कोका-कोलाचा जामनेर प्रकल्प: 50 लाख लीटर पाणी, 1200 कोटींची गुंतवणूक आणि सुरू झालेला वाद

जळगाव जिल्ह्यातल्या जामनेर एमआयडीसीमध्ये प्रस्तावित असलेला हिंदुस्तान कोका-कोला बेव्हरेजेसचा बॉटलिंग प्रकल्प अजून कागदावर आहे. कारखान्याचं बांधकाम सुरू झालेलं नाही. पण या प्रकल्पाभोवती पाणी, पर्यावरण आणि रोजगार या तीन मुद्द्यांवरून वाद सुरू झाला आहे.

एका बाजूला स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते आणि शेतकरी या प्रकल्पाला विरोध करत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला राज्य सरकार हा प्रकल्प मोठी गुंतवणूक आणि रोजगार निर्माण करणारा असल्याचा दावा करत आहे.

बीबीसी मराठीने जामनेरमध्ये जाऊन स्थानिक कार्यकर्ते, पर्यावरण अभ्यासक, सरकारी अधिकारी आणि सरकारची भूमिका जाणून घेतली. बीबीसी मराठीने कंपनीची देखील बाजू समजून घेण्याचा प्रयत्न केला पण अनेक वेळा प्रयत्न करूनही त्यांची बाजू उपलब्ध होऊ शकली नाही.

2004 मध्ये केरळमधल्या प्लाचीमाडा गावात कोका-कोलाच्या बॉटलिंग प्लांटविरोधात सुरू झालेलं आंदोलन देशभर चर्चेत आलं.

स्थानिकांनी भूजलाचा अतिवापर आणि पाणी प्रदूषणाचे आरोप केले. अनेक वर्षांच्या आंदोलनांनंतर आणि न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर तो प्लांट बंद झाला. आजही प्लाचीमाडा हे औद्योगिक विकास आणि पाण्याच्या हक्काच्या संघर्षाचं उदाहरण म्हणून पाहिलं जातं.

आता जवळपास दोन दशकांनंतर महाराष्ट्रात कोका-कोलाचा आणखी एक मोठा बॉटलिंग प्रकल्प प्रस्तावित आहे. जळगाव जिल्ह्यातल्या जामनेर एमआयडीसीमध्ये ग्रीनफिल्ड प्रकल्पासह राज्यात सुमारे 1200 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असल्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे.

या प्रकल्पाची माहिती वर्तमानपत्रातून समजल्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते अजय पाटील यांनी त्याविरोधात मोहीम सुरू केली. ते सांगतात, “पेपरमध्ये बातमी वाचली की वाघूर धरणातून कोका-कोला कंपनीला पाणी मिळणार आहे. त्यात दिलेला पाण्याचा आकडा पाहून मला धक्का बसला.”

अजय पाटील यांच्या मते त्यांचा विरोध उद्योगाला नाही, तर पाण्याच्या वापराला आहे. “आमचा प्रकल्पाला विरोध नाहीये. पण जामनेर तालुक्यातल्या 160 पैकी जवळपास 100 गावांमध्ये पाणीटंचाई आहे. पावसाळ्यातही लोकांना पाणी विकत घ्यावं लागतं. काही गावांमध्ये लोक कोरड्या नदीत खड्डे खोदून पाणी काढतात. मग अशा परिस्थितीत एवढं पाणी वापरणारा प्रकल्प का आणायचा?”

अजय पाटील स्वतःची ओळख माजी पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ता अशी करून देतात. गेल्या काही महिन्यांपासून ते जामनेर तालुक्यात फिरून या प्रकल्पाबाबत माहिती गोळा करत आहेत, माहितीच्या अधिकाराखाली कागदपत्रं मागवत आहेत आणि गावोगावी जाऊन जनजागृती करत आहेत.

त्यांच्या मते अजूनही अनेक मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित आहेत.

“जमीन किती दिली जाणार, पाणी किती मिळणार, विजेचे दर काय असणार, शुद्धीकरणानंतर निर्माण होणारं सांडपाणी कुठे जाणार, याची माहिती नाही. रोजगार देणार म्हणतात, पण किती रोजगार मिळणार हेही स्पष्ट केलेलं नाही. म्हणून आम्ही कागदपत्रं गोळा करतोय. डेटा असेल तरच लोकांसमोर तथ्य मांडता येतील”, असं ते सांगता.

जामनेरमधला विरोध केवळ अजय पाटलांचा नाही. शेतकरी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पर्यावरण अभ्यासकही या प्रकल्पाबाबत प्रश्न उपस्थित करत आहेत. त्यांच्या मते हा वाद एका कंपनीचा नसून स्थानिक जलसंपत्तीच्या वापराचा आहे.

जळगावमधल्या पाणी प्रश्नावर काम करणारे पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र गाडगीळ यांच्या मते वाघूर धरणाची रचना आणि त्याची जलस्थिती समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.

“वाघूर धरणाचा मुख्य जलस्रोत अजिंठा घाटातून येतो. मराठवाड्यात नेहमीच पाण्याची बिकट परिस्थिती असते आणि महाराष्ट्राचा मोठा भाग पर्जन्यछायेचा प्रदेश आहे. त्यामुळे वाघूर धरण नैसर्गिकरीत्या दरवर्षी भरत नाही.” गाडगीळ यांच्या मते गेल्या काही वर्षांत धरण भरत असलं तरी त्यामागे हवामान बदलाचाही परिणाम आहे.

“आता धरण भरतंय कारण केव्हाही प्रचंड पाऊस पडतो. हा हवामान बदलाचा परिणाम आहे. त्यामुळे धरण भरतं, पण त्याचा अर्थ पाणी कायम उपलब्ध राहील असा नाही,” असं गाडगीळ म्हणा.

ते पुढे म्हणतात की कोका-कोलासारख्या उद्योगाकडे केवळ गुंतवणुकीच्या दृष्टीने न पाहता जलसंपत्तीच्या दृष्टीनेही पाहण्याची गरज आहे. “पर्यावरण, आरोग्य आणि जलसंपत्तीच्या दृष्टीने कोका-कोला काही सुयोग्य नाहीये.”

गाडगीळ यांच्या मते जळगाव शहरात आजही अनेक भागांत नियमित पाणीपुरवठा होत नाही, “आमचं धरण सत्तर टक्केच भरलेलं आहे. तरी चार दिवसाआड, तीन दिवसाआड, कधी पाच-सहा दिवसांनी पाणी येतं. मग आमच्या प्रश्नांची उत्तरं प्रशासनाने द्यायला हवीत.”

जामनेरचे आमदार आणि जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी मात्र या आक्षेपांशी असहमती व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते जामनेरमध्ये पाण्याची कमतरता नाही आणि हा प्रकल्प रोजगारासाठी महत्त्वाचा आहे.

“आमच्याकडे कुठेही पाणीटंचाई नाही. आमच्याकडे साडेअकरा टीएमसीचं धरण आहे. उद्योगासाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध आहे,” असं महाजन म्हणाले.

महाजन यांच्या मते जामनेर एमआयडीसीमध्ये उद्योगासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आधीपासून उपलब्ध आहेत. ते म्हणाले, “तिथे पाण्याची व्यवस्था आहे, इलेक्ट्रिक लाईन आहे, महामार्गाजवळ जागा आहे. लोकांना रोजगार मिळणं हा महत्त्वाचा विषय आहे आणि म्हणून हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे.”

दरम्यान, जळगाव एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकारी दीपाली रासवे यांनी बीबीसी मराठीला या प्रकल्पाबाबत सविस्तर माहिती दिली.

त्यांच्या मते, “हिंदुस्तान कोका-कोला बेव्हरेजेसने या प्रकल्पासाठी दररोज 5 एमएलडी, म्हणजेच 50 लाख लीटर पाण्याची मागणी केली आहे. हे पाणी वाघूर धरणातून उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं.”

रासवे यांनी सांगितलं की ‘कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत प्रकल्पस्थळाला चार ते पाच वेळा भेट दिली आहे. या प्रकल्पासाठी रस्ते आणि वीज पुरवण्याची जबाबदारी एमआयडीसीकडे आहे. कंपनीने 33 केव्ही वीजजोडणीची मागणी केली असून त्याबाबत एमआयडीसीच्या बैठका सुरू आहेत.

त्यांनी आणखी सांगितलं की कोका-कोला हा ‘रेड कॅटेगरी’ उद्योग असल्यामुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी या प्रकल्पासाठी आवश्यक असेल. तसेच कंपनीला झिरो लिक्विड डिस्चार्ज धोरण लागू करावं लागेल. म्हणजेच कारखान्यातून निर्माण होणारं सांडपाणी प्रक्रिया करण्याची जबाबदारी कंपनीचीच असेल.’

रासवे यांच्या माहितीनुसार कंपनीने वाघूर धरणाबरोबरच तापी नदीतूनही पाण्याची मागणी केली आहे.

हिंदुस्तान कोका-कोला बेव्हरेजेसने 12 डिसेंबर 2023 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत प्रेस रिलीजमध्ये रत्नागिरीच्या लोटे-परशुराम एमआयडीसीमधील ग्रीनफिल्ड कारखान्याची माहिती दिली होती. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार हा कारखाना 88 एकर जागेवर, 1387 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीत उभारला जात आहे आणि त्यातून 350 जणांना रोजगार मिळणार आहेत.

जामनेरसाठीही घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र या प्रकल्पातून नेमके किती रोजगार निर्माण होतील, याबाबत कंपनीने अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर केलेली नाही.

याच मुद्द्यावर सामाजिक कार्यकर्ते गौरव खोडपे प्रश्न उपस्थित करतात. “कोका-कोलाच्या वेबसाइटवरच दिलं आहे की भारतभरातल्या त्यांच्या सर्व प्लांटमध्ये मिळून फक्त सहा हजार लोकांना रोजगार आहे. मग इतकी जमीन, पाणी आणि संसाधनं वापरणाऱ्या कंपनीमुळे जामनेरला नेमका किती फायदा होणार?”

जामनेरमध्ये या प्रकल्पाचं समर्थन करणारेही आहेत. काही स्थानिकांनी सोशल मीडियावर हा प्रकल्प रोजगार आणि औद्योगिक विकासासाठी महत्त्वाचा असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांच्यामते मोठी गुंतवणूक आल्याने परिसराचा विकास होईल आणि नवीन उद्योगांना चालना मिळेल.

बीबीसी मराठीने या प्रकल्पाबाबत पाणी वापर, पर्यावरणीय उपाययोजना आणि रोजगारासंदर्भात हिंदुस्तान कोका-कोला बेव्हरेजेसकडे प्रतिक्रिया मागितली होती. मात्र ही स्टोरी प्रकाशित होईपर्यंत कंपनीकडून कोणतंही उत्तर मिळालेलं नव्हतं.

जामनेरमध्ये कारखान्याचं बांधकाम अजून सुरू झालेलं नाही. मात्र पाणी, पर्यावरण आणि रोजगाराभोवतीचा वाद आधीच सुरू झाला आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.