ग्रामसभा : संविधानानं गावांना सक्षमीकरणाचा मार्ग दाखवला, तरी अडथळे कायम; जाणून घ्या यामागची कारणं

‘ग्रामसभा’ ही गाव पातळीवर सर्वात महत्त्वाची आणि लोकशाहीचा आत्मा असलेली संस्था आहे. ग्रामसभेच्या माध्यमातून गावकरी थेट प्रशासनात सहभाग घेतात, निर्णय घेतात. तसेच ग्रामसभेला ग्रामपंचायतीवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार मिळालेला आहे.

या अधिकाराचा वापर करत लेखामेंढा, हिवरे बाजार, पाटोदा व इतर हाताच्या बोटावर मोजण्याऐवढ्याच गावांनी ग्रामसभेद्वारे ‘ग्रामस्वराज्य’ राबवले. मात्र, इतर ग्रामसभा केवळ नावापुरत्या आणि कागदोपत्री होताना दिसून येतात.

त्यामुळं ग्रामस्वराज्य इतर गावांमध्ये आले नाही. परिणामी 73 व्या घटनादुरुतीने खेडेगावात ग्रामस्वराज्य आणण्याची घटनात्मक तरतूद केली. तरीही बहुतांश ग्रामसभेला प्रत्यक्ष ग्रामस्वराज्य अंमलबजावणीत उतरवता आले नाही.

ग्रामसभेला सक्षम होऊन ग्रामस्वराज्य आणण्यासाठी गावातील पुढारी (स्थनिक राजकीय नेतृत्व) आणि गाव प्रशासन असे दुहेरी अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे.

ग्रामस्वराज्य प्रत्यक्ष येण्यासाठी वार्षिक आर्थिक अंदाजपत्रक मंजूर करणे, विविध विकास योजनांवर चर्चा करून अंमलबजावणी करणे, निधीच्या वापरचे नियंत्रण करणे, झालेल्या कामांची गुणवत्ता तपासणे, गरजू ग्रामस्थांची यादी करणे, ग्रामसेवक व सरपंच यांचे कामे तपासणे, सामाजिक लेखा परीक्षण करणे असे अनेक कामे करण्याचा अधिकार ग्रामसभेला आहे.

एकूणच ग्रामसभेला (ग्रामपंचायतीला) जवळजवळ राज्य सूचीतील 26 पेक्षा जास्त विषयावर निर्णय घेण्याचा अधिकार दिलेला आहे.

मात्र, ग्रामसभा घेऊन या विषयांवर निर्णय घेतले जात नाहीत. गरजेनुसार आणि हितसंबध डोळ्यासमोर ठेवून ग्रामसेवक आणि सरपंच हेच दोघेच निर्णय घेतात. परिणामी सरपंच आणि ग्रामसेवक यांचीच मक्तेदारी निर्माण झालेली पाहण्यास मिळते.

शिवाय, घेतलेल्या निर्णयास ग्रामसभेची मान्यता आहे, असे ग्रामसेवकांकडून कागदोपत्री दाखवले जाते. त्यामुळे ग्रामसभा ही आपल्यासाठी आहे असे ग्रामस्थांना वाटत नाही. एकूणच ग्रामसभेला जे अधिकार आणि कर्तव्य दिलेले आहेत, ते पार पडली जात नसल्याचे सहज दिसून येते.

ग्रामपंचायतीचे हृदय म्हणजे ग्रामसभा मानले पाहिजे. कारण ग्रामसभा असा मंच आहे की जिथे प्रत्येक सामान्य नागरिकाला आपली मते मांडण्याचा आणि प्रश्न विचारण्याचा हक्क आहे.

संसदेत किंवा विधानसभेत आपला आवाज सहज पोहचेल, ऐकला जाईल असे नाही. पण ग्रामसभेत तो थेट ऐकला जाण्याची तरतूद आहे. गावाचा पंचवार्षिक किंवा वार्षिक विकास आराखडा (GPDP) तयार करताना ग्रामसभा हीच पहिली पायरी आहे.

उदा. गावातील रस्ता, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य केंद्र, शाळा, पथदिवे, शेतीच्या विकासाचा आराखडा, पाणीसाठे निर्मिती, गाव विकासाचा आराखडा अशा सर्व गरजा ग्रामसभेत चर्चेला सभासद सांगतात आणि पदाधिकारी (सरपंच व ग्रामसेवक) नोंद करून घेतात.

याच नोंदीवरूनच गावाच्या विकासकामांची प्राधान्यक्रम यादी तयार करून अंमलबजावणीचा प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

दुसरे, ग्रामपंचायतीला केंद्र-राज्य सरकारकडून मिळालेला निधी कसा वापरला जातो, यावर देखरेख ठेवण्याचे अधिकार ग्रामसभेला आहेत. गावातील सार्वजनिक खर्चाची चौकशी करणे आणि बँक खात्यांचे परीक्षण करणे ही ग्रामसभेची जबाबदारी आहे.

यामुळे आर्थिक भ्रष्टाचाराला आळा बसतो. ग्रामपंचायतीने एखाद्या योजनेत गफलत केली. तर ग्रामसभा त्या निर्णयाला नकार देऊ शकते.

थोडक्यात सांगायचं म्हणजे ग्रामपंचायतीच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे. अनियमितता रोखणे, जनतेचा हक्क अबाधित राखणे ही ग्रामसभेची खरी ताकद आहे. तसेच, ग्रामसभा ही केवळ तक्रारींचे ठिकाण नाही. तर पुढाकार घेणाऱ्यांसाठी प्रेरणेचे व्यासपीठ आहे. यामुळे ग्रामसभेला अत्यंत महत्त्व प्राप्त झालेले आहे.

मात्र, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील अनेक गावाच्या भेटीतून अपवाद वगळता ग्रामसभेला मिळालेले महत्व प्रत्यक्ष व्यवहारात उतरवण्यात अपयश आल्याचे दिसून आले.

वेगवेगळ्या गावांना दिलेल्या भेटीतून ग्रामसभांमधून अशा विषयांवर चर्चा होत नाही असे ग्रामस्थांचे मत आहे.

वर्षात 26 जानेवारी, 1 मे, 15 ऑगस्ट आणि 2 ऑक्टोंबर (गांधी जयंती) असे वर्षात 4 वेळा ग्रामसभा घेणे अनिवार्य आहे. याशिवाय, विशेष सभा इतर वेळी गरजेनुसार बोलावता येते.

ग्रामसभेत सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामसेवक आणि मतदार हे सहभागी असणे गरजेचे आहे. तसेच, गावातील सर्व मतदार हे सभासद असतात. 1 एप्रिल ते 31 मार्च असे आर्थिक वर्ष पकडले जातं.

त्यामुळे वर्षातील पहिली ग्रामसभा घेणं अनिवार्य असलेला दिवस म्हणजे “1 मे” होय. मात्र, बहुतांश गावांमध्ये 1 मे रोजी ग्रामसभा झाली नसल्याचा अनुभव आहे.

एवढेच नाही तर इतरही दिवशी अनिवार्य असलेल्या ग्रामसभा देखील होत नाहीत. किमान आता 15 ऑगस्ट रोजी तरी ग्रामसभा होणे गरजेचे आहे. ग्रामसभेचे कामकाज केवळ कागदोपत्रीच करणं चालू आहे.

गेल्या 4 वर्षापासून ग्रामीण समाज व्यवस्थेच्या अभ्यासाच्या निमित्ताने मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक गावांना भेटी दिल्या आहेत. या भेटीत न विचारता एक प्रश्न ग्रामस्थांना विचारतो. तो म्हणजे गावात ग्रामसभा कधी घेतली जाते?

यावर बहुतांश ग्रामस्थ सांगतात की, “ग्रामसभा गावात झाल्याचे आठवत नाही. आमच्या गावात महत्त्वाच्या दिवशी शाळेत आणि ग्रामपंचायतीच्या समोर ध्वजारोहण केला जातो. पण ग्रामसभा घेतली जात नाही.”

सरपंच आणि ग्रामसेवक यांनी ग्रामसभा न बोलावणे ही बाब आत्मचिंतन करायला लावणारी आहे. यामुळे ग्रामसभा न घेण्याचे कल्चर रुजू लागलेय.

केवळ कागदोपत्री ग्रामसभा घेण्यात येत असल्याने, हळूहळू ग्रामसभेच्या माध्यमातून स्वराज्याची संकल्पना मांडण्यात येत होती, ती नामशेष करण्याची प्रक्रिया चालू आहे.

उदा. माझ्या गावात (मुंडेवाडी ता. केज. जि. बीड) तर ग्रामसभा कधी झाली हेच आठवत नाही. पण आतापर्यंतच्या ग्रामसभा कागदोपत्री झाल्याचं दिसून येते.

ध्वजारोहण झाल्यानंतर ग्रामसभा झाली असे दाखवण्यासाठी तत्काळ नागरिकांच्या सह्या घेतल्या जातात. हे गेल्या 10 वर्षापासून चालू आहे. गावातील अनेक ग्रामस्थ सांगतात की “गेल्या 10 वर्षात ग्रामसभा झाली नाही”.

तीन वर्षापूर्वी गावातील ग्रामसभेचा अहवाल पाहिला होता. त्यात गावातील 7 ते 8 तरुणांना हाताशी धरून नावे आणि सह्या घेतल्याचे दिसून आले. कोणत्या विषयावर ग्रामसभा झाली हे पहिले असता, दोन किंवा तीन ओळीतील विषय होते.

उदा. जलसंधारणाची कामे करण्याबाबत, पाणी पुरवठा करण्याबाबत. ग्रामसभा सभासंदानी काय चर्चा केली याचा काहीच तपशील नव्हता. दुसरे, ग्रामसभेला सरपंच आणि ग्रामसेवक उपस्थित नसल्याने ग्रामसेवकांनी औपचारिकता पूर्ण केली होती.

अनेक गावांमध्ये नावापुरत्या झालेल्या ग्रामसभांमध्ये कोणते विषय हाताळले जातात? याचा आढावा घेतला असता, गावातील सार्वजनिक कामांपेक्षा वैयक्तिक कामे असणारे विषय मांडण्यात येतात.

उदा. शेतीचे बांध टाकणे, भांडण-तंटा सोडवणे, वैयक्तिक लाभाची योजना देणे वैगरे एकूणच ग्रामसभा अस्तित्वासाठी संघर्ष करत आहे.

गावात कोठून आणि किती निधी गावाच्या विकासासाठी आला आहे हे तपासणे. त्यामुळे आपण स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा, लोकसभा व इतर संस्थांमध्ये निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी (खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, सरपंच व इतर) गावाच्या विकासासाठी किती हातभार लावला आहे हे समजून येते.

तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समितीकडून किती निधी गावात किती निधी आला हे समजते. विधानसभेचा आमदार, विधान परिषदेचे आमदार, संसदेचे खासदार, जिल्हा परिषद सदस्य या लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या फंडातून गावात किती निधी दिला याचा तपशील समोर येतो.

याशिवाय पालकमंत्री, मुख्यमंत्री निधी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पंतप्रधान विकास निधी आणि विविध योजनांच्या माध्यमातून गावात आलेला निधी किती खर्च केल्याचे समजते. मात्र यावर एकही ग्रामसभेत चर्चा झाली असल्याचे पाहण्यास मिळाले नाही की ऐकण्यात आले नाही. मात्र, याला अपवाद लेखामेंढा, हिवरे बाजार व इतर दोन-चार गावांचा अपवाद असू शकतो.

वर्षातील महत्वाच्या 4 ग्रामसभांमधून वार्षिक लेखा विवरण पत्र मागवणे, मागील वित्तीय वर्षाचा प्रशासन अहवाल पाहणे, चालू वित्तीय वर्षात करावयाचा योजलेला विकास व इतर कार्यक्रम घेणे, मागील लेखा परीक्षेचे टिपण व त्याला दिलेली उत्तरे तपासणे, मागील सहा महिन्याचे ग्रामपंचायतीने विकास कामांवर केलेल्या खर्चाचा अहवाल तपासणे, सदर अहवाल ग्रामपंचायतीच्या सूचना फलकावर लावला असल्याचा अहवाल पाहणे, स्थायी समिती, पंचायत समिती किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा स्थायी समितीने किंवा पंचायत समितीने याबाबत प्राधिकृत केलेला कोणताही अधिकारी अशा बैठकीपुढे ठेवण्यास सांगेल अशी कोणतीही इतर बाब या सादर करावयाच्या अनिवार्य आहे.

पण प्रत्यक्ष ग्रामसभा होत नसेल तर काय? ग्रामसभेला दिलेल्या अधिकार आणि हक्क वापरापासून ग्रामस्थ वंचित रहात आहेत.

गेल्या दोन वर्षापासून राज्यातील जालना, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, सोलापूर, सातारा, पुणे या जिल्ह्यांमधील अनेक गावांच्या भेटीत ग्रामस्थांना ग्रामसभेला काय हक्क, आणि अधिकार आहेत? असे विचारले. तर 99 टक्के लोकांना हक्क, अधिकार सांगता येत नाही. महत्त्वाच्या दिवशी नुसता ध्वजारोहण करणं आणि राष्ट्रगीत म्हटले जाते असे सांगतात.

ग्रामसभा घेण्याच्या तंतोतन पालन का केले जात नाही? गावाच्या मुख्य समस्यांवर कोणीही चर्चा करायला तयार नाही. ग्रामस्थ सांगतात की, “गावाच्या प्रश्नावर विचार करून राजकीय नेतृत्वाचा, गावातील पुढाऱ्यांचा विरोध का ओढून घ्यायचा. तसेच अनेकदा सरपंच भावकीतला पुढारी असतो. त्याची नाराजी, विरोध नको म्हणून ग्रामसभा घ्या अशी मागणी करत नाहीत. अनेकदा सरपंच स्वतःच्या घरीच बसून अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करतात. गावाच्या बाबतीत निर्णय घेतात. त्यामुळे ग्रामसभा बोलवा अशी मागणी कोणीही करत नाहीत.”

ग्रामसभेत आपले प्रश्न ऐकण्यसाठी आणि सोडवण्यासाठी प्रतिनिधी (राजकीय नेतृत्व) निवडून देत आहोत ही जाणीव ग्रामस्थांमध्ये रुजलेली नाही. उलट विकास कामांमध्ये, वैयक्तिक लाभांच्या कामांमध्ये कमिशन घेण्यासाठी, आर्थिक श्रीमंती मिळण्यासाठी निवडून देत आहोत का? हा प्रश्न मनात येत राहतो.

कारण आपण निवडून दिलेला लोकप्रतिनिधी कधीच गावात किती निधी मंजूर केला आहे. हे सांगत नाहीत. शिवाय सरपंचांची आर्थिक सुलभता येत रहाते. ती कोठून येते हे कधीच ग्रामस्थांना सांगत नाहीत. उलट गावातील बेरोजगारांना हाताशी धरून कामे केली जातात. त्यात ग्रामस्थ खुश असल्याचे दिसून येते.

एकूणच ‘झाकली मूठ, सव्वा लाखाची’ या म्हणीप्रमाणे सर्व व्यवहार चालवला जातो. ग्रामसभा घेण्यांमध्ये आणि व्यवहारात पारदर्शकता दिसून येत नाही.

ग्रामसभेने जाणून घ्यावी अशी माहिती म्हणजे, मुद्रांक शुल्क वर्षात किती जमा झाला आहे? रॉयल्टी किती जमा झाली? चालू वर्षात ग्रामपंचायतीकडे निधी किती आला? आणि वार्षिक खर्च किती झाला? पंधराव्या वित्त आयोगांचा निधी किती मिळाला? आणि खर्च किती झाला? दलित वस्तीचा खर्च झालेला निधी किती? वार्षिक जमा-खर्च किती? जनसुविधा अंतर्गत निधी? ग्रामपंचायतीचे कोणकोणत्या बँकेत खाते आहे? या सर्वांचा तपशील ग्रामसभा जाणून घेऊ शकते.

याशिवाय आरोग्य विभाग, रेशनिगं विभाग ह्याचा आढावा मागणे, गावाची घरपट्टी व वसुली किती व थकबाकी किती? हा हिशोब घेणे, कृषी विभागांकडून सर्व हिशोब व कामाचा तपशिल मागवणे, मनरेगाच्या कामाचा आहवाल मागवून ग्रामसभेत मांडणे गरजेचे आहे.

ही सर्व माहिती ग्रामसभेमध्ये ग्रांमसेवकाकडून गावकऱ्यांनी मिळवायची असते. मात्र, ही माहिती बहुतांश ग्रामसभेत घेतली जात नाही. त्यामुळे हे सर्व ग्रामस्थांना माहितीच नाही.

एकूण काय, तर 73 व्या घटनादुरुस्तीनुसार ग्रामसभेस घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला आहे. ग्रामस्थांना आपले हक्क आणि अधिकार उपस्थित राहून बजावले. तरच लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणाच्या तत्वास बळकटी मिळणार आहे.

तसेच लोकशाहीकारणाचा व्यवहार बळकट होईल असे बरेच सांगितले जाते. प्रत्यक्ष ग्रामसभा होत नाहीत किंवा झाल्या तर केवळ नावापुरत्याच कागदोपत्री होत असतील तर ग्रामस्वराज्य कसे येईल हा प्रश्न आहे.

ग्रामसभेचे कल्चर रुजवण्यास सरकार कमी पडले. परिणामी गाव हे सरपंच आणि ग्रामसेवक (प्रशासन) यांचे मक्तेदारी असलेले केंद्र निर्माण होताना दिसून येतात.

(लेखक सोमिनाथ घोळवे हे ग्रामीण समाजव्यवस्थेचे अभ्यासक आहेत.)

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.