हिमालयाच्या कुशीतले ‘हे’ 3 लाख लोक बसलेत ‘टाईम बॉम्ब’वर

एका नवीन संशोधनातून समोर आलं आहे की, हिमालयाच्या काही भागांत तब्बल 3 लाख लोक अशा ठिकाणी राहत आहेत, जिथे नैसर्गिक आपत्तींचा थेट धोका आहे.

संशोधकांच्या मते, उत्तर नेपाळ, दक्षिण-पूर्व तिबेटचा काही भाग आणि भारतातील उत्तराखंडचा परिसर जिथे आपत्तींची टांगती तलवार सर्वाधिक असते तिथे नव्या बांधकामांचा वेग मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे.

विशेष म्हणजे वर्ष 2016 ते 2023 या काळात या भागांमध्ये इमारती आणि इतर बांधकामांनी व्यापलेल्या जमिनीच्या क्षेत्रफळात सुमारे 45 टक्क्यांची वाढ झाली.

‘सायंटिफिक रिपोर्ट्स’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या आणि तज्ज्ञांनी पडताळून पाहिलेल्या या अभ्यासानुसार, हिमनद्यांच्या सरोवरांमधून अचानक येणाऱ्या महापुराचा जिथे थेट धोका आहे, अशा पट्ट्यात बांधकामांचा वेग आणखी जास्त वाढला आहे. 2016 ते 2023 या काळात अशा संवेदनशील भागात बांधकामांचे प्रमाण चक्क 78 टक्क्यांनी वाढले आहे.

या अभ्यासाशी जोडल्या गेलेल्या वैज्ञानिकांनी सांगितलं की, धोक्याचा सामना करत असलेल्या लोकांची प्रत्यक्ष संख्या यापेक्षा खूप जास्त असू शकते. याचे कारण असे की, संशोधकांनी केवळ एका विशिष्ट क्षेत्राचाच अभ्यास केला आहे. त्यांनी अशाच प्रकारचा धोका असलेल्या आजूबाजूच्या भागांचा यात समावेश केला नाही.

हा अभ्यास ऑगस्ट महिन्यात नेपाळमध्ये आलेल्या भीषण महापुरापूर्वी करण्यात आला होता. त्या महापुरात 1,400 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता, तर हजारो नागरिक बेपत्ता झाले होते.

यानंतरही अनेक लहान-मोठ्या दुर्घटना घडल्या आहेत. यामध्ये 11 ऑक्टोबर रोजी बुधी गंडकी नदीला आलेल्या पुराचाही समावेश आहे. या पुरामुळे 200 घरांचे नुकसान झाले. 5 पूल वाहून गेले आणि 5 जण बेपत्ता झाले.

ब्रिटन, नेपाळ आणि भारतातील 9 संशोधकांनी हिमालयातील नद्यांच्या काठावरील 50 किलोमीटर (30 मैल) पर्यंतच्या परिसराचा आणि सुमारे 1,360 हिमनदी सरोवरांच्या (ग्लेशियर लेक्स) आजूबाजूच्या क्षेत्रांचा सखोल अभ्यास केला.

यांनी पाहिले की या भागांत मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झाली आहेत. यात पर्यटनाशी संबंधित सुविधांचा विस्तार, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि रिअल इस्टेटची बांधकामे यांचा समावेश आहे.

याचे एक उदाहरण म्हणजे पोखरा शहर. हिमालयाच्या पायथ्याशी वसलेले हे शहर पर्यटनाचे मोठे केंद्र आहे.

गेल्या 30 वर्षांत येथे येणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे आणि त्यानुसार शहराचाही बराच विस्तार झाला आहे.

शहराच्या मध्यभागातून वाहणाऱ्या सेती गंडकी नदीपासून निर्माण होणाऱ्या धोक्याचा सामना करणं हे एक मोठं आव्हान असल्याचं पोखराचे महापौर धनराज आचार्य यांनी सांगितलं आहे. ही नदी अन्नपूर्णा पर्वतशृंखलेतून उगम पावून संपूर्ण शहरातून वाहते.

नदीच्या काठावर अनेक जुन्या इमारती अवघ्या 5 मीटर (16 फूट) अंतरावर उभारल्या गेल्या होत्या. तर नवीन नियमांनुसार इमारती नदीपासून अधिक लांब असायला हव्यात, असं त्यांनी स्पष्ट केलं होतं.

“या इमारती कुठे न्यायच्या आणि त्यांना तिथून कसं हटवायचं, हेच खरं मोठं आव्हान ठरलं होतं,” असं त्यांनी नमूद केलं होतं.

जगभरात प्रसिद्ध असलेला अन्नपूर्णा ट्रेकिंगचा पट्टा उत्तरेकडे वसलेला आहे. इथेही नदीच्या काठावर वस्त्यांची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. यातल्या काही वस्त्या नुकत्याच आलेल्या पुराच्या आणि दरडी कोसळण्याच्या तडाख्यात सापडल्या होत्या.

तिथे होमस्टे चालवणारे फुरपा छिरिंग लामा हताश झाले आहेत. वर्षाच्या या काळात एरवी ट्रेकिंगचा पीक सीझन असतो आणि त्यांच्याकडच्या सर्व 20 रूम्स बुक झालेल्या असायच्या. पण आता परिस्थिती अशी झाली होती की फक्त 5 खोल्यांमध्येच लोक राहिले होते.

“आम्ही 40 वर्षांपेक्षा जास्त काळ हा व्यवसाय करत आहोत. पण असा भयंकर प्रलय आम्ही आधी कधीच पाहिला नाही,” असं त्यांनी सांगितलं.

मोदी नदीजवळ हॉटेल चालवणारे कृष्ण गौचन यांनीही चिंता व्यक्त केली आहे. ही नदी हिमनद्यांमधून (ग्लेशियर्स) येणाऱ्या पाण्यावर भरते. ते म्हणाले, “जर हिमनदी फुटली किंवा हिमनदीमुळे तयार झालेल्या तलावाचे पाणी अचानक बाहेर पडले तर या नदीला पूर येऊ शकतो. आम्ही सतत याच भीतीखाली जगत आहोत.”

त्रिभुवन विद्यापीठाच्या स्थानिक कॅम्पसमध्ये भूगोलाचे शिक्षक असलेले खगेंद्र पौडेल सांगतात की, पर्यटनामध्ये पैसे गुंतवणारे काही लोक या ठिकाणांचे धोके लक्षात न घेताच त्यांना पर्यटन स्थळे म्हणून प्रसिद्धी देतात. उत्तर भारताच्या हिमालयीन खोऱ्यांमध्येही असंच घडत आहे, जिथे खूप मोठ्या प्रमाणावर लोक धार्मिक यात्रांसाठी येतात.

हॉटेल असोसिएशन पोखराचे अध्यक्षही मानतात की, या भागात पर्यटनाशी जोडलेल्या व्यवसायाचा विस्तार “कोणत्याही योग्य नियोजनाशिवाय” झाला आहे आणि या ठिकाणांना “अनियंत्रित पद्धतीने” प्रोत्साहन दिले गेले आहे.

लक्ष्मण सुबेदी यांनी सांगितलं की, “आपत्ती येते तेव्हा तोपर्यंत फार उशीर झालेला असतो.” हॉटेल असोसिएशन एक संघटना म्हणून पर्यटन व्यावसायिक आणि गुंतवणूकदारांना या धोक्यांबद्दल जागरूक करण्याचा प्रयत्न करत आहे.”

पण हा धोका फक्त पर्यटनामुळेच वाढत नाहीये. भोतेकोशी आणि त्रिशूली नद्यांच्या आसपासच्या भागांत जलविद्युत प्रकल्पांच्या बांधकामांमध्येही बरीच वाढ झाली आहे.

या अभ्यासाचे प्रमुख लेखक आणि लीड्स युनिव्हर्सिटीचे ग्लेशियर तज्ज्ञ सी. स्कॉट वॉटसन यांनी सावध केले, “नदीच्या खोऱ्यांमध्ये लोकवस्ती सातत्याने वाढत आहे. आज विकासाबाबत जे निर्णय घेतले जात आहेत, त्याचा परिणाम पुढील अनेक दशकांपर्यंत आपत्तींच्या धोक्यावर पडेल.”

संशोधकांनी ज्या इमारतींची ओळख पटवली आहे, त्यापेक्षाही कितीतरी अधिक इमारतींवर हा धोका ओढवू शकतो.

या अभ्यासात कोणत्याही नदी किंवा हिमनदीमुळे तयार झालेल्या तलावाच्या पृष्ठभागापासून 50 मीटर (164 फूट) उंचीच्या कक्षेत येणाऱ्या सर्वच इमारती धोक्याच्या छायेत असल्याचे मानले गेले.

पण 26 ऑगस्ट रोजी आलेल्या भीषण पुरादरम्यान रसुवा जिल्ह्यातील स्थानिकांचे असे सांगणे आहे की, काही भागांत नदीची पाणीपातळी 70 मीटर (230 फूट) पर्यंत वाढली होती.

या कारणास्तव नदीकाठापासून बऱ्याच दूर बांधलेल्या इमारतीसुद्धा पुराच्या तडाख्यात आल्या आणि राडारोडा आणि चिखलाखाली दबल्या गेल्या.

या सर्व भागांत धोक्याचे एक मोठे कारण हिमालयीन क्षेत्रातील वाढते तापमान आहे. शास्त्रज्ञांचं असं म्हणणं आहे की, येथे तापमान वाढण्याचा वेग जगाच्या सरासरीपेक्षा दुप्पट आहे. यामुळे ग्लेशियर्स, बर्फाची मैदाने, बर्फाचे थर आणि जमिनीवर वर्षभर गोठून राहणारा बर्फ वेगाने वितळत आहे.

यामुळे डोंगरांचे उतार कमजोर होऊ शकतात. या भागांत वारंवार भूकंपही येतात. अशा वेळी डोंगरांवरून मलबा घसरल्यामुळे आणि इतर घटनांमुळे खाली वसलेल्या भागांत मोठा विनाश होऊ शकतो.

बर्फ वेगाने वितळू लागल्यामुळे हिमनद्यांमुळे तयार झालेल्या तलावांमध्ये पाणी भरत जातं आणि त्यांचा आकारही वाढत राहतो. पुढे जाऊन जेव्हा हे तलाव पाण्याचा प्रचंड दाब सहन करू शकत नाहीत आणि अचानक फुटतात तेव्हा जीवघेणा पूर येतो. नेपाळमध्ये 1940 पासून आतापर्यंत अशा सुमारे 30 घटनांची नोंद झाली आहे.

आणखी एक अडचण म्हणजे तापमान वाढल्यामुळे आता अशा उंच डोंगराळ भागांतही पाऊस पडू लागला आहे, जिथे पूर्वी फक्त बर्फवृष्टी व्हायची. यामुळे डोंगरउतारांवरून माती घसरणे, कडे कोसळणे आणि बर्फाचे भलेमोठे कडे तुटून खाली येणे यासारख्या धोक्यांची शक्यता खूप वाढते.

नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांनी नुकतंच संयुक्त राष्ट्र महासभेत बोलताना हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांकडे लक्ष वेधलं.

ते म्हणाले की, ज्या संकटाची निर्मिती करण्यात नेपाळचा काडीमात्र वाटा नाही, त्या संकटाची नेपाळला “फार मोठी किंमत” मोजावी लागत आहे.

ते म्हणाले, “प्रत्येक मोठी आपत्ती ही कित्येक वर्षांच्या विकासावर एका झटक्यात पाणी फेरण्याचा धोका निर्माण करते. आणि यामुळे एका गरीब देशाला अशा नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी कर्ज काढावं लागतं, जे नुकसान मुळात त्याच्या स्वतःच्या चुकीमुळे झालेलंच नसतं.”

कोलोरॅडो युनिव्हर्सिटीतील पर्वतीय भूगोलाचे अभ्यासक एल्टन बायर्स या संशोधनात सहभागी नव्हते. त्यांच्या मते, या अभ्यासामुळे पूर्वसूचनेची अधिक सक्षम यंत्रणा उभारण्यास आणि आपत्तींपासून बचाव करण्यासाठी इतर खबरदारीचे उपाय योजण्यास मदत व्हायला हवी.

अर्थात हे करणं तितकंसं सोपं नसेल. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, बांधकामांसंबंधीचे नियम प्रत्यक्षात जमिनीवर पाळलेच जात नाहीत. कित्येक भागांमध्ये अनेक वर्षांपासून कोणत्याही ठोस नियोजनाशिवाय सर्रास बांधकामे होत आलेली आहेत.

नेपाळ युनिव्हर्सिटीचे कुलसचिव आणि नगररचना तज्ज्ञ प्राध्यापक सूर्य राज आचार्य यांच्या मते, नद्यांच्या काठच्या सखल आणि सपाट जमिनीवर रस्ते, जलविद्युत प्रकल्प, हॉटेल्स आणि बाजारपेठांची गावे झपाट्याने विस्तारत गेली आहेत. या भागांपर्यंत पोहोचणे सोपे असून तिथे बांधकामे करणेही सोयीचे पडते.

ते पुढे सांगतात की, बांधकामांची जबाबदारी असलेल्या मंडळींनी नेहमीच सुरक्षेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष केले आहे. यामध्ये नदीच्या पात्रापासून सुरक्षित अंतर राखण्याच्या महत्त्वाच्या नियमाचाही समावेश आहे.

ते म्हणाले, “हिमालयासारख्या संवेदनशील परिसंस्थेमध्ये इतर भागांच्या तुलनेत अधिक कडक नियोजन आणि बांधकाम नियमांची आवश्यकता आहे. असे असतानाही येथील नियम अत्यंत शिथिल राहिले असून, त्यांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.”

या समस्यांवर मात करण्यासाठी प्रशासन पातळीवर काम सुरू असल्याचे नेपाळच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या माहितीनुसार, नुकताच भीषण मोठी हानी सोसलेल्या रसुवा-भोतेकोशी भागातील नदीपात्रापासून 15 मीटर (49 फूट) अंतराच्या मर्यादेत नव्याने वस्त्या उभारण्यावर लवकरच बंदी घातली जाईल. इतर नदीखोऱ्यांमध्येही लवकरच अशाच स्वरूपाचे नियम लागू केले जातील.

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी धर्मराज उप्रेती म्हणाले, “हे एक मोठे आव्हानात्मक काम आहे, कारण अनेक ठिकाणी लोकांचे आपल्या जमिनीशी आणि मालमत्तेशी भावनिक नाते जडले आहे. मात्र, दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या या धोक्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.”

नेपाळच्या पश्चिम सीमेला लागून असलेल्या भारताच्या उत्तराखंड राज्यातही असंच काहीसं घडलं आहे. कार्यकर्ते अनूप नौटियाल यांचा असा आरोप आहे की, आर्थिक विकासाच्या नावाखाली येथे पर्यटनाशी जोडलेल्या व्यवसायांची मर्यादा ठरवणे आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी बनवलेल्या नियमांकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे.

ते म्हणाले की, “नदीकाठी घरे आणि इतर इमारती बांधण्यावर बंदी घालणारे नियम कागदावर नक्कीच आहेत, पण प्रत्यक्षात जमिनीवर या नियमांचे पालन होताना दिसत नाही.”

ते पुढे म्हणाले, “तुम्हाला सगळीकडे अगदी बेधडकपणे बांधकामे सुरू असलेली पाहायला मिळतात.”

उत्तराखंड सरकारने 12 ऑक्टोबरला पूरप्रवण क्षेत्रात म्हणजे नदीकाठच्या पूर येणाऱ्या भागात जमिनीचा वापर आणि बांधकामे नियंत्रित करण्यासाठी नव्या नियमांना मंजुरी दिली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयात म्हटले आहे की, “पुरामुळे होणाऱ्या संभाव्य नुकसानापासून लोकांचा जीव, मालमत्ता आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचे रक्षण करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. यासोबतच, पुराच्या पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह सुरळीत चालू ठेवणे हाही यामागचा हेतू आहे.”

तरीसुद्धा त्रिभुवन युनिव्हर्सिटीच्या आपत्ती अभ्यास केंद्राचे संचालक बसंत राज अधिकारी यांचं असं म्हणणं आहे की, असे धोके पूर्णपणे संपवणे शक्य होणार नाही. लोकांना कमी धोक्याच्या भागांत बांधकामासाठी प्रोत्साहन देण्याचा एक मार्ग म्हणजे विम्याच्या प्रीमियमचा दर जोखमीनुसार ठरवणे हाही असू शकतो.

ते पुढे म्हणतात की, जर अधिकाऱ्यांनी या भागांना धोक्याच्या पातळीनुसार जास्त, मध्यम आणि कमी जोखमीच्या श्रेणींमध्ये विभागले, तर त्यानुसारच विमा संरक्षणही ठरवले जाऊ शकते. यामुळे सुरक्षित भागात घरे बांधणाऱ्या लोकांना अधिक चांगले विमा संरक्षण मिळू शकेल.

पण सध्या तरी या संपूर्ण परिसरात बांधकामांची गती संथ होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)