कुठे 15 तर, कुठे 20 अब्ज, ‘या’ देशांत आहे इराणची गोठवलेली अब्जावधींची मालमत्ता, जाणून घ्या भारतातील आकडा

इराणच्या गोठवलेल्या मालमत्ता मुक्त करणे हा इराण आणि पाश्चिमात्य देशांमधील संबंधांतील अत्यंत वादग्रस्त आणि गुंतागुंतीच्या मुद्द्यांपैकी एक आहे.

इराण आणि अमेरिका या देशांमधील युद्ध थांबवण्यासाठी झालेल्या सामंजस्य करारात, इराणची गोठवलेली मालमत्ता हा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

इराण बऱ्याच काळापासून परदेशात अडकलेला आपला पैसे परत मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. परंतु, आर्थिक निर्बंध आणि बँकिंग मर्यादांमुळे त्या पैशाचा मोठा भाग अद्यापही त्यांना मिळू शकलेला नाही.

इराणची बहुतांश मालमत्ता अमेरिकेत नसली तरी, ती इराण वापरू शकेल का नाही, हे ठरवण्यात अमेरिकेची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते.

अनेक वर्षांचे निर्बंध, आर्थिक एकाकीपणा, तीव्र महागाई, चलनाचे अवमूल्यन झाल्यामुळे आणि अमेरिका व इस्रायलसोबत झालेल्या अलीकडच्या संघर्षामुळे इराणच्या अर्थव्यवस्थेचं मोठं नुकसान झालं आहे.

त्यामुळे या गोठवलेल्या मालमत्तेपैकी थोडा भाग जरी मुक्त झाला, तरी तो इराणसाठी खूप महत्त्वाचा ठरेल, असं तज्ज्ञ म्हणतात.

परंतु, या करारातील कायदेशीर, आर्थिक आणि राजकीय अडथळ्यांमुळे कोणताही करार प्रत्यक्ष आर्थिक व्यवहारात रुपांतरित करणं खूपच संथ आणि गुंतागुंतीचं ठरू शकते, असा इशारा तज्ज्ञ देत आहेत.

गोठवलेली मालमत्ता कोणती आहे आणि इराणला ती किती सहजपणे मिळू शकते?

इराणच्या गोठवलेल्या एकूण मालमत्तेच्या मूल्याबाबत कोणतीही अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. पण, त्याची किंमत सुमारे 27 अब्ज ते 100 अब्ज डॉलर्स इतकी असू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

हा पैसा सहज उपलब्ध होईल अशा एकाच खात्यात ठेवलेला नाही. यात तेल विक्रीतून मिळालेले पैसे, तेल-गॅस आणि वीज निर्यातीमधून आलेला नफा, परदेशी बँकांमध्ये ठेवलेला परकीय चलनाचा साठा आणि अनेक दशकांपासूनच्या कायदेशीर वादांमध्ये अडकलेल्या काही मालमत्तांचा समावेश आहे.

जेव्हा इराण परदेशात तेल विकतो, तेव्हा त्या विक्रीतून मिळणारे पैसे सामान्यपणे तेल खरेदी करणाऱ्या देशातील बँक खात्यांमध्येच जमा केले जातात.

परंतु, आर्थिक निर्बंधांमुळे इराणला हा पैसा आपल्या देशात परत आणता येत नाही.

संपत्ती गोठवण्याची पहिली मोठी लाट 1979 मध्ये तेहरानमध्ये झालेल्या अमेरिकन दूतावासातील ओलीस नाट्यानंतर सुरू झाली.

त्या करारानंतर काही मालमत्ता सोडण्यात आल्या. परंतु, 1979 च्या इस्लामिक क्रांतीपूर्वीच्या लष्करी करारांशी संबंधित काही पैसे आणि मालमत्ता अजूनही पूर्णपणे सुटलेले नाहीत.

निर्बंधाची दुसरी आणि अधिक व्यापक लाट 2011-12 मध्ये सुरू झाली.

त्या वेळी अणुऊर्जेशी संबंधित निर्बंध अधिक कडक करण्यात आले. त्यामुळे इराणला जागतिक बँकिंग प्रणालीच्या काही भागांमधून वगळण्यात आले. 2015 च्या अणुकरारातून अमेरिकेने 2018 मध्ये माघार घेतल्यावर हे निर्बंध आणखी कठोर आणि मजबूत करण्यात आले.

निर्बंध वाढल्यामुळे परदेशात मिळणारे मोठ्या प्रमाणातील उत्पन्न अडकून पडले. ते पैसे अधिकृतपणे गोठवण्यात आले किंवा त्यांच्या वापरावर कठोर मर्यादा घालण्यात आले.

मिडल ईस्ट कौन्सिल ऑन ग्लोबल अफेअर्सचे अर्थ तज्ज्ञ फ्रेडरिक श्नायडर यांच्या मते, “यात अनेक प्रकारचे निर्बंध (मालमत्ता गोठवणे) असतात.”

यामध्ये अधिकृतपणे बंदी घातलेले पैसे किंवा निधी, स्वतःच्या देशात परत आणता न येणारे उत्पन्न आणि सतत कायदेशीर लढाईंमध्ये अडकलेले पैसे यांचा समावेश होतो.

इराणचा बहुतांश गोठवलेला निधी, मालमत्ता अमेरिकेच्या बाहेर आहे. इराणने ज्या गोठवलेल्या संपत्तीची मुक्तता करण्याची मागणी केली आहे, ती खालील देशांमध्ये आहे.

त्यानुसार, इराणचा गोठवलेला निधी मोठ्या प्रमाणात चीनमध्ये आहे. चीन हा इराणकडून सर्वाधिक तेल खरेदी करणारा देश आहे. या निधीचे मूल्य सुमारे 20 अब्ज ते 50 अब्ज डॉलर्स इतके असू शकते, असा अंदाज आहे.

इराणची आणखी एक मोठी रक्कम इराकमध्ये अडकली आहे. ही रक्कम इराणने इराकला केलेल्या गॅस आणि वीज पुरवठ्याच्या मोबदल्याशी संबंधित आहे. याची किंमत सुमारे 10 अब्ज ते 15 अब्ज डॉलर्स इतकी असू शकते, असा अंदाज आहे.

अमेरिकन काँग्रेसच्या माहितीनुसार, इराणच्या तेल विक्रीतून मिळालेले साधारण 6 अब्ज डॉलर्स दक्षिण कोरियात अडकले होते. 2023 मध्ये ही रक्कम कतारमधील बँक खात्यांमध्ये वर्ग करण्यात आली होती.

मात्र, नंतर अमेरिकेनं स्पष्ट केलं की इराणला या निधीचा लगेच वापर करता येणार नाही. त्यामुळे ही रक्कम सध्या कतारची राजधानी दोहा येथील बँक खात्यांमध्ये गोठवण्यात आली आहे.

याव्यतिरिक्त इराणचा काही गोठवलेला निधी भारत, जपान आणि लक्झेंबर्गसह इतर काही देशांमध्येही ठेवलेला आहे.

याउलट, अमेरिकेच्या नियंत्रणाखाली असलेली इराणची रक्कम तुलनेने खूपच कमी आहे. अमेरिकन काँग्रेसच्या माहितीनुसार, ही रक्कम सुमारे 2 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे.

यातील बहुतांश रक्कम न्यायालयीन निर्णय आणि नुकसानभरपाईच्या दाव्यांशी संबंधित असल्याने, ती मुक्त करणे अत्यंत गुंतागुंतीचे आहे.

यातील बहुतांश रक्कम अमेरिकेबाहेर असली तरी, त्यावर अमेरिकेचा प्रभाव मुख्यतः दुय्यम निर्बंधांमुळे कायम आहे.

हे निर्बंध केवळ इराणवरच नाहीत, तर इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या परदेशी बँका, कंपन्या आणि सरकारांनाही लागू होतात.

इराणची रक्कम हस्तांतरणास मदत करणाऱ्या कोणत्याही बँकेला किंवा संस्थेला अमेरिकेच्या आर्थिक व्यवस्थेचा वापर करण्याचा अधिकार गमवावा लागू शकतो किंवा मोठ्या दंडालाही सामोरे जाण्याचा धोका असतो.

यामुळे इराणचा पैसा ज्या देशांकडे आहे, ते देश अमेरिकेची स्पष्ट परवानगी मिळाल्याशिवाय ती रक्कम सोडण्यास किंवा हस्तांतर करण्यास सहसा तयार होत नाहीत.

या सामंजस्य करारात इराणला आर्थिक मदत मिळण्यासाठी दोन मुख्य मार्ग सुचवण्यात आले आहेत.

इराणला तेल आणि पेट्रोलियम पदार्थांची निर्यात करण्याची मुभा दिली जाऊ शकते. तसेच या निर्यातीसाठी लागणाऱ्या जहाज वाहतूक, विमा आणि बँकिंगसारख्या सेवांनाही सवलत मिळू शकतात.

गोठवलेल्या किंवा निर्बंधाखाली असलेल्या रकमेचा वापर करण्याची मुभा मिळाल्यास, त्या पैशांचा कसा वापर करायचा यावर इराणच्या मध्यवर्ती बँकेला अधिक अधिकार मिळतील.

यात किमान 300 अब्ज डॉलर्स मूल्य असलेल्या पुनर्बांधणी योजनेचाही उल्लेख आहे. या योजनेअंतर्गत प्रादेशिक भागीदार देशांच्या मदतीने इराणची अर्थव्यवस्था पुन्हा उभी करण्याचा आणि ती मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

मात्र, या योजनेची अंमलबजावणी नेमकी कशी होणार, हे अंतिम करारात स्पष्टपणे नमूद करावे लागेल.

अमेरिकेनं स्पष्ट केले आहे की, हा पैसा ते थेट इराणला देणार नाहीत (ट्रम्प प्रशासनाच्या मते, हा निर्णय 2015 मध्ये ओबामा प्रशासनाने इराणसोबत केलेल्या अणुकरारापेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे).

त्याऐवजी हा निधी पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, वाहतूक आणि इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधील गुंतवणुकीसाठी वापरण्यावर भर दिला जाईल.

ब्रिटन येथील बोर्स अँड बाजार फाउंडेशन या संस्थेचे संस्थापक एस्फंदियार बटमंगेलिज म्हणतात की, प्रत्यक्षात इराणला ही रक्कम वापरण्यावर यापुढेही अनेक निर्बंध राहू शकतात.

अशा व्यवस्थेत अनेक ‘कठीण गुंतागुतींची आव्हाने’ आहेत. त्यामुळे इराणला हा पैसा एखाद्या ठराविक देशातच खर्च करता येऊ शकतो. पण तो इतर देशांमध्ये किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हस्तांतरित करणं त्याच्यासाठी कठीण राहू शकते.

फ्रेडरिक श्नायडर एका गंभीर मुद्द्याकडे लक्ष वेधतात. कोणताही करार किती काळ टिकेल, याबाबत अजूनही अनिश्चितता आहे, असं ते म्हणतात.

त्यांच्या मते, अमेरिकेतील काही निर्बंध काँग्रेसने कायद्याद्वारे लागू केले आहेत. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्षांना ते निर्बंध पूर्णपणे रद्द करता येत नाहीत. ते केवळ काही काळासाठी म्हणजेच तात्पुरती सवलत देऊ शकतात.

यामुळे या सवलती किती काळ टिकतील, याबाबत अजूनही शंका असल्याचे श्नायडर म्हणतात.

अशीच परिस्थिती 2015 च्या अणुकरारानंतरही निर्माण झाली होती. तेव्हा इराणला त्याचा काही गोठवलेला पैसा वापरता आला होता.

तरीही, अनेक बँका सावधपणेच व्यवहार करत होत्या. त्यानंतर 2018 मध्ये अमेरिकेने या करारातून माघार घेतली आणि इराणवर पुन्हा निर्बंध लादले.

मागील आठवड्यात इराणच्या सरकारी प्रसारमाध्यमांनी दावा केला होता की, अमेरिकेने इराणच्या गोठवलेल्या 12 अब्ज डॉलर्सच्या मालमत्ता मुक्त करण्यास सहमती दर्शवली आहे. परंतु, अमेरिकेने या दाव्याला अद्याप दुजोरा दिलेला नाही.

युद्धामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून अमेरिकेकडून इराणच्या गोठवलेल्या रकमेचा काही भाग आखाती देशांना दिला जाईल का, याबाबतही अजून अनिश्चितता आहे.

युद्धातील नुकसानीची भरपाई इराणच्या खात्यांतील रकमेतून केली जाईल, असं जूनच्या सुरुवातीला अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी एक्सवरील आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं होतं.

मात्र, इराणने ही कल्पना फेटाळली आहे.

इराणची मालमत्ता ही अमेरिकेची युद्धलूट किंवा तिच्या मित्रदेशांना पैसे देण्यासाठीचा निधी नाही, असं इराणचे परराष्ट्र उपमंत्री काझेम घरीबाबादी यांनी म्हटलं आहे.

जागतिक बँकेच्या माहितीनुसार, 2024 मध्ये इराणच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्य सुमारे 475 अब्ज डॉलर्स इतके होते.

इराणी अधिकाऱ्यांच्या अंदाजानुसार, युद्धामुळे देशाला सुमारे 300 अब्ज डॉलर्सचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्याचबरोबर, यंदा देशाची अर्थव्यवस्था सुमारे 10 टक्क्यांनी घसरण्याची शक्यता असल्याचेही ते मानतात.

या गोठवलेल्या निधीचा काही भाग जरी उपलब्ध झाला, तरी त्यातून इराणला अल्प काळापुरता तरी आर्थिक दिलासा मिळू शकतो.

इराणी चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या एका सदस्याने बीबीसीला सांगितलं की, देशात परकीय चलनाचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे अनेक आयात ऑर्डर थांबवल्या आहेत किंवा त्यांना मोठा उशीर होत आहे. “सध्या केवळ जीवनावश्यक वस्तू आणि अन्नधान्याच्या आयातीलाच प्राधान्य दिले जात आहे.”

तेहरानमधील इमाम सादिक विद्यापीठाचे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक कामरान नेद्री यांच्या मते, “कोणतीही पुनर्बांधणी सुरू करण्यापूर्वी महागाई आटोक्यात आणणे आणि अत्यावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवणे अधिक महत्त्वाचे आहे.”

त्यांच्या मते, आवश्यक आर्थिक सुधारणा न करता किंवा त्याची अंमलबजावणी न करता केवळ पैसा उपलब्ध करून दिल्यास, त्याचा अपेक्षित फायदा होणार नाही.

पण, पॅरिस 13 विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक मेहरदाद वाहाबी यांच्या मते, “इराणसमोरील अडचण यापेक्षाही मोठी आहे. गेल्या 20 वर्षांत गुंतवणुकीत मोठ्या प्रमाणात घट झाली असून औद्योगिक क्षेत्रही मागे पडले आहेत. ही परिस्थिती सुधारण्याचं मोठं आव्हान इराणसमोर आहे.”

ते म्हणतात की, “आर्थिक सुरक्षितता नसल्यास गुंतवणूक होऊ शकत नाही. पुरेशी गुंतवणूक न झाल्यास इराणची अर्थव्यवस्था मजबूत होणार नाही आणि आर्थिक विकासही खुंटेल.”

जर्मनीतील लाइपझिग विद्यापीठातील आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अभ्यासक रेझा तालेबी यांनीही असंच मत व्यक्त केलं आहे.

इराणमध्ये तणाव कमी झाला तरच गुंतवणूकदार सुरक्षित वाटून पैसे गुंतवतील, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

“युद्ध आणि शांतता यांच्यातील अनिश्चित परिस्थिती हीच अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक येण्यातील सर्वात मोठी अडचण आहे,” असं रेझा तालेबी यांनी म्हटलं.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.