प्रोटेस्ट के दौरान हिरासत में लिए गए कई जर्नलिस्ट, पत्रकार संगठन क्या बोले और क्या है क़ानून

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े के ल‍िए दिल्ली में हो रहे प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ शन‍िवार और रव‍िवार को कई पत्रकारों को भी हिरासत में लिया गया.

कई पत्रकारों के साथ बदसलूकी की ख़बरें भी आई हैं.

कुछ पत्रकारों के साथ धक्का-मुक्की की गई और कुछ को अलग-अलग जगहों पर प्रोटेस्ट को कवर करने के दौरान हिरासत में लिया गया.

‘द हिंदू’ के मुताबिक़ जिन पत्रकारों को हिरासत में लिया गया उनमें हिन्दी अख़बार नवभारत टाइम्स, डिजिटल न्यूज प्लेटफ़ॉर्म स्क्रॉल, न्यूज़लॉन्ड्री जैसे न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म के पत्रकार से लेकर स्वतंत्र पत्रकार तक शामिल हैं. हालांकि बाद में पत्रकारों को छोड़ दिया गया.

एक वीडियो में न्यूज़ फ्लेटफ़ॉर्म इंडियन एक्सप्रेस हिन्दी के पत्रकार ये बताते दिख रहे हैं कि पुलिस उन्हें भी डिटेन करके ले जा रही है. हालांक‍ि द‍िल्‍ली पुल‍िस ने अब तक इन मामलों पर अलग से कोई बयान नहीं द‍िया है.

भारत का संविधान पत्रकारों के रिपोर्टिंग करने, सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछने और जनहित के मुद्दों को नागरिकों के सामने लाने के अधिकार की रक्षा करता है.

अनुच्छेद 19(1)(ए) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और प्रेस की स्वतंत्रता को भी इसी अनुच्छेद का हिस्सा माना गया है.

इस प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए कई पत्रकारों ने दावा किया को वो पेशेवर तरीक़े से अपना काम कर रहे थे.

उन्हें अपना काम करने से रोका गया और गैरक़ानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया.

जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ही कहा है कि पत्रकारों, वकीलों और दूसरे प्रोफ़ेशनलों को उनका काम करने से नहीं रोका जाना चाहिए.

स्क्रॉल की एग़्जीक्यूटिव एडिटर सुप्रिया शर्मा ने शन‍िवार को एक्स पर लिखा, ” स्क्रॉल.इन के राजनीतिक संपादक शोएब दानियाल और साथी पत्रकार आयुष तिवारी को हिरासत में ले लिया गया.”

”शोएब दानियाल को दक्षिण दिल्ली की एक रिहायशी कॉलोनी से हिरासत में लिया गया, जो जंतर-मंतर से काफ़ी दूर है.”

इसी तरह नवभारत टाइम्स के संपादक आशीष पांडे ने शन‍िवार को ही अख़बार के दो पत्रकारों ऋतिक जोशी और राहुल चरस को हिरासत में लेने की सूचना दी थी. हालांकि बाद में उन्होंने बताया कि उन्हें छोड़ दिया गया.