‘ टेलिग्राम ह ा डार्क वेब, गुन्हेगार आण ि दहशतवाद्यांच ा आवडत ा प्लॅटफॉर्म’, केंद्र सरकारन े हायकोर्टात काय सांगितले?

भारतात टेलिग्रामच्या वापरावर 22 जूनपर्यंत घालण्यात आलेल्या बंदीविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर केंद्र सरकारने आपलं उत्तर सादर केलं आहे.

21 जूनला होणाऱ्या नीटच्या पुनर्परीक्षेआधी केवळ टेलिग्रामवरच बंदी का घालण्यात आली, याची माहिती केंद्र सरकारने आज (गुरुवार, 18 जून) न्यायालयाला दिली.

बार अँड बेंचच्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितलं की, “मोठ्या प्रमाणावर चुकीची माहिती पसरवण्याच्या प्रकरणांमध्ये टेलिग्रामची बॉट आर्किटेक्चर प्रणाली हे संवेदनशील ठरते.”

एका सरकारी अहवालाचा हवाला देत तुषार मेहता यांनी म्हटलं की, टेलिग्रामचे बॉट फीचर मोठ्या प्रमाणात चुकीची माहिती पसरवण्यासाठी आणि मानवी नजरेत न येणारी गुंतागुंतीची नेटवर्क्स तयार करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते. असे फीचर्स इतर मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म्समध्ये सामान्यपणे आढळत नाहीत.

टेलिग्रामवर बंदी घालण्याच्या सरकारच्या या निर्णयावर अनेकांनी मोठ्याप्रमाणात टीका केली आहे. त्यांच्या मते, अशा निर्णयामुळे पेपर फुटण्यासारखे प्रकार थांबवता येणार नाहीत. या बंदीविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून सध्या त्यावर सुनावणी सुरू आहे.

पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, न्यायालयाच्या नोटिशीला उत्तर देताना केंद्र सरकारने आपल्या या निर्णयाचे समर्थन केले आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन (व्हेकेशन) खंडपीठाचे न्यायमूर्ती तेजस कारिया या प्रकरणाची सुनावणी करत आहेत.

न्या. कारिया यांनी दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.

बार अँड बेंचने दिलेल्या वृत्तानुसार, सरकारने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे की, “‘टेलिग्राम’ हे आता एका प्रकारचं ‘डार्क वेब’ बनत चाललं आहे. ते धोकादायक ठरू शकणाऱ्या व्यक्तींना एकमेकांशी जोडते. गुन्हेगार याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत आहेत. हे लोक टेलिग्रामवर अशा लिंक्स शेअर करतात जे डीप वेब आणि डार्क वेब फोरम्सशी जोडलेले असतात. त्यामुळे गुन्हेगारांचा शोध घेणे आणि त्यांची ओळख पटवणे अधिकाऱ्यांना कठीण जातं.”

केंद्र सरकारने ‘नीट माफिया’ नावाचं एक टेलिग्राम चॅनल आढळून आल्याचे सांगितले. त्या चॅनलचे 18,617 सबस्क्रायबर्स होते.

प्रतिज्ञापत्रात दिलेल्या माहितीनुसार, या चॅनलवर नीट परीक्षेच्या पेपर फुटीचे दावे, आगाऊ नोंदणीची माहिती, पैसे घेण्याची पद्धत आणि परीक्षेशी संबंधित साहित्य उपलब्ध करून देण्याचे दावे यासंबंधीची माहिती सातत्याने शेअर केली जात होती.

केंद्र सरकारच्या मते, टेलिग्रामची पूर्णपणे क्लाउड-आधारित तांत्रिक पायाभूत रचना असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मजकूर किंवा सामग्री सहज पाठवता येऊ शकते.

बार अँड बेंचच्या मते प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे की,”हा प्लॅटफॉर्म 2 लाखांपर्यंत सदस्य असलेले ग्रुप आणि सार्वजनिक चॅनल्स तयार करण्याची सुविधा देतो. त्यामुळे अमर्याद लोकांपर्यंत माहिती पोहोचवता येते. यामुळे कोणतीही बेकायदेशीर मजकूर किंवा माहिती मोठ्या प्रमाणावर वेगाने पसरू शकते.”

केंद्र सरकारने असाही युक्तिवाद केला की, या प्लॅटफॉर्मवर फोन नंबरऐवजी बॉट्स आणि यूजरनेम वापरता येतात. त्यामुळे ओळख लपवून गुन्हेगारी कामं करणाऱ्या लोकांना अशी कृत्यं करणे सोपं जातं.

प्रतिज्ञापत्रानुसार, “दहशतवादी संघटना आणि त्यांच्याशी संबंधित गट टेलिग्राम ग्रुप आणि चॅनेलच्या माध्यमातून हिंसक कारवाया आणि कट्टरपंथी विचारसणीचा प्रसार करणाऱ्या सामग्रीचा प्रसार करत आहेत. यामागे चुकीची माहिती पसरवणे आणि सार्वजनिक शांतता बिघडवणे हा उद्देश आहे.”

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)