Source :- BBC INDIA NEWS
फोटो स्रोत, Getty Images
Published
वाचन वेळ: 7 मिनिटे
भारतातील सर्वात मोठ्या उद्योगसमूहांपैकी एक असलेल्या टाटा सन्सच्या संचालक मंडळातील वाद संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
गुरुवारी (17 सप्टेंबर) टाटा सन्सच्या कार्यकारी अध्यक्षांचा कार्यकाळ वाढवण्याच्या प्रस्तावाला संचालक मंडळातील सदस्यांनी पाठिंबा दिला, तेव्हा हा वाद आणखी तीव्र झाला.
दुसरीकडे, टाटा सन्समधील सर्वात मोठ्या भागधारकाने हे मतदानच अवैध असल्याचं म्हटलं आहे. मंडळाच्या (बोर्ड) वादग्रस्त बैठकीत संचालकांनी टाटा सन्सला शेअर बाजारात लिस्ट (सूचीबद्ध) करण्याच्या तयारीला मंजुरी दिली. परंतु, या निर्णयालाही नोएल टाटा यांनी विरोध केला आहे.
नोएल टाटा हे टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष आहेत. टाटा समूहाची मुख्य कंपनी असलेल्या ‘टाटा सन्स’मध्ये टाटा ट्रस्ट्सचा सुमारे 66 टक्के हिस्सा आहे.
टाटांच्या 150 वर्षांहून अधिक काळाच्या इतिहासात एन. चंद्रशेखरन यांचा कार्यकाळ वाढवण्याचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांचा कार्यकाळ 5 वर्षांनी वाढवण्याचा निर्णय ज्या बैठकीत घेण्यात आला, त्या बैठकीवरून आता कायदेशीर वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
नोएल टाटा यांच्यासोबत सुरू असलेल्या बोर्डरूममधील वादाच्या पार्श्वभूमीवर चंद्रशेखरन फेब्रुवारीमध्ये आपलं पद सोडणार होते. परंतु, त्यांनी अचानक आपला निर्णय बदलला.
नोएल टाटा हे एकमेव संचालक होते, ज्यांनी चंद्रशेखरन यांचा कार्यकाळ वाढवण्याच्या निर्णयाविरोधात मतदान केलं. चंद्रशेखरन यांनी ऑगस्टमध्ये सांगितलं होतं की, नोएल टाटा यांच्यासोबतचे मतभेद हे पद सोडण्यामागच्या कारणांपैक एक होतं.
चंद्रशेखरन यांनी ऑगस्टच्या मध्यात अचानक, ते पुन्हा पदावर राहण्याची मागणी करणार नसल्याचं जाहीर केलं होतं. त्यांचा कार्यकाळ वाढवण्यावरून अनेक महिन्यांपासून टाटा सन्सच्या बोर्डमध्ये मतभेद सुरू होते. पण, नंतर परिस्थिती अचानक बदलली.
टाटा साम्राज्य
टाटा सन्स सेमिकंडक्टर उत्पादनामध्ये अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक करण्याच्या दिशेने पुढे जात आहे. त्यांच्या व्यवसायात ताज हॉटेल्सपासून चहापर्यंत अनेक ब्रँडचा समावेश आहे.
टाटा समूहाअंतर्गत सुमारे 32 कंपन्या आहेत. त्यापैकी 26 कंपन्या शेअर बाजारात सूचीबद्ध आहेत. टाटा सन्समध्ये सुमारे 66 टक्के हिस्सा 13 धर्मादाय संस्थांचा समूह असलेल्या टाटा ट्रस्ट्सकडे आहे. तर टाटा समूहातील इतर कंपन्यांकडे टाटा सन्सचे साधारण 13 टक्के शेअर्स आहेत.
टाटा ट्रस्ट्सचे नेतृत्व नोएल टाटा करतात. ऑक्टोबर 2024 मध्ये त्यांचे सावत्र भाऊ रतन टाटा यांचं निधन झाल्यानंतर नोएल टाटांनी ही जबाबदारी स्वीकारली.
रतन टाटा हे टाटा समूहाचे प्रमुख आणि भारतातील प्रतिष्ठित उद्योगपतींपैकी एक होते.
फोटो स्रोत, एन. चंद्रशेखरन
नोएल टाटा यांच्या अध्यक्षतेखालील धर्मादाय संस्थांच्या समूहाने, म्हणजेच टाटा ट्रस्ट्सने चंद्रशेखरन यांचा कार्यकाळ वाढवण्याच्या मतदानाला लगेचच अवैध ठरवलं.
नोएल टाटा यांनी बैठकीत बोर्डला सांगितलं की, “अध्यक्षपदाबाबत घेतलेल्या या निर्णयाला कोणताही भागधारक न्यायालयात आव्हान देऊ शकतो.”
ब्रिटिश वृत्तपत्र ‘फायनान्शियल टाइम्स’ने (एफटी) दिलेल्या वृत्तानुसार, “टाटा सन्सला शेअर बाजारात लिस्ट करण्याच्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशाचे पालन करण्याच्या निर्णयालाही विरोध करणारे नोएल टाटा हे एकमेव संचालक होते. बैठकीची माहिती असलेल्या दोन व्यक्तींनी हे सांगितल्याचे वृत्तात म्हटलं आहे.”
मागील आठवड्यात, होल्डिंग कंपनीच्या लिस्टिंगसंबंधित नियमांमधून सूट मिळवण्यासाठी टाटांनी केलेली विनंती आरबीआयने फेटाळून लावली होती.
नोएल टाटा विरोध का करत आहेत?
‘एफटी’ने आपल्या वृत्तात म्हटलं आहे, “विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार टाटा सन्स शेअर बाजारात लिस्ट झाल्यास कंपनीचं मूल्य 120 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त असू शकतं. त्यामुळे हा भारतातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आयपीओ ठरू शकतो. यामुळे 100 वर्षांहून अधिक काळ काही मोजक्या लोकांच्या हातात असलेल्या टाटा समूहाच्या मालकी आणि कारभारात मोठा बदल होऊ शकतो.”
कंपनीने आपल्या एका निवेदनात म्हटलं आहे की, टाटा सन्सला शेअर बाजारात लिस्ट करण्याच्या आरबीआयच्या आदेशाचं पालन करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय बोर्डने घेतला आहे.
‘एफटी’च्या वृत्तानुसार, टाटा समूहातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं की, बोर्डने घेतलेल्या या निर्णयांना न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकतं.
“कंपनीच्या घटनेनुसार, कंपनीच्या महत्त्वाच्या किंवा धोरणात्मक निर्णयांसाठी धर्मादाय ट्रस्ट्सच्या नियुक्त संचालकांपैकी बहुसंख्य संचालकांची संमती आवश्यक आहे. सध्या टाटा सन्सच्या बोर्डमध्ये ट्रस्ट्सचे दोन नियुक्त संचालक आहेत- नोएल टाटा आणि वेणू श्रीनिवासन. पण, श्रीनिवासन यांनी गुरुवारी झालेल्या मतदानात बोर्डमधील इतर संचालकांसोबत निर्णयाच्या बाजूने मतदान केलं आहे.”
टाटा ट्रस्ट्सने म्हटलं आहे की, चंद्रशेखरन यांची फेर नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव टाटांच्या ‘आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन’मधील तरतुदींनुसार योग्य नव्हता. बोर्डमधील 6 पैकी 4 संचालकांनी या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केलं, तर नोएल टाटा यांनी विरोधात मतदान केलं. चंद्रशेखरन यांनी या मतदानात भागच घेतला नाही.
टाटा ट्रस्ट्सने आपल्या निवेदनात म्हटलं की, टाटा सन्सला शेअर बाजारात लिस्ट करण्यासाठी त्यांनी संमती दिलेली नाही. 11 सप्टेंबर 2026 रोजी आरबीआयकडून आलेल्या पत्रावर आजच्या बोर्ड बैठकीत चर्चा झाली.
“या बैठकीत, केवळ शेअर बाजारात लिस्ट करण्याच्या पर्यायापुरतं मर्यादित न राहता इतर पर्यायांचाही विचार करायला हवा, यावर सहमती झाली. टाटा सन्सच्या बोर्डने यापूर्वीही कंपनीला शेअर बाजारात लिस्ट करायचं की नाही, यावर चर्चा केली होती. दिवंगत रतन टाटा यांच्या मार्गदर्शनाखाली मार्च 2024 मध्ये बोर्डने कंपनी शेअर बाजारात लिस्ट न करण्याचा निर्णय एकमताने घेतला होता.”
फोटो स्रोत, Getty Images
“जुलै 2025 मध्ये सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट आणि सर रतन टाटा ट्रस्टनेही कंपनी शेअर बाजारात लिस्ट न करण्याचा निर्णय एकमताने मंजूर केला होता. हा भावनेचा प्रश्न नाही. टाटा समूह गेल्या 100 वर्षांहून अधिक काळ ज्या पद्धतीने चालत आला आहे, त्याच पद्धतीचा हा भाग आहे. या कार्य पद्धतीने काळाच्या कसोटीवर स्वतःला सिद्ध केलं आहे. कंपनी शेअर बाजारात लिस्ट केल्यास टाटा समूहाची ही रचना नष्ट होईल तत्त्वाचा पाया कमकुवत होईल.”
टीव्हीएस या दिग्गज कंपनीचे चेअरमन एमेरिटस श्रीनिवासन हे चंद्रशेखरन यांचा कार्यकाळ वाढवण्याच्या बाजूने आहेत. टाटा सन्सला शेअर बाजारात लिस्ट करण्याचं समर्थनही त्यांनी यावर्षी जाहीरपणे केलं होतं.
नटराजन चंद्रशेखरन कोण आहेत?
चंद्रशेखरन हे टाटा सन्सचं नेतृत्व करणारे टाटा कुटुंबाबाहेरील पहिले व्यक्ती आहेत. स्वतः रतन टाटा यांनी या भूमिकेसाठी त्यांची निवड केली होती. त्यांनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसमध्ये (TCS) 30 वर्षे काम केले. त्यात आठ वर्षे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पाहिले.
आयटी क्षेत्रातील या दिग्गज कंपनीला भारतातील सर्वात महत्त्वाच्या कंपन्यांपैकी एक बनवण्याचे श्रेय चंद्रशेखरन यांना दिले जाते. त्यांनी एक तंत्रज्ञ आणि विश्वासार्ह नेता म्हणून स्वतःचं स्थान निर्माण केलं.
गेल्या दशकात चंद्रशेखरन यांचे सर्वात मोठे यश म्हणजे आयफोन आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीसह प्रगत तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात टाटा समूहाला पुढे नेणे हे असल्याचं अमेरिकन मीडिया आऊटलेट ब्लूमबर्गनं त्यांच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.
ब्लूमबर्गनं लिहिलं की, “त्यांच्या कार्यकाळात, टाटा समूहाच्या 15 सर्वात मोठ्या लिस्टेड कंपन्यांचा एकत्रित महसूल मार्च 2017 पर्यंतच्या वर्षातील 6 ट्रिलियन रुपयांवरून मार्च 2026 पर्यंतच्या वर्षात 12.3 ट्रिलियन रुपयांपर्यंत दुप्पटीहून अधिक वाढला. याच दोन कालावधीत टाटा कंपन्यांच्या या समूहाचा नफा देखील 360% पेक्षा जास्त वाढून 1.66 ट्रिलियन रुपयांवर पोहोचला.”
फोटो स्रोत, Getty Images
गेल्या वर्षभरात त्यांच्यावर व्यवसाय पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी वाढता दबाव होता. या समूहाला एअर इंडियाच्या एका प्राणघातक विमान अपघाताला, ब्रिटनच्या जीडीपीवर परिणाम करणाऱ्या जॅग्वार लँड रोव्हरवरील सायबर हल्ल्याला आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसच्या व्यवसायाला एआयकडून असलेल्या वाढत्या धोक्याला सामोरं जावं लागलं.
त्यांच्या सर्वात महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक असलेल्या, भारताची पहिली स्वदेशी सेमिकंडक्टर चिप विकसित करण्याच्या योजनेची पूर्तता करण्याचाही दबाव त्यांच्यावर होता.
फेब्रुवारीमध्ये आपला कार्यकाळ संपल्यानंतर ते टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार होतील अशी घोषणा चंद्रशेखरन यांनी 12 ऑगस्ट रोजी केली होती. त्यांच्या पुनर्नियुक्तीवरून अनेक महिने चाललेल्या कोंडीनंतर त्यांनी हा निर्णय घेतला होता.
नोएल टाटा यांच्याशी संबंधित वाद
निक्केई एशियानं गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये टाटा कुटुंबातील वादावर एक रिपोर्ट प्रकाशित केला होता. त्यात म्हटलं होतं की, “टाटा ट्रस्ट्सचे सर्वात मोठे भागधारक असलेल्या टाटा ट्रस्ट्समध्येच नोएल टाटा यांच्या विरोधात सूर उमटत आहे. गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये नोएल टाटा यांना पाठवलेल्या एका संदेशात, टाटा ट्रस्ट्सचे संचालक मंडळाचे सदस्य मेहली मिस्त्री यांनी संस्थेपासून वेगळे होण्याची घोषणा केली. या प्रकरणात घाई केल्यास टाटा समूहाला कधीही भरून न येणारे नुकसान होऊ शकते, असं त्यांनी म्हटलं.”
निक्केई एशियानं लिहिलं की, “जेव्हा मिस्त्री आणि इतर अनेक संचालक मंडळाच्या सदस्यांनी टाटा सन्सच्या संचालक मंडळावर एका सदस्याची पुनर्नियुक्ती करण्याचा नोएल टाटा यांचा प्रस्ताव नाकारला, तेव्हा मिस्त्री यांना प्रभावीपणे पदावरून दूर करण्यात आलं. मिस्त्री यांना स्वतःला संचालक व्हायचं होतं, पण नोएल टाटा यांनी त्यांना रोखलं असं दिसतं.”
टाटा समूहात सुरू असलेल्या गोंधळाकडं दुर्लक्ष करणं शक्य नसल्यानं, सरकारने मध्यस्थी करण्यासाठी हस्तक्षेप केला आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि इतर अधिकाऱ्यांनी गेल्या वर्षी ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला नोएल टाटा आणि समूहाच्या इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन यावर तातडीनं तोडगा काढण्याचा आग्रह धरला होता.
टाटा समूहावर संशोधन करणाऱ्या टोकियोच्या ताकूशोकू विद्यापीठाचे निवृत्त प्राध्यापक माकोतो कोजिमा यांनी निक्केई एशियाला सांगितलं की, “जर हा समूह शेअर बाजारात लिस्ट झाला, तर बाजाराच्या दबावामुळं नफ्यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या मानसिकतेला चालना मिळण्याचा धोका आहे. सार्वजनिकरित्या लिस्ट होण्यासाठी व्यवस्थापनानं विचार आणि नैतिकतेशी तडजोड करणं कठीण ठरू शकतं.”
“रतन एन टाटा यांच्या दूरदृष्टीप्रती असलेल्या माझ्या वचनबद्धतेमध्ये, टाटा ट्रस्ट्स कोणत्याही वादात अडकणार नाही याची खात्री करण्याची जबाबदारीदेखील समाविष्ट आहे,” असं टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांना लिहिलेल्या पत्रात, रतन टाटा यांच्या निकटवर्ती मेहली मिस्त्री यांनी म्हटलं होतं.
“रतन टाटा मला नेहमी म्हणायचे की, ‘आपण ज्या संस्थेची सेवा करतो, त्या संस्थेपेक्षा कोणीही मोठा नसतो.’ या उक्तीशी मी सहमत नाही,” असंही मिस्त्री म्हणाले होते.
नोएलला टाटा सन्सच्या लिस्टींग विरोधात का?
ब्लूमबर्गने त्यांच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे की, स्पर्धा आणि नियामकाबाबतच्या गोंधळामुळं टाटा सन्सच्या सूचीकरणाच्या फायद्या-तोट्यांचे कोणतेही तर्कसंगत, व्यावसायिक मूल्यांकन करणं कठीण झालं आहे.
एकदा लिस्ट झाल्यावर, कंपनीला अधिक पारदर्शक व्हावं लागेल. नवीन व्यवसायांसाठी निधी उभारण्याचे पर्याय वाढू शकतात. मोठ्या आणि प्रतिष्ठित जागतिक गुंतवणूकदारांनाही संधी मिळतील.
मुंबईस्थित गव्हर्नन्स सल्लागार फर्म IiAS च्या अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेतल दलाल यांनी ब्लूमबर्गला सांगितलं की, “एअर इंडियाची खरेदी आणि सेमिकंडक्टर सुविधेतील गुंतवणूक यांसारख्या व्यवहारांना सार्वजनिक भागधारकांच्या गटाचा पाठिंबा मिळाला नसेल. टाटा सन्सच्या लिस्टिंगवरील वाद हा कोणत्याही ठोस फायद्यांऐवजी नियामक निर्देशांमुळे प्रेरित आहे.”
भारतातील इतर धर्मादाय विश्वस्त संस्थांच्या उलट टाटा ट्रस्ट्सला त्यांच्या टाटा सन्सच्या शेअर्सवर मतदानाचा हक्क वापरण्याचा दुर्मिळ विशेषाधिकार प्राप्त आहे. हा हक्क रद्द करणं अशक्य नाही.
या सर्व कमतरता असूनही, 10 वर्षांपूर्वी टाटा समूहात पडलेल्या फुटीच्या भेगा आता अधिकच मोठ्या होत आहेत, असं ब्लूमबर्गनं लिहिलं आहे.
फायनान्शिअल टाइम्सनं दिलेल्या वृत्तानुसार, टाटा सन्सची शेअर बाजारात नोंदणी होणं हा समूहावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या धर्मादाय विश्वस्त संस्थांचे अध्यक्ष आणि संस्थापक कुटुंबाचे सदस्य असलेल्या नोएल टाटा यांच्यासाठी एक मोठा धक्का असेल.
इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेसचे व्हिजिटिंग प्रोफेसर आणि टाटाचे माजी कार्यकारी अधिकारी निर्मल्या कुमार यांनी एफटीशी बोलताना म्हटलं की, “सरकारच्या अप्रत्यक्ष आणि अनौपचारिक मंजुरीशिवाय आरबीआय इतका मोठा निर्णय घेऊ शकत नाही.”
कंपनीची नोंदणी करायची की नाही यावरून झालेले मतभेद यावर्षी संचालक मंडळातील वादाचं प्रमुख कारण ठरलं. गेल्या महिन्यात जेव्हा टाटा सन्सचे दीर्घकाळ अध्यक्ष राहिलेले एन. चंद्रशेखरन यांनी पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये आपला कार्यकाळ संपल्यानंतर पायउतार होण्याची घोषणा केली, तेव्हा हा संघर्ष शिगेला पोहोचला.
टाटा सन्सच्या एका जवळच्या व्यक्तीने एफटीला सांगितलं की, “ज्या कंपनीला लिस्टिंग व्हायचं नाही, तिला सरकार तसं करण्यास भाग पाडत आहे. या प्रक्रियेभोवती असलेली नियामकाशी संबंधित अनिश्चितता परदेशी गुंतवणुकीला गंभीर नुकसान पोहोचवणार आहे.”
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.
SOURCE : BBC
