‘गोकुळ’चं राजकीय-आर्थिक साम्राज्य कसं निर्माण झालं? गोकुळचा आजवरचा इतिहास काय आहे?

असं म्हटलं जातं की, ‘कोल्हापुरातला एखादा आमदार जितका महत्त्वाचा, तितकाच ‘गोकुळ’चा संचालकही महत्त्वाचा.’

खरं तर, असं म्हटलं जातं, यातच ‘गोकुळ’चं महत्त्व लक्षात यावं.

‘गोकुळ’वरील वर्चस्वासाठी सुरू असलेलं राजकीय रणकंदन तर आपण पाहतोच आहोत.

पण, दूधउत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताला मध्यवर्ती ठेवून महत्कष्टानं आणि अविरत परिश्रमानं आकाराला आलेला हा दूध संघ नेमका कसा सुरू झाला? तो कसा बहरला? ही ‘गोकुळगाथा’ नक्की काय आहे?

उत्तरोत्तर या दूधसंघावरील राजकीय वर्चस्व इतकं महत्त्वाचं का मानलं जाऊ लागलं? याचा घेतलेला हा आढावा.

‘गोकुळ’वरून सुरू असलेलं सध्याचं राजकारण समजून घ्यायचं असेल तर आधी गोकुळच्या जडणघडणीची कथा नीट माहिती करून घेणं गरजेचं आहे.

कोल्हापुरच्या भौगोलिक परिस्थितीमुळे पहिल्यापासूनच दूध-दुभतं ओसंडून वाहत होतं, पण स्वातंत्र्य मिळालं तरी दूधाच्या संकलनाची, ते टिकवून ठेवण्याची, त्याच्या वितरणाची आणि वाहतुकीची अशी काहीच यंत्रणा तोवर विकसित झालेली नव्हती.

त्यात दूध हा नाशवंत माल. त्यामुळे, शेतकऱ्यांकडून सुट्या-सुट्या स्वरूपात दूधाची विक्री, दुग्धजन्य पदार्थांची निर्मिती आणि त्यातून मिळणारं तुटपुंजं उत्पन्न अशीच काहीशी परिस्थिती 1960 साली महाराष्ट्र राज्य स्थापन होईपर्यंत होती.

त्यामुळे, कोल्हापुरातील दुधाची मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांमध्ये दूरवर विक्री करता येणं ही गोष्टच स्वप्नवत वाटावी, असा तो काळ होता.

1962 च्या सुमारास शासनानं शेतीपूरक धंद्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आघाडीच्या दूधउत्पादक जिल्ह्यांमध्ये शासकीय डेअरी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.

असं असलं तरीही शहापासून दूरवर असलेल्या गावखेड्यांतील बहुतांश शेतकऱ्यांना दररोज शहारातील शासकीय डेअरीत येऊन दूध घालणं अवघड जात होतं.

या समस्येतूनच सहकारी तत्त्वावर चालणाऱ्या जिल्हा दूध संघाच्या कल्पनेचं बीज रोवलं गेलं.

याबाबतचा सविस्तर असा इतिहास सुधीर कुलकर्णी लिखित ‘गोकुळ: धवलक्रांतीचा दीपस्तंभ’ या पुस्तकात नोंदवण्यात आला आहे.

‘आपण दूध संकलन करू आणि ते सरकारला घालू. त्यातून शेतकऱ्यांचं दूध विकलं जाईल आणि त्यांना चांगला दर मिळेल,’ असं सहकार क्षेत्रात काहीतरी करू पाहणाऱ्या तेव्हाच्या धडपड्या कार्यकर्त्यांना वाटत होतं. त्यातूनच जिल्ह्यात सुरूवातीला ‘मिल्क फेडरेशन’ची स्थापना झाली.

पण, दूध तापवणं, ते बर्फाच्या सहाय्यानं थंड करणं, नंतर ते मुंबईला पाठवणं, अशी सगळी यंत्रणा आणि त्यामागची आर्थिक घडी पुरेशी नीट न बसल्यामुळे हे फेडरेशन काही महिन्यांतच बंद पडलं.

ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे सांगतात की, “एक-दोन वर्षांचा कालावधी गेल्यानंतर पुन्हा एकदा नव्या दमानं मिल्क फेडरेशनचं पुनरुज्जीवन करायचं ठरवण्यात आलं आणि सहकार क्षेत्रातील तरुण कार्यकर्ते असलेल्या आनंदराव पाटील-चुयेकर यांना अध्यक्षपदाची संधी मिळाली. 1971 मध्ये चुयेकर हे फेडरेशनचे अध्यक्ष झाले.”

बीबीसीशी बोलताना चोरमारे म्हणाले की, “चुयेकर यांचं योगदान महत्त्वाचं असलं तरी हे मूळ रोपटं एन. टी. सरनाईक यांनी लावलं होतं, हे विसरता कामा नये.”

बीबीसीशी बोलताना विजय चोरमारे सांगतात की, “आनंदराव पाटील-चुयेकर यांच्या सौम्य प्रकृतीच्या नेतृत्वामुळे दूध संघाचा कारभार खऱ्या अर्थानं सहकारी तत्त्वावर सुरू झाला होता. जिल्ह्यातील सामान्य दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना संघ आपला वाटू लागला होता. शासकीय डेअरी दूध उत्पादकांना महिन्याला बिल देत होती, तो पायंडा मोडून दूध संघानं दर पंधरा दिवसांनी बिलं देण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे शेतकरीही खूश झाले. पंधरा दिवसाला मिळणाऱ्या पैशामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रपंचातली महिना अखेरची ओढाताण कमी झाली.”

‘गोकुळ: धवलक्रांतीचा दीपस्तंभ’ या पुस्तकात सुधीर कुलकर्णी लिहितात की, “या सगळ्याची सुरूवात गुजरातमध्ये आधीच झाली होती. गुजरातमध्ये 1946 सालीच ‘कैरा जिल्हा दूध संघा’ची स्थापना झाली होती. तिथे दूधसंघाचे कामकाज त्रिभुवनदास पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू होते. त्यांनी दूध संकलन केले. आधुनिक तंत्रज्ञान आणले. वर्गीस कुरियन नावाचा अवलिया त्यांना भेटला. इथूनच मोठ्या दूध क्रांतीची सुरूवात झाली.”

पुढे या पुस्तकात लिहिलंय की, “1950 मध्ये कुरियन कैरा जिल्हा दूध संघाचे जनरल मॅनेजर बनले. त्यांनीच ‘अमूल ब्रँड’ बाजारात आणला. अमूल बटर देशभरात पोहोचवले. 1965 मध्ये नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाची म्हणजे ‘एनडीडीबीची’ स्थापना झाली. त्याच्या अध्यक्षपदाची वर्गीस कुरियन यांना निवडण्यात आलं आणि देशभरातील धवलक्रांतीची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली.”

त्याअंतर्गत, पहिल्या टप्प्यात कोल्हापूर दूध संघाच्या 40 कर्मचाऱ्यांचे गुजरातमधील आणंदमध्ये प्रशिक्षण झाले होते. जिल्ह्यातील निवडक तीनशे शेतकऱ्यांना आणंदलाही पाठवण्यात आलं होतं.

गाय-म्हैस आणि तिला पाळणारा शेतकरी हा गोकुळचा महत्त्वाचा घटक. गाय-म्हैस जितकी सुदृढ तितकं तिचं दूध जास्त. यालाच चालना देण्यासाठी गायी-म्हशींसाठी ‘गोकुळश्री’ स्पर्धा सुरू करण्यात आली. जास्तीत जास्त दूध देणाऱ्या गायी आणि म्हशींसाठीची ही स्पर्धा आजतागायत सुरू आहे.

यासंदर्भात ‘गोकुळगाथा’ या पुस्तकात माजी संचालक अरूण नरके लिहितात की, “जनावरांना मनापासून प्रेम केलं, त्यांना व्यवस्थित सकस खाऊ घातलं, तर दुधाचं उत्पादन निश्चितच वाढतं यावर माझा पूर्ण विश्वास. जनावरं जेवढी पुष्ट असतील, तेवढी त्यांची उत्पादन क्षमता अधिक, यावर मी माझ्या कारकिर्दीत भर दिला. उत्पादकानं आपल्या गायी-म्हशींना पोषण आहार चांगला द्यायला हवा, यासाठी म्हणून काही अनुभवसिद्ध प्रयोग केले.”

त्यातलाच हा ‘गोकुळश्री’ स्पर्धेचा प्रयोग. ज्याच्या गाय-म्हशीचा नंबर येईल, त्याला दूधसंघाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत हा बहुमान दिला जातो.

फक्त इतकंच नाही, तर इतरही अनेक उपक्रम गोकुळकडून सुरू करण्यात आले.

कामगारांमधील व्यसनमुक्ती आणि अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी प्रयत्न करण्यात आले. कामगार कल्याण मंडळ, ग्रुप-ग्रॅच्यूएटी योजना, कुस्तीला प्रोत्साहन मिळावं म्हणून मैदानं विकासित करण्यासाठी आर्थिक मदत, अनुदान योजना, गोकुळ ग्रामविकास योजना, ग्रामीण महिला नेतृत्वाला प्राधान्य देण्यासाठी महिला सहकारी संस्था, दूधबिल महिलांच्या हाती हे आणि असे अनेक उपक्रम राबवण्यात आल्याची माहिती अरूण नरके या पुस्तकात देतात.

कोल्हापूरहून बेळगावला जाण्याच्या रस्त्यावर गोकुळ शिरगाव इथं 1982 च्या सुमारास दूध संघाचं कार्यालय सुरू झालं.

त्या गोकुळ-शिरगाव गावाच्या नावावरून ‘गोकुळ’ हे ब्रँडनेम निश्चित करण्यात आलं आहे.

‘कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्यादित’ या नावावरून ‘गोकुळ’ या नावापर्यंत येण्याचा किस्साही मोठा रंजक आहे.

गोकुळ शिरगावमधील नव्या इमारतीच्या उद्घाटन कार्यक्रमात आनंदराव पाटील चुयेकर आपल्या भाषणात सहज म्हणून गेले की, “खऱ्या अर्थानं गोकुळ इथं नांदणार आहे.” या भाषणातील गोकुळ हा शब्द अनेक अधिकाऱ्यांना भावला आणि त्यांनीच या प्रकल्पाला ‘गोकुळ’ असं नाव देण्याचं सुचवलं.

‘गोकुळ: धवलक्रांतीचा दीपस्तंभ’ या पुस्तकात सुधीर कुलकर्णी लिहितात की, “‘गोकुळ’ या नावातच जिव्हाळा आहे. आपुलकी आहे. एकात्मता आहे. साऱ्यांशी नाते जोडण्याचं त्यात कसब आहे. त्यामुळे हा ब्रँड घराघरात लोकप्रिय झाला. मुख्य डेअरी कार्यरत झाल्यामुळे गोकुळ शिरगावच्या त्या जागेवर खऱ्या अर्थानं ‘गोकुळ’ नांदू लागलं.”

पुढे त्यांनी लिहिलंय की, “महाराष्ट्रात एवढे तंत्रज्ञान वापरणारी दुसरी डेअरी नाही. मुख्य डेअरीमध्ये कामकाज सुरू झाले तेव्हा दुधाचं दैनंदिन संकलन 1 लाख 40 हजार होते.”

2025-2026 या वर्षात, दररोजचं सरासरी दूध संकलन 16.24 लाख लिटर इतकं राहिलं आहे. यामध्ये म्हशीच्या दुधाचे प्रमाण 47 टक्के आणि गाईच्या दुधाचे प्रमाण 53 टक्के आहे.

महाराष्ट्रातील एका जिल्ह्यातील एका दूध संघांची निवडणूक राष्ट्रीय पातळीवर चर्चिली जावी, आणि त्यासाठी राज्यपातळीवरील राजकारण व्हावं, यातच त्या दूध संघाच्या राजकीय-आर्थिक समीकरणांची उत्तरं दडली आहेत, असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये.

‘गोकुळ’ची यंदाची निवडणूक म्हणूनच बरंच काही सांगून जाते.

सरकारी डेअरीपासून ‘सहकारी मलई’पर्यंतचा प्रवास, यासाठी कारणीभूत आहे, असं ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे सांगतात.

ते सांगतात की, “दूध संस्थेसाठी अत्यंत समर्पक असं ‘गोकुळ’ हे नाव होतं. राज्यभर नव्हे तर देशभर त्या ब्रँडनेमचा डंका वाजला. कधी चांगल्या कारभारासाठी. कधी तिथल्या बहुचर्चित व्यवहारासाठी. शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात आर्थिक स्वावलंबन आणणाऱ्या या संघाची सार्वजनिक व्यवहारांची चर्चा मात्र तिथल्या ‘मलई’च्या संदर्भानेच अधिक होऊ लागली. इतकी की, ‘आमदारकी नको, पण ‘गोकुळ’चं संचालकपद हवं, असं म्हणण्याजोगती परिस्थिती आली.”

जसजसा गोकुळचा व्याप वाढत गेला तसतशी आर्थिक हितसंबंधांचीही एक व्यवस्था तयार झाली, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार वसंत भोसलेदेखील व्यक्त करतात.

ते सांगतात की, “इतकं सारं काम केल्यानंतर या दूध संघामध्ये आर्थिक हितसंबंध निर्माण झाले. जो काही व्यवहार होतो, मग ती दूध विक्री असेल, दूध गोळा करणे, आणि वितरण करण्याची यंत्रणा उभी करणे असेल, पशुखाद्य विभाग चालवणं असेल, दुधाचे उपपदार्थ तयार करणे, त्याची विक्री करणे या सर्व व्यवहारात कमिशन घेण्याची राजकीय नेत्यांची एक व्यवस्था तयार झाली. यातून अनेक राजकीय नेत्यांनी कोट्यावधी रुपये कमावले. पण या राजकीय नेत्यांचे एक शहाणपण होते की, कमिशन फक्त खिशात घालायचे आणि दूध संघाच्या आर्थिक व्यवस्थेला कुठेही धोका पोहोचू द्यायचा नाही.”

“गोकुळचा संचालक, अध्यक्ष झाला की पुन्हा तो आमदारकीचा दावेदारही होऊ शकतो. इतकं मोठं आर्थिक केंद्र असल्यानं गोकुळमध्ये सत्ता असणं राजकीयदृष्ट्या कधीही फायद्याचंच ठरतं. गोकुळशी संबंधित नेता निवडणुकीत उभा असेल तर त्याला आर्थिक पाठबळ भक्कम असतं,” असं मत विजय चोरमारे व्यक्त करतात.

‘गोकुळ: धवलक्रांतीचा दीपस्तंभ’ या पुस्तकात सुधीर कुलकर्णी यांनी प्रस्तावनेतच लिहिलंय की, “इथं सतत शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देण्यात आलं आहे. एखाद्या प्रश्नात मतभेद झाले तरी शेवटी सभासद शेतकरी महत्त्वाचा मानला जातो.”

मात्र, याच सभासद शेतकऱ्याचं हित या निवडणुकीत डावललं गेलं, असं वसंत भोसले खेदानं नमूद करतात.

ते सांगतात की, “वास्तविक कोल्हापूर जिल्ह्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा हा दूध संघ म्हणून स्थानिक राजकीय नेत्यांनी दूध उत्पादकांच्या हिताचा विचार करून निर्णय घेणं अपेक्षित होतं. हे निर्णय मूळ हेतूला बाधा निर्माण करत असतील तरच राज्य पातळीवरील नेतृत्वानं लक्ष घातलं पाहिजे होतं. पण, गेल्या मे महिन्यापासून या दूध संघाला राजकीय वाळवी लागायला सुरुवात झाली.”

हे सर्व राज्यात सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने केल्याचं मतही ते व्यक्त करतात.

“कारण, या दूध संस्थेमध्ये आपल्या राजकीय पक्षाचं वर्चस्व असावं. आपल्या राजकीय विचारांचे लोक त्यात सहभागी व्हावेत, असा हेतू आहे. कारण या दूध संघाबरोबर एक राजकीय यंत्रणा म्हणून देखील यशस्वीपणे काम करते. ती यंत्रणा आपल्या ताब्यात राहावी यासाठी राजकीय चढाओढ सुरू झाली. ते राजकारण करायला हरकत नाही. पण ते करताना नियम, कायदे आणि सहकारी चळवळीचा मूळ हेतू याला छेद देण्याचा प्रयत्न केला जाऊ नये.”

विजय चोरमारे सांगतात की, “या निवडणुकीत कुठेही भ्रष्टाचाराचा आरोप केल्याचं दिसून येत नाही. शिवाय, ही निवडणूक सतेज पाटील दोनच मुद्द्यांवर निवडणूक लढवत होते. एक म्हणजे ‘अमुल’च्या घशात गोकुळ घालायची का आणि सरदार पटेल मिल्क फेडरेशनच्या अंतर्गत गोकुळचं अस्तित्व संपुष्टात आणायचं चाललं आहे, असे त्यांचे दोन मुद्दे होते. हे दोन मुद्दे सोडले तर गोकुळच्या निवडणुकीत महायुतीकडे तरी तसा काही मुद्दाच नव्हता. शिवाय, ते या आरोपांवरही उत्तर देत नव्हते. फक्त ‘महायुती’ या मुद्द्यावरच ते निवडणूक लढवत होते. एकदा आत गेलं की ‘सगळं काही संगनमतानं चालतं’,” असंही ते सांगतात.

गोकुळ दूध संघ हा गुजरातच्या अमूल दूध संघाच्या विस्तारासाठी अडचणीत आणायचा डाव आहे, या आरोपामध्ये बऱ्याच अंशी तथ्य आहे, असं मत वसंत भोसले व्यक्त करतात.

ते सांगतात की, “अमूल दूध हा संघ बहुराज्य दूध संघ आहे. त्यामुळे या दूध संघाचे संकलन आणि वितरण संपूर्ण देशभर चालू शकतं. या दूध संघानं महाराष्ट्रात हात-पाय पसरायला सुरुवात केली आहे. गोकुळच्या कार्यक्षेत्रात देखील तीन ठिकाणी त्यांची दूध संकलन केंद्रं सध्या चालू आहेत.”

विजय चोरमारेही आपलं मत मांडताना ‘अमुल’संदर्भातील राजकारण विषद करताना दिसतात.

ते सांगतात की, “दूधसंघात एकदा का आतबट्ट्याचा व्यवहार सुरू झाला आणि निर्णयप्रक्रियेत चुका झाल्या की मग ओहोटी लागायला वेळ लागत नाही. ‘महानंद डेअरी’ अशाच प्रकारच्या राजकारणामुळे संपली. ती आता ‘एनडीडीबी’कडे गेली आहे. एका राज्याची शिखर संस्था असलेल्या ‘महानंद’चं असं ढासळतं उदाहरण समोर आहे. गोकुळ तर एका जिल्ह्याची संस्था असल्याने तिला संपवायला किती काळ लागेल? तिचं अस्तित्व संपुष्टात आणून सरदार पटेल मिल्क फेडरेशनच्या अंतर्गत सगळ्या दूध संस्था जोडायच्या, असं हे राजकारण आहे.”

वसंत भोसले सांगतात की, “गुजरातमधून आलेल्या अमूल या दूध संघाशी स्पर्धा तरी करावी लागेलच. ती करायला पण हरकत नाही. मात्र, अमुल ब्रँड चालवणाऱ्या गुजरात राज्य दूध उत्पादक महासंघाची राजकीय सत्ता सध्या भाजपकडे आहे. गोकुळ, वारणा किंवा चितळे असे यशस्वी ब्रँड दक्षिण महाराष्ट्रात आहेत. यांच्याशी व्यावसायिक स्पर्धा करून अमूल मात करू शकत नाही, हे सिद्ध झालेलं आहे. अशावेळी स्पर्धात्मक कुटील डाव करून आणि राजकीय ताकद वापरून आपला विस्तार करण्याकडे अमूलच्या मागे असलेल्या नेतृत्वाचा कल स्पष्ट दिसतो आहे.”

संदर्भ :

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)