महाराष्ट्रातील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी पत्रात केल्या 5 मागण्या, जाणून घ्या आयोगाच्या बैठकीत काय ठरलं

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्यातील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांसोबत नुकतीच एक बैठक घेतली. या बैठकीत एसआयआर प्रक्रिया राबवताना सुनावणीचे अधिकार निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांना (ईआरओ) देण्याबाबत घोषणा करण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली.

24 सप्टेंबरला महाराष्ट्र मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातून दिल्लीतील निवडणूक आयोगाला एक पत्र पाठवण्यात आलं आहे. या पत्राची प्रत बीबीसी मराठीला मिळाली आहे.

ईआरओ म्हणजेच निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांना ECI net software मध्ये आवश्यक ते बदल करण्याचे त्यांचे अधिकार प्रभावी पद्धतीने वापरता येतील यांसंदर्भात हे पत्र आहे. या पत्रातून निवडणूक कार्यालयाने 5 मागण्या केल्या आहेत. याचा थेट संबंध एसआयआर प्रक्रियेत मतदारांना नावे समाविष्ट करण्याबाबत आहे.

या 5 मागण्या कोणत्या आहेत, आता कोणते बदल केले जात आहेत आणि अद्याप कोणते बदल झालेले नाहीत याबाबत मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांनी बीबीसी मराठीला मुलाखत दिली. ते काय म्हणाले जाणून घेऊयात.

सध्या, प्रमुख व्यक्ती (Prominent Persons) आणि परदेशात राहणारे मतदार (Overseas Electors) या श्रेणींमध्ये ओळखल्या गेलेल्या मतदारांना वैयक्तिक सुनावणीतून सूट देण्याची तरतूद उपलब्ध आहे.

मात्र, इतर श्रेणींमध्ये येणाऱ्या मतदारांसाठी अशी कोणतीही तरतूद उपलब्ध नाही. मतदार यादीत काही प्रमुख व्यक्तींची स्वतंत्रपणे नोंद किंवा ओळख करण्यात आलेली नसण्याची शक्यता आहे.

याशिवाय, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती (PWDs) आणि इतर असुरक्षित गटांतील मतदारांनाही अन्य अपरिहार्य परिस्थितींमुळे वैयक्तिक सुनावणीसाठी उपस्थित राहणे शक्य होणार नाही.

मतदार नोंदणी नियम 1960 मधील नियम 20(3) नुसार, मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO) यांना कोणत्याही दावेदाराला, हरकतदाराला किंवा ज्याच्या संदर्भात हरकत दाखल करण्यात आली आहे अशा व्यक्तीला स्वतःसमोर वैयक्तिकरीत्या उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्याचा अधिकार आहे.

या विवेकाधीन अधिकाराचा विचार करता प्रत्येक प्रकरणात वैयक्तिक सुनावणी आवश्यक आहे की नाही, हे ठरविण्यासाठी ERO/AERO यांना सक्षम करणारी योग्य तरतूद ECINET सॉफ्टवेअरमध्ये करण्यात यावी.

त्यानुसार, ERO/AERO लॉगिनमधील ‘Take Action’ या विभागात सध्या उपलब्ध असलेल्या 2 पर्यायांव्यतिरिक्त ‘Exempted from Hearing’ (सुनावणीतून सूट) हा तिसरा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा.

ECI ने दिलेल्या नोटिशीच्या मागील बाजूला नमूद केलेल्या कागदपत्रांची यादी ही केवळ उदाहरणादाखल असून ती सर्वसमावेशक नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे कागदपत्रांच्या यादीत पर्याय क्रमांक 14 म्हणून ‘इतर/समतुल्य अन्य कागदपत्र’ असा अतिरिक्त पर्याय उपलब्ध करून देता येईल.

यामुळे मतदाराला त्याच्या दाव्याच्या समर्थनार्थ किंवा नोटिशीला उत्तर देताना कोणतेही अन्य संबंधित कागदपत्र अपलोड करता येईल.

विशेषतः PVTG (विशेषतः असुरक्षित आदिवासी गट), बेघर व्यक्ती आणि CSW (व्यावसायिक लैंगिक कामगार) या प्रवर्गांतील मतदारांना ECI ने निर्धारित केलेल्या कागदपत्रांच्या सूचक यादीतील कोणतेही कागदपत्र सादर करणे शक्य नसेल.

या संदर्भात, मतदारयादीविषयक मार्गदर्शिकेतील प्रकरण 7 (नागरिकत्व निश्चित करणे) आणि प्रकरण 8 (सामान्य निवासस्थान निश्चित करणे) यामध्ये अशा प्रवर्गांतील व्यक्तींसाठी करण्यात आलेल्या संबंधित तरतुदी विचारात घेता येतील.

संबंधित कागदपत्राची उपयुक्तता आणि वैधता याबाबत ERO (मतदार नोंदणी अधिकारी) यांचे समाधान झाल्यास संबंधित विसंगतीवर निर्णय घेताना त्या कागदपत्राचा विचार करता येईल.

दरम्यान, आजच्या वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, दिल्लीतील विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण (SIR) संदर्भातील प्रकरणात ECI च्या वकिलांनी माननीय सर्वोच्च न्यायालयात असे विधान केले आहे की, “त्यांच्याकडे कोणताही विश्वासार्ह आधार किंवा पुरावा असल्यास तो प्राधिकरणासमोर सादर करता येईल. ही यादी सर्वसमावेशक नाही.”

तसेच, वयातील विसंगती सिद्ध करण्यासाठी “भावंडाचा जन्मदाखला कदाचित पुरेसा ठरू शकतो,” असेही त्यांनी पुढे नमूद केले आहे.

सध्या, नावासंदर्भातील काही तार्किक विसंगतींबाबतीत (Logical Discrepancies) ERO स्तरावर निर्णय घेण्यासाठी बूथ लेव्हल ऑफिसरचा (BLO) जबाब किंवा पंचनामा पुरेसा मानला जातो. मात्र, इतर प्रकारच्या विसंगतींसाठी पूरक कागदपत्रे आवश्यक असतात आणि त्यांची पडताळणी त्यानंतर जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEO) स्तरावर केली जाते.

असा प्रस्ताव आहे की, सर्व प्रकारच्या तार्किक विसंगतींच्या बाबतीत BLO चा जबाब किंवा पंचनामा निर्णय घेण्यासाठी पुरेसा आधार असल्याची खात्री ERO यांना पटल्यास त्यांना स्वतःच्या स्तरावरच संबंधित विसंगतीचे निराकरण करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा.

BLO च्या जबाबाच्या किंवा पंचनाम्याच्या आधारेच विसंगतीचे समाधानकारक निराकरण करणे शक्य नसल्यास अशा परिस्थितीतच मतदाराला संबंधित पूरक कागदपत्रे सादर करण्यास सांगण्यात यावे. त्यानंतर ही कागदपत्रे पडताळणीसाठी DEO स्तरावर पाठवता येतील.

याशिवाय, विशिष्ट विसंगतीचे निराकरण करण्यासाठी आवश्यक असलेले कागदपत्र केवळ मार्गदर्शक यादीतील 13 कागदपत्रांपुरतेच मर्यादित असण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे संबंधित विसंगती दूर करण्यासाठी ERO यांना योग्य वाटणारे इतर कोणतेही संबंधित आणि वैध कागदपत्र स्वीकारण्याची तरतूदही करण्यात यावी.

सध्या, सर्व प्रकारच्या तार्किक विसंगतींच्या (Logical Discrepancies) बाबतीत ‘मागील SIR चा उतारा’ (Extract of Last SIR) अपलोड करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र, या तार्किक विसंगती मागील SIR च्या मतदार यादीशी केलेल्या मॅपिंगच्या आधारेच निर्माण केल्या जात आहेत. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणात मागील SIR चा उतारा अनिवार्यपणे अपलोड करणे आवश्यक असेलच असे नाही.

त्यामुळे, ‘मागील SIR चा उतारा’ अपलोड करणे ऐच्छिक करण्यात यावे, असा प्रस्ताव आहे. प्रणालीमध्ये उपलब्ध असलेले मागील SIR चे तपशील आणि मतदाराने योग्य असल्याचा दावा केलेले किंवा सिद्ध केलेले मॅपिंगचे तपशील यांच्यात फरक असेल, अशाच प्रकरणांमध्ये मतदाराला संबंधित उतारा सादर करण्यास सांगण्यात यावे.

राज्यातील मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या मनात नोटीस देण्याच्या प्रक्रियेबाबत अनेक प्रश्न आहेत. या प्रक्रियेत पुढील गुंतागुंत टाळण्यासाठी ईसीआय (ECI) किंवा मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) यांच्याकडून दिल्या जाणाऱ्या केवळ तोंडी सूचना पुरेशा ठरत नाहीत. कारण, निवडणूक आणि मतदार नोंदणीशी संबंधित सर्व कामकाज नेहमीच ईसीआयच्या लेखी सूचनांनुसार केले जाते.

वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रक्रियेबाबत उपस्थित होणाऱ्या शंका, हरकती आणि प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी प्रमाणित उत्तरांचा संच तयार करून तो सर्व संबंधितांना उपलब्ध करून देण्याची सूचना केली आहे.

त्यामुळे, विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR)-2026 अंतर्गत नोटीस, कागदपत्रे सादर करण्याची प्रक्रिया, सुनावणी आणि प्रकरणं निकाली काढण्यासंदर्भातील वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची (FAQs) एक संचिका संबंधित ऑनलाइन माध्यमांवर उपलब्ध करून द्यावी.

महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस.चोकलिंगम यांनी त्यांनी पाठवलेल्या पत्रासंदर्भात भाष्य करण्यास नकार दिला.

परंतु ईआरओ यांचे अधिकार साॅफ्टवेअरमध्ये देण्यात आलेत का यावर ते बोलले. तसंच आता करण्यात आलेले बदल यावर त्यांनी भाष्य केले.

ते म्हणाले,”मतदारांना सुनावणीसाठी वैयक्तिक येण्याची गरज नाही. आवश्यक असेल तरच सुनावणी घ्यावी. शक्यतो मतदारांकडून डाॅक्युमेंट घेण्यात यावे. त्या प्रमाणे निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांनी निर्णय घ्यावे.”

“कायद्याखाली ईआरओला पुरेसे अधिकार आहेत. ते स्थिर चौकशी करून निर्णय घेऊ शकतात. थोडक्यात त्यांच्या पात्रतेबाबत म्हणजे ते 18 वर्षांवरील आहेत आणि देशाचे नागरिक आहेत याबाबत शंका नसेल, तर स्थानिक चौकशी करून निर्णय घेऊ शकतात,” असंही त्यांनी स्पष्ट केले.

निवडणूक नोंदणी अधिकारी यांना जे अधिकार आहेत त्यानुसार ईसीआय साॅफ्टवेअरमध्ये बदल झालेत का त्याला किती वेळ लागेल? या प्रश्नाचे उत्तर देताना त्यांनी सांगितलं, “आज ईलेक्शन कमिशनसोबत बैठक झाली आहे. सुनावणीचे अधिकार ईआरओला देण्यात आले आहेत. बाकी बाबतीत सूचित करू असं सांगितलं आहे.”

1) जुळवणी न झालेल्या (No Mapping) किंवा जुळवणीमध्ये तार्किक विसंगती असलेल्या (Logical Discrepancy) मतदारांना सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्यासाठी नोटीसा बजावण्यात आल्या असतील आणि सुनावणीस उपस्थित राहण्यास सुचित केले असेल तरीही आयोगाच्या सुधारीत सुचनांनुसार त्यांना प्रत्यक्ष सुनावणीस हजर राहण्याची आवश्यकता नाही.

2) नोटीस प्राप्त झालेल्या मतदारांच्या घरी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) प्रत्यक्ष जाऊन आवश्यक ते कागदपत्र जमा करून घेतील आणि त्याआधारे मतदार नोंदणी अधिकारी/ सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी निर्णय घेतील. नोटीस प्राप्त झालेले मतदार व्हाट्सअॅपच्या माध्यमातूनही संबंधित BLO कडे आवश्यक कागदपत्र / पुरावे सादर करू शकतील.

3) तार्किक विसंगती असलेल्या मतदारांकडून केवळ ही विसंगतीशी संबंधित कागदपत्रे प्राप्त करून घेऊन किंवा BLO चा पडताळणी अहवाल / पंचनामा याद्वारे निर्णय घेण्यात येईल.

4) केवळ अपवादात्मक प्रकरणी (विहित कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यास किंवा उपलब्ध करून दिलेल्या कागदपत्राच्या आधारे निर्णय घेणे शक्य नसल्यास) संबंधित मतदार नोंदणी अधिकारी / सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी मतदाराची शक्यतो ऑनलाईन पध्दतीने सुनावणी घेतील. या सुनावणीस संबंधित मतदार किंवा त्यांच्या कुटुंबियातील कोणत्याही प्रौढ व्यक्तीस हजर राहता येईल.

5) मतदार नोंदणीसाठी दिनांक 03,04,10 व 11 ऑक्टोबर रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मतदान केंद्रनिहाय विशेष शिबिरामध्येही नोटीस प्राप्त मतदार आपली कागदपत्रे सादर करू शकतील.

6) बेघर मतदार, कामगार, गरीब व्यक्ती, आदिवासी समाजातील विशेषतः PVTG गटातील व्यक्ती, अनाथ गटातील मतदार इ. असुरक्षित गटातील मतदारांकरिता विशेष शिबीरे / मदत कक्ष आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत.

7) भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार कोणताही पात्र मतदार मतदार यादीत समावेशनापासून वंचित राहणार नाही याकरिता विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश सर्व मतदार नोंदणी अधिकारी यांना देण्यात आलेले आहेत.

8) पर्याप्त पूरावे उपलब्ध नसलेल्या किंवा प्राप्त कागदपत्रांच्या आधारे निर्णय घेणे शक्य नसलेल्या प्रकरणी पुढील कार्यवाही करण्यापूर्वी मतदाराला आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी संधी देणे, सुनावणी घेणे व आदेश पारीत करणे ही कार्यवाही करण्यात येईल.

9) मतदारांशी संपर्क करण्यासाठी व कागदपत्रे जमा करून घेण्यासाठी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) राजकीय पक्षांच्या मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधींशी समन्वय ठेवतील.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)