विद्यार्थ्यांसाठी ‘सर’, पण संध्याकाळी भाजीच्या दुकानात काम; महाराष्ट्रातील ‘तासनदारी’ नेमकी संपणार कधी?

महाराष्ट्रात हजारो प्राध्यापक नेट-सेट, पीएचडी करूनही पूर्णवेळ नोकरीची वाट बघत आहेत. महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिकवणारे हे प्राध्यापक आजही ‘क्लॉक अवर बेसिस’ (सीएचबी) किंवा घड्याळी तासिका तत्त्वावर काम करत आहेत.

“सुरुवातीला 1500 रुपयांमध्ये दोघांचं पोट भरायचं अवघड होतं. म्हणून आम्ही मूलही जन्माला घातलं नाही,” प्राचार्य महेश वाघ सांगत होते.

त्यांनी गेली 19 वर्षं महाविद्यालयात प्राध्यापक आणि आता प्राचार्य म्हणून काम केलं आहे. पण ते अजूनही कायमस्वरूपी नोकरीची वाट बघतायत.

पुण्यातील डॉ. कादिर शेख विद्यार्थ्यांसाठी ‘सर’ आहेत. पण कॉलेजच्या बाहेर ते स्वतःला प्राध्यापक म्हणत नाहीत. कारण संध्याकाळी ते मित्राच्या भाजीच्या दुकानात काम करतात आणि त्याच्या बदल्यात आठवडाभराचा भाजीपाला घरी घेऊन जातात.

कादिर शेख इतिहासाचे प्राध्यापक आहेत. त्यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून पीएचडी केली आहे. आपल्या कुटुंबात पदवी मिळवणारे ते पहिले सदस्य आहेत. पण गेली 17 वर्षं ते कायमस्वरूपी नोकरीची वाट पाहत आहेत.

प्राध्यापक हिरामण नेटारे यांची कहाणीही वेगळी नाही.

मागासवर्गीय समुदायातून आलेल्या हिरामण यांनी अर्थशास्त्रात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं. प्राध्यापक होण्यासाठी लागणाऱ्या सर्व शैक्षणिक पात्रता पूर्ण केल्या. तरीही गेल्या दशकभरापासून त्यांना पूर्णवेळ प्राध्यापक म्हणून काम करण्याची संधी मिळालेली नाही.

हिरामण नेटारे म्हणतात, “शिक्षणामुळे संघर्ष संपेल असं वाटलं होतं. पण संघर्ष अजूनही संपलेला नाही.”

ही फक्त या तिघांची गोष्ट नाही. तासिका तत्त्वावर शिकवणाऱ्या प्राध्यापकांची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी आम्ही उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक महाविद्यालयांमध्ये फिरलो.

प्रदेश वेगळे, विषय वेगळे आणि महाविद्यालयं वेगळी. पण एक गोष्ट जवळपास सगळीकडे सारखीच दिसली. एकाच महाविद्यालयात, एकाच विद्यार्थ्यांना शिकवणारे पूर्णवेळ आणि सीएचबी प्राध्यापक आर्थिकदृष्ट्या मात्र दोन वेगळ्या वास्तवात जगत आहेत.

ही तफावत केवळ पगारापुरती मर्यादित नाही. अनेक महाविद्यालयांमध्ये अध्यापनाचा मोठा भार आज तासिका तत्त्वावरील (सीएचबी) प्राध्यापकांच्या खांद्यावर आहे.

पुण्यातील पूर्णवेळ प्राध्यापक सतीश वाघमारे सांगतात, “2017 पासून मोठ्या प्रमाणावर प्राध्यापक भरतीच झालेली नाही. कित्येक कॉलेजेस अशी आहेत की, जिथे फक्त दोनच पूर्णवेळ प्राध्यापक आहेत. बाकी पूर्ण कॉलेज सीएचबीवर शिकवणारे प्राध्यापक चालवतात.”

त्यांच्या मते, “85 टक्के कामाचा भार सीएचबी तत्त्वावर शिकवणाऱ्या प्राध्यापकांवर आहे.”

पण या व्यवस्थेचा अर्थ नेमका काय? सीएचबीवर काम करणारे प्राध्यापक त्यांच्या वास्तवाला एका वेगळ्याच शब्दात मांडतात.

नाशिकमधील डॉ. सुदाम राठोड गेली 12 वर्षं सीएचबीवर शिकवत आहेत. ते या व्यवस्थेला एक वेगळंच नाव देतात.

“सीएचबी म्हणजे Clock Hour Basis. पण आम्ही त्याला ‘तासनदारी’ म्हणतो. जसं रोजंदारीवर काम करणारे लोक किंवा मजूर असतात, अगदी तसंच तासनदारीने काम करणारे आम्ही प्राध्यापक आहोत,” सुदाम सांगत होते.

सीएचबीमध्ये प्राध्यापकांना महिन्याचा निश्चित पगार मिळत नाही. त्यांनी जितके तास शिकवले, त्याच तासांचे पैसे मिळतात.

रविवार, दिवाळी, उन्हाळ्याची सुट्टी यासाठी कोणताही पगार नसतो. यामुळे अनेक प्राध्यापकांना सुट्टी नकोशी वाटते. कारण सुट्टी म्हणजे थेट उत्पन्नात कपात.

कादिर शेख म्हणतात, “आमच्यासोबत पूर्णवेळ शिकवणाऱ्या प्राध्यापकांचं आणि आमच्या सुट्ट्यांचं नियोजन आता तुम्हाला सांगतो. त्यांची अशी चर्चा सुरू असते की, या सुट्टीत आपण इकडे फिरायला जाऊ, तिकडे फिरायला जाऊ.”

“पण सुट्टी हा शब्द सीएचबीवर शिकवणाऱ्यांच्या अंगावर येतो. एकतर सुट्ट्यांचा आम्हाला पगार मिळत नाही आणि मिळालेल्या सुट्टीत बागेत जाऊन भेळ खावी एवढेही पैसे गाठीशी उरत नाहीत. आम्ही इतरांसारखा विचारही करू शकत नाही.”

सुदाम राठोड सांगतात की, विद्यापीठात शिकत असताना प्राध्यापक हा समाजातला आदर्श वाटायचा.

“आम्ही शिकत होतो त्यावेळी प्राध्यापकांना समाजात मोठा मान होता. आम्हालाही त्यांच्यासारखं व्हायचं होतं. विद्यार्थी आमचे ‘फॅन’ असावेत असं वाटायचं. NET-SET झालो आणि 2 वर्षांनी कॉलेजमध्ये रुजू झालो. तेव्हा तासिका तत्त्वावर शिकवण्याची व्यथा काय असते ते कळलं.”

सुदाम राठोड स्वतः साहित्यिक, कवी आणि कादंबरीकार आहेत. ज्ञान समाजासाठी वापरता येईल असं त्यांना वाटलं होतं. पण काही वर्षांनी त्यांना जाणवलं की, ते एका अशा चक्रव्यूहात अडकले आहेत, ज्यातून बाहेर पडण्याचा मार्गच नाही.

“2 वर्ष गेली, 5 वर्ष गेली, 8 वर्ष गेली… आणि मग लक्षात आलं की, आपण एका चक्रव्यूहात अडकलो आहोत. तुम्ही सीएचबीवर काम करणारे प्राध्यापक असाल आणि तुमच्याकडे पैसा नसेल, तर लेखक म्हणून, कवी म्हणून तुमच्या प्रतिमेला हवा तेवढा आदर मिळत नाही.”

“त्यामुळे अनेकदा हे काम सोडून देण्याचा विचार आला. पण दुसरा पर्याय काही नव्हता. उमेदीचा काळ प्राध्यापकीच्या तयारीत गेला. नवीन काही शिकण्याचं वय निघून गेलं आणि मग मनात येऊनही सीएचबीवरच काम करत राहिलो,” असं सुदाम सांगत होते.

पुण्यातले कादिर शेख सांगतात की, सीएचबी प्राध्यापकांचा पगार साधारण 9 महिन्यांच्या ऑर्डरवर असतो. पण प्रत्यक्षात 7 ते 7.5 महिन्यांचाच पगार मिळतो.

कादिर शेख म्हणतात,”सीएचबी धारकांचा महिन्याचा पगार साधारणतः 30 ते 32 हजारांपर्यंत जातो. त्यातही काही सुट्ट्या असल्या तर पुन्हा कमी होतो. गंमत अशी आहे की, दिवाळीच्या सुट्ट्यांचा पगार मिळत नाही.”

“मुळात हे कंत्राट शासन स्तरावरती 9 महिन्यांचंच असतं. पण प्रत्यक्षात 7 ते 7.5 महिन्याचाच पगार मिळतो. आता पुण्यासारख्या ठिकाणी राहायचं म्हटलं, तर 32 हजारामध्ये काहीच होत नाही. पण भविष्यामध्ये तरी सरकार या सगळ्या गोष्टींचा विचार करेल आणि ज्या जागा कमी आहेत त्या पूर्ण भरण्याचा प्रयत्न करेल या आशेवरती अख्ख्या महाराष्ट्रातले सीएचबीधारक तग धरून राहिले आहेत.”

कादिर शेख म्हणतात, “कॉलेजच्या बाहेर मी स्वतःला प्राध्यापक म्हणत नाही. संध्याकाळी मित्राच्या भाजीच्या दुकानात मदत करतो. त्याच्या बदल्यात आठवडाभराचा भाजीपाला मिळतो.”

महेश, कादिर आणि सुदाम यांच्या कहाण्या वेगळ्या वाटल्या तरी त्या एका समान व्यवस्थेतून जन्माला आल्या आहेत. मुळात सीएचबी व्यवस्था सुरू झालीच कशी?

2023 च्या शासन निर्णयानुसार, पदवी महाविद्यालयांतल्या तासिका तत्त्वावरील (सीएचबी) अध्यापकांना पदवी अभ्यासक्रमांसाठी थिअरी शिकवण्यासाठी प्रति तास 900 आणि प्रॅक्टिकलसाठी 350 रुपये मानधन देण्यात येतं.

पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी हे मानधन अनुक्रमे 1,000 आणि 450 रुपये प्रति तास करण्यात आलं आहे.

सुदाम राठोड सांगतात की, सीएचबी व्यवस्था मुळात कायमस्वरूपी रोजगारासाठी नव्हती.

“1998 मध्ये शून्य बजेट धोरण आलं. रिक्त पदं भरली जाईपर्यंत विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये म्हणून तात्पुरत्या स्वरूपात तासिका तत्त्वावर प्राध्यापक नेमण्याचा निर्णय झाला,” असं ते सांगतात.

त्यांच्या मते, पुढे ही व्यवस्था सरकार आणि संस्था चालक या दोघांसाठीही सोयीची ठरली.

“सरकारवर कायमस्वरूपी पदांचा आर्थिक भार पडत नाही आणि काही संस्था चालकांना मानधन देण्यात मोकळीक मिळते. त्यामुळे ही व्यवस्था या दोघांच्या फायद्याची होती.”

आज जवळपास 28 वर्षांनंतरही अनेक प्राध्यापक त्याच तात्पुरत्या व्यवस्थेत काम करत आहेत.

सुदाम म्हणतात, “मी असे प्राध्यापक पाहिले आहेत की, जे 2000 सालापासून सीएचबीवर काम करत आहेत. आता ते निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आलेत. काहीजण सीएचबीवर शिकवता शिकवता निवृत्त झालेत.”

राज्यातील विद्यापीठं आणि अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये 11 हजार 918 मंजूर प्राध्यापक पदं रिक्त आहेत. त्यापैकी 5,012 पदं भरण्यास राज्य सरकारला परवानगी मिळाली आहे. मात्र भरती प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून रखडलेली असून सप्टेंबर 2026 पर्यंत सर्व पदांवर नियुक्त्या झालेल्या नाहीत.

प्राध्यापक संघटनांचा आरोप आहे की, 2017 नंतर मोठ्या प्रमाणावर भरती थांबली. सरकार मात्र भरती टप्प्याटप्प्याने सुरू असल्याचं सांगतं.

10 मार्च 2026 रोजी विधान परिषदेत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं, “राज्यातील 31 हजार 385 मंजूर पदांपैकी 19 हजार 267 पदं भरलेली आहेत. उर्वरित 11 हजार 918 पदं रिक्त आहेत.”

त्यावेळी त्यांनी 5 हजार 12 पदांसाठी भरतीला परवानगी मिळाल्याचं सांगत जूनपूर्वी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आग्रह धरला होता.

तासिका तत्वावर शिकवणाऱ्या प्राध्यापकांबाबत बोलताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले, “तासिका तत्वावर आपण ज्या नियुक्त्या करतो त्यांना यात या भरतीमध्ये प्राथमिकता देता येत नाही. त्यांना जाहिरातीला प्रतिसाद देऊन परत रांगेमध्येच यावं लागेल.”

“ते अनुभवी आहेत तर त्यांची निवड होऊ शकते. पण आपल्याला असा कोटा करता येत नाही. त्यामुळे त्यांना जाहिरातीला प्रतिसाद म्हणूनच यावं लागेल.”

उच्च शिक्षण विभागाचे प्रभारी संचालक शैलेंद्र देवळाणकर यांनीही माध्यमांना सांगितलं की, मंजूर पदांची भरती टप्प्याटप्प्याने केली जाईल.

मात्र सीएचबी प्राध्यापकांचा प्रश्न इतक्यावर संपत नाही. कारण अनेक जण गेल्या दशकभरापासून या भरतीची वाट पाहत आहेत.

सतीश वाघमारे स्वतः एकेकाळी सीएचबीवर काम करत होते. त्यांचा अनुभव वेगळ्या बाजूने ही व्यवस्था दाखवतो.

सतीश म्हणतात, “सुरुवातीला ‘सर’ म्हणून कोणी हाक मारली की, आनंद वाटायचा. पगार 6 महिन्यांनी मिळाला तरी चालायचं. पण लग्न, कुटुंब, आर्थिक जबाबदाऱ्या वाढल्यानंतर वास्तव बदललं. आर्थिक कणा कमकुवत झाला की, प्राध्यापकाचं जगणंच कमकुवत व्हायला लागतं.”

त्यांच्या मते, याचा परिणाम शिकवण्यावरही होतो. उत्साहाने पुस्तकं वाचणं, नोट्स काढणं, विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणं… हळूहळू कमी होत जातं.

सुदाम राठोड साहित्यिक आहेत. त्यांना अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत. पण ती स्मृतिचिन्हं आज त्यांच्या घरात मांडलेली नाहीत.

“ही स्मृतिचिन्हं मी 2 पोती भरून ठेवली आहेत. काही तर वरती टाकून दिली. मला स्वतःला घर नाही राहिलं. स्मृतिचिन्हं कुठे ठेवू?” असा प्रश्न सुदाम विचारतात.

राठोड यांचा प्रश्न वैयक्तिक असला, तरी तो एकट्या त्यांचाच नाही.

पुरस्कार, पीएचडी, NET-SET आणि दशकभराचा अध्यापनाचा अनुभव असूनही कायमस्वरूपी नोकरीची वाट पाहणाऱ्या हजारो सीएचबी प्राध्यापकांच्या वास्तवाचं ते एक प्रतीक आहे.

महेश वाघ आज महाविद्यालयाचे प्राचार्य आहेत. जवळपास 2 दशकं विद्यार्थ्यांना शिकवूनही ते स्वतः कायमस्वरूपी प्राध्यापक नाहीत.

कादिर शेख अजूनही कॉलेज संपल्यानंतर भाजीच्या दुकानात जातात. सुदाम राठोड यांच्या पुरस्कारांची पोती अजूनही घराऐवजी कोपऱ्यात पडलेली आहेत.

सरकार भरती प्रक्रिया सुरू असल्याचं सांगतं. पण या तिघांसारखे हजारो सीएचबी प्राध्यापक अजूनही एका प्रश्नाचं उत्तर शोधत आहेत आणि तो म्हणजे ‘महाराष्ट्रातल्या प्राध्यापकांची ‘तासनदारी’ नेमकी संपणार कधी?’

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)