Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸੀ-12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਿਆ?
ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਾਈਲਮ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਆਈਆਰਬੀ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਆਈਆਰਬੀ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਜਾਂ ਆਰਪੀਡੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੀ -12 ਨੇ ਕੀ ਬਦਲਿਆ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ-12 ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 24 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆਈਆਰਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨਿਯਮ 3 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਨਿਯਮ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਰਟ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆਈਆਰਬੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਆਮ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਰਬੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੈਰੀ ਵਿਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਹੈਰੀ ਵਿਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (‘ਅਸਾਇਲਮ ਸਿਸਟਮ’) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਵਾਜਬ ਡਰ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੁਝ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਈਆਰਬੀ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ 24 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।”
“ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਾਇਲਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਹੌਸਲਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।”
ਹੈਰੀ ਵਿਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਸੀ-12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਤੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧੇਗੀ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਡਰਲ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ-12 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੀ-12 ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀ ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ 2025 ਦੀ ਵਿੱਚ ਆਰਪੀਡੀ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਰੇਟ 62 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ 62 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ, 2022 ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ 61 ਫੀਸਦੀ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਰੇਟ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੀ-12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ-12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਿੱਧਾ ਆਰਪੀਡੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੀ-12 ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ।
2026 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਆਈਆਰਬੀ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਪੀਡੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 49,960 ਦਾਅਵੇ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ:
22,109 ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ
8,166 ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ
4,094 ਅਬੰਡਨਡ ਹੋਏ
ਅਤੇ 15,591 ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਗਏ।
ਇੱਥੇ ਅਬੰਡਨਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂ ਆਈਆਰਬੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
ਉਸੇ ਸਮੇਂ 26,467 ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਰੈਫਰ ਹੋਏ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਆਰਪੀਡੀ ਕੋਲ 276,099 ਦਾਅਵੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ।
ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੈਕਲੌਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਆਈਆਰਬੀ ਦੇ ਜਨਵਰੀ-ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 4,322 ਦਾਅਵੇ ਰੈਫਰ ਹੋਏ।
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 902 ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ, 1,379 ਰੱਦ ਹੋਏ, 1,508 ਦਾਅਵੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਅਤੇ 3,015 ਦਾਅਵੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕੁੱਲ 6,804 ਕੇਸ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4,322 ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਰੈਫਰ ਹੋਏ।
ਇਹ ਡੇਟਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਈਆਰਬੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2025-26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 63 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ 2022-23 ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ 48% ਸੀ ਤੇ 2023-2024 ਵਿੱਚ ਇਹ 49% ਸੀ ਅਤੇ 2024-2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 26% ਰਹੀ।
ਆਈਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 2022–23 ਵਿੱਚ 48% ਸੀ, ਜੋ 2024–25 ਵਿੱਚ 26% ਅਤੇ 2025–26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 25% ਰਹੀ।
ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਸੀ-12 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ-12 ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ-12 ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਹੈਰੀ ਵਿਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।”
“ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ 24 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
