भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सोशल मीडिया पोस्टशी संबंधित प्रकरणात तपास अधिकाऱ्यासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर राहण्याची तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांची विनंती फेटाळून लावली आहे. Justice Dipankar Datta आणि Justice Sheel Nagu यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने Friday रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान त्यांची याचिका फेटाळली आणि संभाव्य धमक्यांबाबतच्या त्यांच्या भीतीवर थेट प्रश्न उपस्थित केले.
## वैयक्तिक हजेरीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली
June मध्ये BJP नेत्याच्या तक्रारीनंतर मोईत्रा यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यांनी Facebook वर कथितरीत्या पोस्ट केलेल्या प्रक्षोभक व्हिडिओंविरोधात ही तक्रार करण्यात आली होती. Krishnanagar येथील न्यायालयाबाहेर BJP समर्थक जमल्याचे आणि त्यांपैकी काही जणांनी मोईत्रा यांच्यावर फेकण्यासाठी अंडी व टोमॅटो आणल्याचे वृत्त आल्यानंतर हा वाद आणखी चिघळला.
Last month, Calcutta High Court ने त्यांना तात्पुरते संरक्षण देत FIR वर स्थगिती दिली आणि August 14 रोजी तपास अधिकाऱ्यासमोर प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान मोईत्रा यांच्या वतीने Senior Advocate Gopal Sankaranarayanan यांनी त्यांना पोलीस ठाण्यात व्हर्च्युअली उपस्थित राहण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली. वैयक्तिक सुरक्षेचा हवाला देताना त्यांनी यापूर्वीच्या प्रत्यक्ष हजेरीदरम्यान धमक्या मिळाल्याचे आणि अंडी फेकण्यात आल्याच्या घटनांची आठवण करून दिली.
## सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर प्रतिक्रिया
सर्वोच्च न्यायालयाने यावर तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया दिली. Justice Datta यांनी त्यांच्या भीतीच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करत म्हटले, “You are a member of parliament? Having taken the plunge into politics, you fear eggs? When our freedom fighters have taken bullets on their chest?”
खंडपीठाने स्पष्ट केले की केवळ भीतीच्या आधारावर विशेष वागणूक देता येणार नाही, विशेषतः राजकारण्यांच्या बाबतीत. सार्वजनिक जीवनाचा भाग म्हणून आंदोलने किंवा विरोधाला सामोरे जाणे अपेक्षित असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
## न्यायालयाचा निर्णय आणि पुढील टप्पे
मोईत्रा यांच्या सुरक्षेबाबतच्या चिंतेबाबत न्यायालयाचे समाधान न झाल्याने सुनावणीदरम्यान Sankaranarayanan यांनी याचिका मागे घेतली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेतल्यामुळे फेटाळण्यात आली.
Calcutta High Court ने मोईत्रा यांना तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश आधीच दिले असल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले. High Court च्या आदेशातील paragraph 19 चा संदर्भ देत, त्यांनी आदेशाचे पालन न केल्यास परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला: “You don’t appear. And then face the music before the High Court. If you are aggrieved, then come.”
## कोण उपस्थित होते
Senior Advocate Sankaranarayanan यांच्याव्यतिरिक्त मोईत्रा यांचे प्रतिनिधित्व advocates Kaustubh Chaturvedi, Harshit Anand, Shourya Dasgupta, Siddharth Venugopal आणि Kavya Venkatesh यांनी केले. खंडपीठाचे नेतृत्व Justices Datta आणि Nagu यांनी केले.
## व्यापक परिणाम आणि संदर्भ
या प्रकरणातून राजकीय पद, सार्वजनिक सुरक्षितता आणि तपासाला सामोरे जाणाऱ्या व्यक्तींच्या कायदेशीर जबाबदाऱ्या यांच्यातील तणाव अधोरेखित होतो. सार्वजनिक व्यक्ती म्हणून मोईत्रा यांनी दूरस्थ पद्धतीने हजेरी लावण्याची केलेली विनंती, जमावाकडून मिळणाऱ्या धमक्यांबाबत न्यायालये कसा विचार करतात आणि कायदेशीर प्रक्रियेत वैयक्तिक जबाबदारी पार पाडण्याची अपेक्षा कशी ठेवली जाते, याबाबत प्रश्न उपस्थित करते.
याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने स्वातंत्र्यसैनिकांशी केलेली तुलना एक प्रतीकात्मक निकष अधोरेखित करते: जे लोक जनतेची सेवा करतात किंवा राजकीय कारणांसाठी उभे राहतात, त्यांच्याकडून अनेकदा विरोध आणि शत्रुत्व सहन करण्याची अपेक्षा केली जाते. धमक्या, निदर्शने किंवा शत्रुत्व यांच्यासोबत कायदेशीर आदेश लागू होत असलेल्या भविष्यातील प्रकरणांमध्ये अपवाद मागणाऱ्या पक्षकारांकडे कसे पाहिले जाईल, यावर न्यायालयाच्या या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो.
सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर, High Court च्या आधीच्या निर्देशानुसार मोईत्रा यांना August 14 रोजी तपास अधिकाऱ्यासमोर प्रत्यक्ष हजर राहणे आवश्यक आहे. दूरस्थ पद्धतीने हजेरी लावण्यासंदर्भात पुनर्विचार करण्यासाठी आता त्यांच्या बाबतीत High Court किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणताही आदेश प्रलंबित नाही.
This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article.
