अनसूयाबाई काळे : अंतिम इच्छा विचारलेल्या क्रांतिकारकांची फाशी अशी केली होती रद्द, नागपूरच्या पहिल्या खासदार

1942 च्या ‘चले जाव’ आंदोलनानंतर अनेक क्रांतिकारकांना अटक होऊ लागली. या आंदोलनानंतर चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर आणि वर्षा जिल्ह्यातील आष्टी परिसरात ब्रिटीश सरकारनं दडपशाही सुरू केली होती.

यामध्ये सात क्रांतिकारकांना अटक झाली होती. फाशीला अगदी काही वेळ बाकी होता. त्यांना त्यांची शेवटची इच्छा वगैरे विचारणं सुरू झालं होतं. पण, अचानक त्यांची फाशी स्थगित झाली.

एका महिलेच्या प्रयत्नामुळं ही फाशी स्थगित झाली होती आणि त्या महिला होत्या त्यावेळी मीठाच्या सत्याग्रहापासून महात्मा गांधींसोबत काम करणाऱ्या अनसूयाबाई काळे.

अनसूयाबाई यांनी या सात जणांची फाशी कशी टाळली होती? नेमकं काय घडलं होतं? अनसूयाबाई राजकारणात कशा आल्या? पाहुयात.

त्यांचे पती पुरुषोत्तम काळे यांनी ‘अनसूया आणि मी’ हे पुस्तक लिहिलं आहे. त्यामध्येच त्यांचं पूर्ण जीवनचरीत्र देण्यात आलंय.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर आणि वर्धा जिल्ह्यातील आष्टी इथं स्वातंत्र्यासाठी आंदोलन झाली. चिमूरमध्ये ब्रिटिशांनी आंदोलकांवर गोळीबार केली होता.

त्यामुळे जनता आणखी संतप्त झाली. त्यानंतर त्यांनी सरकारी निवासस्थानं, पोलिस ठाणे पेटवून देण्यात आलं. यामध्ये क्रातिकारकांना अटक झाली होती.

त्यापैकी 7 क्रांतिकारकांची फाशीची शिक्षा कायम झाली होती. त्यांना यामधून कसं वाचवायचं यासाठी ‘फाशी निवारण समितीची’ स्थापना झाली होती.

त्यात डॉ. खरे अध्यक्ष होते, तर अनसूयाबाई कार्याध्यक्ष होत्या. पण, डॉ. खरे यांची व्हाईसराय एक्जिक्युटीव्ह काऊन्सिलचे सभासद नियुक्त झाले.

त्यामुळे त्यांनी फाशी निवारण समितीची जबाबदारी अनसूयाबाईंवर टाकली. यानंतर त्यांनी कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी निधी जमवण्यास सुरुवात केली. त्यांनी यासाठी तीनवेळा महात्मा गांधींची भेट घेतली.

गृहसचिवांची भेट घेऊन व्हॉईसरॉय यांच्याकडे दयेचा अर्ज पाठवला. पण, पुढे काय होईल याची शाश्वती नव्हती. सात क्रांतिकारकांची सुनावणी न्यायमूर्ती शंकरराव नियोगी यांच्यासमोर होणार होती.

न्यायमूर्ती काय निकाल देतील, खरंच फाशी लांबणीवर टाकतील का? याची अनसूयाबाई यांना शंका होती. त्यामुळे त्यांनी या प्रकरणात एका मोठ्या बंगाली कायदेपंडीताचे मत मागवले.

त्यांचे मत अनसूयाबाई यांच्या प्रयत्नांना यश आणणारं होतं. पण, ते न्यायमूर्तींकडे पोहोचवायचं कसं हा प्रश्न होता. शेवटी तो कागद न्यायमूर्तींपर्यंत पोहोचवला.

कैद्यांना त्यांची शेवटची इच्छा वगैरे विचारणं सुरू होतं. त्यांना पहाटेची फाशी दिली जाणार होती. इतक्यात रात्री दहा वाजण्याच्या सुमारास त्या सात जणांची फाशीची शिक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याची तार आली.

अनसूयाबाई यांनी केलेले प्रयत्न आणि त्यांनी न्यायमूर्तींना बंगाली कायदेपंडीताचे मत नोंदवलेला पाठवलेला कागद यामुळे ही फाशी टळली असं बोललं जातं.

यावेळी त्यांना साथ देणारे अ‍ॅड. केदार, अ‍ॅड. घाटे वगैरे होते.

पुढे त्या सात जणांची तुरुंगातून सुटकाही झाली. अशारितीनं एका स्वातंत्र्यलढ्यातील महिलेच्या पुढाकारानं सात जणांची फाशीची शिक्षा रद्द झाली होती.

अनसूयाबाई काळे यांचा जन्म 24 ऑक्टोबर 1896 रोजी बेळगावात झाला. त्यांचे वडील भाऊसाहेब वकील होते.

वडिलांच्या निधनानंतर अनुसयाबाई भावासोबत बडोद्याला गेल्या. तिथं त्यांचं घराच थोडंसं शिक्षण पूर्ण झालं. पण, भावाकडे त्यांचं मन रमत नव्हतं. म्हणून त्या पुण्याला बहिणीकडे राहायल्या.

तिथं त्यांनी आणि त्यानंतर त्या पुण्याला बहिणीकडे गेल्या. त्या 1913 साली हुजूरपागेतून मॅट्रीक पास झाल्या. त्यानंतरचं शिक्षण फर्ग्युसन कॉलेजमधून घेतलं.

1916 साली त्यांचं लग्न पुरुषोत्तम काळे यांच्यासोबत झालं. लग्नानंतर पुणे, बँगलोर, नाशिक, जमशेदपूर, तळेगाव, मुंबई असं फिरत फिरत त्या पुरुषोत्तम यांच्यासोबत नागपुरात आल्या. त्यांचे पती यांनी बर्डी पिक्चर हाऊस टाकलं होतं.

अनसूयाबाई स्वभावानं थोड्या तापट होत्या. त्यामुळेच राजकारणात त्या मोठ्या पदावर जाऊ शकल्या नाही असं त्यांचे पती पुरुषोत्तम नेहमी म्हणायचे.

जमशेदपूरला असताना त्या आदिवासी मुलांच्या शाळेत शिकवण्याचं काम करायच्या. तसेच सर्व्हंट ऑफ इंडिया या सोसायटीत समाजसेवा देखील करायच्या.

त्यांना समाजसेवेची आवड होती. त्या 1927 साली अखिल भारतीय महिला परिषदेच्या सदस्य देखील झाल्या होत्या. पण, आपल्या संसाराबरोबर भगिनी मंडळाद्वारे सामाजिक कार्य त्या करत होत्या. पण, त्यांच्या नेतृत्वात अखिल भारतीय महिला परिषदेच्या नागपूर शाखेची कॉन्फरन्स यशस्वी पार पडली होती.

त्यावेळी ‘मध्य प्रांत लेजिस्लेटीव्ह काऊन्सिलवर’ एक स्त्री सभासद नेमण्याचा सरकारचा विचार होता. त्यासाठी मध्य प्रांताच्या सरकारनं ही संधी अनसूयाबाई यांना द्यायची असं ठरवलं होतं.

पण, मला राजकीय क्षेत्रात काम करून मला माझ्या मुलांचं नुकसान करायचं नाही, मला मुलांसोबत समाजसेवा करायची आहे, असं त्यांचं म्हणणं होतं. पण, त्यांनी ही संधी स्वीकारावी यासाठी त्यांचे पती पुरुषोत्तम आग्रही होते.

शेवटी दोन दिवसांचा वेळ घेऊन त्यांनी या पदासाठी होकार दिला. 8 मार्च 1928 रोजी त्यांचा कायदेमंडळाच्या सभासदत्वाचा शपथविधी झाला.

त्यांचं मराठी, इंग्रजी, हिंदी या तिन्ही भाषांवर प्रभूत्व होतं. त्यांनी इंग्रजीमधून विधीमंडळात पहिलंच भाषणही झालं.

त्या मजूर चळवळीत काम करायच्या. मजुरांच्या घरची परिस्थिती, त्यात त्यांच्या घरात स्त्रियांना करावी लागणारी कामं आणि देवानं दिलं म्हणून मुलं ककरायचं या पद्धतीनं दर दोन वर्षात घरात हलणारा पाळणा याविरोधात अनसूयाबाई लढल्या. त्यांना कुटुंब नियोजनासाठी तयार करण्याचं काम त्या करत होत्या.

1928 ला सरकारनं मजुरांची स्थिती समजून घेण्यासाठी व्हिटले कमिशन नेमले होते. त्या कमिशनवर वऱ्हाड आणि मध्य प्रांतात त्यांची असिस्टंट कमिशनर म्हणून नेमणूक झाली होती.

त्यावेळी त्यांनी नागपुरातल्या गिरणी कामगारांचे प्रश्न मांडले होते. या कमिशनवरील कामगिरीमुळे त्यांची इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनच्या सदस्यपदीही नियुक्ती झाली होती.

पुढे त्यांनी महात्मा गांधींनी सुरू केलेल्या मीठाच्या सत्याग्रहातही काम केलं. खरंतर पुरुषोत्तम यांना महात्मा गांधींच्या या सत्याग्रहात काम करायचं होतं. पण, नवऱ्यानी न जाता आपण स्वतः या सत्याग्रहात काम करावं असा त्यांचा आग्रह होता.

1930 साली मुंबईत वडाळ्याला याच संबंधातील सत्याग्रह पाहून त्या नागपुरात आल्या. त्यानंतर त्यांनी थेट सी.पी. अँड बेरार सरकारच्या राज्यपालांना आपल्या विधीमंडळातील सदस्यपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.

पुरुषवर्ग स्त्रियांची कुचेष्टा करतो, त्यांच्यावरून शिविगाळ करतो याचा त्यांना भयंकर राग होता. 1935 च्या सुधारणा कायद्यानुसार 1936 मध्ये प्रांतिक कायदेमंडळाच्या निवडणुकीत काँग्रेसनं लढवण्याचं ठरवलं होतं.

मध्य प्रांताच्या कायदेमंडळाच्या निवडणुकीत काँग्रेसकडून उमेदवारी मिळाली होती. त्यांच्याविरोधात विद्यावती देवडिया उभ्या होत्या.

पण, प्रतिस्पर्धी महिला उमेदवाराविरोधात अपशब्द वापरून प्रचार करायचा नाही, असा प्रचार केला तर त्यावेळीच मी निवडणुकीतून माघार घेईन असा दम कार्यकर्त्यांना भरल होता. त्या निवडूनही आल्या आणि कायदेमंडळाच्या डेप्युटी स्पीकर झाल्या.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1952 मध्ये पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. यावेळी अनसूयाबाई यांना मध्य प्रांताच्या कायदेमंडळातच काम करायचं होतं.

पण, काँग्रेसश्रेष्ठींना वाटत होतं की त्यांनी दिल्लीत काम करावं. त्यांनी तिकीट स्वीकारलं आणि त्यावेळी नागपुरातून त्या निवडणुकीला उभ्या राहिल्या.

नागपुरात काँग्रेसला निदान पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक मतं मिळाली पाहिजे अशारितीनं त्यांनी प्रचार केला. त्यांना तेवढी मतं मिळाली आणि त्या निवडूनही आल्या.

त्यांच्यासमोर हिंदूसभेचे डॉ. खरे आणि प्रजा सोशालिस्टचे आचार्य दांडेकर हे मोठे प्रतिस्पर्धी उमेदवार होते. तरीसुद्धा त्या नागपूरच्या पहिल्या खासदार बनल्या. त्यांची 1952 च्या पार्लियामेंट्री डेलिगेशनमध्ये निवडही झाली.

पुढे राज्यपुनरर्चनेनंतर 1957 ची निवडणूक लागली. त्या निवडणुकीतही अनसूयाबाई यांना काँग्रेसकडून तिकीट मिळालं. त्या या निवडणुकीतही नागपूरच्या खासदार झाल्या. पण, त्यांचं वय साठ वर्ष होतं आणि त्या फार थकलेल्या होत्या. शेवटी 1958 मध्ये त्यांचं आजारानं निधन झालं.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.