Source :- LIVE HINDUSTAN
केंद्रीय कर्मचारियों की तरह पेंशनभोगियों को भी आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। ऐसा माना जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद पेंशनभोगियों के पेंशन में भी बड़ा इजाफा होगा। इस पर क्या फैसला होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन अभी सरकार ने पेंशनभोगियों को लेकर एक अहम जानकारी दी है।
क्या कहा सरकार ने?
सरकार ने राज्यसभा में कहा कि पेंशनभोगियों की शिकायतों की वास्तविक समय पर निगरानी को आसान बनाने वाली एक ऑनलाइन प्रणाली की वजह से औसतन करीब 21 दिनों में निवारण के साथ जवाबदेही में सुधार हुआ है। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए, केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय पेंशन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPENGRAMS) ने केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए पेंशन से जुड़ी शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पर कार्रवाई में काफी सुधार किया है।
लगभग तीन हफ्तों में शिकायतों का समाधान
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पेंशनभोगियों को शिकायतें दर्ज करने, उनकी स्थिति को ट्रैक करने और डिजिटल रूप से अपडेट प्राप्त करने की सुविधा देता है। सिंह ने सरकार के डिजिटल पेंशन सुधारों का भी जिक्र किया और कहा कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने से सत्यापन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक हो गई है। अब पेंशनभोगी आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (जिसमें अंगूठे का निशान, आइरिस स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण शामिल है) का उपयोग करके अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। सिंह ने डिजिटल पेंशन सुधारों का विवरण देते हुए कहा कि डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र को पेंशन वितरण अधिकारियों के डेटाबेस में अपडेट किया जाता है, जिससे पेंशन की निर्बाध निरंतरता सुनिश्चित होती है।
SMS अलर्ट से जानकारी
जब ‘जीवन प्रमाण’ के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जाता है और जब पेंशन वितरण प्राधिकरण अपने रिकॉर्ड अपडेट करता है, तो पेंशनभोगियों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों पर SMS अलर्ट भी मिलते हैं। ये ऑटोमैटिक सूचनाएं पारदर्शिता बढ़ाती हैं, पेंशनभोगियों को उनके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की स्थिति के बारे में सूचित रखती हैं और पेंशन लाभों के समय पर वितरण को सुनिश्चित करने में मदद करती हैं।
आठवें वेतन आयोग का इंतजार
बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। बीते साल इसका गठन हुआ था और 18 महीने में सिफारिशें सरकार को देनी हैं। इसे सरकार बैकडेट में एक जनवरी 2026 से लागू कर सकती है। इसके लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा पेंशनभोगियों को भी खुशखबरी मिलने की उम्मीद है।
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