दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती Amit Mahajan यांनी 7 ऑगस्ट 2026 रोजी Jantar Mantar येथे होणाऱ्या आंदोलनांबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली. आंदोलनांमुळे दिल्ली शहराला “वेठीस” धरले जाऊ नये, असे त्यांनी नमूद केले. Scheduled Castes Order, 1950 अंतर्गत दलित ख्रिश्चनांना घटनात्मक मान्यता मिळावी, या मागणीसाठी अभियान राबवणाऱ्या All India Dalit Christian Rights Protection Committee च्या प्रस्तावित आंदोलनावर सुनावणीदरम्यान त्यांनी ही टिप्पणी केली.
—
## शहराच्या हद्दीत आंदोलने: न्यायमूर्तींची चिंता
न्यायालयात बोलताना न्यायमूर्ती Mahajan यांनी आंदोलने “आदर्शतः Jantar Mantar येथे किंवा शहराच्या हद्दीत होऊ नयेत,” असे मत व्यक्त केले. अशा आंदोलनांमुळे रस्ते अडवले जाऊ शकतात, रुग्णवाहिकांना विलंब होऊ शकतो आणि शहरातील नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होऊ शकतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. “माझ्या मते, या गोष्टी (आंदोलने) शहरात होऊ नयेत; मात्र अंतिम निर्णय सरकारचा आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.
न्यायमूर्तींनी अलीकडील संवेदनशील कालावधीचाही उल्लेख केला—विशेषतः स्वातंत्र्यदिन जवळ येत असल्याने आणि राजधानीत सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आल्याने. प्रस्तावित ठिकाणी आंदोलन झाल्यास सार्वजनिक सुव्यवस्थेसमोरील संभाव्य आव्हानांबाबतची त्यांची चिंता या बाबींमुळे अधोरेखित झाली.
—
## प्रकरणाचा तपशील: मागणी आणि प्रक्रिया
या सुनावणीत दलित ख्रिश्चनांच्या हितांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नोंदणीकृत कल्याणकारी संस्थेने दाखल केलेल्या अर्जावर सुनावणी झाली. 10 ऑगस्ट रोजी Jantar Mantar येथे शांततापूर्ण आणि स्थिर स्वरूपाचे आंदोलन करण्यास परवानगी देण्याची मागणी त्यांनी केली होती. प्रस्तावित आंदोलन मर्यादित स्वरूपाचे होते: सुमारे 75 सहभागी, कोणताही मोर्चा नाही, कोणतीही मिरवणूक नाही, रात्री मुक्काम नाही आणि सार्वजनिक रस्त्यांवर अडथळा निर्माण केला जाणार नाही.
संस्थेने 9 जुलै रोजी अर्ज दाखल करून त्यानंतर वारंवार पाठपुरावा केल्याचा दावा केला. मात्र, 4 ऑगस्ट रोजी परवानगी नाकारली जाणार असल्याची माहिती त्यांना कथितपणे तोंडी देण्यात आली. कोणताही औपचारिक आदेश किंवा पर्यायी ठिकाण लेखी स्वरूपात देण्यात आले नाही.
Scheduled Castes यादीमध्ये घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून दलित ख्रिश्चनांचा समावेश करणे ही त्यांची मुख्य मागणी आहे—1950 च्या आदेशात बदल करून अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळाल्याने उपलब्ध होणारे संरक्षण त्यांना लागू करावे, अशी त्यांची मागणी आहे.
—
## सरकार आणि कायदेशीर प्रतिक्रिया
सरकारच्या वतीने Additional Solicitor General Chetan Sharma यांनी अर्जदाराने स्थानिक प्राधिकरणांकडून No Objection Certificate मिळवलेले नसल्याकडे लक्ष वेधले. Jantar Mantar ला कायदेशीर आंदोलनस्थळ म्हणून घोषित करावे की नाही, याचा सर्वोच्च न्यायालय सध्या विचार करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आत्ता संख्या मर्यादित असली तरी जमाव वाढू शकतो, असा इशारा Sharma यांनी दिला—“हे 75 (लोकांची संख्या) 75 हजार झाले तर काय होईल, हे आपल्याला माहीत नाही,” असे ते म्हणाले. दिल्ली पोलीस त्यांच्या अर्जावर निर्णय घेऊन त्याची माहिती दुसऱ्या दिवशी देतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
—
## न्यायालयाचा निर्णय: पोलिसांच्या अधिकाराला प्राधान्य
न्यायमूर्ती Mahajan यांनी या प्रकरणावर थेट निर्णय देण्याचे टाळले. त्याऐवजी कायदा व सुव्यवस्था हा पोलिसांच्या अधिकारक्षेत्रातील विषय असल्याने परवानगी द्यायची की नाही, याचा निर्णय दिल्ली पोलिसांनी घ्यावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले. “शहराला वेठीस धरू नका. पोलिसांना निर्णय घेऊ द्या,” असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
त्यानंतर न्यायालयाने याचिका निकाली काढली आणि परवानगी प्रक्रियेत न्यायालयाचा सहभाग प्रभावीपणे समाप्त झाला.
—
## याचा अर्थ आणि महत्त्वाचे निष्कर्ष
– **न्यायालयाची साशंक भूमिका:** Jantar Mantar सारख्या मध्यवर्ती सार्वजनिक ठिकाणी होणारी आंदोलने व्यत्यय निर्माण करणारी असून ती इतरत्र आयोजित करणे योग्य ठरेल, असे न्यायालयाने व्यक्त केले. आंदोलनाचे ठिकाण हा महत्त्वाचा घटक आहे.
– **पोलिसांचा विवेकाधिकार:** न्यायालयाने आंदोलनाला थेट परवानगी दिली नाही किंवा नाकारले नाही; मात्र अर्जास परवानगी द्यायची की नाकारायची, याचा अधिकार दिल्ली पोलिसांकडे आहे.
– **आंदोलनाच्या ठिकाणाचा प्रश्न अद्याप अनिर्णित:** Jantar Mantar उपलब्ध नसल्यास अर्जदाराने पर्यायी वेळ किंवा ठिकाण सुचवले आहे. या पर्यायांची स्थिती अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.
– **सर्वोच्च न्यायालयाची देखरेख:** Jantar Mantar ला अधिकृत आंदोलनस्थळ मानण्याच्या नियमातून सूट द्यावी की नाही, याचे परीक्षण सुरू असलेल्या प्रकरणात केले जात आहे. याचा राजधानीतील सार्वजनिक सभांशी संबंधित नियमांवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो.
—
This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article.
