अंकिता भंडारी प्रकरण: आरोप असणाऱ्या मंत्र्यांची राज्यपालपदी नियुक्ती, आंदोलन करणाऱ्या आई-वडिलांना ताब्यात घेऊन नंतर सोडलं

अंकिता भंडारीला न्याय मिळावा, या मागणीसाठी इंडिया गेटवर आंदोलन सुरू होतं. हे आंदोलन रात्रभर चाललं. त्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी अंकिताच्या आई-वडिलांसह अनेकांना ताब्यात घेतलं होतं, असा दावा काँग्रेसच्या नेत्यांनी केला आहे.

काही वेळ ताब्यात ठेवल्यानंतर त्यांना पहाटे 5 च्या सुमारास सोडून देण्यात आलं, असं पीटीआय या वृत्तसंस्थेने आपल्या वृत्तात म्हटलं आहे.

अंकिताच्या आई-वडिलांना ताब्यात घेण्याच्या पोलिसांच्या कारवाईला काँग्रेसने विरोध केला आहे.

‘असहाय आई-वडिलांबरोबर’ पोलिस ‘निर्दयपणे वागल्याचा’ आरोप काँग्रेसने केला आहे.

अंकिताचे आई-वडील इंडिया गेटजवळ आंदोलन करत होते. अंकिताच्या हत्या प्रकरणाचा सीबीआय तपास पूर्ण होईपर्यंत दुष्यंत कुमार गौतम यांच्या सिक्कीमच्या राज्यपालपदी केलेल्या नियुक्तीला स्थगिती द्यावी, अशी त्यांची मागणी होती.

उत्तराखंड येथील एका रिसॉर्टमध्ये काम करणाऱ्या अंकिता भंडारीची सप्टेंबर 2022 मध्ये हत्या करण्यात आली होती. ती उत्तराखंडच्या पौडी गढवाल जिल्ह्यातील गंगा-भोगपूर भागात असलेल्या वनंतरा टुरिस्ट रिसॉर्टमध्ये रिसेप्शनिस्ट म्हणून काम करत होती.

या प्रकरणात आपलं नाव समोर आल्यानंतर भाजपचे तत्कालीन राष्ट्रीय महामंत्री आणि उत्तराखंडचे प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम यांनी आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळले होते. तसंच, त्यांनी याप्रकरणी एफआयआरही दाखल केला होता.

डेहराडूनमधील डालनवाला पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, दुष्यंत गौतम यांनी माजी आमदार सुरेश राठोड आणि अभिनेत्री उर्मिला सनावर यांच्यावर आरोप केले होते.

राठोड हे हरिद्वारमधील ज्वालापूरचे माजी आमदार आहेत. या दोघांनी इतर काही अज्ञात व्यक्तींसोबत मिळून आपल्याविरोधात सुनियोजित कट रचल्याचा आरोप गौतम यांनी केला होता.

केंद्र सरकारने 12 ऑक्टोबर रोजी दुष्यंत गौतम यांची सिक्कीमच्या राज्यपालपदी नियुक्ती केली आहे.

अंकिताच्या पालकांना ताब्यात घेतल्याबद्दल काँग्रेस नेत्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले.

त्यांनी म्हटलं, “ही कसली कारवाई आहे? मागील 4 वर्षांपासून हे आई-वडील न्यायाची मागणी करत आहेत. त्यांना न्याय देण्याऐवजी मुख्य आरोपीला राज्यपाल बनवलं जात आहे. त्यानंतर या असहाय आई-वडिलांवर अशी कठोर कारवाई केली जात आहे, त्यांना क्रूर वागणूक दिली जात आहे.”

“पहाटे 6 वाजण्यापूर्वीच पोलीस येतात आणि मुलींना इथून घेऊन जातात. हे भित्र्यासारखं वागणं आहे. दिल्ली पोलिसांची ही कसली पद्धत आहे?”

त्यांनी म्हटलं, “आम्ही आंदोलन सुरूच ठेवणार आहोत. आम्हाला इथे बसू दिलं नाही, तर आम्ही आमच्या घरी उपोषणाला बसू. सरकारला दुष्यंत गौतम यांची नियुक्ती रद्द करावीच लागेल. सरकारने नियुक्ती रद्द केली नाही, तर संपूर्ण देशातील जनता रस्त्यावर उतरेल. याला सरकार जबाबदार असेल.”

तत्पूर्वी, बुधवारी (14 ऑक्टोबर) लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अंकिता भंडारीच्या आई-वडिलांची भेट घेतली.

इंडिया गेटवर आंदोलन करत असलेल्या अंकिता भंडारीच्या आई-वडिलांना ज्या पद्धतीने ताब्यात घेण्यात आलं, त्यावर कॉक्रोच जनता पार्टीचे (सीजेपी) संस्थापक अभिजीत दिपके यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे.

अंकिता भंडारीच्या आई-वडिलांना अशी अमानुष वागणूक देणं योग्य नसल्याचं अभिजीत दिपके यांनी म्हटलं आहे.

अंकिता भंडारीच्या आई-वडिलांना इंडिया गेटवरून हटवल्यानंतर अभिजीत यांनी एक्सवर पोस्ट करत म्हटले, “ही आपल्या सर्वांसाठी लाजिरवाणी बाब आहे. अंकिता भंडारीचे आई-वडील अशा अमानुष वागणुकीस पात्र नाहीत.”

त्यांनी पुढे म्हटले, “सरकार आपल्या नागरिकांसोबत इतकं क्रूर का वागत आहे?”

या प्रकरणावर काँग्रेस नेत्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी म्हटले की, अंकिताच्या आई-वडिलांना न्याय देण्याऐवजी मुख्य आरोपीला राज्यपाल बनवले जात आहे आणि त्यानंतर आई-वडिलांसोबत निर्दयपणे वागले जात आहे.

अंकिता भंडारी हत्या प्रकरणात पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता आणि सौरभ भास्कर या तिघांना मे 2025 मध्ये दोषी ठरवण्यात आलं. सध्या हे तिघेही कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहेत.

पण, या प्रकरणात कोणत्याही ‘व्हीआयपी’चा सहभाग नव्हता, असं वरिष्ठ पोलीस अधिकारी शेखर सुयार यांनी पुन्हा एकदा दावा केला आहे.

अंकिता हत्याकांडानंतर राज्य सरकारने या प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केलं होतं. त्यावेळी शेखर सुयाल पौडीमध्ये अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक म्हणून कार्यरत होते. ते या एसआयटीचे सदस्यही होते.

सुयाल यांनी जानेवारी 2026 मध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं होतं की, 18 ते 22 सप्टेंबर 2022 या काळात रिसॉर्टमध्ये राहिलेल्या किंवा तिथे बुकिंग केलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची सर्व बाजूंनी कसून चौकशी करण्यात आली. पण, त्यापैकी कोणी खरोखर ‘व्हीआयपी’ होतं, याची ठोस माहिती मिळाली नाही.

अंकिता भंडारी हत्या प्रकरणावरून आंदोलन सुरू असताना, 5 जानेवारी रोजी भाजपचे राष्ट्रीय महामंत्री आणि उत्तराखंडचे प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळले होते. तसंच, त्यांनी या प्रकरणी एफआयआर दाखल केला होता.

डेहराडूनमधील डालनवाला पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, दुष्यंत गौतम यांनी माजी आमदार सुरेश राठोड आणि अभिनेत्री उर्मिला सनावर यांच्यावर आरोप केले आहेत. हरिद्वारमधील ज्वालापूरचे माजी आमदार राठोड आणि सनावर यांनी इतर काही अज्ञात व्यक्तींसोबत मिळून आपल्याविरोधात सुनियोजित कट रचल्याचा आरोप गौतम यांनी केला आहे.

दुष्यंत गौतम यांनी याचिकेत न्यायालयाकडे मागणी केली आहे की, त्यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित करण्यास बंदी घालावी. सोशल मीडियावरील असा मजकूर हटवण्याचे आदेश द्यावेत आणि भविष्यातही अशा प्रकारचे आरोप करण्यास कायमची बंदी घातली जावी.

अंकिता भंडारी हत्या प्रकरणाचा तपास, आरोपपत्र आणि न्यायालयातील सुनावणी यांपैकी कोणत्या कार्यवाहीमध्ये आपलं नाव आलेलं नाही, असंही दुष्यंत गौतम यांनी म्हटलं आहे.

त्यांनी एफआयआरमध्ये काँग्रेसवर आरोप केले आहेत.

उत्तराखंडमध्ये अंकिता भंडारी हत्या प्रकरणातील दोषींना शिक्षा मिळावी, यासाठी सातत्याने आंदोलनं केली जात आहेत.

या वर्षी जानेवारीत उत्तराखंडमध्ये या प्रकरणावरून आंदोलन सुरू असताना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी तपासाबाबत आपली भूमिका मांडली होती.

त्यांनी म्हटलं होतं की, राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या एसआयटीने केलेल्या तपासावर कनिष्ठ न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही समाधान व्यक्त केलं आहे. यावरून तपास निष्पक्षपणे आणि योग्य पद्धतीने झाल्याचं दिसून येतं.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.