पवनराजे निंबाळकर हत्येप्रकरणी कबुली जबाब ‘विश्वासार्ह’ नाही, सीबीआय तपासावर कोर्ट काय म्हणालं?

पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड प्रकरणामध्ये तब्बल 20 वर्षानंतर मुंबईतील विशेष सीबीआय कोर्टाने निकाल दिला आहे.

या प्रकरणामध्ये कोर्टाने मुख्य आरोपी माजी गृहमंत्री आणि माजी खासदार डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यासहीत सर्व आरोपींचीही निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.

न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटलं की, या प्रकरणात आरोपींविरोधात ठोस पुरावे सादर करण्यात आले नाहीत.

माफीचा साक्षीदार फितूर झाला असून, त्याची साक्ष विश्वासार्ह मानता येत नाही. तसेच काही अर्जांवर स्वाक्षरी नसल्यासह तपासात अनेक त्रुटी आढळून आल्याने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

यामध्ये, डॉ. पद्मसिंह पाटील (86 वर्षे), सतीश मंदाडे मोहन शुक्ला, शशिकांत कुलकर्णी, कैलास यादव, दिनेश तिवारी, पिंटू सिंग (मुख्य शूटर), छोटे पांडे यांचा समावेश आहे. 3 जून 2006 रोजी पवनराजे आणि त्यांचे ड्रायव्हर समद काझी यांची हत्या झाली होती.

या सुनावणीदरम्यान, कोर्टरूममध्ये डॉ. पद्मसिंह पाटील व कुटुंबीय आणि ओमराजे निंबाळकर, त्यांच्या आई व इतर कुटुंबीय हजर होते. तसेच पवनराजे निंबाळकर यांचे ड्रायव्हर समद काझी यांचे कुटुंबीयही उपस्थित होते.

सीबीआय आता कोर्टाने दिलेल्या निर्दोष मुक्ततेच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. या निकालानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी प्रत्यक्ष चर्चा केली. या चर्चेनंतर अमित शाह यांनी CBI ला निकालाविरोधात वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

आज या प्रकरणातील सर्वच आरोपी कोर्टात हजर होते.

न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांनी निकालपत्राचे वाचन केले.

निकाल वाचताना त्यांनी तपास यंत्रणांच्या ढिसाळ कारभारावर आणि पोलिसांच्या चुकांवर अत्यंत गंभीर बोट ठेवले.

न्यायाधीशांचे सविस्तर निकालवाचन खालीलप्रमाणे होते.

“20 वर्षांनंतर मी हा निकाल देतोय. एका लोकनेत्याची अशा प्रकारे कळंबोली येथे गोळीबार करून हत्या होते, ही अत्यंत दुर्दैवी अशी घटना आहे.”

“सुरुवातीला कळंबोली पोलीस, नंतर नवी मुंबई गुन्हे शाखा आणि अखेर सीबीआयकडे हा तपास गेला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने खटला या कोर्टात आला. या प्रकरणात 127 साक्षीदार तपासले गेले. न्यायालय केवळ कायद्याच्या चौकटीत राहूनच हा निकाल देत आहे.”

न्यायालयाने म्हटलं की, हा खटला पूर्णपणे माफीचा साक्षीदार पारसमल जैन याच्या साक्षीवर उभा आहे.

या प्रकरणात सीबीआयच्या कार्यपद्धतीवरही न्यायालयाने टिप्पणी केली.

पारसमल जैन यांच्या मुलीने दिलेल्या अर्जाबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी पत्र मिळाल्याचे मान्य केले, मात्र ते कोणी आणले हे सांगता आले नाही.

त्या पत्रावर कोणताही अधिकृत रेकॉर्ड नसल्याचेही समोर आले. तसेच हे पत्र त्यांच्या वडिलांना सोडवण्यासाठी सीबीआयच्या सांगण्यावरून लिहिल्याचा दावा करण्यात आला.

हस्ताक्षर व सही मान्य असली तरी पत्रातील मजकूर पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

माफीच्या साक्षीदाराचा कबुली जबाब कायद्याला धरून नव्हता आणि त्यात अनेक तफावती असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दोन कबुलीजबाबांमध्येही महत्त्वाचे बदल आढळून आले.

आरोपीने न्यायालयात अर्ज करून स्वतःला खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्यात आल्याचा दावा केला आणि त्याला आवश्यक औषधेही दिली गेली नाहीत, असे सांगितले.

या अर्जांमधून इतर आरोपींबद्दल त्याच्या मनात ईर्षा निर्माण झाल्याचे निदर्शनास आले असून त्यामुळे संशय अधिक वाढतो, असे न्यायालयाने नमूद केले. त्याचबरोबर साक्षीदाराने आर्थिक अडचणीमुळे 50 हजार रुपयांची मागणी केल्याचा दावा केला, मात्र त्याच्याकडे अनेक व्यवसाय व मालमत्ता असल्याचेही त्याच्या स्वतःच्या जबाबातून समोर आले. त्यामुळे त्याची आर्थिक गरज सिद्ध होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तपास प्रक्रियेमधील गंभीर त्रुटींचाही उल्लेख करण्यात आला. कोणाचाही फोन जप्त करण्यात आला नाही, सीडीआर मागवण्यात आले नाहीत, तसेच आरोपींना अटक करताना त्यांच्या जवळ काय आढळले याची नोंदही करण्यात आलेली नाही. मोबाइल रेकॉर्डसारखा महत्त्वाचा पुरावा सादर केला गेला नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

याशिवाय इंद्रप्रस्थ गेस्ट हाऊसमध्ये आरोपी राहत असल्याचा दावा करण्यात आला, मात्र त्यासंदर्भात ठोस पुरावे सादर करण्यात आले नाहीत. कुटुंबीयांच्या जबाबांमध्येही नंतर बदल करण्यात आल्याचे दिसून आले.

संपूर्ण निकालाच्या निरीक्षणातून सरकारी पक्ष आणि तपास यंत्रणांकडून झालेल्या अनेक त्रुटी समोर आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या सर्व बाबींमुळे प्रकरणाचा पाया ठिसूळ झाल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

निकालाचे वाचन करताना न्यायालयाने माजी पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांचे नावही घेतले. साक्षीदाराने आरोपीचा मलबार हिल येथे बंगला असल्याचे सांगितले, मात्र त्याबाबत कोणताही ठोस पुरावा सरकारी पक्ष सादर करू शकला नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

साक्षीदाराने आपल्या जबाबात राकेश मारिया यांना भेटून त्यांना स्कॉचची बाटली दिल्याचा दावा केला होता. मात्र राकेश मारिया यांनी ही भेट आणि स्कॉच स्वीकारल्याचा आरोप फेटाळला. यासंदर्भात त्यांच्या कार्यालयातील विजिटर रजिस्टरही तपासण्यात आले नाही. त्यामुळे साक्षीदार आणि राकेश मारिया यांच्या जबाबांमध्ये विसंगती असून त्यातील सत्य ठरवण्यासाठी कोणतेही ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले.

हत्येसाठी वापरलेल्या शस्त्राबाबतही विरोधाभास आढळून आला. आरोपीने शस्त्राची देवाणघेवाण बाजारात होताना पाहिल्याचे सांगितले, तर माफीच्या साक्षीदाराने वेगळीच माहिती दिली. आरोपी इंद्रप्रस्थ गेस्ट हाऊसमध्ये वारंवार थांबला होता असा दावा करण्यात आला, मात्र त्याचाही कोणताही पुरावा सिद्ध झाला नाही.

आरोपींची गाडी जप्त करताना ती जळालेल्या अवस्थेत होती आणि तिचा रंग ओळखता येत नव्हता, तरी पंचनाम्यात गाडीचा रंग हिरवा असल्याची नोंद करण्यात आली होती. यावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की रंग निश्चित कसा केला गेला? तसेच फोन संभाषणाचे कोणतेही पुरावे किंवा सीडीआर न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले नाहीत.

माफीच्या साक्षीदाराने घटनाक्रमाचा सविस्तर तपशील दिला होता. त्यानुसार, पवनराजे निंबाळकर यांच्या गाडीचा पाठलाग करण्यात आला, ड्रायव्हरला गाडी थांबवायला लावली आणि नंतर मागील सीटवरील पवनराजे यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला. मात्र न्यायालयाने नमूद केले की या कथनाला पूरक ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत.

हत्येनंतर आरोपी मुंबईबाहेर कसा गेला याबाबतही गोंधळ आढळला. आरोपीने लग्नाला उपस्थित राहून त्यानंतर अहमदाबादला गेल्याचा दावा केला. मात्र या संपूर्ण कथनात विसंगती असल्याचे आणि तो जबाब एक कथानकासारखा तयार केल्याचे वाटते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. सरकारी पक्षाला सोयीस्कर ठरेल अशा पद्धतीने जबाब घेतल्याचा संशयही व्यक्त करण्यात आला.

हॉटेलच्या चेक-इन आणि चेक-आउट वेळांमध्येही तफावत असल्याचे समोर आले. एकूणच, माफीच्या साक्षीदाराच्या जबाबावर विश्वास ठेवणे कठीण असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की माफीचा साक्षीदार विश्वासार्ह नसल्याने केवळ त्याच्या जबाबावर आरोप सिद्ध करता येत नाहीत. पुरावे अपुरे असल्यामुळे सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड प्रकरणात हा महत्त्वाचा निकाल ठरला. न्यायालयाने नमूद केले की ठोस पुरावे नसताना केवळ माफीच्या साक्षीदाराच्या आधारे दोषारोप करता येत नाहीत. तसेच, माफीचा साक्षीदार खोटे बोलत असल्यास त्याच्याविरुद्ध कारवाई करता येते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केलं

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)