकडो अवशेष आढळल्यानं तमिळ नागरिकांत संताप वाढलाय. कारण त्यांनी दीर्घकाळापासून सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.

सत्याचा शोध घेण्याबाबत राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्यानं याबाबत लोकांना कालांतरानं विसर पडेल अशी भीती अनेकांना असल्यानं या परिसरात पुन्हा आंदोलन सुरू झालंय.

श्रीलंका आणि त्यातही तमिळ-बहुल असलेला उत्तर आणि पूर्वेकडील भाग हा अनेक दशकांच्या संघर्षामुळे धगधगत होता. 1983 ते 2009 पर्यंतच्या युद्धामुळं याठिकाणी वांशिक आधारावर फूट पडली. सिंहलींचं वर्चस्व असलेल्या सरकारकडून होणाऱ्या भेदभावाच्या आरोपानंतर देशाच्या ईशान्य भागातात तमिळ टायगर बंडखोरांनी स्वतंत्र राज्यासाठी संघर्ष सुरू केला.

हा संघर्ष 26 वर्षे चालला आणि त्या लढाईत जवळपास लाखभर लोकांचा मृत्यू झाला. त्यात बहुतांश सुमारे 23 हजार तमिळ बेपत्ता होते.

पण सुरक्षा दलं आणि तमिळ टायगर्स दोघांवरही अत्याचार आणि गुन्हेगारीचे आरोप आहेत.

पुढं 1995 मध्ये झालेल्या एका रक्तरंजित संघर्षानंतर श्रीलंकन ​​सैन्यानं लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम (एलटीटीई) कडून जाफना बेटाचा ताबा परत मिळवला. 2009 मध्ये टायगर्सच्या पराभवानंतर संपलेल्या युद्धाचा हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.

नंतर 1990 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात संपूर्ण चेम्मानी भागात उच्च सुरक्षा क्षेत्र बनलं. तिथं लष्करी छावण्या, तपासणीसाठी नाके व सुरक्षा चौकी उभारण्यात आल्या. अगदी चेम्मानीत स्मशानभूमीजवळही लष्कराची एक छावणी होती.

काहींनी तेव्हा जाफना भागाला ‘खुलं कारागृह’अशी उपमाही दिली. तसंच, हजारो नागरिक बेपत्ता होण्यामागं सुरक्षा दलं जबाबदार असल्याचा आरोपही कर्यात आला होता. श्रीलंकेतील सरकारकडून मात्र नेहमी हे आरोप फेटाळण्यात आले आहेत.

“सप्टेंबर 1996 मध्ये, चेम्मानी परिसराजवळील एका तपासणीवेळी माझ्या वडिलांना पकडलं. त्यावेळी मी 12 वर्षांचा होतो. त्यांचं पुढे काय झाले हे आम्हाला अजूनही माहीत नाही,” असं सध्या जाफनात राहणाऱ्या जयरुबी जयपालन यांनी बीबीसीला सांगितलं.

ते बेपत्ता झाल्याचं समजल्यानंतर कुटुंब कसं घाबरलं होतं आणि वडिलांच्या शोधासाठी संपूर्ण जाफनातील लष्करी छावण्या आणि पोलीस ठाण्यांना भेटी दिल्या, याच्या आठवणी त्यांनी सांगितल्या. पण त्याचा काही फायदा झाला नसल्याचं त्या म्हणाल्या.

त्यांचे वडील कंदय्या जयपालन सरकारी कर्मचारी होते. शिवाय चेम्मानीपासून जवळच रस्त्याच्या कडेला ते एक कॅफेही चालवत होते.

“काही उत्तरं मिळतील या आशेने मी इतर अनेकांसोबत चेम्मानी येथील सामूहिक कबरीवर गेले होते. पण आम्हाला काहीही पुरावा सापडला नाही. या अवशेषांची सखोल फॉरेन्सिक चाचणी व्हावी,” अशी मागणी असल्याचं जयरुबी म्हणाल्या.

कंदय्या जयपालन बेपत्ता होण्याच्या दोन आठवड्यांपूर्वी, त्याच भागातून कृशांती कुमारस्वामी नावाची 18 वर्षीय तमिळ तरुणीही बेपत्ता झाल्याचं समजलं होतं.

कोलंबोतील येथील एका न्यायालयानं तिच्यावर बलात्कार करून तिच्यासह तिच्या कुटुंबातील तीन सदस्यांची हत्या केल्याबद्दल पाच सैनिकांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्यावेळी जागतिक पातळीवर हे प्रकरण गाजलं होतं. नंतर त्यांचे मृतदेह चेम्मानी परिसरात पुरलेले आढळले.

कृशांती आणि तिच्या कुटुंबातील सदस्यांचे अवशेष सापडले त्या ठिकाणापासून 100 मीटर पर्यंतच्या परिसरात सध्या शोध आणि तपास सुरू आहे.

न्यायालयात दिलेल्या एका धक्कादायक साक्षीमध्ये दोषींपैकी एक सैनिक सोमरत्ने राजपक्षे यांनी गंभीर आरोप केला. 1990 च्या दशकाच्या मध्यात मारले गेलेले 300 ते 400 लोक चेम्मानी इथं दफन करण्यात आले होते, असं त्यांनी सांगितलं.

त्यांच्या दाव्यामुळं एका वर्षानंतर चेम्मानीत पहिलं उत्खनन झालं. त्यात संशोधकांना 10 पेक्षा जास्त मानवी सांगाडे सापडले. ते अवशेष गृहयुद्धादरम्यान बेपत्ता झालेल्या लोकांशी संबंधित असल्याचा विश्वास मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना होता. पण त्याबाबत फार काही न्यायालयीन कारवाई झाली नाही.

तमिळ बंडखोरांसोबत युद्ध सुरू होतं, त्यामुळं तत्कालीन सरकारनं याबाबत चौकशीचा पाठपुरावा केला नाही, असं कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. त्याच भागात आणखी एक सामुहिक दफनभूमी सापडल्यानं या प्रकरणी लोकांचा रोष वाढला.

श्रीलंकेच्या मानवाधिकार आयोगाचे आयुक्त गेहान गुणतिल्लेके यांच्या आयोगानं गेल्यावर्षी चेम्मानीत शोध घेतला. त्यावेळी, ती एक सामान्य दफनभूमी नव्हती आणि हिंदू दफनविधी पद्धतींसारखी नव्हती, असं त्यांनी सांगितलं.

याठिकाणच्या काही मृतदेहांवर औपचारिकपणे अंत्यसंस्कार झाल्याचं दिसत होतं. पण बहुसंख्य मृतदेह वेगळीच कहाणी सांगत असल्याचं काही कार्यकर्त्यांचं म्हणणं होतं.

बहुमतांश अवशेषांवर कपडे नव्हेत. ते एकमेकांना खेटून आणि काही ठिकाणी एकावर एक रचलेले होते. कबरी फार खोल नव्हत्या. मृतदेह फक्त एक ते दोन मीटर खोल पुरले होते.

बेकायदेशीर आणि न्यायबाह्य हत्यांशी यांचा संबंध असण्याची दाट शक्यता असल्याचं श्रीलंकेच्या मानवाधिकार आयोगानं गेल्या वर्षी म्हटलं होतं.

या संपूर्ण शोधानंतर संघर्षात बेपत्ता झालेल्यांच्या कुटुंबीयांनी निषेधाच्या आणि श्रद्धांजली सभा आयोजित केल्या.

त्यात सुशीला नावाच्या एका 65 वर्षांच्या महिलेचा समावेश होता. त्यांचा मुलगा ज्ञानसीलन रवी बेपत्ता होता आणि त्याचा शोध त्या घेत आहेत. ज्ञानसीलन रवीला 2007 मध्ये, तो 24 वर्षांचा असताना श्रीलंकेच्या लष्करानं ताब्यात घेतलं होतं.

“तो माझा एकुलता एक मुलगा होता. मला रोज त्याच्या आठवणीनं रडू येतं. त्याच्याशिवाय माझं जीवन रिकामं आहे,”असं त्यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना म्हटलं.

ती चेम्मानी त्या सामुहिक दफनभूमीत त्या गेल्या. पण त्यांना मुलाबद्दल माहिती मिळेल असा कपडे किंवा वैयक्तिक दागिने असा पुरावा सापडला नाही. याठिकाणी असलेले मानवी अवशेषांवर अद्याप डीएनए चाचण्या झालेल्या नाहीत.

चेम्मानीतून सापडेलेल सर्व अवशेष न्यायालयाच्या ताब्यात देण्यात आले असून ते जाफना विद्यापीठाच्या फॉरेन्सिक विभागात ठेवण्यात आले आहेत.

“आम्ही एक अंतरिम अहवाल तयार करत आहोत. तो सप्टेंबर अखेरपर्यंत न्यायालयात सादर केला जाईल,” असं या ठिकाणचे मुख्य पुरातत्वशास्त्रज्ञ प्रा. राज सोमदेव यांनी बीबीसीला सांगितलं.

अवशेषांचं वय ठरवण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून काही नमुने सविस्तर तपासणीसाठी परदेशात पाठवले जाण्याची शक्यता आहे. मृत्यूची संभाव्य कारणं निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र वैद्यकीय विश्लेषणाचीही आवश्यकता असेल.

गेल्या काही दशकांत श्रीलंकेत 20 हून अधिक सामूहिक कबरी सापडल्या. पण त्यापैकी एकाचाही संबंध देशाच्या उत्तर आणि दक्षिण भागातील बेपत्ता प्रकरणांशी किंवा कथित न्यायबाह्य हत्यांशी नाही तसंच एकाही प्रकरणात खटला चालवण्यात आलेला नाही.

पूर्वीच्या कबरींचा तपास करण्यात अधिकाऱ्यांना आलेल्या अपयशामुळं, नव्या तपासातून काय साध्य होईल याबद्दल तमिळ लोकांमध्ये साशंकता आहे.

मन्नार शहरात 2018 मध्ये सापडलेल्या आणखी एका सामूहिक दफनभूमीच्या तपासाबाबतही असंच झालं होतं. त्याठिकाणी 350 हून अधिक मानवी सांगाड्यांचे अवशेष सापडले होते. पण तपासात काहीही स्पष्ट न झाल्यानं अनेक कुटुंबांची निराशा झाली होती.

त्यामुळं श्रीलंकेला आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयात पाठवावं अशी मागणी आता ते करत आहेत. तर राष्ट्रपती अनुरा कुमार दिसानायके यांचं सरकार तपासाला पूर्ण सहकार्य करत असल्याचं वारंवार सांगत आहे.

दिसानायके यांनी सप्टेंबर 2024 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर न्याय आणि वांशिक सलोख्यासाठी काम करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पण संघर्षातील गुन्ह्यांची चौकशी करणाऱ्या कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय यंत्रणेला मात्र त्यांच्या सरकारनं विरोध केला. त्यामुळं तमिळ लोक निराश झाले.

“आम्ही चेम्मानीमध्ये येथील उत्खनन सुरुच ठेवणार आहोत,” असं श्रीलंकेचे न्यायमंत्री हर्षणा ननायक्कारा यांनी बीबीसीला सांगितलं.

“सांगाड्यांचं विश्लेषण करून लोकांचा मृत्यू कसा झाला हे शोधावं लागेल. त्यानंतर डीएनए चाचण्या कराव्या लागतील,” असं ते म्हणाले.

सरकारनं कुटुंबीयांना त्यांचे डीएनए देण्याचीही विनंती केली आहे. नंतर अवशेषांसोबत विश्लेषण करण्यासाठी त्याची मदत होईल, असं सरकारचं म्हणणं आहे.

जून महिन्यात चेम्मानीतील पाहणी दौऱ्यावेळी, मंत्र्यांनी या प्रकरणाचा शेवट व्हावा म्हणून आणि सत्य शोधण्यासाठी चौकशीचं आश्वासन दिलं होतं. तसंच उत्खननासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचं आश्वासनही दिलं होतं.

श्रीलंकेच्या लष्कराचे प्रवक्ते, ब्रिगेडियर वरुणा गमागे यांनी, सुरक्षा दलांनी नागरिकांची कत्तल करून त्यांना दफन केल्याचा आरोप फेटाळून लावला आहे.

“सर्व आरोप न्यायालयात सिद्ध व्हायला हवेत,” असं त्यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना म्हटलं.

पूर्वीच्या गुन्ह्यांमधील तपासाला झालेल्या विलंबामुळं आता मानवाधिकार गटांकडून प्रचंड टीका होत आहे.

सरकारनं 2018 मध्ये अनेक वर्षांच्या आंतरराष्ट्रीय दबावानंतर बेपत्ता होण्याच्या घटनांचा तपास करण्यासाठी ‘ऑफिस ऑफ द मिसिंग पर्सन्स’ (OMP) नावाची एक स्वतंत्र संस्था स्थापन केली. पण, बेपत्ता नातेवाईकांना शोधण्यात या संस्थेने फारशी प्रगती केली नसल्याचं, पीडित कुटुंबाचं म्हणणं आहे.

“सक्तीने बेपत्ता करणे, छळ आणि हत्या यांची अनेक प्रकरणं रखडलेली आहेत. दुसरीकडे पीडितांच्या कुटुंबीयांना आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना धमक्या तसंच दहशतीचा सामना करावा लागत आहे,” असं ह्युमन राइट्स वॉचनं या महिन्याच्या सुरुवातीला एका अहवालात म्हटलं आहे.

पीडितांची ओळख पटवण्यासाठी, त्यांचा मृत्यू कसा झाला आणि यासाठी जबाबदार कोण आहे? हे शोधण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मदत घ्यावी, असं आवाहन संयुक्त राष्ट्रांनी श्रीलंकेला केलं आहे.

“याठिकाणी पीडित अत्यंत निराश आहेत. अनेक दशकांपासून ते वेदना सहन करत आहेत. तपासावरचा त्यांचा विश्वास उडाला आहे,” असं संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालयाचे आशिया-पॅसिफिक प्रमुख रॉरी मुंगोवेन यांनी बीबीसीला सांगितलं.

“मला वाटतं की आंतरराष्ट्रीय मदत घेतल्यास या तपासांवरील विश्वास वाढण्यास मदत होईल,” असं ते म्हणाले.

श्रीलंकेच्या एकापाठोपाठ आलेल्या सरकारांनी युद्धकाळातील कथित अत्याचारांच्या आंतरराष्ट्रीय चौकशीच्या मागणीला तीव्र विरोध केला आहे.

“श्रीलंकेच्या पूर्वीच्या दौऱ्यांदरम्यान मी बेपत्ता झालेल्यांच्या पालकांना आणि कुटुंबीयांना भेटलो. त्यांनी अनेक दशकं सत्याच्या शोधासाठी घालवली. अनेक जणांचा तर त्यांच्या प्रियजनांचं काय झालं न कळताच निधनही झालं आहे.”

मानवाधिकार गटांच्या मते, राष्ट्राध्यक्ष दिसानायके यांच्या सरकारनं आता विलंब आणि नकाराच्या पद्धतीतून बाहेर पडून जबाबदारी निश्चित करण्याची संधी आहे.

सुशिला यांनी सत्य जाणून घेण्यासाठी दृढनिश्चय केलाय.

“अशा अनिश्चिततेत मी आणखी किती काळ जगेल हे मला माहीत नाही. पण मला या प्रकरणाचा शेवट हवा आहे,” असं त्या म्हणतात.

(अतिरिक्त वार्तांकन : रंजन अरुण प्रसाद, बीबीसी तमिळ सेवा-कँडी आणि जाफनातून कुमनन कानापथीपिल्लई.)

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)