मिडटर्म निवडणुकीतील पराभवानंतर ट्रम्प यांना महाभियोगाद्वारे हटवणं सोपं झालं आहे का?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीलाच रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांना मध्यावधी (मिडटर्म) निवडणुकीबाबत इशारा दिला होता.

6 जानेवारी रोजी प्रतिनिधीगृहातील (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज) रिपब्लिकन खासदारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले होते, “तुम्हाला मिडटर्म निवडणुका जिंकाव्याच लागतील. जर आपण ही निवडणूक हरलो, तर विरोधक माझ्यावर महाभियोग लावून पदावरून हटवण्यासाठी काही ना काही कारणं शोधतील.”

आता मिडटर्म निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाचा पराभव झाला आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाने काँग्रेसवर नियंत्रण मिळवलं आहे. इतकंच नाही, तर टेक्सास, साउथ कॅरोलिना आणि कॅन्सस यांसारख्या पारंपरिकपणे रिपब्लिकन पक्षाचा प्रभाव असलेल्या राज्यांमध्येही सिनेटच्या जागा जिंकल्या आहेत.

मात्र, यापूर्वीही डेमोक्रॅटिक पक्षाचं बहुमत असलेल्या काँग्रेसने ट्रम्प यांच्याविरोधात महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू केली होती. परंतु, त्यावेळी त्यांना राष्ट्राध्यक्षपदावरून हटवण्यात यश आलं नव्हतं.

निवडणुकीपूर्वी सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे 53 सदस्य होते, तर डेमोक्रॅटिक पक्षाचे 47 सिनेटर होते.

हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजच्या एकूण 435 जागांपैकी 367 जागांचे निकाल जाहीर झाले आहेत.

यापैकी 218 जागा जिंकून डेमोक्रॅटिक पक्षाने हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजमध्ये बहुमत मिळवलं आहे. निवडणुकीपूर्वी रिपब्लिकन पक्षाकडे 218, तर डेमोक्रॅटिक पक्षाकडे 214 जागा होत्या. त्यामुळे रिपब्लिकन पक्षाचं बहुमत अगदी थोड्या फरकाने होतं.

हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजमध्ये बहुमत मिळाल्यामुळे डेमोक्रॅटिक पक्षाला राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासह त्यांच्या प्रशासनातील इतर सदस्यांविरोधात महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करता येईल.

ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या खासदारांनी हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजमध्ये त्यांच्याविरोधात महाभियोगाचे 2 प्रस्ताव मांडले होते. परंतु, दोन्ही वेळा सिनेटमध्ये त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाले नाहीत आणि त्यांची आरोपांतून सुटका झाली होती.

पण, केवळ महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू केल्याने ट्रम्प यांना राष्ट्राध्यक्षपदावरून हटवता येणार नाही. त्यासाठी सिनेटमध्ये होणाऱ्या पुढील सुनावणीत त्यांच्याविरोधात दोष सिद्ध व्हावा लागेल. यासाठी उपस्थित सिनेट सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. म्हणजेच, सिनेटमध्ये बहुमत मिळवलं तरी डेमोक्रॅटिक सदस्य ट्रम्प यांना पदावरून हटवू शकत नाहीत.

सध्या तरी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेत्यांनी ट्रम्प यांच्याविरोधात तिसऱ्या वेळी महाभियोगाचा प्रस्ताव आणण्याची योजना आखल्याचे कोणतेही संकेत नाहीत.

काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमत मिळाल्यामुळे डेमोक्रॅट्सना ट्रम्प यांच्या कायदेविषयक योजनांवर नियंत्रण ठेवता येईल. तसेच, सरकारच्या कामकाजाची चौकशी करण्याचे आणि त्यावर लक्ष ठेवण्याचे अधिकारही मिळतील.

यामुळे ट्रम्प प्रशासनाला आपल्या कार्यकाळातील अखेरच्या 2 वर्षांत नवीन कायदे आणि धोरणं मंजूर करून घेणं कठीण होऊ शकतं. परंतु, डेमोक्रॅटिक पक्षाने काँग्रेसचं नियंत्रण मिळवल्यास आपण प्रत्येक विधेयकाला नकाराधिकार (व्हेटो) वापरून रोखू, असा इशारा ट्रम्प यांनी आधीच दिला आहे.

मिडटर्म निवडणुकीच्या निकालांमुळे ट्रम्प यांच्याविरोधात पुन्हा महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते का? याबाबत काही महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेऊया.

सर्वात आधी हे समजून घेणं गरजेचं आहे की, राष्ट्राध्यक्षांविरोधात महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी प्रतिनिधीगृहात बहुमत पुरेसं असतं. परंतु, त्यांना दोषी ठरवून पदावरून हटवण्यासाठी सिनेटमध्ये त्यापेक्षा जास्त म्हणजेच दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो.

महाभियोग म्हणजे एखाद्यावर गुन्ह्याचे आरोप अधिकृतपणे ठेवण्याची प्रक्रिया असते. यामध्ये सरकारमधील (फेडरल) एखाद्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याविरोधातील आरोपांना औपचारिक मान्यता दिली जाते.

महाभियोगाचा प्रस्ताव म्हणजेच आरोपांचा ठराव आधी प्रतिनिधीगृहात साध्या बहुमताने मंजूर होणं आवश्यक असतं. त्यानंतरच सिनेटमध्ये सुनावणी सुरू होते.

राष्ट्राध्यक्षांविरोधात महाभियोगाची सुनावणी घेतली जाते, तेव्हा अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सुनावणीचं अध्यक्षस्थान भूषवतात.

सिनेटमधील दोन तृतीयांश सदस्यांनी राष्ट्राध्यक्षांना दोषी ठरवण्याच्या बाजूने मतदान केलं, तरच त्यांना पदावरून हटवता येतं. काही प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यक्तीला भविष्यात कोणत्याही सरकारी पदावर काम करण्यासही बंदी घातली जाऊ शकते.

ट्रम्प यांच्याविरोधात महाभियोग आणण्यासाठी डेमोक्रॅट्सनी पुरेशा जागा मिळावल्या आहेत का?

हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजमध्ये याचं उत्तर ‘हो’ असं आहे.

4 नोव्हेंबरच्या दुपारपर्यंत डेमोक्रॅटिक पक्षाने 297 जागा जिंकल्या होत्या. प्रतिनिधीगृहात बहुमत मिळवण्यासाठी 218 जागांची गरज असते. त्यामुळे डेमोक्रॅटिकचे सर्व खासदार महाभियोगाच्या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करत असतील, तर हा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकतो.

परंतु, महाभियोगाच्या प्रक्रियेतील हे केवळ पहिलं पाऊल आहे. राष्ट्राध्यक्षांना दोषी ठरवून पदावरून हटवण्यासाठी सिनेटमध्येही पुरेसं बहुमत मिळणं आवश्यक आहे. त्यामुळे सिनेटमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाला आवश्यक तेवढा पाठिंबा मिळेल का, हे पाहणंही महत्त्वाचं आहे.

सिनेटमध्ये महाभियोगाच्या सुनावणीदरम्यान एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरवण्यासाठी दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो.

आणखी सर्व जागांचे निकाल जाहीर झालेले नाहीत. परंतु, उर्वरित सर्व जागा डेमोक्रॅट्सने जिंकल्या, तरीही सिनेटमध्ये आवश्यक असलेल्या 67 मतांचा आकडा त्यांना गाठता येणार नाही. हे गणित सर्व सिनेटर आपापल्या पक्षाच्या बाजूने मतदान करतील, असं गृहीत धरून मांडण्यात आलं आहे.

हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजमधील डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते हकीम जेफ्रीज यांनी सांगितलं की, त्यांच्या पक्षाचं लक्ष महागाई कमी करण्यावर आणि सामान्य लोकांचा दैनंदिन खर्च कमी करण्यावर असेल.

न्यूयॉर्कचे खासदार जेफ्रीज जानेवारीमध्ये नव्या काँग्रेसचं कामकाज सुरू झाल्यानंतर हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजचे पुढचे अध्यक्ष (स्पीकर) होऊ शकतात.

4 नोव्हेंबरला त्यांनी सांगितलं होतं, “प्रतिनिधीगृहातील डेमोक्रॅटिक कॉकसच्या एकाही खासदाराने माझ्याशी महाभियोगाबाबत चर्चा केलेली नाही.”

त्यांनी सांगितलं की, सामान्य लोकांचा दैनंदिन खर्च कमी करण्यासोबतच सरकारला त्याच्या कामाचा जाब विचारण्यावरही पक्षाचा भर असेल.

ते म्हणाले, “हाऊस डेमोक्रॅट्स अशा काँग्रेसचं नेतृत्व करतील, जी सरकारच्या कामकाजावर लक्ष ठेवेल, त्याची तपासणी करेल आणि सत्तेचा गैरवापर होऊ देणार नाही.”

डेमोक्रॅटिक पक्ष हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजमध्ये पुन्हा बहुमत मिळवणार हे स्पष्ट होऊ लागल्यानंतर, हाउस ओव्हरसाइट कमिटीतील पक्षाचे वरिष्ठ सदस्य खासदार रॉबर्ट गार्सिया यांनी चौकशी सुरू करण्याचं आश्वासन दिलं.

त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करत म्हटलं, “तुमच्या वकिलांना तयार ठेवा.”

बहुमत मिळाल्यामुळे डेमोक्रॅट्सकडे समन्स बजावण्याचे आणि नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार मिळतील. या अधिकारांचा वापर करून ते ट्रम्प प्रशासन आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना विविध मुद्द्यांवर उत्तरं मागू शकतील.

महाभियोगाचा सामना करण्याची शक्यता केवळ डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापुरतीच मर्यादित नाही. मिडटर्म निवडणुकीसाठी संसद स्थगित होण्यापूर्वी संरक्षणमंत्री पीट हेगसेथ यांच्याविरोधातही महाभियोगाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात आतापर्यंत 2 वेळा महाभियोगाची प्रक्रिया झाली. परंतु, दोन्ही वेळा सिनेटने त्यांना आरोपांतून मुक्त केलं होतं.

डिसेंबर 2019 मध्ये हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजने ट्रम्प यांच्याविरोधातील महाभियोगाच्या 2 आरोपांना मंजुरी दिली होती.

पहिला आरोप सत्तेचा गैरवापर केल्याचा होता. ट्रम्प यांनी युक्रेनच्या अधिकाऱ्यांना आपल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्याची चौकशी करण्यास सांगितलं होतं, असा त्यांच्यावर आरोप होता.

दुसरा आरोप काँग्रेसच्या चौकशीत अडथळे आणल्याचा होता. या प्रकरणाच्या चौकशीत ट्रम्प यांनी अडथळे निर्माण केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता.

फेब्रुवारी 2020 मध्ये सिनेटने ट्रम्प यांना या आरोपांतून दोषमुक्त केलं. परंतु, रिपब्लिकन पक्षाचे यूटा राज्यातील सिनेटर मिट रॉमनी यांनी पक्षाच्या भूमिकेच्या विरोधात जाऊन ट्रम्प यांना दोषी ठरवण्याच्या बाजूने मतदान केलं. असं करणारे ते रिपब्लिकन पक्षाचे एकमेव सिनेटर होते.

जानेवारी 2021 मध्ये हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजने पुन्हा एकदा ट्रम्प यांच्याविरोधात महाभियोग चालवण्याच्या बाजूने मतदान केलं. 6 जानेवारी 2021 रोजी अमेरिकेच्या संसद भवनात (कॅपिटल) झालेल्या हिंसाचाराला चिथावणी दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.

यावेळी रिपब्लिकन पक्षाच्या 10 खासदारांनी पक्षाच्या भूमिकेच्या विरोधात जाऊन डेमोक्रॅट्सच्या खासदारांसोबत ट्रम्प यांच्याविरोधात महाभियोग चालवण्याच्या बाजूने मतदान केलं होतं.

या 10 खासदारांपैकी आता केवळ दोघेच पदावर आहेत. त्यापैकी एकाने 2026 मध्ये पुन्हा निवडणूक न लढवण्याचं जाहीर केलं आहे. उर्वरित खासदारांनी एकतर काँग्रेसमधून निवृत्ती घेतली आहे किंवा ते निवडणुकीमध्ये पराभूत झाले आहेत.

ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षपद सोडल्यानंतर सिनेटमध्ये त्यांच्यावरील महाभियोगाची सुनावणी झाली. ट्रम्प आता सत्तेवर नाहीत, त्यामुळे त्यांच्यावरील सुनावणीची गरज नाही, असं काही रिपब्लिकन खासदारांचं मत होतं.

सिनेटमधील बहुसंख्य सदस्यांनी ट्रम्प यांना दोषी ठरवण्याच्या बाजूने मतदान केलं. यावेळी रिपब्लिकन पक्षाच्या 7 खासदारांनी पक्षाच्या भूमिकेच्या विरोधात जाऊन डेमोक्रॅट्सना पाठिंबा दिला.

परंतु, ट्रम्प यांना दोषी ठरवण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताची गरज होती. प्रत्यक्षात त्यांच्या विरोधात 57, तर बाजूने 43 मतं पडली. त्यामुळे त्यांना दोषी ठरवता आलं नाही.

सिनेटने ट्रम्प यांना आरोपांतून दोषमुक्त केल्यामुळे त्यांना भविष्यात पुन्हा सरकारी पद स्वीकारण्यास बंदी घालायची की नाही, यावर मतदान करण्याची वेळच आली नाही.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.