चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण, फिर भी नहीं थम रहा एसआईआर विवाद, अब आगे क्या होगा? 5 बड़े सवाल

चुनाव आयोग (ईसी) ने स्पेशल इंटेसिव रिवीज़न (एसआईआर) यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उठे विवाद के बीच शनिवार को बैठक की.

इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी शामिल हुए. बैठक के बाद ईसी ने कहा कि एसआईआर से जुड़े सभी बड़े फ़ैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे. आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया में कुछ बदलावों का भी एलान किया है. लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के सवाल ख़त्म नहीं हुए हैं.

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और उसके सहयोगी दलों ने आयोग के स्पष्टीकरण का स्वागत किया है. ऐसे में सवाल है कि विवाद अब किस दिशा में जाएगा?

यह बैठक इंडियन एक्सप्रेस की उस रिपोर्ट के बाद हुई जिसमें चुनाव आयुक्तों के बीच एसआईआर, वोटर डेटा और फ़ॉर्म-6 से जुड़े मुद्दों पर मतभेद का दावा किया गया था.

बैठक के बाद आयोग ने कहा कि एसआईआर से जुड़े उसके आदेश और शेड्यूल तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से जारी हुए हैं. आयोग ने यह भी कहा कि दो चुनाव आयुक्तों की कैबिनेट सचिव को भेजी गई चिट्ठियां आयोग की किसी नीति या एसआईआर के फ़ैसले से जुड़ी नहीं थीं.

लेकिन कांग्रेस ने आयोग के बयान को टाल-मटोल वाला बताते हुए कहा कि इससे उसके उठाए मूल सवालों के जवाब नहीं मिले हैं. पार्टी ने एसआईआर रोकने और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफ़े की मांग दोहराई है.

वहीं, बीजेपी का कहना है कि आयोग के बयान से साफ़ हो गया है कि एसआईआर को लेकर लगाए गए आरोपों का आधार नहीं है. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया.

आयोग का सबसे अहम जवाब था कि एसआईआर को लेकर तीनों चुनाव आयुक्तों में सहमति थी.

आयोग ने यह भी कहा कि दो चुनाव आयुक्तों की कैबिनेट सचिव को भेजी गई चिट्ठी किसी चुनावी नीति या एसआईआर के फ़ैसले से जुड़ी नहीं थी. यह एक अधिकारी के कामकाज से जुड़ा मामला था.