तृणमूलमधील बंडखोरी आणि एनसीपीआयच्या निमित्ताने ‘कागदावरील’ हजारो राजकीय पक्षांचे वास्तव

15 जूनच्या रणरणत्या उन्हातील दुपारी, पश्चिम बंगालमधील हावडा जिल्ह्यातील हटगाछा गावात एका दुमजली इमारतीबाहेर मोठी गर्दी जमली होती.

केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाचे जवान, राज्यातील अनेक पोलीस अधिकारीही उपस्थित होते. त्याचबरोबर मोठ्या संख्येने पत्रकारही तिथे पोहोचले होते.

कोलकात्यापासून साधारण एका तासाच्या अंतरावर असलेला हा परिसर अचानक राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला होता. ही इमारत ‘नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया’चे (एनसीपीआय) मुख्यालय आहे.

एक दिवस आधीपर्यंत या पक्षाची फारशी ओळख नव्हती. 2023 च्या त्रिपुरा विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी केवळ दोन जागांवर उमेदवार उभे केले होते, इतकीच त्यांची राजकीय ओळख होती.

परंतु, 14 जून रोजी तृणमूल काँग्रेसच्या 20 खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र देत या फारशा परिचित नसलेल्या पक्षात विलीन होत असल्याची घोषणा केली.

या पक्षाच्या अध्यक्षा शिऊली कुंडू आहेत. त्या कलकत्ता उच्च न्यायालयात वकिली करतात. पक्षाचे उपाध्यक्ष उत्तिया कुंडू आहेत. ते गणिताचे शिक्षक आहेत आणि स्वतःला ‘प्रेरणादायी वक्ता’ (मोटिव्हेशनल स्पीकर) म्हणवून घेतात. एका स्थानिक वृत्तपत्राचे ते संपादकही आहेत.

सोमवारी हे दोघेही त्यांच्या कार्यालयात दिसले नाहीत. तरीही त्यांच्या नावांसह शैक्षणिक पात्रता आणि कामाचा तपशील कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर मोठ्या अक्षरांमध्ये लिहिलेला होता.

निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत कागदपत्रांमध्ये एनसीपीआयची नोंद ‘नोंदणीकृत परंतु मान्यता नसलेला राजकीय पक्ष’ (आरयूपीपी) अशी आहे.

‘लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951’ च्या कलम 29ए अन्वये भारतीय निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी झालेला प्रत्येक राजकीय पक्ष सुरुवातीला आरयूपीपी म्हणूनच ओळखला जातो.

हे पक्ष निवडणूक चिन्ह आदेशानुसार (1968) राज्य पक्ष म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी आवश्यक अटी पूर्ण करत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना आरयूपीपीच मानलं जातं.

या अटींमध्ये एखाद्या राज्यात किमान 6 टक्के वैध मतं मिळवणं आणि त्याचबरोबर दोन विधानसभा जागा जिंकणं, किंवा एकूण वैध मतांपैकी 8 टक्के मतं मिळवणं अशा निकषांचा यात समावेश आहे.

बीबीसीच्या विश्लेषणानुसार, गेल्या दोन दशकांत आरयूपीपी पक्षांच्या संख्येत मोठ्याप्रमाणात वाढ झाली आहे.

या वाढत्या प्रवृत्तीबद्दल राजकीय तज्ज्ञ चिंता व्यक्त करत आहेत. ते म्हणतात की, या पक्षांचा वापर मनी लाँड्रिगसाठी (काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी) होऊ शकतो. कारण आयकर कायदा 1961 च्या कलम 13(ए) अंतर्गत राजकीय पक्षांना कर भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.

अभ्यासातून असंही दिसून आलं आहे की, या आरयूपीपींपैकी अनेक पक्ष एकदाही निवडणूक लढवत नाहीत.

पॅरिसमधील सायन्सेस पो विद्यापीठातील संशोधक जियल वर्नियर म्हणतात, “आरयूपीपी हे भारतातील राजकीय प्रतिनिधित्वाचे एक माध्यम आहे, हे आपल्याला मान्य करावं लागेल. परंतु, यापैकी अनेक पक्षांचा वापर मनी लॉन्ड्रिंगसाठी होत असल्याची शंकाही आहे.”

जियल वर्नियर हे भारतातील निवडणूक राजकारणावर अभ्यास करणारे संशोधक आहेत. ते म्हणतात, “एकदा एखाद्या राजकीय पक्षाची निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी झाली की त्याला कर भरण्यात सवलत मिळते. त्यामुळेच अनेक नवीन राजकीय पक्ष अस्तित्वात आले आहेत.”

निवडणूक आयोगाच्या ऑगस्ट 2025 मधील आकडेवारीनुसार, भारतात 2520 आरयूपीपी आहेत. त्याचबरोबर 6 राष्ट्रीय पक्ष आणि 67 राज्यस्तरीय मान्यताप्राप्त पक्ष आहेत.

आरयूपीपींना राज्य किंवा राष्ट्रीय पक्षांना मिळणाऱ्या विशेष सुविधा मिळत नाहीत. जसं की, त्यांना कायमस्वरूपी निवडणूक चिन्ह किंवा पक्ष कार्यालयासाठी सवलतीच्या दरात जमीन मिळत नाही.

उल्लेखनीय म्हणजे, गेल्या दोन दशकांत भारतातील आरयूपीपींची संख्या दुपटीहून अधिक झाली आहे. 2010 मध्ये त्यांची संख्या 1112 होती. ती 2019 मध्ये 2301 वर पोहोचली आणि 2021 मध्ये 2,858 इतकी झाली.

भारतातील राजकीय निधी किंवा वित्तपुरवठ्यावर आधारित एडीआरचा एक संशोधन अहवाल मार्च 2026 मध्ये प्रसिद्ध झाला. या अहवालात लोकसभा निवडणुका होणाऱ्या वर्षांत नोंदणीकृत राजकीय पक्षांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाल्याचे म्हटले आहे. या अहवालाची प्रत बीबीसीकडे उपलब्ध आहे.

अहवालात म्हटलं आहे की, “नवीन राजकीय पक्षांची ही वाढ वादग्रस्त इलेक्ट्रोल बाँड्स (निवडणूक रोखे योजना) तसेच कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या अमर्याद आणि गुप्त देणग्यांवर संशयाची सुई फिरवते.”

या पक्षांच्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपयांचा राजकीय निधी पुरवला जात आहे.

एडीआरने निवडणूक आयोगाकडे सादर झालेल्या लेखापरीक्षण अहवालांचे विश्लेषण केले. त्यानुसार, 2022 ते 2024 या काळामध्ये 3200 हून अधिक आरयूपीपींना 10 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त राजकीय देणग्या मिळाल्या आहेत.

एडीआरच्या अभ्यासात असंही आढळून आलं आहे की, 2022-23 या आर्थिक वर्षात केवळ 739 आरयूपीपींनी निवडणूक आयोगाकडे आपला लेखापरीक्षण अहवाल (ऑडिट रिपोर्ट) सादर केला. ही संख्या एकूण नोंदणीकृत पक्षांच्या केवळ 26.74 टक्के इतकी आहे.

2 हजारहून अधिक अशा पक्षांचे ऑडिट अहवाल आणि देणग्यांची माहिती सार्वजनिकरित्या उपलब्धच नव्हती.

ही एक गंभीर बाब मानली जाते. कारण निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सर्व अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांनी त्यांच्या पक्षनिधीबाबतचा अहवाल राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याकडे सादर करणं आवश्यक आहे.

निवडणूक आयोग वेळोवेळी आरयूपीपींच्या यादीची छाननी करून त्यातील नावं वगळत असतो. 2025 मध्ये नियमांचे पालन न केल्यामुळे आयोगाने 334 आरयूपीपींना या यादीतून वगळलं.

एडीआरच्या विश्लेषणात असं दिसून आलं की, 2022 ते 2023 या काळात सर्वाधिक संपत्ती किंवा निधी असलेल्या दहा आरयूपीपींपैकी पाच पक्ष गुजरातमधील होते.

गुजरातमध्ये इतके श्रीमंत आरयूपीपी का आहेत, असा प्रश्न बीबीसीने या अहवालाच्या लेखिका शैली महाजन यांना विचारला. त्यावर त्यांनी उपलब्ध आकडेवारीवरून यामागचं कोणतंही ठोस कारण सांगता येत नाही, असं म्हटलं.

विशेष म्हणजे, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी आरयूपीपींना मिळणाऱ्या निधीत अचानक मोठी वाढ झाली. निवडणुकीच्या आधीच्या 2022-23 या आर्थिक वर्षात या अव्वल 10 पक्षांच्या उत्पन्नात अचानक मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आले.

काही प्रकरणांमध्ये देणगीची रक्कम काही लाख रुपयांवरून थेट शेकडो कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली.

विशेष बाब म्हणजे, बहुतेक आरयूपीपींनी त्यांना मिळालेले जवळपास संपूर्ण उत्पन्न एकाच वर्षात खर्च केले.

एडीआरच्या प्रोग्राम आणि रिसर्च मॅनेजर शैली महाजन म्हणतात, “आमच्या अहवालातील अव्वल 10 आरयूपीपींकडे नजर टाकल्यास असं दिसून येतं की, त्यांनी 2022-23 या आर्थिक वर्षात एकूण 1564.817 कोटी रुपये खर्च केले.”

“ही रक्कम त्यांच्या जवळपास एकूण उत्पन्नाइतकीच आहे. यावरून स्पष्ट होतं की, हे पक्ष जितका निधी गोळा करतात, जवळपास तितकाच खर्चही करतात.”

काही श्रीमंत आरयूपीपींचे उत्पन्न हे अनेक प्रादेशिक पक्षांपेक्षा, अगदी काही राष्ट्रीय पक्षांपेक्षाही जास्त होते, असंही महाजन यांनी सांगितलं.

2022-23 मध्ये गुजरातमधील भारतीय नॅशनल जनता दलाचे उत्पन्न देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या काँग्रेसपेक्षाही जास्त होते.

त्या पुढे म्हणाल्या, “हे विश्लेषण पक्षांनी नोंदवलेल्या उत्पन्नाच्या आकडेवारीवर आधारित आहे. परंतु, या नोंदवलेल्या उत्पन्नात काही प्रमाणात अस्पष्टताही असू शकते.”

या पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांची रक्कम त्यांनी नोंदवलेल्या उत्पन्नापेक्षा खूपच जास्त आहे, असंही या अहवालात म्हटलं आहे.

एडीआरच्या मते, राष्ट्रीय पक्षांनी त्यांच्या एकूण देणग्यांपैकी केवळ 33 टक्के देणग्या मोठ्या देणगीदारांकडून (20 हजार रुपयांपेक्षा जास्त) मिळाल्याचे सांगितलं आहे. पण, अव्वल 10 अमान्यताप्राप्त पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांपैकी तब्बल 93 टक्के देणग्या मोठ्या देणगीदारांकडून मिळाल्या आहेत.

या पार्श्वभूमीवर एनसीपीआय नेमका कुठे उभा आहे? यासाठी पक्षाच्या निधीची आकडेवारी पाहणे महत्त्वाचं ठरतं.

पक्षाच्या 2022-23 च्या ऑडिट अहवालानुसार, त्या आर्थिक वर्षात एनसीपीआयला एकूण 1.13 लाख रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या होत्या.

पक्षाने त्रिपुरा विधानसभा निवडणुकीसाठी साधारण 49,400 रुपये खर्च केले. त्याशिवाय व्यावसायिक शुल्क, जाहिराती आणि नोंदणीसंबंधी इतर खर्चांवर सुमारे 52 हजार रुपये खर्च केले. हा सर्व खर्च झाल्यानंतर आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस पक्षाकडे केवळ 75 रुपये शिल्लक राहिले होते.

आरयूपीपी वाईटच आहेत असं म्हणता येणार नाही, असं जियल वर्नियर यांचं या सर्व आरोपांनंतरही मत आहे.

ते म्हणतात, “आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, आरयूपीपी हे नागरिकांना निवडणुकीत सहभागी होण्याच्या अधिकारातून निर्माण झाले आहेत. काही पक्षांच्या अयोग्य किंवा चुकीच्या वागणुकीमुळे अशा शेकडो पक्षांना दडपणं योग्य ठरणार नाही, जे भारताच्या लोकशाही प्रक्रियेत योगदान देतात.”

नोंदणी झाल्यापासून एनसीपीआयचा संसदेत किंवा कोणत्याही राज्य विधानसभेत एकही सदस्य निवडून आलेला नाही.

त्रिपुरामधील त्यांची सुरुवात फारशी प्रभावी नव्हती, परंतु थेट लोकसभेत प्रवेश करून ते भारतीय राजकारणात अनपेक्षितपणे ‘वाईल्ड कार्ड एन्ट्री’ करू शकतात.

विसंगती अशी आहे की, 2023 च्या त्यांच्या निवडणूक पोस्टर्सवर ही घोषणा लिहिली होती: “निजेर अधिकार रक्षा कोरते दोलबोदलुदेर साथ छारुन” (आपल्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी पक्ष बदलणाऱ्यांपासून दूर राहा).

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)