न्यायमूर्ती कौल यांच्या पुस्तकात माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्याबद्दल काय लिहिलंय? काँग्रेसने सरकारला घेरलं

भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड पुन्हा चर्चेत आले आहेत. त्यांचे माजी सहकारी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी केलेल्या दाव्यांमुळे ते चर्चेत आले आहेत.

न्यायमूर्ती कौल यांनी त्यांच्या आगामी ‘विदाऊट फिअर ऑर फेवर’ या पुस्तकात नमूद केलेल्या एका घटनेबद्दल मुलाखतीत सांगितलं आहे.

माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियममध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांसाठी प्रस्तावित नावांवर औपचारिक चर्चा होण्यापूर्वीच सरकारशी चर्चा करत असत, असा दावा न्यायमूर्ती कौल यांनी केला आहे.

न्यायमूर्ती कौल यांच्या मते, त्यांना ही पद्धत मान्य नव्हती. सरकारकडून आधीच ‘मंजुरी’ घेण्यासारखा हा प्रकार होता, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

दरम्यान, न्यायमूर्ती कौल यांच्या दाव्यांवर प्रतिक्रिया देताना चंद्रचूड यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितलं की, संजय कौल यांनी नेमकं काय आणि कोणत्या संदर्भात म्हटलं आहे, यावर भाष्य करणं सध्या कठीण आहे. कारण त्यांनी अद्याप कौल यांचं पुस्तक वाचलेलं नाही.

न्यायमूर्ती कौल यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेसने म्हटलं की, त्यांच्या पुस्तकामुळे मोदी सरकारच्या कार्यकाळात न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी केंद्र सरकार न्यायपालिकेवर ‘दबाव आणत असून तिला कमकुवत करत आहे’, असा आरोप केला.

न्यायमूर्ती कौल यांनी त्यांच्या आगामी पुस्तकाबाबत ज्येष्ठ पत्रकार करण थापर यांना मुलाखत दिली.

या मुलाखतीत न्यायमूर्ती कौल यांनी सांगितलं की, कॉलेजियमच्या बैठकीदरम्यान सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी त्यांना बाजूला एका स्वतंत्र बैठकीसाठी नेलं. प्रस्तावित नियुक्त्यांबाबत सरकारचं मत जाणून घेण्यासाठी सरकारला फोन करावा का, असं त्यांनी विचारलं.

न्यायमूर्ती कौल यांनी सांगितलं की, त्यांनी तत्कालीन सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना कॉलेजियममध्ये नावांवर चर्चा सुरू असताना असं करू नये, असं सांगितलं.

कॉलेजियममध्ये 5 नावांवर एकमत झालं होतं. मात्र, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना सहाव्या नावालाही मंजुरी हवी होती. हे नाव अगदी शेवटच्या क्षणी पुढे करण्यात आलं होतं, असा दावा न्यायमूर्ती कौल यांनी केला.

न्यायमूर्ती कौल आणि कॉलेजियममधील इतर सदस्य या नावाला मंजुरी देण्यास तयार नव्हते.

न्यायमूर्ती कौल म्हणाले, “कदाचित त्यांनी सहाव्या नावासह इतर नावांसाठीही सरकारकडून आधीच काही प्रकारची मंजुरी घेतली असावी.”

मुलाखतीदरम्यान करण थापर यांनी विचारलं की, कॉलेजियमचा निर्णय होण्यापूर्वीच सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सरकारची मंजुरी घेतली होती का?

त्यावर न्यायमूर्ती कौल म्हणाले, “दुर्दैवाने, नावांवर चर्चा करणं आणि सरकारशी आधीच काही प्रकारचा संवाद साधणं ही एक प्रथा बनली आहे. असं होत आलं आहे. मला वाटतं, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या आधीही असं होत होतं आणि त्यांच्यानंतरही होत आहे. हीच गोष्ट मला अस्वस्थ करते.”

सरकारकडून आधीच ‘मंजुरी’ घेण्याच्या संकल्पनेशी असहमती व्यक्त करताना न्यायमूर्ती कौल म्हणाले की, कॉलेजियमने निर्णय घेतल्यानंतर सरकारशी चर्चा करणं ही वेगळी बाब आहे.

मुलाखतीदरम्यान करण थापर यांनी न्यायमूर्ती कौल यांच्या आगामी पुस्तकातील एक उतारा वाचून दाखवला.

त्यात म्हटलं आहे, “विचारविनिमय आणि मी ज्याला आधीच मंजुरी घेणं मानू लागलो होतो, त्या प्रक्रियेत फरक आहे. म्हणजेच, कॉलेजियममध्ये औपचारिक चर्चा होण्यापूर्वीच सरकारची संमती घेणं. यामुळे चुकीचा संदेश जातो.”

करण थापर यांनी पुस्तकातील न्यायमूर्ती कौल यांच्या आणखी एका विधानाचा उल्लेख केला. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांच्या बाबतीत चंद्रचूड सरकारप्रती ‘गरजेपेक्षा जास्त नरमाई दाखवत होते’, असं या विधानात म्हटलं आहे.

तत्कालीन सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या या भूमिकेमुळे कॉलेजियमची व्यवस्था कमकुवत होत होती का, असं विचारल्यावर न्यायमूर्ती कौल म्हणाले, “त्यांचं असं मत होतं की ही प्रक्रिया आधीपासूनच अशाच प्रकारे सुरू आहे. मात्र, माझं मत असं होतं की, 2 वर्षांचा कार्यकाळ असलेल्या एखाद्या सरन्यायाधीशाने ही पद्धत स्वीकारली, तर त्यांच्यानंतर येणाऱ्या सरन्यायाधीशांना ती पाळणं थांबवणं कठीण होईल.”

“त्यांचा कार्यकाळ कमी असतो आणि सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्त्यांपूर्वी सरकार एका विशिष्ट पद्धतीला सरावून जाईल. त्यामुळेच मी त्यांना प्रत्येक गोष्टीवर सरकारशी आधीच चर्चा करण्यापासून रोखलं.”

न्यायमूर्ती कौल पुढे म्हणाले, “जर तुम्ही संपूर्ण यादीवर आधीच चर्चा केली, तर त्यातून वेगळ्याच प्रकारच्या समस्या निर्माण होतात.”

सरकारशी चर्चा करण्याला आपला विरोध नव्हता, मात्र कॉलेजियमच्या बैठकीपूर्वी अशी चर्चा होऊ नये, असं त्यांना वाटत असल्याचं न्यायमूर्ती कौल यांनी स्पष्ट केलं.

ते म्हणाले, “चर्चा करण्याची संकल्पना चुकीची आहे, असं मला वाटत नाही. समस्या ही आहे की, ही चर्चा कोणत्या टप्प्यावर आणि कोणत्या पद्धतीने होते.”

कॉलेजियमने 6व्या नावाला मंजुरी न दिल्यामुळे सरन्यायाधीश चंद्रचूड अस्वस्थ होते, असं आपल्याला वाटल्याचं न्यायमूर्ती कौल यांनी सांगितलं.

“मला वाटतं, हीच गोष्ट त्यांना अस्वस्थ करत होती,” असं ते म्हणाले.

न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांना आपण कमकुवत सरन्यायाधीश मानतो का, असं विचारल्यावर न्यायमूर्ती कौल म्हणाले, “सरन्यायाधीशांच्या 2 भूमिका असतात. एक न्यायिक आणि दुसरी प्रशासकीय. त्यांच्या न्यायिक भूमिकेबाबत मला कोणतीही चिंता नव्हती. त्यांच्याकडे त्यासाठी आवश्यक बौद्धिक क्षमता, पात्रता आणि मेहनत करण्याची क्षमता होती, असं मला वाटतं. मात्र, सरकारशी विचारविनिमय करण्याच्या बाबतीत ते सरकारप्रती गरजेपेक्षा जास्त नरम होते, असं मला वाटलं. प्रशासकीय बाबींमध्ये सरकारशी खूप जास्त चर्चा होत असे.”

न्यायमूर्ती कौल यांच्या दाव्यांवर प्रतिक्रिया देताना चंद्रचूड यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस‘ला सांगितलं की, त्यांनी अद्याप हे पुस्तक वाचलेलं नाही.

माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, “संजय कौल यांनी त्यांच्या पुस्तकात काय लिहिलं आहे, यावर भाष्य करणं माझ्यासाठी खूप कठीण आहे. कारण मी ते पुस्तक वाचलेलं नाही. त्यामुळे त्यांनी नेमकं काय लिहिलं आहे आणि कोणत्या संदर्भात लिहिलं आहे, हे समजेपर्यंत मी यावर सविस्तर प्रतिक्रिया देऊ शकत नाही.”

ते पुढे म्हणाले, “तरीही मला हे नक्की सांगायचं आहे की, भारताचा सरन्यायाधीश म्हणून कॉलेजियमच्या बैठकांमधील माझा अनुभव अतिशय चांगला होता. कॉलेजियमचे सदस्य म्हणून संजय कौल यांच्याशी माझे संबंध नेहमीच अत्यंत आदराचे राहिले. आमच्यात अर्थपूर्ण चर्चा झाल्या, युक्तिवादासह संवाद झाला आणि कॉलेजियमच्या बैठकांमध्ये आम्ही सौहार्दपूर्ण वातावरणात एकत्र काम केलं.”

कॉलेजियमच्या बैठकांमधून बाहेर पडण्याच्या आणि मतभेदांच्या मुद्द्यावर माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, “तुम्ही बैठकीतून बाहेर पडण्याच्या आणि मतभेदांच्या घटनांचा उल्लेख करत आहात. संजय कौल एखाद्या कॉलेजियमच्या बैठकीतून उठून बाहेर गेले होते, अशी एकही घटना मला आठवत नाही.”

माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, “याशिवाय, प्रत्येक कॉलेजियम बैठकीनंतर ठराव मंजूर करण्याची परंपरा मी सुरू केली होती. कोणत्याही ठरावात मतभेद नोंदवण्यात आल्याचं मला आठवत नाही. न्यायमूर्ती कौल यांनी सरन्यायाधीश सरकारशी सल्लामसलत करत होते, असं सूचित केलं आहे, असं तुम्ही म्हणत असाल, तर त्यावरही प्रतिक्रिया देण्यापूर्वी त्यांनी नेमकं काय लिहिलं आहे, हे मला वाचावं लागेल. मात्र, सरकारचंही या बाबतीत मत असतं आणि सरकार सरन्यायाधीशांशी संवाद साधतं, असं नाही का? अखेर न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या वॉरंटवर राष्ट्रपतीच स्वाक्षरी करतात.”

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या पुस्तकामुळे मोदी सरकारच्या कार्यकाळात न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.”

ते म्हणाले, “न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप, कॉलेजियमच्या बैठकीपूर्वीच सरकारची मंजुरी घेण्याचा प्रयत्न आणि अल्पसंख्याक समुदायातील एका न्यायाधीशाच्या नावाबाबत त्यांच्या जातीवरून सरकारने उपस्थित केलेले बिनबुडाचे प्रश्न, अशा घटनांचा उल्लेख न्यायमूर्ती कौल यांनी केला आहे. लोक ज्या गोष्टी उघडपणे बोलण्यास कचरतात, त्या न्यायमूर्ती कौल यांनी अत्यंत संयत शब्दांत नोंदवल्या आहेत.”

ते पुढे म्हणाले, “आश्चर्याची बाब म्हणजे नियुक्त्यांपूर्वी सरकारशी चर्चा झाल्याचा मुद्दा माजी सरन्यायाधीशांनी नाकारलेला नाही. माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती चंद्रचूड जेव्हा सरकारचा सरन्यायाधीशांशी संवाद असतो आणि नियुक्त्यांमध्ये सरकारची भूमिका असते, असं सांगतात, तेव्हा न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याबाबतचे प्रश्न आणखी गंभीर होतात.”

जयराम रमेश यांनी मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायद्याशी (PMLA) संबंधित एका प्रकरणाचाही उल्लेख केला. न्यायमूर्ती कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने न्यायालयाच्या निकालातील काही मुद्द्यांचा फेरविचार करण्याची गरज उपस्थित केली. त्यानंतर त्यांच्याशी चर्चा न करताच हे प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आलं, असं न्यायमूर्ती कौल यांनी म्हटल्याचा रमेश यांनी उल्लेख केला.

“ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात सरकारकडून दैनंदिन पातळीवर हस्तक्षेप होत असल्याचा अंदाज येतो,” असं रमेश म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, “न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांसाठी सरकारची मंजुरी घेण्याचा दबाव असेल आणि संवेदनशील प्रकरणांची सुनावणी करणारी खंडपीठंही बदलली जात असतील, तर लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी हा प्रश्न विचारणं आवश्यक आहे : हा न्यायपालिकेवर दबाव आणण्याचा आणि तिचं स्वातंत्र्य कमकुवत करण्याचा प्रयत्न नसेल, तर मग काय आहे? संविधानाचं संरक्षण करणारी संस्था सत्तेच्या दबावापासून मुक्त असली पाहिजे. लोकशाहीमध्ये न्यायपालिकेचं स्वातंत्र्य हा पर्याय नसून अनिवार्य बाब आहे.”

त्यानंतर त्यांनी 1982 मध्ये दिल्ली विद्यापीठाच्या कॅम्पस लॉ सेंटरमधून एलएलबीची पदवी मिळवली. 15 जुलै 1982 रोजी दिल्ली बार कौन्सिलमध्ये वकील म्हणून त्यांची नोंदणी झाली.

1987 ते 1999 या काळात ते सर्वोच्च न्यायालयात अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड म्हणून कार्यरत होते. डिसेंबर 1999 मध्ये त्यांना ज्येष्ठ वकील म्हणून नियुक्त करण्यात आलं.

3 मे 2001 रोजी त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. 2 मे 2003 रोजी ते कायमस्वरूपी न्यायाधीश झाले.

17 फेब्रुवारी 2017 रोजी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)