Source :- BBC INDIA NEWS
“म्हातारपणी माझा सांभाळ करतील म्हणून नातवाला जमीन द्यायचं ठरवलं. त्यांना दोन एकर देते म्हटलं होतं. पण त्यांनी आठ एकर नावावर करून घेतली. पुढे जाऊन मीच नको म्हटलं. मला सांभाळत नाही, मग तुला जमीन देऊन काय करायचं?”
90 वर्षांच्या हौसाबाई लहाडे त्यांच्या शेतात बसून सांगत होत्या.
लातूर जिल्ह्यातील रुई गावात राहणाऱ्या हौसाबाई यांनी नुकताच एक कायदेशीर लढा जिंकला आहे.
त्यांनी नातवाच्या नावावर बक्षीसपत्राद्वारे केलेली सुमारे आठ एकर जमीन पुन्हा आपल्या नावावर करून घेतलीय. पण त्यासाठी त्यांना या वयात तीन वर्षे कायदेशीर लढा द्यावा लागला.
हौसाबाई आणि त्यांच्या पतीला मूल नव्हते. त्यांच्या पतीचे वृद्धापकाळाने निधन झाले.
अशा परिस्थितीत म्हातारपणी आयुष्याला एक आधार मिळावा या अपेक्षेने हौसाबाई यांनी आपल्या 15 एकरांपैकी 8 एकर जमीन आपल्या दिराच्या नातवाच्या नावावर केली होती.
मात्र त्यानंतर त्यांच्याच आयुष्यात अशी वेळ आली की, स्वतःची जमीन परत मिळवण्यासाठी त्यांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागले.
वृद्धापकाळाने पतीचे निधन झाले असं सांगितल्यावर त्या पुढे सांगतात, “आम्हाला मूल नाही झालं. म्हणून दिराच्या मुलाच्या मुलाला मी जवळ केलं. माझ्या जमिनीच्या बदल्यात ते मला सांभाळतील असं ठरलं. पण तसं काय झालं नाही. मी गावात राहिले, नातू लातूरला निघून गेला. मी एकटी करून खायचं म्हटलं तर घरात सामानही देत नसायचा. म्हणून मी कोर्टात गेले. माझं शेत मला पाहिजे, असं म्हटलं. मला नातू सांभाळत नाही, मग शेत देऊन काय उपयोग, असं म्हणाले.”
हौसाबाईंच्या तक्रारीनंतर या प्रकरणाची सुनावणी लातूरमधील उपविभागीय कार्यालयात झाली.
लातूरच्या उपविभागीय दंडाधिकारी रोहिणी नर्हे-विरोळे यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या माहितीनुसार, “नव्वद वर्षांच्या आजींनी त्यांचा नातू सांभाळ करत नसल्याची तक्रार अर्जाद्वारे केली होती. त्यानंतर त्यांना त्यांची जमीन परत मिळाली. त्यांच्या नावावर तीन हेक्टर 18 आर, म्हणजे साधारण साडेसात ते आठ एकर जमीन होती.
“ती त्यांनी नातवाच्या नावावर करून दिली होती. मात्र तो त्यांचा सांभाळ करत नव्हता. दोन्ही पक्षांची सुनावणी घेऊन त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर दानपत्र रद्द करण्यात आले आणि जमीन पुन्हा त्या आजींच्या नावावर करण्यात आली,” असं रोहिणी नर्हे-विरोळे सांगतात.
‘कोर्टाच्या पायऱ्या चढताना आजी थकायच्या’
ग्रामीण भागात जमिनीवरून होणारे वाद नवीन नाहीत. पण असा वाद लढण्याचं हे आजींचं वय नव्हतं.
चार पावलं चालल्या की त्या थकतात. अशावेळी त्यांना या जमिनीपेक्षा आधाराची जास्त गरज होती असं त्यांच्या बोलण्यावरुन वाटतं.
सुरुवातीला त्यांनी संबंधित व्यक्तीला समजावून सामोपचाराने वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला. निदान किराणा माल तरी महिन्याला भरून द्यावा असे देखील म्हटले. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. म्हणून त्यांनी आपल्या हक्कासाठी या वयात कोर्टाची पायरी चढण्याचा निर्णय घेतला, असं त्यांचे नातेवाईक सांगतात.
नव्वदीत असलेल्या हौसाबाईंना चालणं-फिरणंही अवघड आहे. तरीही त्यांनी जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाऊन अनेक सुनावण्यांना हजेरी लावली.
यामध्ये आजींना त्यांच्या नातेवाईकांची मोठी मदत झाल्याचे त्या सांगतात.
त्यांचे चुलत पुतणे शिवाजी लहाडे सांगतात, “आजींना मी चारचाकी वाहनातून घेऊन जात होतो. कारण त्यांना जास्त चालता येत नाही. बसमध्ये चढता येत नाही. मोटारसायकलवरही जाता येत नाही. मात्र प्रत्येक सुनावणीच्या तारखेला आम्ही त्यांना वेळेवर हजर केलं.
“प्रत्येक ठिकाणी त्यांनीही कमाल केली. कोर्ट पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यावर आहेत. पायऱ्या चढ-उतार करताना त्या खूप थकत होत्या. पण आम्ही त्यांना धीर दिला. म्हटलं, आपल्याला हे करायचंच आहे. त्या चढताना आम्ही दोन-दोन, तीन-तीन वेळा जागोजागी थांबत होतो. त्या खूप थकत होत्या. पण आम्ही त्यांना सांगितलं, हरायचं नाही. अखेर त्यांनी कोर्टातही योग्य साक्ष दिली.”
दरम्यान, ज्या नातवाच्या विरोधात हौसाबाई लहाडेंना न्यायालयीन लढा द्यावा लागला त्यांची बाजू जाणून घेण्याचा बीबीसी मराठीने अनेकदा प्रयत्न केला. त्यावर त्यांनी कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही.
त्यांची बाजू मिळाल्यावर आम्ही ती इथे अपडेट करू.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महत्त्वाचे कायदे कोणते?
हौसाबाईंची कहाणी केवळ एका कुटुंबातील जमिनीच्या वादाची नाही. ती भारतातील अनेक ज्येष्ठ नागरिकांच्या वास्तवाकडे लक्ष वेधणारी आहे.
त्याचबरोबर ही घटना ज्येष्ठ नागरिकांच्या सांभाळाच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधत आहे.
वृद्धापकाळात मुलं किंवा नातलग आधार देतील, या अपेक्षेने अनेक जण मालमत्ता त्यांच्या नावावर करतात.
मात्र काही प्रकरणांमध्ये त्यानंतर दुर्लक्ष, आर्थिक अवलंबित्व किंवा सांभाळाचा प्रश्न निर्माण होतो.
या कायद्याअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या मुलांकडून किंवा त्यांची काळजी घेण्याची कायदेशीर जबाबदारी असलेल्या नातलगांकडून निर्वाहाची मागणी करता येते.
रोहिणी नर्हे-विरोळे यांच्या म्हणण्यानुसार, या कायद्याअंतर्गत दोन महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत.
पहिली म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या मुलांकडून दरमहा निर्वाहभत्ता मिळू शकतो.
दुसरी म्हणजे, जर जमीन, घर, प्लॉट किंवा इतर मालमत्ता पालनपोषणाच्या अटीवर मुलांच्या किंवा नातलगांच्या नावावर केली असेल आणि त्यांचा सांभाळ केला जात नसेल, तर संबंधित दानपत्र किंवा दस्तऐवज रद्द करण्याचा अधिकार न्यायाधिकरणाला आहे.
हौसाबाईंच्या प्रकरणात याच तरतुदीचा वापर करण्यात आला.
मात्र अशा प्रकारची प्रकरणं समोर येण्यामागे भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांसमोरील व्यापक आव्हानांची पार्श्वभूमी दिसून येते आहे.
फोटो स्रोत, HelpAge India
हेल्पएज इंडिया या NGOच्या 2024 च्या ‘Ageing in India: Exploring Preparedness & Response to Care Challenges‘ या अहवालानुसार, भारतातील बहुसंख्य ज्येष्ठ नागरिक वृद्धापकाळासाठी पुरेशी तयारी करू शकलेले नाहीत आणि सन्मानाने जगण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर इतरांवर अवलंबून आहेत.
या अहवालात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला आहे. वृद्धांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या “आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक यांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम, 2007” या कायद्याची माहिती फार कमी लोकांना आहे.
यामुळे अनेक वृद्ध व्यक्तींना त्यांचे हक्क माहिती नसतात. परिणामी, दुर्लक्ष, आर्थिक शोषण किंवा मालमत्तेशी संबंधित वाद निर्माण झाल्यानंतरही ते कायदेशीर मदत घेण्यापासून दूर राहतात.
फोटो स्रोत, Getty Images
हौसाबाईंच्या प्रकरणात त्यांना नातेवाईकांची मदत मिळाली. वाहतुकीपासून न्यायालयीन प्रक्रियेपर्यंत त्यांना आधार देणारी माणसं होती. पण प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकाच्या बाबतीत अशी परिस्थिती असेल का? हा प्रश्न आहे.
दुसऱ्या बाजूला हेल्पएज इंडियाच्या अहवालानुसार, वृद्धापकाळात आर्थिक असुरक्षितता, आरोग्यसेवा, सामाजिक सुरक्षा आणि कौटुंबिक आधार या सर्व बाबींमध्ये अनेक ज्येष्ठ नागरिक अडचणींचा सामना करत आहेत.
त्यामुळे सामाजिक संस्था, सरकार, कुटुंबव्यवस्था आणि समाज यांनी मिळून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अधिक सक्षम सहाय्य व्यवस्था उभारण्याची गरज असल्याचं सांगितलं जात आहे.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)
SOURCE : BBC
