केंद्रीय कर्मचारियों की टेक होम सैलरी में बदलाव… सरकार लागू करेगी ये फॉर्मूला?

8th Pay Commission latest: केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो अगले साल की पहली छमाही में वेतन आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सकता है। इससे पहले, केंद्रीय कर्मचारियों के अलग-अलग संगठन वेतन आयोग को अपनी डिमांड लिस्ट दे रहे हैं। वहीं, केंद्रीय कर्मचारी अनुमानों के आधार पर अपनी सैलरी का कैल्कुलेशन कर रहे हैं। आइए अनुमानों के आधार पर जान लेते हैं कि नए वेतन आयोग का कर्मचारियों की टेक होम सैलरी (Take Home Salary) पर कितना असर पड़ेगा।

क्या है अनुमान?

टेक होम सैलरी बढ़ने का पूरा मामला फिटमेंट फैक्टर से जुड़ा है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने के साथ-साथ बेसिक पे में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, ऐसा भी नहीं है कि टेक होम सैलरी सिर्फ बेसिक पे से तय होती हो। इसमें महंगाई भत्ता (DA) के अलावा मकान किराया भत्ता (HRA), परिवहन भत्ता (TA) आदि भी शामिल होती हैं।

फिटमेंट फैक्टर की डिमांड

वैसे तो सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था लेकिन ज्यादातर कर्मचारी संगठन 3 या इससे ज्यादा की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि, सरकार इसे 3 के नीचे ही रख सकती है। जानकारों की मानें तो सरकार 2.86 का फॉर्मूला लागू कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों की टेक होम सैलरी कितनी होगी, आइए इसका गणित समझ लेते हैं।

उदाहरण से समझें

मान लीजिए कि मोहन की वर्तमान बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और उसे 60 प्रतिशत का महंगाई भत्ता यानी डीए मिल रहा है। ऐसे कर्मचारी की कुल मासिक आय अलग-अलग भत्तों को मिलाकर लगभग 35,000 से 40,000 रुपये के बीच होगी। अगर फिटमेट फॉर्मूला 2.86 का होता है तो 8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी 51,480 रुपये तक पहुंच सकती है। इस वजह से डीए और HRA समेत अन्य भत्तों में भी बड़ी बढ़ोतरी होगी। ऐसे में मोहन की कुल मासिक सैलरी 75,000 रुपये से 90 हजार रुपये के बीच हो सकती है।

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यदि सरकार 50 प्रतिशत से अधिक DA को बेसिक सैलरी में मर्ज कर देती है, तो कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। इससे भविष्य में मिलने वाले HRA, ग्रेच्युटी, पेंशन और अन्य सेवा लाभों में भी वृद्धि होगी।

बता दें कि आठवें वेतन आयोग का गठन पिछले साल हुआ था। वेतन आयोग ने इसी साल फरवरी महीने में एक वेबसाइट को लॉन्च किया। वेबसाइट के जरिए वेतन आयोग की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों से सैलरी और भत्ते समेत अन्य सुविधाओं के लिए सुझाव मांगे गए थे। वहीं, वेतन आयोग लगातार संगठनों के साथ बैठकें भी कर रहा है।