भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाजवळील वर्दळीच्या चौकात रस्ता सुरक्षा सुधारणा करण्यास होत असलेल्या धोकादायक विलंबावर केंद्र सरकारला कडक इशारा दिला आहे. कारवाईसाठी ठाम अंतिम मुदत देताना न्यायालयाने सांगितले की, आवश्यक प्रत्यक्ष ठिकाणचे काम 25 नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करावे—अन्यथा परिणामांना सामोरे जावे लागेल.
—
## खंडपीठाने काय म्हटले
शुक्रवारच्या सुनावणीदरम्यान कडक शब्दांत निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने म्हटले, “तुम्ही हे काम केले नाही, तर आम्ही दोघेही (सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ) दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर येऊन बसू आणि तुम्ही काम पूर्ण करेपर्यंत घरी जाणार नाही. हे निश्चित आहे. आम्ही तुम्हालाही घरी जाऊ देणार नाही.” हे वक्तव्य काहीसे विनोदी ढंगाने केले असले तरी, प्रशासकीय दिरंगाईबाबत खंडपीठाची वाढती अधीरता त्यातून स्पष्ट झाली.
—
## मुद्दा
या प्रकरणाचा केंद्रबिंदू दिल्ली उच्च न्यायालयाजवळील मथुरा रोड क्रॉसिंगवरील सुरक्षा धोके हा आहे. अपुरे वाहतूक नियंत्रण आणि पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक सुविधांचा अभाव या समस्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
—
## सरकारची भूमिका आणि न्यायालयाच्या अपेक्षा
सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, या समस्येचा आढावा घेण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. संभाव्य उपाययोजनांबाबत त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्याचेही सांगितले.
मात्र, स्पष्ट कार्यकक्ष नसलेल्या समित्यांबाबत न्यायालयाने साशंकता व्यक्त केली. नेमक्या समस्या निश्चित करण्यासाठी आणि विशिष्ट सुधारणा सुचवण्यासाठी अमिकस क्युरी—निष्पक्ष तज्ज्ञ—यांना प्रत्यक्ष ठिकाणी पाहणी करण्यास सहभागी करून घेण्याचा प्रस्ताव न्यायालयाने मांडला.
याशिवाय, केवळ अहवाल आता पुरेसे ठरणार नाहीत, हे खंडपीठाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने “प्रत्यक्ष पातळीवरील काम” करण्याची मागणी केली आणि पुढील सुनावणीपर्यंत जबाबदार अधिकाऱ्यांनी मोजता येईल अशी प्रगती दाखवावी, असे निर्देश दिले.
—
## अंतिम मुदत आणि जबाबदारी
सुरक्षा उपाययोजना पूर्ण करण्यासाठी 25 नोव्हेंबर ही निश्चित अंतिम तारीख ठरवण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी या निर्देशांचे पालन न केल्यास, पुढील सुनावणीदरम्यान मुख्य सचिवांनी ASG यांच्यासोबत वैयक्तिकरित्या न्यायालयात हजर राहावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
—
## यावेळी हे महत्त्वाचे का आहे
दिल्ली आधीच इतर नागरी समस्यांवरून सुरू असलेल्या व्यापक आंदोलनांना सामोरे जात असताना न्यायालयाने हा हस्तक्षेप केला आहे. “धरण्यावर बसू” या आशयाचा न्यायालयाचा स्पष्ट आणि काहीसा नाट्यमय इशारा सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या सुधारणांमधील दीर्घकाळच्या विलंबाबाबतची नाराजी अधोरेखित करतो.
संबंधित चौक हा महत्त्वाचा सार्वजनिक परिसर आहे, जिथे दररोज वाहनांची आणि पादचाऱ्यांची वर्दळ एकत्र येते. दृश्यमानता सुधारणे, कार्यक्षम पादचारी क्रॉसवॉक उभारणे, वाहतूक सिग्नलचे व्यवस्थापन करणे आणि धोकादायक भागांची पुनर्रचना करणे यामुळे धोका लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाला याच प्रकारच्या उपाययोजना प्रत्यक्षात झालेल्या पाहायच्या आहेत.
—
## पुढे काय
हे प्रकरण 25 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाच्या यादीत पुन्हा येणार आहे. अधिकारी दिलेली आश्वासने पूर्ण करतात की हे प्रकरण आणखी एका कायदेशीर नाट्यात बदलते, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. पारदर्शकता, प्रत्यक्ष कारवाई आणि थेट जबाबदारी यांचा न्यायालय आग्रह धरेल, हे स्पष्ट झाले आहे.
तत्काळ आणि दिसून येतील अशा बदलांशिवाय दिल्लीतील हा चौक असुरक्षितच राहणार आहे—मात्र सर्वोच्च न्यायालयाची अंतिम मुदत जवळ येत असल्याने, अभ्यास आणि अहवालांपासून प्रत्यक्ष उपाययोजनांकडे वळण्यासाठी नोकरशहांवरील दबाव यापूर्वी कधी नव्हता इतका वाढला आहे. अधिकाऱ्यांनी आता पुढील मार्ग—अक्षरशः—सुरक्षिततेने प्रशस्त करणे सुनिश्चित केले पाहिजे.
This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article.
