सोमवारी तामिळनाडू विधानसभा सभागृहात मोठा गोंधळ उडाला. मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay यांनी Sarkaria Commission अहवालातील दशकभर जुन्या आरोपांसह अलीकडील ED निष्कर्षांचा आधार घेत DMK वर व्यापक भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. सकाळी 9:33 वाजता सुरू झालेल्या आपल्या आक्रमक भाषणात Vijay यांनी M. Karunanidhi, M.K. Stalin, Udhayanidhi Stalin आणि माजी केंद्रीय मंत्री Murasoli Maran यांच्यासह DMK नेतृत्वाच्या तीन पिढ्यांवर हल्ला चढवला आणि त्यांच्यावर खोलवर रुजलेल्या भ्रष्ट प्रथांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप केला.
—
## ऐतिहासिक आरोप पुन्हा चर्चेत
Vijay यांनी 1970च्या दशकात चौकशी करण्यात आलेल्या Veeranam पाणीपुरवठा योजनेवरील Sarkaria Commission च्या निष्कर्षांचा पुन्हा उल्लेख केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आयोगाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते की, Murasoli Maran यांच्या हितसंबंधांच्या संभाव्य संघर्षाचे पुरावे असतानाही, Karunanidhi यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने Sathyanarayana Brothers या कंपनीच्या बाजूने निविदा वळवल्या. त्याहून गंभीर बाब म्हणजे, DMK ने कंत्राटदारांकडून 2.5% कमिशनची मागणी केली आणि 1970 ते 1974 दरम्यान सात हप्त्यांमध्ये—कर्जाच्या EMI प्रमाणे—लाच देण्यात आल्याचा दावा Vijay यांनी केला.
विशेष म्हणजे, कंत्राटदारांना लाभ मिळवून देण्यासाठी Karunanidhi यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा संशय आयोगाने व्यक्त केला होता. मात्र, अहवालात पक्षपात आणि प्रशासकीय गैरप्रकारांचे आरोप सुरू करण्यासाठी पुरेसा आधार आढळला असला तरी, कथित आर्थिक लाभ स्वीकारण्यात त्यांचा वैयक्तिक दोष निर्णायकपणे सिद्ध झाला नाही.
—
## ताजे ED निष्कर्ष आणि ‘पक्षनिधी’चे आरोप
ऐतिहासिक आरोपांसोबतच Vijay यांनी Enforcement Directorate (ED) आणि Directorate of Vigilance and Anti-Corruption (DVAC) यांच्याकडील अलीकडील कागदपत्रे सादर केली. DMK च्या मागील सत्ताकाळातील पक्षनिधी संकलनाशी संबंधित योजनांमधून Stalin आणि त्यांचे पुत्र Udhayanidhi यांच्यासह काही नेत्यांना थेट लाभ मिळाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
माजी मंत्री—विशेषतः K. N. Nehru आणि V. Senthilbalaji—यांच्यावर जिल्ह्यांतील कंत्राटदार, बारमालक आणि इतर व्यावसायिकांकडून लाच वसूल केल्याचा आरोप असल्याचे त्यांनी सांगितले. कंत्राटदारांना कंत्राटाच्या एकूण मूल्याच्या 10% पर्यंत रक्कम “पक्षनिधी” म्हणून द्यावी लागत होती, तीही EMI प्रमाणे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
—
## राज्य विधानसभेत स्फोटक गोंधळ: निदर्शने आणि सभात्याग
या आरोपांनंतर काही वेळातच विधानसभेत मोठा गोंधळ निर्माण झाला. DMK आमदारांनी जोरदार निषेध केला आणि विरोधी पक्षनेते Udhayanidhi Stalin यांनी उत्तर देण्याची संधी मागितली. विधानसभा अध्यक्ष J.C.D. Prabhakar यांनी ही मागणी फेटाळल्याने गोंधळ वाढला आणि DMK आमदारांनी सभात्याग केला.
Udhayanidhi यांनी Vijay यांच्या भाषणाचे वर्णन राजकीय प्रतिमा आणि सोशल मीडिया प्रभावासाठी आखलेल्या कार्यक्रमासारखे केले. कायदा-सुव्यवस्था आणि अलीकडील दिवसाढवळ्या झालेल्या हत्यांसारख्या तातडीच्या मुद्द्यांपासून मुख्यमंत्री दूर पळत असून, त्याऐवजी ऐतिहासिक घोटाळे आणि ED कागदपत्रांवर लक्ष केंद्रित करत असल्याची टीका त्यांनी केली.
—
## Sarkaria Commission ला प्रत्यक्षात काय आढळले
Sarkaria Commission नुसार Veeranam प्रकरणातील प्रमुख निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे आहेत:
– **पक्षपात आणि हितसंबंधांचा संघर्ष**: Sathyanarayana Brothers यांना अनुचित लाभ मिळवून देण्यासाठी Karunanidhi यांनी निविदा त्यांच्या बाजूने वळवल्याचे पुरावे आढळले. Maran आणि Purushothaman नावाच्या एका कंत्राटदाराशी संबंधित संबंधांनी निर्णयांवर अनुचित प्रभाव टाकल्याचे नमूद करण्यात आले.
– **कथित लाच आणि देणग्या**: सात हप्त्यांमध्ये कथितरित्या 29 लाख रुपयांची रक्कम दिल्याचा आरोप होता. याशिवाय, Murasoli इमारतीच्या बांधकामासाठी सुमारे Rs. 59,202 किमतीचे साहित्य कोणतीही भरपाई न घेता पुरवण्यात आल्याचेही दावे करण्यात आले.
– **अंतिम निर्णयासाठी अपुरा पुरावा**: ठोस संशय असूनही, Karunanidhi यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी उपलब्ध पुरावे पुरेसे पुष्टीकारक नसल्याचे आयोगाने नमूद केले. सहआरोपींच्या पुराव्यांना महत्त्वाच्या बाबींमध्ये पडताळणीचा आधार नव्हता, असेही आयोगाने म्हटले.
—
## राजकीय दांवपेच आणि प्रतिक्रिया
Vijay यांचा हस्तक्षेप हा तामिळनाडू विधानसभेच्या अलीकडील अधिवेशनांमधील सर्वाधिक आक्रमक विरोधी राजकीय भूमिकांपैकी एक ठरला आहे. ऐतिहासिक आरोपांना ताज्या ED दाव्यांशी जोडत त्यांनी Karunanidhi यांच्या काळापासून सध्याच्या नेतृत्वापर्यंत DMK म्हणजे भ्रष्टाचाराने परिभाषित झालेला पक्ष असल्याचे चित्र उभे केले.
याला प्रत्युत्तर देताना DMK सदस्यांनी पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची मागणी केली. त्यांनी उद्धृत केलेल्या ED कागदपत्रांच्या सत्यतेवर प्रश्न उपस्थित करत, गुन्हेगारी, पोलिसिंग आणि सार्वजनिक सुरक्षेसारख्या तातडीच्या मुद्द्यांपासून लक्ष विचलित करण्याचा Vijay यांच्यावर आरोप केला. सभात्यागातून तीव्र असंतोष व्यक्त झाला असून, विधानसभेच्या प्राधान्यक्रमांवर वक्तृत्व नव्हे तर प्रशासनाचा प्रभाव असावा, असा आग्रह विरोधकांनी धरला.
—
## पार्श्वभूमी: हे आता महत्त्वाचे का आहे
– **ऐतिहासिक पार्श्वभूमी**: Veeranam घोटाळा 1970च्या दशकाच्या सुरुवातीचा आहे, त्या वेळी Karunanidhi मुख्यमंत्री होते. मोठ्या प्रमाणावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांदरम्यान 1976 मध्ये राज्य सरकार बरखास्त करण्यात आले आणि त्यानंतर Sarkaria Commission ची स्थापना झाली.
– **पुरावे विरुद्ध अभियोजन**: व्यापक कागदपत्रे असूनही आयोगाच्या निष्कर्षांवरून कोणतीही फौजदारी कारवाई पुढे आलेली नाही, कारण पुरावे अपुरे असल्याचे मानले गेले. ही बाब DMK च्या बचावातील प्रमुख मुद्दा आहे.
—
## पुढे काय
विधानसभेतील या संघर्षामुळे काही महत्त्वाचे प्रश्न अनुत्तरित राहिले आहेत:
– ED आणि DVAC कडील कागदपत्रांच्या आधारे राज्य सरकार कायदेशीर कारवाई सुरू करणार का?
– DMK ही कागदपत्रे फेटाळून लावू शकेल किंवा त्याविरोधात प्रतिपुरावे सादर करू शकेल का?
– या राजकीय संघर्षांचा तामिळनाडूतील आगामी विधिमंडळीन आणि निवडणूक राजकारणावर कसा परिणाम होईल?
राष्ट्रपती राजवट हा सतत चर्चेत राहिलेला घटनात्मक संदर्भ बनला असताना आणि घटनात्मक इतिहास आजच्या राजकारणावर प्रभाव टाकत असताना, Sarkaria Commission चा वारसा केवळ संग्रहित इतिहासापुरता मर्यादित राहिलेला नाही—तो आजही राजकीयदृष्ट्या जिवंत आहे.
This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article.
