Source :- LIVE HINDUSTAN
मुख्य बातें
- रेलवे बोर्ड ने कहा है कि लेटर में बोनस को मंजूरी देने से जुड़ी जानकारी गलत है
- इसलिए किसी भी रेलवे ऑफिस को इस लेटर के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और न ही कोई भुगतान करना चाहिए
Fact Check: सोशल मीडिया पर रेलवे कर्मचारियों के सालाना बोनस को लेकर एक लेटर वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारियों को 78 दिन की सैलरी के बराबर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) देने की मंजूरी दे दी है। लेटर में बोनस की रकम 41,149 रुपये बताई गई है। हालांकि, रेलवे बोर्ड ने साफ कर दिया है कि यह लेटर फर्जी है और इसे बोर्ड ने जारी नहीं किया है।
सभी जोनल रेलवे के GM को दी गई है जानकारी
रेलवे बोर्ड ने 7 अक्टूबर 2026 को सभी जोनल रेलवे के जनरल मैनेजर्स (GMs) को लेटर भेजकर इस मामले में जानकारी दी। बोर्ड के मुताबिक, सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे इस लेटर पर फर्जी साइन किए गए हैं। बोर्ड ने कहा है कि लेटर में बोनस को मंजूरी देने से जुड़ी जानकारी गलत है। इसलिए किसी भी रेलवे ऑफिस को इस लेटर के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और न ही कोई भुगतान करना चाहिए।
रेलवे कर्मचारियों को कितना मिलता है बोनस
बता दें कि रेलवे के नॉन-गजेटेड कर्मचारियों को सालाना प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाता है। फिलहाल इसकी मैक्सिमम रकम 17,951 रुपये है। यह सीमा वित्त वर्ष 2014-15 से लागू है। बोनस की गणना 7,000 रुपये की वेतन सीमा और 78 दिनों के आधार पर की जाती है। हालांकि, वायरल पत्र में बताई गई 41,149 रुपये की रकम को रेलवे बोर्ड ने फर्जी बताया है।
बोनस की रकम बढ़ाने की मांग
इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) ने केंद्र सरकार से बोनस की कैलकुलेशन के लिए तय वेतन सीमा बढ़ाने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि लेवल-2 और उससे ऊपर के कर्मचारियों के लिए वेतन सीमा 7,000 रुपये से बढ़ाकर कम से कम 18,000 रुपये के साथ महंगाई भत्ता (DA) किया जाना चाहिए। संगठन के मुताबिक, मौजूदा वेतन सीमा काफी पुरानी हो चुकी है और इसे बढ़ाने की जरूरत है। एसोसिएशन ने 18,000 रुपये की वेतन सीमा के आधार पर सालाना बोनस 17,951 रुपये से बढ़ाकर कम से कम 46,184 रुपये करने का सुझाव दिया है। हालांकि, यह केवल एसोसिएशन की मांग है, सरकार की ओर से बोनस बढ़ाने की मंजूरी नहीं है। ऐसे में रेलवे कर्मचारियों को बोनस से जुड़ी किसी भी नई घोषणा के लिए आधिकारिक आदेश का इंतजार करना चाहिए।
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