अमेरिका-इराण शांतता करारामुळे पाकिस्तान चर्चेत, मात्र हा भारताला धक्का आहे का?

इस्रायल, अमेरिका आणि इराण यांच्यात 100 दिवस चाललेल्या संघर्षानंतर अखेर एक करार झाला आहे. या करारातील उर्वरित अटी कशा पूर्ण केल्या जाणार, यावर पुढील 60 दिवसांत चर्चा होणार आहे.

दोन्ही पक्षांमध्ये करार घडवून आणण्यासाठी पाकिस्तानने प्रमुख मध्यस्थाची भूमिका बजावली आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील कराराची पहिली चर्चा इस्लामाबादमध्ये झाली होती.

पाकिस्तानच्या या भूमिकेची जगभरात चर्चा होत आहे. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये याला पाकिस्तानची मोठी कूटनीतिक कामगिरी मानले जात आहे.

पाकिस्तानच्या या भूमिकेबद्दल अमेरिकन वृत्तपत्र ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’मधील स्तंभलेखक सदानंद धुमे यांनी लिहिले आहे, “जर हा करार अंतिम स्वरूपात आला, तर किमान एक देश याला आपला मोठा विजय मानेल आणि तो देश म्हणजे पाकिस्तान. अमेरिका आणि इराण यांच्यात मध्यस्थी करण्याची प्रमुख भूमिका पाकिस्तानने निभावली आहे.”

सदानंद धुमे यांनी लिहितात, “ही कामगिरी दीर्घकाळ टिकेलच असे नाही, पण पाकिस्तानने जागतिक स्तरावर मिळालेल्या या नव्या महत्त्वाचा उपयोग आपल्या आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी करायला हवा.”

ते पुढे लिहितात, “राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली. पाकिस्तानने दहशतवादविरोधी मोहिमेत अमेरिकेला साथ दिली आणि दुर्मिळ खनिजांपर्यंत (रेअर अर्थ मिनरल्स) प्रवेश देण्याचे आश्वासन दिले. गेल्या वर्षी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या चार दिवसांच्या संघर्षानंतर पाकिस्तानने ट्रम्प यांच्या भूमिकेचे सार्वजनिकपणे कौतुक केले होते, तर भारताने हा दावा फेटाळून लावला होता.”

ते असेही म्हणतात, “भविष्यात इतर देशही व्हाईट हाऊससोबत चांगले संबंध कसे प्रस्थापित करावेत, हे समजून घेण्यासाठी पाकिस्तानच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करू शकतात.”

या कराराची घोषणा झाल्यावर पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की “इतर मुद्दयांवर चर्चेच्या माध्यमातून एक शाश्वत करार होईल अशी आम्ही आशा करतो.”

मात्र पंतप्रधान मोदींनी शांतता करारातील पाकिस्तानच्या भूमिकेचा कोणताही उल्लेख केला नाही.

अनेक दशकांपासून भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध बिघडलेले आहेत. गेल्या वर्षी काश्मीरमधील पहलगाममध्ये किमान 26 भारतीय पर्यटकांची हत्या झाल्यानंतर दोन्ही देशांमधील तणाव मोठ्या प्रमाणात वाढला होता.

भारतानं या हल्ल्यासाठी पाकिस्तानला जबाबदार ठरवलं होतं. त्यानंतर भारतानं पाकिस्तानमधील ‘दहशतवादी तळां’वर हवाई हल्ले केले. मात्र भारताचे हे आरोप पाकिस्ताननं फेटाळले आहेत.

त्यानंतर या दोन्ही अण्वस्त्रसज्ज शेजाऱ्यांमध्ये जवळपास चार दिवस संघर्ष झाला. नंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या दोन्ही देशांमध्ये शस्त्रसंधी झाल्याचं जाहीर केलं.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प अनेकवेळा म्हणाले आहेत की ही शस्त्रसंधी त्यांनी घडवून आणली होती.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायसवाल यांनी नवी दिल्लीत एका पत्रकार परिषदेत या घडामोडींचं स्वागत केलं. त्यांनी आशा व्यक्त केली की या शस्त्रसंधीमुळे या प्रदेशात कायमस्वरुपी शांततेसाठीचा मार्ग तयार होईल.

ते म्हणाले की होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून विना अडथळा, मुक्त वाहतूक व्हावी असं भारताला वाटतं आणि शांतता तसंच प्रादेशिक स्थैर्य आणणाऱ्या सर्व प्रयत्नांचं भारत स्वागत करतो.

जायसवाल यांनी अशीही आशा व्यक्त केली की या करारामुळे युक्रेनमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांना गती मिळेल.

जगभरातील नेत्यांनी हा करार म्हणजे पश्चिम आशियासाठी एक मोठं डिप्लोमॅटिक यश असल्याचं म्हटलं आहे.

पाकिस्तान हा या परिस्थितीत मध्यस्थी करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. या कराराबाबत सर्वात आधी पाकिस्ताननंच जाहीर केलं.

पंतप्रधान शहबाज शरीफ म्हणाले की दोन्ही बाजू ‘लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवरील लष्करी मोहिमा तात्काळ आणि कायमस्वरुपी थांबवण्यासाठी’ सहमत झाल्या आहेत.

ते पुढे म्हणाले की मध्यस्थी करणारे देश या आठवड्यात ‘तांत्रिक बाबींवर चर्चा’ करण्यासंदर्भात पूर्वतयारी करण्यासाठी भेटतील.

नंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पदेखील कराराची पुष्टी करत म्हणाले की त्यांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत इराणच्या बंदरांवर अमेरिकेच्या नौदलानं केलेली नाकेबंदी संपवण्यास मंजूरी दिली आहे.

त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिलं, “सर्वांचं अभिनंदन. जगभरातील जहाजांनी त्यांची इंजिनं सुरू करावीत आणि कच्च्या तेलाचा पुरवठा सुरळीत ठेवावा.”

वुडरो विल्सन इंटरनॅशनल सेंटर फॉर स्कॉलर्समध्ये साऊथ एशिया इन्स्टिट्यूटचे संचालक असलेले मायकल कुगेलमॅन बीबीसीशी बोलताना म्हणाले की, “अमेरिका-इराण यांच्यातील करारामधील पाकिस्तानच्या भूमिकेमुळे मध्य पूर्वेतील त्यांचं स्थान भक्कम होऊ शकतं. तसंच यामुळे भारताबरोबरच्या डिप्लोमॅटिक शत्रुत्वामध्ये त्यांना आघाडी मिळू शकते.”

ते म्हणाले, “हा करार म्हणजे पाकिस्तानसाठी फक्त एक डिप्लोमॅटिक यश नाही, तर पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकटं पाडण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांसाठी तो एक धक्कादेखील आहे.”

कुगेलमॅन म्हणाले, “अमेरिका आणि इराण यांच्यात हा करार घडवून आणण्यासाठी पाकिस्ताननं केलेल्या प्रयत्नांमुळे भारताविरुद्धच्या त्यांच्या व्यूहरचनात्मक संघर्षात त्यांना एक मोठा विजय मिळाला आहे.”

ते म्हणाले की मध्य पूर्व हा दोन्ही देशांसाठी व्यूहरचनात्मकदृष्ट्या एक महत्त्वाचा प्रदेश आहे. हा प्रदेश ऊर्जा, गुंतवणूक आणि राजकीय वर्चस्वाचा स्त्रोत आहे. ते म्हणाले, “या करारामुळे भारताला या प्रदेशात पाकिस्तानच्या वाढत्या प्रभावाला तोंड द्यावं लागेल.”

ते म्हणाले, “पाकिस्तानला आता मध्य पूर्वेतील अनेक महत्त्वाचे देश एक महत्त्वाचा पॉवर ब्रोकर आणि कदाचित एक नेट सिक्युरिटी प्रोव्हायडर म्हणून पाहतात.”

कुगेलमॅन यांना वाटतं की पाकिस्तानात तिथलं सरकार आणि सैन्य या दोघांना राजकीय दबाव आणि लोकांच्या असंतोषामुळे टीकेला तोंड द्यावं लागत असताना, या डिप्लोमॅटिक यशामुळे पाकिस्तानच्या नेत्यांची देशातील प्रतिष्ठा वाढू शकते.

ते पुढे म्हणाले, “वर्षानुवर्षे दहशतवाद आणि राजकीय अस्थैर्याशी संबंधित नकारात्मक मथळ्यांमध्ये नाव आल्यानंतर पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा उंचावण्यासाठी यामुळे मदत होऊ शकते.”

माजी भारतीय मुत्सद्दी आणि साऊथ एशियन सिम्फनी ऑर्केस्ट्राच्या संस्थापिका निरुपमा मेनन राव बीबीसीला म्हणाल्या की पाकिस्तानच्या सहभागाबद्दल भारताचा संशय हा अनेक दशकांच्या शत्रुत्वातून निर्माण झाला आहे. अर्थात त्यांनी युक्तिवाद केला की मुत्सद्देगिरीकडे भावनांऐवजी देशांच्या हितांच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं गेलं पाहिजे.

त्या म्हणाल्या, “पाकिस्तान जी भूमिका बजावतो आहे त्याला उत्तर देण्यात काही अडथळे आहेत. कारण पाकिस्तानबरोबरचे आमचे संबंध खूपच वाईट आहेत.”

तरीदेखील राव यांनी भर देत सांगितलं की या मुद्द्याचं मूल्यमापन भावनांऐवजी परिणामांच्या दृष्टीकोनातून केलं पाहिजे.

त्या म्हणाल्या, “मुत्सद्देगिरी म्हणजे नैतिकतेचा खेळ किंवा क्रिकेटचा स्कोअरकार्ड नाही, ज्यात जिंकणारे आणि हारणारे स्पष्टपणे दिसतात.”

भारत सरकारनं अधिकृतपणे याचं स्वागत करूनदेखील विरोधी पक्षनेते आणि राजकीय भाष्यकार यांना वाटतं की या मोठ्या डिप्लोमॅटिक पुढाकारामध्ये भारताला कोणतीही महत्त्वाची भूमिका बजावता आली नाही आणि तो आता बाजूला पडला आहे.

काँग्रेसचे नेते पवन खेडा यांनी एक्सवरील एक पोस्टमध्ये सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीचं नेतृत्व आणि डिप्लोमॅटिक पावलांवर प्रश्न उपस्थित केले होते.

त्यांनी लिहिलं, “भारतासाठी हा क्षण नव्यानं उद्यास येत असलेल्या जागतिक व्यवस्थेतील आपल्या स्थानाविषयी विचित्र प्रश्न निर्माण करतो. पाकिस्तान, सौदी अरेबिया, कतार आणि तुर्किये यांच्या प्रयत्नांमुळे हा करार झाला. इराणबरोबरचे आपले सांस्कृतिक संबंध आणि पंतप्रधान मोदींचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याबरोबरचे खूप अधिक प्रचारित वैयक्तिक संबंध असूनही या घडामोडींमध्ये भारत कुठेच नव्हता.”

खेडा म्हणाले की, भारत सरकार या संबंधांचा फायदा घेण्यात, भारताचं डिप्लोमॅटिक महत्त्व वाढवण्यात, किंवा शांतता निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये कोणतंही विशेष योगदान देण्यात अपयशी ठरलं.

ते म्हणाले, “अनेक वर्षे भारतानं पाकिस्तानच्या दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्याच्या आणि निर्यात करण्याच्या भूमिकेला उघड करण्याचं काम केलं. यूपीए सरकारअंतर्गत सातत्यानं करण्यात आलेल्या डिप्लोमॅटिक प्रयत्नांमुळे पाकिस्तानला एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमध्ये टाकण्यात आलं. तरीदेखील आज जागतिक स्थैर्यामुळे पाकिस्ताननं स्वत:ला एक भागधारक आणि शांततेचा एक किरण म्हणून यशस्वीपणे सादर केलं आहे.”

ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक कल्लोल भट्टाचार्य यांना वाटतं की शांतता निर्माण करण्यातील पाकिस्तानच्या भूमिकेचं स्वागत केलं पाहिजे. कारण प्रादेशिक स्थैर्य भारताच्याही हिताचं आहे.

विशेषकरून पर्शियन आखातातून होणारा कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा आणि आर्थिक विकासासाठी यावरील भारताचं अवलंबित्व लक्षात घेता ते महत्त्वाचं आहे.

ते म्हणाले की शत्रू देशाची सकारात्मक भूमिका स्वीकारण्याइतका भारत इतका परिपक्व आणि भक्कम आहे.

भट्टाचार्य म्हणाले, “पाकिस्ताननं त्यांच्या पुढाकाराद्वारे भारताला मदत होईल अशी भूमिका पार पाडली आहे. त्यामुळेच आपण दक्षिण आशियाच्या प्रादेशिक घडामोडींच्या पलीकडे जाऊन रचनात्मकपणे विचार करण्याची आवश्यकता आहे.”

ते पुढे म्हणाले की मुत्सद्देगिरीमधील पाकिस्तानच्या सक्रियतेमुळे भारतानं असुरक्षित वाटून घेण्याची गरज नाही. विशेषकरून जेव्हा आखात आणि पश्चिम आशियातील प्रादेशिक शांतता भारताच्या हिताची असेल.

ते म्हणाले, “त्याऐवजी भारतानं इराणबरोबरचे आपले संबंध सुधारण्याची आणि नव्यानं ते सुरळीत करण्याची आवश्यकता आहे. इराण भारताचा जुना भागीदार राहिला आहे.”

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)