इंदिरा गांधी यांनी मुद्दाम केलं होतं रुपयाचं अवमूल्यन, ज्यावर सोव्हिएत युनियन झाला होता नाराज

भारताचं चलन असलेला रुपया अमेरिकेच्या डॉलरच्या तुलनेत कमकुवत होतो आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची स्थिती चांगली नाही, असं म्हटलं जात आहे.

मात्र भारतात काही वेळा रुपयाचं मुद्दाम अवमूल्यनदेखील केलं गेलं आहे. चलनाचं अवमूल्यन म्हणजे चलनाची किंमत कमी करणं.

जवळपास 60 वर्षांपूर्वी म्हणजे 6 जून 1966 ला भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी रुपयाचं 36.5 टक्के अवमूल्यन केलं होतं.

म्हणजे डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचं मूल्य 36.5 टक्क्यांनी घटवण्यात आलं होतं. त्याचा परिणाम असा झाला की रुपयाच्या तुलनेत डॉलरचं मूल्य 57.4 टक्क्यांनी वाढलं होतं.

म्हणजे तेव्हा रुपयाचं मूल्य एक डॉलरला 4.76 रुपयांवरून घसरून 7.50 रुपयांवर पोहोचलं होतं. म्हणजे डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत झाला होता.

या निर्णयावर देशभरातून तीव्र टीका झाली होती. प्रदीर्घ काळ हा राजकीय वादाचा मुद्दा ठरला होता. राजकीय आणि आर्थिक अशा दोन्ही आघाड्यांवर 1966 हे वर्ष भारतासाठी संकटाचं होतं.

त्याच्या 4 वर्षे आधी म्हणजे 1962 मध्ये भारत-चीन युद्ध झालं होतं. या युद्धामुळे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा बदलली होती. त्यानंतर 3 वर्षांनी म्हणजे 1965 मध्ये भारत-पाकिस्तान युद्ध झालं. या दोन्ही युद्धांमुळे भारताची आर्थिक स्थिती खूपच कमकुवत झाली होती.

त्याशिवाय, प्रचंड दुष्काळामुळे अन्नधान्याच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला होता. त्यामुळे भारताला पहिल्यांदा मोठ्या प्रमाणात गहू आणि तांदूळ आयात करावा लागला होता.

देशाचा परकीय चलनसाठा खूपच मर्यादित होता. तसंच 1965 मध्ये भारताची आयात 2,194 कोटी रुपयांची होती. त्याउलट निर्यात फक्त 1,264 कोटी रुपयांची होती. त्यामुळे व्यापार तूट 930 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली होती. ही 1960 च्या दशकातील सर्वाधिक व्यापार तूट होती.

दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक राहिलेले अरुण कुमार म्हणतात की, त्यावेळेस भारत अन्नधान्याच्या संकटाला तोंड देत होता. तर भारत सरकारनं रुपयाचं अवमूल्यन करावं, असा जागतिक बँकेचा दबाव होता.

“भारताला दबावाखाली हा निर्णय घ्यावा लागला होता. मात्र त्यानंतरच अन्नधान्याच्या सुरक्षेबाबत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. हरित क्रांतीदेखील यानंतरच झाली. मात्र रुपयाचं अवमूल्यन झाल्यानंतर अमेरिकेचा भारतातील प्रभाव वाढला होता,” असं प्राध्यापक अरुण कुमार म्हणाले.

“सोव्हिएत युनियन यामुळे अजिबात खूश नव्हता. मात्र 1962 मध्ये जेव्हा चीननं भारतावर हल्ला केला होता, तेव्हा अमेरिका भारताची मदत करण्यास तयार झाली होती. तर सोव्हिएत युनियन मात्र तटस्थ राहिला होता. अशा परिस्थितीत सोव्हिएत युनियनबद्दल भारत सरकार आणि देशातील जनतेमध्ये असणारी सहानुभूती कमी झाली.”

“भारतानं सोव्हिएत युनियनच्या चिंतेची फारशी पर्वा केली नाही. मात्र 1971 मध्ये सोव्हिएत युनियन भारताच्या पाठिशी होता, तर अमेरिका पाकिस्तानसोबत होती. त्यानंतर पुन्हा गोष्टी बदलत गेल्या,” असं प्राध्यापक अरुण कुमार म्हणाले.

‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ या भारतातील प्रमुख इंग्रजी वृत्तपत्रानं 6 जून 1966 ला रुपयाचं अवमूल्यन केल्याची बातमी पहिल्या पानावर प्रमुख बातमी म्हणून छापली होती.

या बातमीत टाइम्स ऑफ इंडियानं लिहिलं होतं, “अन्नधान्याची आयात करण्यासाठी पुरेसं परकीय चलन नसल्यामुळे भारतानं अमेरिकेकडे मदत मागितली. अमेरिकेच्या फूड फॉर पीस प्रोग्रॅम अंतर्गत भारतासारख्या विकसनशील देशांना त्यांच्या चलनात पेमेंट करून अन्नधान्य मिळवण्याची सुविधा होती.”

वृत्तानुसार, “अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष लिंडन बी. जॉन्सन यांनी भारताला जवळपास 1.6 कोटी टन गहू आणि 10 लाख टन तांदूळ पाठवण्याबरोबर, भारताच्या आर्थिक समस्या कमी करता याव्यात म्हणून जवळपास 1 अब्ज डॉलरची आर्थिक मदतदेखील दिली.”

“इंदिरा गांधी यांच्यासाठी ही मदत स्वीकारणं ही राजकीयदृष्ट्या टीकेची बाब ठरली. तत्कालीन अर्थमंत्री सचिंद्र चौधरी 28 फेब्रुवारी 1966 ला केंद्रीय अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हणाले होते की, जगाचा हेतू कितीही चांगला असला आणि आपल्याकडे पूर्ण क्षमता असली तरीदेखील नजीकच्या भविष्यात परदेशी मदतीशिवाय आपण राहू शकत नाही.”

टाइम्स ऑफ इंडियानं लिहिलं, “मात्र जेव्हा मदत कमी झाली आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेचं उदारीकरण करण्यासाठी दबाव वाढला, तेव्हा इंदिरा गांधींनी एक मोठं पाऊल उचललं.”

“5 जूनच्या रात्री घेण्यात आलेल्या निर्णयानंतर 6 जून 1966 ला त्यांनी रुपयाचं अवमूल्यन केलं. त्याचा परिणाम होऊन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचं मूल्य 4.76 रुपये प्रति डॉलरवरून घसरून 7.50 रुपये प्रति डॉलरवर पोहोचलं. रुपयाचं 36.5 टक्के अवमूल्यन करण्यात आलं. अशाप्रकारे रुपयाच्या तुलनेत डॉलरचं मूल्य 57.4 टक्के वाढलं.”

इंदिरा गांधींनी घेतलेल्या या निर्णयावर देशभरात तीव्र टीका झाली होती. ही अमेरिका आणि जागतिक बँकेसमोर पत्करलेली पूर्ण शरणागती आहे, असं अनेक टीकाकारांनी म्हटलं होतं.

इतकंच नाही, तर काँग्रेसमधून देखील याला विरोध होत होता. यात सर्वाधिक विरोध करणारे व्यक्ती होते, तत्कालीन वाणिज्य मंत्री मनुभाई शाह.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतच त्यांनी रुपयाचं मोठ्या प्रमाणात झालेलं अवमूल्यन पचवणं कठीण असल्याचं म्हटलं होतं.

मनुभाई शाह यांचं म्हणणं होतं की, भारताकडून निर्यात केली जाणारी प्रमुख उत्पादनं, विशेषकरून ताग आणि कापसाच्या मागणीत कोणताही बदल होणार नाही.

म्हणजे किंमत कमी झाल्यामुळे या मालाच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मागणीत लक्षणीय वाढ होणार नाही. त्यांच्या मते, फक्त रुपयाचं अवमूल्यन केल्यामुळे निर्यातीत अपेक्षित वाढ होणार नव्हती.

रुपयाचं अवमूल्यन केल्याचं जाहीर केल्यानंतर 2 महिन्यांनी त्यांनी एक मोठं पाऊल उचललं. त्यांनी एकतर्फीपणे अवमूल्यनाच्या आधी अस्तित्वात असलेल्या निर्यात सब्सिडी पुन्हा लागू केल्या.

इतकंच नाही, तर त्यांनी सार्वजनिकरित्या असंही सांगितलं की, अवमूल्यन ही देशाला ‘स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर करण्यात आलेली सर्वात मोठी चूक’ होती.

आर्थिक इतिहासकारांना वाटतं की, या पावलानं रुपयाच्या अवमूल्यनाच्या मूळ हेतूला बऱ्याच अंशी कमकुवत केलं.

वास्तविक, निर्यातीला अधिक स्पर्धात्मक करणं आणि निर्यातदारांना दिल्या जात असलेल्या विशेष सब्सिडींवरील अवलंबित्व कमी करणं, हा अवमूल्यनाचा एक प्रमुख उद्देश होता.

टी. एन. निनान बिझनेस स्टँडर्डचे संपादक राहिले आहेत. इंदिरा गांधींना असं का करावं लागलं होतं, यावर निनान यांनी 16 ऑगस्ट 2013 ला बिझनेस स्टँडर्डमध्येच एक लेख लिहिला होता.

त्यात निनान यांनी लिहिलं होतं, “त्यावेळेस भारत परदेशी चलनाच्या गंभीर संकटाला तोंड देत होता. जागतिक बँकेनं स्पष्टपणे सांगितलं होतं की, रुपयाचं मोठ्या स्वरुपात अवमूल्यन केल्याशिवाय अतिरिक्त परदेशी मदत मिळणं कठीण ठरेल.”

“हा मुद्दा 1965 पासूनच चर्चेत होता. बी. के. नेहरू यांनी ‘नाइस गाइज फिनिश सेकंड’ या त्यांच्या पुस्तकात लिहिलं आहे की, जानेवारी 1966 मध्ये ताश्कंदला जाण्याच्या आधीच पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री अवमूल्यन करण्याबाबत राजी झाले होते,” असं त्यांनी सांगितलं होतं.

निनान यांनी पुढे लिहिलं, “इतकंच काय आयएमएफ म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला देखील जून 1966 मध्ये याची घोषणा करण्याची संभाव्य तारीख सांगण्यात आली होती. असं सांगितलं जातं की, डिसेंबर 1965 मध्ये लाल बहादूर शास्त्रींनी त्यांचे अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णामाचारी अवमूल्यनाला विरोध करत असल्यामुळे त्यांना पदावरून हटवलं होतं.”

“इंदिरा गांधींनी हा निर्णय घेतल्यानंतर संसद आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये त्यावर तीव्र टीका झाली. टीकाकारांचा आरोप होता की, अमेरिकेच्या दबावाखाली हा निर्णय घेण्यात आला आहे.”

“त्याचबरोबर जागतिक बँक अतिरिक्त मदत करण्याचं त्यांचं आश्वासन लगेच पूर्ण न करू शकल्यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडली. हळूहळू इंदिरा गांधींचा पाश्चात्य देश आणि त्यांच्या आश्वासनांवरील विश्वास कमी होत गेला. त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये डाव्या आर्थिक धोरणांकडे त्यांचा कल होण्यामागे हे एक कारण असल्याचं मानलं जातं,” असं निनान यांनी म्हटलं.

निनान यांनी इंदिरा गांधींच्या या निर्णयाची पाठराखण केली आहे. त्यांनी लिहिलं, “लोकप्रिय इतिहासात महत्त्वाच्या वस्तुस्थितीकडे अनेकदा दुर्लक्ष केलं जातं. ती वस्तुस्थिती म्हणजे अवमूल्यनाचा मध्यम कालावधीमधील परिणाम.”

“भारताची निर्यात 1950-51 ते 1965-66 या कालावधीत फक्त 20 टक्क्यांनी वाढली होती. तर आयात मात्र 131.3 टक्क्यांनी वाढली होती. मग भलेही त्यावर कडक निर्बंध घातलेले असो. व्यापाराचा विचार करता 1950-51 मध्ये व्यापार जवळपास संतुलित होता, तर 1965-66 पर्यंत मोठी व्यापार तूट निर्माण झाली होती.”

“रुपयाच्या अवमूल्यनानंतरच यात बदल होऊ लागला. आधीच्या तुलनेत निर्यातीत वेगानं वाढ होऊ लागली. तर आयातीत घसरण झाली. त्यामुळे 1970-71 पर्यंत भारताची व्यापार तूट आधीच्या 5 वर्षांच्या तुलनेत जवळपास एक दशांशापर्यंत कमी झाली होती. या दृष्टीकोनातून पाहिल्यास अवमूल्यन फक्त आवश्यकच नव्हतं, तर तसं करण्यामागचा उद्देशदेखील सफल झाला,” असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

मार्च 1991 मध्ये डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचं मूल्य 19.64 रुपये प्रति डॉलर होतं. फक्त 1 वर्षानं डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचं मूल्य 31.23 रुपये प्रति डॉलर झालं. म्हणजे रुपया जवळपास 59 टक्के कमकुवत झाला.

निनान म्हणतात की, याचा परिणाम असा झाला की, 1993-94 पर्यंत भारताची व्यापार तूट 3 वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत कमी होत एक-षष्ठांशापर्यंत (सहाव्या भागापर्यंत) आली होती. म्हणजेच, चलन कमकुवत होणं ही नेहमीच नकारात्मक बाब नसते.

त्यावेळेस भारत अमेरिकेच्या गटात नव्हता. भारताकडे सोव्हिएत युनियनच्या जवळचा देश म्हणून पाहिलं जायचं. इंदिरा गांधींनी रुपयाचं अवमूल्यन केल्यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरदेखील प्रतिक्रिया उमटल्या. यातील सर्वात महत्त्वाची प्रतिक्रिया सोव्हिएत युनियनकडून आली.

ॲलेक्सी कोस्यगिन या सोव्हिएत नेत्यानं जुलै 1966 च्या सुरुवातीला भारताचे वाणिज्य मंत्री मनुभाई शाह यांना स्पष्टपणे सांगितलं की, अवमूल्यन करणं ही एक मोठी चूक होती.

मॉस्कोतील भारताचे राजदूत अशोक मेहता यांनी नंतर लिहिलं होतं की, त्यांनी जेव्हा या निर्णयाबद्दल समजवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांना जवळपास पूर्ण शांततेला तोंड द्यावं लागलं. त्यांनी या अनुभवाचं वर्णन, ‘बहिऱ्यांमधील संवाद’ असं केलं होतं.

भारताचा कल पाश्चात्य गटांकडे होत असल्याचं चिन्ह म्हणून सोव्हिएत नेतृत्वानं या पावलाकडे पाहिलं.

अर्थात, नाराजी असूनही सोव्हिएत युनियननं भारताला मिळणाऱ्या लष्करी आणि आर्थिक मदतीत गुपचूप वाढ केली.

अनेक विश्लेषकांनी याकडे दक्षिण आशियातील स्वत:चा प्रभाव कायम ठेवण्यासाठीची सोव्हिएत युनियनची व्यूहरचना म्हणून पाहिलं. तर अमेरिकेतदेखील या निर्णयाबद्दल नंतर निराशा दिसून आली.

अवमूल्यनाच्या जवळपास 1 वर्षानं जुलै 1967 मध्ये अमेरिकेचे उद्योगपती जॉन डी. रॉकफेलर यांनी जागतिक बँकेचे अध्यक्ष जॉर्ज वुड्स यांना लिहिलेल्या एका पत्रात म्हटलं होतं, “अवमूल्यन अपयशी ठरलं. आपल्याला ज्याची अपेक्षा होती, तसे धोरणात्मक बदल भारतानं केले नाहीत.”

हे भाष्य महत्त्वाचं मानलं जातं. कारण ज्या पाश्चात्य संस्थांनी अवमूल्यनाला पाठिंबा दिला होता, त्या नंतरदेखील त्यातून झालेल्या परिणामांमुळे समाधानी नव्हत्या.

त्यांना वाटत होतं की, काही महिन्यांमध्येच भारतानं आर्थिक उदारीकरणाच्या दिशेतून माघार घेण्यास सुरुवात केली होती.

भारतात अमेरिकेचे राजदूत राहिलेले चेस्टर बाउल्स यांनीदेखील त्यांच्या आत्मचरित्रात लिहिलं आहे की, अवमूल्यनाच्या विरोधात भारतीय समाजात मोठ्या प्रमाणावर विरोध होता.

त्यांनी लिहिलं की, हे फक्त डाव्या किंवा राष्ट्रवादी गटांपर्यंत मर्यादित नव्हतं. इतकंच नाही, तर पाश्चात्यांच्या आर्थिक धोरणांबद्दल सहानुभूतीची अपेक्षा केली जाऊ शकत होती अशा अमेरिकेत शिकलेल्या अनेक भारतीयांनी देखील या निर्णयावर टीका केली होती.

अशाप्रकारे 1966 सालचा अवमूल्यनाचा निर्णय फक्त आर्थिक स्वरुपाचा निर्णय नव्हता. तो शीतयुद्धातील राजकारण, परदेशी मदत, आर्थिक सार्वभौमत्व आणि भारताच्या विकासाच्या व्यूहरचनेवरील राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला होता.

रुपयाच्या 1966 मध्ये करण्यात आलेल्या अवमूल्यनावरील चर्चा फक्त राजकीय स्वरुपाची नव्हती. त्यामुळे भारतातील बौद्धिक आणि आर्थिक वर्तुळातदेखील तीव्र मतभेद निर्माण झाले होते.

याच चर्चेदरम्यान, इकोनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकलीनं 1966 मध्ये त्यांचा पहिला महत्त्वाचा अंक प्रकाशित केला. त्यात अवमूल्यन आणि त्याच्याशी निगडीत आर्थिक प्रश्नांवर व्यापक स्वरुपात चर्चा करण्यात आली होती.

अर्थतज्ज्ञ जगदीश भगवती आणि टी. एन. श्रीनिवासन यांनी नंतर त्यांच्या नॅशनल ब्युरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च स्टडीमध्ये लिहिलं होतं की, असे अनेक अर्थतज्ज्ञ होते, जे वैयक्तिक पातळीवर अवमूल्यनाला पाठिंबा देत होते.

मात्र त्यांना वाटत होतं की, अमेरिका आणि जागतिक बँकेच्या दबावामुळे या निर्णयाची राजकीय स्वीकारार्हता कमी झाली होती.

त्यांच्या मते, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती की, जर एखाद्या अर्थतज्ज्ञानं उघडपणे अवमूल्यनाला पाठिंबा दिला असता, तर त्याला परकीय हितसंबंधांचा समर्थक किंवा एजंट मानलं जाण्याचा धोका होता.

त्यामुळेच याचे अनेक समर्थकदेखील उघडपणे याची बाजू घेऊ शकले नाहीत. व्यापार-उद्योग जगतात देखील संमिश्र प्रतिक्रिया उमटली होती.

उद्योगपती जे. आर. डी. टाटा काही मोजक्या बड्या उद्योगपतींपैकी एक होते, ज्यांनी याला ‘कडू औषध’ म्हटलं होतं.

हा निर्णय वेदनादायी नक्कीच आहे. मात्र परिस्थिती पाहता तो आवश्यकदेखील असू शकतो, असं जे. आर. डी. टाटा म्हणाले होते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)