Source :- BBC INDIA NEWS
फोटो स्रोत, Getty Images
नीट पेपरफुटीविरोधात दिल्लीतील जंतर-मंतरवर जेन-झी तरुणांनी केलेलं आंदोलन संपलं आहे. परंतु, सरकारी नोकरीच्या परीक्षांमधील अनियमिततेविरोधात झारखंडची राजधानी रांचीमध्ये असंच एक आंदोलन अजूनही सुरू आहे.
या दोन्ही आंदोलनांमधील मुख्य प्रश्न एकसारखेच आहेत.
हे प्रश्न केवळ जेन-झीचे नाहीत, तर त्या संपूर्ण तरुण पिढीचे आहेत. याच तरुणांच्या बळावर भारत आपल्या तरुण लोकसंख्येचा फायदा घेऊन विकसित देशांच्या यादीत जाण्याची आकांक्षा बाळगतो.
परंतु, तज्ज्ञांच्या मते, देशातील जास्तीत जास्त तरुणांना चांगल्या नोकऱ्या मिळाल्या, तरच तरुण लोकसंख्येचा किंवा लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा (डेमोग्राफिक डिव्हिडंड) फायदा देशाला होऊ शकतो.
यामुळे लोकांची खरेदी करण्याची क्षमता (क्रयशक्ती) वाढते. वस्तू आणि सेवांची खरेदी वाढल्याने सरकारलाही करातून जास्त पैसा मिळतो.
सरकारकडे जास्त पैसा आल्याने शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करता येते. अशा गुंतवणुकीमुळे देशाची प्रगती होते, समृद्धी होते आणि लोकांचं जीवनमानही उंचावतं.
डेमोग्राफिक डिव्हिडंडचा फायदा कमी होण्याचा धोका
तज्ज्ञांच्या मते, ज्या देशांनी आपल्या तरुण लोकसंख्येचा म्हणजेच डेमोग्राफिक डिव्हिडंडचा योग्य फायदा घेतला, ते आता कमी किंवा मध्यम उत्पन्न गटातून पुढे जात उच्च उत्पन्नाच्या देशांच्या श्रेणीत जाण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत.
चीन आणि दक्षिण कोरियासारखे देश याचं उदाहरण आहेत.
15 ते 64 वर्षे वयोगटातील लोकांना काम करण्यास सक्षम वयाची लोकसंख्या मानले जाते. सरकारी आकडेवारीनुसार, भारतात अशा लोकांची संख्या सुमारे 100 कोटी आहे. परंतु, यापैकी केवळ 67 कोटी लोकांकडे रोजगार आहे.
भारत आपल्या मोठ्या कार्यक्षम लोकसंख्येसाठी पुरेशा रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यात मागे पडत आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक धोरण, रोजगार आणि शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, भारतातील तरुणांसाठी चांगलं आयुष्य जगण्याच्या संधी दिवसेंदिवस कमी होत असल्याचे दिसत आहे.
विशेषतः पदवी किंवा त्यापेक्षा मोठ्या आणि व्यावसायिक पदव्या घेतलेल्या तरुणांसाठी चांगल्या नोकरी किंवा रोजगाराच्या संधी कमी होत आहेत.
पदवी किंवा त्यापेक्षा उच्च पदव्या घेतल्यास चांगलं आयुष्य जगता येतं, असं भारतात मानलं जात होतं.
परंतु, अडचण अशी आहे की, देशात सरकारी नोकऱ्या कमी आहेतच. त्याचबरोबर पदवी किंवा त्यापेक्षा मोठी शैक्षणिक पात्रता असलेल्या तरुणांना रोजगार देण्यासाठी खासगी क्षेत्रातही रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध नाहीत.
फोटो स्रोत, Getty Images
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य रथिन रॉय यांनी नुकतंच इकॉनॉमिक टाइम्समध्ये लिहिलं आहे की, ‘चांगली पदवी घेतली म्हणजे आता चांगली नोकरी मिळेलच असं नाही. भारतातील अनेक जेन-झी तरुण पहिल्या पगारावर प्राप्तिकरही भरत नाहीत, कारण त्यांचं उत्पन्न त्यासाठी पुरेसं नसतं.’
ते लिहितात, “पूर्वी तरुणांसाठी आयटी क्षेत्रातील नोकऱ्या खूप मोठा आधार होत्या. पण आता त्यांची जागा एआय घेत आहे. दुसरीकडे, उत्पादन क्षेत्रातील पगारही खूप कमी आहेत.”
“ॲपल आणि सॅमसंगच्या कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्यांना अनेकदा श्रीमंत कुटुंबांच्या घरात काम करणाऱ्या लोकांपेक्षाही कमी पैसे मिळतात. नेपो किड्स सोडले तर जवळपास संपूर्ण जेन-झी पिढी या परिस्थितीचा सामना करत आहे. त्यामुळे हीच गोष्ट तरुणांमध्ये असंतोषाचं एक मोठं कारण ठरत आहे.”
“जेन-झींची चांगली नोकरी आणि सुखी आयुष्याची स्वप्नं आता भंगताना दिसत आहेत.”
कोट्यवधी नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन कुठे गेलं?
पण जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेला भारत आता ‘नोकऱ्यांशिवाय आर्थिक वाढ’ (जॉबलेस ग्रोथ) होत असल्याचं चित्र दिसत आहे.
अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026‘ या अहवालानुसार, पदवीधर तरुणांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण 40 टक्क्यांपर्यंत आहे. तर जेन-झी तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण 15 ते 25 टक्क्यांदरम्यान आहे.
‘द प्रिंट’च्या इकॉनॉमिक्स कन्सल्टिंग एडिटर आणि चिंतन रिसर्च फाउंडेशनच्या असोसिएट फेलो डॉ. बिदिशा भट्टाचार्य म्हणतात, “ही आकडेवारी देशात रोजगाराशिवाय आर्थिक वाढ म्हणजेच जॉबलेस ग्रोथ होत असल्याचं स्पष्टपणे दाखवते.”
“देशाचा जीडीपी तर वाढत आहे, पण त्या प्रमाणात नवीन रोजगार निर्मिती होत नाही. अर्थशास्त्राच्या भाषेत याला ‘वृद्धीची कमी रोजगार लवचिकता’ (लो एम्प्लॉयमेंट इलॅस्टिसिटी ऑफ ग्रोथ) असं म्हणतात. म्हणजेच, देशाची अर्थव्यवस्था वाढत आहे, पण त्याच प्रमाणात लोकांना रोजगार मिळत नाही.”
सीएमआयईच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या 3 वर्षांत भारतात 9 कोटी पदवीधरांची संख्या वाढली आहे. परंतु, त्यापैकी केवळ 4.9 कोटी पदवीधरच नोकरीच्या शोधात आले आहेत. यापैकी सुमारे 1.2 कोटी पदवीधर बेरोजगार आहेत. म्हणजेच, प्रत्येक 4 पदवीधरांपैकी 1 व्यक्ती बेरोजगार आहे.
बिदिशा भट्टाचार्य म्हणतात, “काम करण्याच्या वयातील तरुणांना रोजगार मिळत नसेल, तर आपल्या तरुण लोकसंख्येचा फायदा होण्याऐवजी तीच आपल्यासाठी ओझं ठरू शकते. आपली अर्थव्यवस्था लोकांच्या खरेदीवर म्हणजेच उपभोग-आधारित आहे. लोकांकडे रोजगार नसेल, तर त्यांची खरेदी करण्याची क्षमता कमी होईल. त्यामुळे बाजारातील मागणीही कमी होईल. ही स्थिती अर्थव्यवस्थेसाठी घातक ठरु शकेल.”
उत्पादन क्षेत्रातही नोकऱ्यांची कमतरता
तज्ज्ञांच्या मते, भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी मजबूत उत्पादन क्षमता सर्वात प्रभावी ठरू शकते.
परंतु, भारताला उत्पादन क्षेत्रात अपेक्षित बळकटी मिळवता आलेली नाही.
दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे उत्पादन क्षेत्रातील हा वाटा वर्षागणिक कमीच होताना दिसत आहे.
परंतु, विदिशा भट्टाचार्य यांच्या मते, यामागे काही ऐतिहासिक कारणं आहेत.
त्यांच्या मते, 1991 मध्ये आर्थिक सुधारणा सुरू झाल्यानंतर भारताची अर्थव्यवस्था कृषी क्षेत्राकडून थेट सेवा क्षेत्राकडे वळली. साधारणपणे देशाची अर्थव्यवस्था आधी कृषी, त्यानंतर उत्पादन आणि मग सेवा क्षेत्राकडे जाते. परंतु, भारतात उत्पादनाचा टप्पाच वगळला गेला. त्यामुळे उत्पादन क्षेत्र पुरेसं मजबूत झालं नाही आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करण्यात भारताला अडचणी येत आहेत.
फोटो स्रोत, Getty Images
ज्येष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ अरुण कुमार यांच्या मते, आयटी आणि वित्तीय क्षेत्रातील नोकऱ्यांच्या संधी कमी होत आहेत, कारण या क्षेत्रांमध्ये एआयचा प्रभाव दिसू लागला आहे. तर उत्पादन आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मशीन (ऑटोमेशन) आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत आहे.
ते म्हणतात, “पूर्वी एक रस्ता तयार करताना मोठ्या संख्येने लोकांना काम मिळायचं. पण आता बुलडोझर, क्रेन आणि जेसीबीच्या मदतीने ही कामं केली जातात.”
अरुण कुमार म्हणतात, “संघटित क्षेत्रात पुरेशा नोकऱ्या नाहीत आणि सरकार असंघटित क्षेत्राकडेही लक्ष देत नाही. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होऊ शकतो. देशातील छोटे, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योग म्हणजेच एमएसएमई क्षेत्राची परिस्थितीही खालावत चालली आहे.”
“सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे हे क्षेत्र अडचणीत आले आहे. पारंपरिकरित्या एमएसएमई क्षेत्रानेच सर्वाधिक रोजगार निर्माण केला आहे.”
शिक्षण आणि कौशल्याचा प्रश्न
रोजगाराच्या कमतरतेसाठी भारताची शिक्षण व्यवस्था आणि कौशल्य विकासाची दयनीय स्थितीही कारणीभूत मानली जात आहे.
बिदिशा भट्टाचार्य म्हणतात, “विद्यार्थी खासगी संस्थांकडून अल्पकालीन कोर्स करतात, पण त्यातून त्यांना नोकरी मिळण्यास फारशी मदत होत नाही. भारतात जे नवीन रोजगार निर्माण होत आहेत, त्यासाठी अधिक चांगली आणि योग्य कौशल्यं असलेल्या लोकांची आवश्यकता आहे.”
तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, भारताची विद्यापीठांमधील शिक्षण व्यवस्था तरुणांना नोकरीसाठी आवश्यक कौशल्यं देण्यात अपयशी ठरत आहे. त्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेमध्ये मोठ्या सुधारणा करण्याची गरज आहे.
देशात रोजगाराच्या मुद्द्यावर तरुणांमध्ये जो असंतोष आणि आक्रोश दिसून येत आहे, त्यामध्ये कौशल्य विकासाच्या कमतरतेची समस्याही मोठी आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
प्रसिद्ध विकास अर्थशास्त्रज्ञ (डेव्हलपमेंट इकॉनॉमिस्ट) संतोष मेहरोत्रा यांच्या मते, तरुणांमधील वाढत्या बेरोजगारीसाठी भारताची सध्याची शिक्षण व्यवस्था पूर्णपणे जबाबदार आहे.
ते म्हणतात, “देशात जेन-झीचे आंदोलन होत आहेत, कारण विद्यापीठांमध्ये शिकवला जाणारा अभ्यासक्रम तरुणांना नोकरीच्या बाजारपेठेसाठी पुरेसा तयार करत नाही.”
“दुसरीकडे, नोकरी किंवा पुढील शिक्षणासाठी दिलेल्या परीक्षांमध्येही त्यांना अडचणी येतात. या परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांचे कामकाज योग्य नसल्याने पेपरफुटीसारख्या घटना घडतात. या परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांच्या व्यवस्थेतच भ्रष्टाचार ठासून भरलेला आहे.”
संतोष मेहरोत्रा म्हणतात, “देशात स्पर्धा परीक्षा घेणाऱ्या नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीमध्ये (एनटीए) पुरेसे कर्मचारी नाहीत. सध्या जे कर्मचारी आहेत, त्यातील बहुतांश जण प्रतिनियुक्तीवर किंवा तात्पुरत्या स्वरूपात काम करतात. त्यामुळे इतक्या मोठ्या देशात परीक्षा घेण्यासाठी खासगी संस्थांवर अवलंबून राहावं लागतं. यामुळे गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता वाढते.”
संतोष मेहरोत्रा यांच्या मते, देशातील बिगर-कृषी क्षेत्रात दरवर्षी सुमारे 1.25 कोटी नोकऱ्या निर्माण होण्याची गरज आहे. परंतु, प्रत्यक्षात त्याच्या निम्म्याच नोकऱ्या निर्माण होत आहेत. त्यामुळे तरुणांमध्ये असंतोष वाढणं स्वाभाविकच आहे. हाच असंतोष जेन-झीच्या आंदोलनातून रस्त्यावर दिसून येत आहे.
प्रा. मेहरोत्रा यांच्या मते, 2012 च्या तुलनेत 2017-18 पर्यंत ‘पदवीधर बेरोजगारांची’ संख्या दुप्पट झाली होती. वाढत्या बेरोजगारीच्या तुलनेत रोजगाराच्या संधी निम्म्याही निर्माण होत नाहीत.
देशातील सरकारी कौशल्य विकास कार्यक्रम अपेक्षित परिणाम देत नाहीत. गेल्या 10 वर्षांत 1.6 कोटी लोकांना प्रशिक्षण देण्यात आलं, पण त्यापैकी केवळ 15 टक्के लोकांनाच रोजगार मिळाला.
प्रा. मेहरोत्रा सरकारच्या कौशल्य विकास कार्यक्रमांवरही टीका करतात.
त्यांच्या मते, “कौशल्य विकासाचे कार्यक्रम ‘सरकारी बाबू’ चालवत आहेत. उद्योगांमध्ये नव्याने निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्यांसाठी कोणत्या कौशल्यांची गरज आहे, याची त्यांना पुरेशी माहिती नसते. जिथे खासगी क्षेत्र आणि कंपन्यांनी निर्णय घ्यायला हवेत, तिथे सरकारी बाबू निर्णय घेत आहेत.”
संतोष मेहरोत्रा म्हणतात, “आयटी आणि वित्तीय सेवांसारख्या उच्च कौशल्याची गरज असलेल्या क्षेत्रांची वाढ मंदावली आहे. त्यामुळे पदवीधरांमधील बेरोजगारीही वाढली आहे.”
“परिस्थिती इतकी खराब आहे की, निराश होऊन मोठ्या संख्येने तरुणांनी नोकरी शोधणंच सोडून दिलं आहे. आमच्या आकडेवारीनुसार, 2012 मध्ये अशा तरुणांची संख्या 5 कोटी होती. आता ती वाढून 10 कोटींवर पोहोचली आहे.”
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)
SOURCE : BBC
