मद्रास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी, 4 ऑगस्ट रोजी, महिलांविरोधात कथित अवमानकारक वक्तव्ये केल्याप्रकरणी तंजावर पोलिसांनी अटक केलेले तामिळनाडू विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते Udhayanidhi Stalin यांची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले. राज्य सरकारला त्यांचा रिमांड मागायचा नसल्याची नोंद न्यायमूर्ती G.K. Ilanthiraiyan यांनी घेतल्यानंतर हा निर्देश जारी करण्यात आला.
—
## TN Government Clarifies Intent: Interrogation, Not Custodial Remand
सुनावणीदरम्यान Advocate General Vijay Narayan यांनी सांगितले की, Udhayanidhi यांना अटक झाली असून त्यांना तंजावर येथे आणले जात असले, तरी राज्य सरकारचा उद्देश त्यांची चौकशी करून त्यानंतर त्यांना स्टेशन बेलवर सोडण्याचा आहे. चौकशीव्यतिरिक्त कोणतीही कोठडी मागण्यात आलेली नाही.
न्यायमूर्ती Ilanthiraiyan यांनी ही बाब विचारात घेत Udhayanidhi यांना त्याच दिवशी—चौकशीनंतर आणि स्टेशन बेलवर—सोडण्याचे आदेश दिले. तसेच, आवश्यकतेनुसार पुढील तपासात सहकार्य करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
—
## Anticipatory Bail, Arrest, and Court Proceedings
अटकेपूर्वी Udhayanidhi यांनी या प्रकरणात ताब्यात घेणे टाळण्यासाठी anticipatory bail अर्ज दाखल केला होता. मात्र, न्यायालयात या अर्जावर सुनावणी होण्यापूर्वीच त्यांना त्यांच्या निवासस्थानी ताब्यात घेण्यात आले.
त्यानंतर Senior Advocates Hasan Mohammad Jinnah आणि J. Ravindran यांनी सकाळच्या सत्रात हे प्रकरण न्यायालयात मांडण्याची विनंती केली. प्रकरणाची तातडी लक्षात घेऊन न्यायालयाने दुपारच्या भोजनानंतर त्यावर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली.
—
## The Charges: Sections Invoked by Thanjavur Police
Udhayanidhi यांच्याविरोधातील तक्रारीत अनेक आरोपांचा समावेश आहे, त्यामध्ये पुढील कलमांचा समावेश आहे:
– Section 196 (वेगवेगळ्या गटांमध्ये वैमनस्य निर्माण करण्यास प्रोत्साहन देणे)
– Section 192 (दंगल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने जाणीवपूर्वक चिथावणी देणे)
– Section 352 (शांतता भंग करण्यास प्रवृत्त करण्याच्या उद्देशाने जाणीवपूर्वक अपमान करणे)
– Section 79 (महिलेच्या शीलाचा अपमान करण्याच्या उद्देशाने शब्द, हावभाव किंवा कृती करणे)
– Section 296(b) (अश्लील कृती आणि गाणी)
– Section 61 (फौजदारी कट)
– Section 351(2) (फौजदारी धमकी) of the Tamil Nadu’s penal statutes
– Section 4 of the Tamil Nadu Prohibition of Harassment of Women Act
– Section 67 of the Information Technology Act
3 ऑगस्ट रोजी तंजावर येथे त्यांच्या पक्ष Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) च्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या एका सभेत त्यांनी केलेल्या कथित वक्तव्यांवरून हे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. ही सभा सुरू असलेल्या Cauvery water sharing dispute शी संबंधित होती.
—
## Defense’s Claims: Interpretation, Political Motive
Udhayanidhi यांच्या याचिकेत त्यांनी कोणत्याही व्यक्तीविरोधात अश्लील किंवा अवमानकारक वक्तव्य केले नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच, त्यांच्या भाषणाचा लावण्यात आलेला कथित अर्थ अज्ञात व्यक्तींनी सोशल मीडियावर केलेल्या व्याख्यांवर आधारित असल्याचा दावा त्यांनी केला.
हे प्रकरण राजकीय हेतूने प्रेरित असून, विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांचा आवाज दडपण्यासाठी ते दाखल करण्यात आल्याचेही त्यांनी म्हटले. State Assembly’s budget session सुरू होण्याच्या काही काळापूर्वी अटकेची वेळ निवडण्यात आली असून, सभागृहाच्या कामकाजादरम्यान सरकारला जबाबदार धरण्यापासून त्यांना रोखण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा दावा त्यांनी केला.
4 ऑगस्ट रोजी हे प्रकरण न्यायालयासमोर आले तेव्हा Udhayanidhi यांना आधीच अटक झाल्याने anticipatory bail याचिका आता ग्राह्य धरता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. मात्र, गुणवत्तेच्या आधारे जामीन मंजूर करण्याचा अधिकार न्यायालयाकडे असल्याचेही त्याने स्पष्ट केले. राज्य सरकार रिमांड मागत नसल्याने त्या क्षणी आरोपांच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन न करण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला.
—
## What This Means Today
– Udhayanidhi Stalin यांची 4 ऑगस्ट रोजीच पोलिस ठाण्यात चौकशी केल्यानंतर स्टेशन बेलवर सुटका केली जाणार आहे.
– आवश्यकतेनुसार आगामी तपासात त्यांनी सहकार्य करणे बंधनकारक आहे.
– दंड संहिता, IT Act आणि महिलांच्या छळासंदर्भातील कायद्यांतील तरतुदींसह आरोपांवरील कायदेशीर लढा, न्यायालयाने पुढील टप्प्यावर प्रकरणाच्या गुणवत्तेचा विचार केल्यास, अधिक तीव्र होऊ शकतो.
– विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जवळ आले असताना अटक आणि आरोपांची वेळ राजकीय हेतूंबाबत चर्चेचा विषय ठरली आहे.
—
या घडामोडीमुळे तामिळनाडूमधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, राजकीय संघर्ष आणि सार्वजनिक वक्तव्यांच्या कायदेशीर मर्यादा यांना स्पर्श करणाऱ्या प्रकरणाला महत्त्वपूर्ण वळण मिळाले आहे. सार्वजनिक किंवा राजकीय व्यक्तींच्या बाबतीत राज्याच्या कोठडीच्या अधिकारांवर तातडीने न्यायालयीन नियंत्रण असते, हे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशातून अधोरेखित झाले आहे.
—
This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article.
