काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांसह 28 जणांच्या हत्येप्रकरणी 13 वर्षांचा तपास आणि 10 आरोपी दोषी; तरी ‘हे’ प्रश्न अनुत्तरित

छत्तीसगडमधील जगदलपूरच्या विशेष एनआयए न्यायालयाने 25 मे 2013 रोजी झालेल्या झीरम घाटी हल्ल्याप्रकरणी 10 आरोपींना दोषी ठरवलं आहे. या सर्व आरोपींना 16 सप्टेंबरला शिक्षा सुनावली जाणार आहे.

माओवाद्यांनी एखाद्या राजकीय पक्षावर केलेला हा सर्वात मोठा हल्ला होता. यात काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांसह 28 जणांचा मृत्यू, तर 38 जण जखमी झाले होते.

हा खटला जगदलपूरच्या विशेष एनआयए न्यायालयामध्ये तब्बल 13 वर्षे चालला. या काळात सरकारी पक्षाने 101 साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली आणि कागदोपत्री पुराव्यांच्या आधारे आरोपींवरील आरोप सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला.

या प्रकरणात एकूण 11 आरोपींवर खटला चालला होता. सुनावणीदरम्यान एका आरोपीचा मृत्यू झाला. त्यामुळे उर्वरित 10 आरोपींबाबत न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.

छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी निकालाबाबत आधीच चिंता व्यक्त केली होती. झीरम घाटी हत्याकांडामागे नेमकं कोण होतं, हे शोधण्यासाठी तपासादरम्यान ठोस प्रयत्न झाले नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला होता.

त्यांनी म्हटलं होतं की, तपासच योग्य पद्धतीने झाला नसेल, तर न्यायालयाचा निकालही उपलब्ध तपास आणि पुराव्यांच्या आधारेच लागेल.

25 मे 2013 रोजी बस्तरमधील झीरम घाटीत हा हल्ला झाला होता. राजकीय पक्षाच्या नेत्यांवर माओवाद्यांनी केलेला हा भारतातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा हल्ला होता.

काँग्रेसची ‘परिवर्तन यात्रा’ सुकमाहून परत येत होती. त्यावेळी छत्तीसगडमध्ये भाजपची सत्ता होती आणि रमण सिंह हे मुख्यमंत्री होते.

त्याचवर्षी नोव्हेंबरमध्ये छत्तीसगडमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार होत्या. काँग्रेस पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी तयारी करत होती. निवडणूक प्रचारासाठीच ‘परिवर्तन यात्रा’ काढण्यात आली होती.

सायंकाळी सव्वाचारच्या सुमारास बस्तरमधील झीरम घाटीच्या वळणावर पोहोचताच ताफ्यावर हल्ला झाला.

नंतरच्या तपासात समोर आलं की, माओवाद्यांनी रस्ता अडवणे, स्फोट घडवून आणणे आणि ताफ्याला चारही बाजूंनी घेरण्याची मोठी तयारी केली होती.

एनआयएच्या आरोपपत्रानुसार, या हल्ल्याची योजना आधीच करण्यात आली होती आणि सुमारे 150 माओवादी त्यामध्ये सहभागी झाले होते.

हल्ल्याच्या काही दिवस आधीपासूनच माओवादी पथकं या भागात तळ ठोकून होती, असंही तपासात समोर आलं.

काँग्रेसच्या या यात्रेवर झालेल्या हल्ल्यात पक्षातील अनेक बडे नेते मारले गेले. यामध्ये प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, माजी विरोधी पक्षनेते महेंद्र कर्मा आणि ज्येष्ठ नेते उदय मुदलियार यांच्यासह काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांचा समावेश होता.

माओवाद्यांच्या या हल्ल्यामध्ये माजी केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल हे गंभीर जखमी झाले होते. नंतर उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला होता.

या हल्ल्यात काँग्रेसच्या नेत्यांसह 28 जणांचा मृत्यू झाला, तर 38 जण जखमी झाले. मृतांमध्ये 10 पोलीस कर्मचाऱ्यांचाही समावेश होता.

या हल्ल्यानंतर माओवाद्यांनी एक निवेदन जारी केलं होतं. त्यात ‘बस्तर टायगर’ म्हणून ओळखले जाणारे काँग्रेस नेते महेंद्र कर्मा हेच हल्ल्याचं मुख्य लक्ष्य होते, असं त्यांनी म्हटलं होतं.

नंतर माओवाद्यांनी अनेकवेळा सांगितलं की, महेंद्र कर्मा यांना जिवंत पकडून त्यांना ‘जनअदालती’त शिक्षा देण्याची त्यांची योजना होती.

हल्ल्यानंतर काँग्रेस नेत्यांसोबत असलेल्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी गोळीबार केला. त्याला प्रत्युत्तर देताना माओवाद्यांनी अंदाधुंद गोळीबार केला. या गोळीबारात अनेक जण मारले गेले.

परंतु, माओवाद्यांच्या दाव्यापेक्षा अगदी वेगळी माहिती समोर आली होती. या माहितीनुसार काँग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल आणि त्यांचा मुलगा दिनेश पटेल यांना जिवंत पकडण्यात आलं होतं. त्यानंतर घटनास्थळापासून त्यांना दूर नेऊन त्यांची हत्या केली होती.

पण, महेंद्र कर्मा अनेक वर्षांपासून माओवाद्यांच्या निशाण्यावर होते, या गोष्टीवर विश्वास न ठेवण्याचं कोणतंही कारण नाही.

खरं तर महेंद्र कर्मा हे बस्तरच्या राजकारणातील अत्यंत प्रभावशाली आदिवासी नेत्यांपैकी एक होते.

1990 च्या दशकात त्यांनी माओवाद्यांविरुद्ध मोहीम सुरू केली होती. त्यानंतर 2005 मध्ये सुरू झालेल्या ‘सलवा जुडूम’ आंदोलनाचं नेतृत्वही त्यांनी केलं होतं.

या मोहिमेदरम्यान अविभाजित दंतेवाडा जिल्ह्यातील 644 गावं रिकामी करण्यात आली होती. त्यामुळे मोठ्या संख्येने आदिवासींना आपली घरं सोडावी लागली होती.

नंतर या आंदोलनावर मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार, लोकांचं विस्थापन आणि मानवाधिकारांचं उल्लंघन केल्याचे आरोप झाले. त्यामुळे हे आंदोलन वादग्रस्त ठरलं होतं.

2011 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सलवा जुडूमला सरकारचा पाठिंबा आणि आदिवासी तरुणांना शस्त्र देण्याच्या व्यवस्थेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. न्यायालयाने हे अभियान बंद करण्याचे आदेश दिले होते.

माओवाद्यांसाठी महेंद्र कर्मा हे अनेक वर्षांपासून प्रमुख विरोधक होते. झीरम घाटी हल्ल्याच्या वेळीही हल्लेखोरांनी ताफ्यात त्यांचा शोध घेतला होता.

प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, कर्मा यांची ओळख पटताच त्यांना ताफ्यापासून वेगळं नेण्यात आलं आणि त्यांची हत्या करण्यात आली.

या हल्ल्यामुळे छत्तीसगड काँग्रेसच्या नेतृत्वात मोठी पोकळी निर्माण झाली. त्याचा परिणाम पुढची अनेक वर्षे राज्याच्या राजकारणावर दिसला.

हल्ल्यानंतर 2 दिवसांनी, म्हणजेच 27 मे 2013 रोजी केंद्रातील काँग्रेस सरकारच्या आदेशानंतर एनआयएने दरभा पोलीस ठाण्यात दाखल झालेला एफआयआर आपल्या ताब्यात घेतला.

एनआयएने हे प्रकरण आरसी-06/2013/एनआयए/डीएलआय या क्रमांकाने नोंदवलं. या प्रकरणात हत्या, हत्येचा प्रयत्न, कट रचणे, दरोडा, शस्त्र कायदा (आर्म्स ॲक्ट), स्फोटक पदार्थ कायदा (एक्सप्लोझिव्ह सबस्टन्सेस ॲक्ट) आणि यूएपीएअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले.

25 सप्टेंबर 2014 ला एनआयएने अटक केलेल्या 9 आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल केलं गेले. त्यानंतर 28 सप्टेंबर 2015 ला एनआयएने आणखी एक पुरवणी आरोपपत्र दाखल केलं.

हा हल्ला माओवाद्यांनी आधीच ठरवून केलेला म्हणजेच सुनियोजित कारवाई असल्याचं एनआयएने म्हटलं. परंतु, हल्ल्यामागे राजकीय कट असल्याचा सुरुवातीचा आरोप तपासातून सिद्ध झाला नाही.

एनआयएच्या तपासाचा मुख्य भर हल्ल्यामध्ये सहभागी असलेल्या माओवादी संघटनेचं नेटवर्क आणि आरोपींची भूमिका यावर होता.

झीरम घाटी हल्ल्यानंतर लगेचच हा प्रश्न राजकीय वादाचा मुद्दा बनला. हल्लेखोरांना काँग्रेसच्या ताफ्याची माहिती आधीपासून होती का? ताफा कधी आणि कुठून जाणार आहे, त्यात कोणते नेते आहेत आणि विशेष काही नेते तिथे असणार आहेत, याची माहिती त्यांना आधीच मिळाली होती का, असे प्रश्न उपस्थित झाले होते.

काँग्रेसमध्ये आणि काँग्रेसबाहेरूनही वेगवेगळ्या प्रसंगी या हल्ल्यामागे राजकीय कट असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.

माजी मुख्यमंत्री अजित जोगी आणि त्यांचा मुलगा अमित जोगी यांची नावंही या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये आली होती. परंतु, जोगी कुटुंबाने हे आरोप फेटाळून लावले होते.

झीरम घाटी हल्ला केवळ माओवाद्यांचा हल्ला नव्हता, तर त्यामागे राजकीय कट होता, असं काँग्रेसचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अनेक वर्षांपासून सांगत आले आहेत.

2018 मध्ये काँग्रेसचं सरकार सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी झीरम घाटी प्रकरणाच्या तपासासाठी एसआयटीची स्थापना केली होती.

राज्य सरकारने असा युक्तिवाद केला की, एनआयएचा तपास प्रामुख्याने हल्ला करणाऱ्या माओवाद्यांपुरताच मर्यादित राहिला. हल्ल्यामागचा मोठा कट, सुरक्षेतील त्रुटी आणि हल्ल्याची माहिती आधीच लीक झाली होती का, यासारख्या प्रश्नांची पुरेशी चौकशी झाली नाही.

घटनेनंतर 6 वर्षांनी म्हणजेच 25 मे 2020 रोजी दरभा पोलीस ठाण्यात नवीन एफआयआर दाखल करण्यात आला. हा एफआयआर हल्ल्यात मारले गेलेले काँग्रेसचे नेते उदय मुदलियार यांचा मुलगा जितेंद्र मुदलियार यांनी दाखल केला होता.

या एफआयआरमध्ये हत्या आणि गुन्हेगारी कट रचण्यासारखे गंभीर आरोप करण्यात आले होते. हल्ल्यामागे असलेल्या कथित ‘मोठ्या कटाचा’ स्वतंत्रपणे तपास करणे हा त्यामागचा उद्देश होता.

एनआयएने या स्वतंत्र आणि समांतर तपासाला विरोध केला. एनआयएचं म्हणणं होतं की, मूळ प्रकरणाचा तपास त्यांनी पूर्वीच केला आहे. त्यामुळे त्यामागच्या कटाचाही तपास एनआयएनेच करायला हवा.

हे प्रकरण न्यायालयात गेलं. नोव्हेंबर 2023 मध्ये राज्य पोलिसांनी दाखल केलेला नवीन एफआयआर आणि तपासाला आव्हान देणारी एनआयएची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.

न्यायालयाने राज्य पोलिसांच्या तपासाला स्थगिती दिली नाही.

परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल आला, तेव्हा छत्तीसगडमध्ये सरकार बदललं होतं. त्यानंतर या दुसऱ्या तपासाची प्रगती किती झाली, यावर सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले गेले.

एनआयएच्या तपासावर आधारित झीरम घाटी हल्ल्याचा निकाल आता लागला आहे. तरीही हल्ल्याची तयारी कशी झाली, गुप्तचर यंत्रणा कुठे चुकली, सुरक्षेत काही त्रुटी होत्या का आणि हल्ल्यामागे राजकीय कट होता का, असे प्रश्न अजूनही कायम आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)