ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ? ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ

ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ (ਸੀਜੇਪੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਊ’ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ (ਸਕੇਲ) ਵਧੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲਗਭਗ 20,000 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 35,000 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਮੈਟਰੋ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 245 ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ – ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ, ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ – ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਦੀਪਕੇ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੌਸਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਚਾਲੂ ਸਨ।

ਪਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਜ਼ਰੋੜਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ’ (ਅਨੁਪਾਤਹੀਣ) ਸੀ।

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਐੱਸਟੀ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ (ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ) ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ (ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ)।”

ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯਸ਼ੋਵਰਧਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਯਸ਼ੋਵਰਧਨ ਆਜ਼ਾਦ, ਐੱਸਟੀ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ “ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ” ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।

ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਨ ਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਨੀਟ’ (ਪੇਪਰ) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”

ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ (ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ) ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ।

ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।”

ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।

ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਏ ਗਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਭੀੜ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉੱਗਰ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

“ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਗ਼ਲਤੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ।”

”ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”

ਜੇਨ ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਉਸ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀ।

(ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇਨ ਜ਼ੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।)

ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ‘ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੁਚਲ ਦਿਓ’ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ।

ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਮਾਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ (ਜੇਨ ਜ਼ੀ) ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। “ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ।”

ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਆਰਤੀ ਜੇਰਥ, ਰਾਮਾਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ “ਘੱਟ ਅੰਕਿਆ”; ਇਸ ਬੇਨਿਯਮੀ ਕਾਰਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 23 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।

“ਜਦੋਂ (ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ) ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ।”

ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਆਨੰਦ ਸਹਾਏ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਊ’ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।”

ਸਹਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, “ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।”

ਰਾਮਾਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ “ਚੇਤਾਵਨੀ” ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੁਲਾਈ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਈਸੀਆਈ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?”

ਜੇਰਥ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਭਾਫ਼ ਕੱਢਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।”

ਰਾਮਾਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ “ਮੁਸ਼ਕਿਲ” ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਵੋਟਰ, ਜੋ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪਾੜ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਲਈ, ਦਾਅ ‘ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।”

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਨੰਦ ਸਹਾਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।”