कर्नाटकचे मुख्यमंत्री DK Shivakumar यांनी भारतीय जनता पक्षावर (BJP) राज्यातील Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेदरम्यान Form 7 चा गैरवापर करून पात्र मतदारांची नावे मतदारयाद्यांमधून वगळण्याचे मोठ्या प्रमाणातील गुन्हेगारी कारस्थान रचल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या आरोपांमुळे कर्नाटकभर आंदोलन आणि राजकीय तणाव निर्माण करणारा वाद उफाळला आहे.
## Form 7 चा गैरवापर: Shivakumar यांचे आरोप
Shivakumar यांचा दावा आहे की BJP कार्यकर्त्यांनी Form 7 चा गैरवापर केला आहे. या फॉर्मद्वारे एखाद्या मतदाराचा मतदारयादीतील समावेश आक्षेपार्ह असल्याचे सांगता येते किंवा त्याचे नाव मतदारयादीतून वगळण्याची विनंती करता येते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “BJP workers कडून Form 7 चा झालेला गैरवापर उघडकीस आला आहे.” या आरोपांना पुष्टी देण्यासाठी त्यांनी आपल्या राजकीय, वैयक्तिक आणि अधिकृत पथकांच्या मदतीने सविस्तर चौकशी केल्याचे सांगितले.
या गैरवापराचा सर्वाधिक परिणाम अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय आणि वंचित समुदायांवर होत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे—हे समुदाय पारंपरिकरित्या Congress पक्षाला पाठिंबा देतात. Shivakumar यांच्या आरोपानुसार, मोठ्या प्रमाणात छापील फॉर्म राजकीय स्वयंसेवकांमध्ये वितरित करण्यात आले. त्यापैकी अनेकांनी फॉर्ममधील मजकूर समजून न घेता किंवा त्यात नमूद मतदारांना ओळखत नसतानाही 100 ते 300 फॉर्मवर स्वाक्षऱ्या केल्या. काही फॉर्ममध्ये स्वाक्षरी करणाऱ्या व्यक्तींच्या मतदारसंघांपेक्षा वेगळ्या मतदारसंघांतील मतदारांची नावे असल्याचेही आरोप आहेत.
मतदारसंघाशी संबंधित आकडेवारीचा दाखला देत त्यांनी दावा केला की BJP ने मतदारांचे Election Photo Identity Card (EPIC) क्रमांक मिळवण्यातही यश मिळवले आहे. हे क्रमांक अनेक आक्षेप फॉर्मवर छापलेले असतात. “सर्व 224 मतदारसंघांमध्ये 10,000 ते 20,000 मते वगळण्याचे कारस्थान रचण्यात आले,” असा आरोप त्यांनी केला.
## आंदोलने, आकडेवारी आणि सरकारची प्रतिक्रिया
कर्नाटकातील SIR प्रक्रियेत झालेल्या कथित पद्धतशीर अनियमिततेविरोधात Shivakumar आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहेत. या आंदोलनांदरम्यान त्यांनी Form 7 मोठ्या प्रमाणात सादर केल्याच्या आरोपांची चौकशी करून FIR दाखल करण्याची मागणी केली. Election Commission च्या मसुदा मतदारयादीनुसार, सुमारे 1.07 कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आली असून, कर्नाटकातील नोंदणीकृत मतदारसंख्या सुमारे 4.46 कोटींवर आली आहे.
Shivakumar यांनी Cabinet बैठक स्थगित करून Chief Electoral Officer V Anbukkumar यांच्या कार्यालयात धरणे आंदोलन केल्यानंतर परिस्थिती अधिक तणावपूर्ण झाली. सुमारे पाच तास चाललेले हे आंदोलन Anbukkumar यांनी खोटी माहिती असल्याचा संशय असलेल्या सर्व अर्जांची चौकशी करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर संपले.
एका निवेदनात Shivakumar यांनी चिंताजनक वाटणाऱ्या नाव वगळण्याच्या अर्जांचा उल्लेख केला: Mudigere मधून 6,259, Belagavi North मधून सुमारे 3,000 आणि Bhalki मधून 2,285 अर्ज. त्यांनी असेही सांगितले की नावे आणि EPIC क्रमांक यांसारखी माहिती अनेकदा आधीच छापलेली होती आणि आक्षेप घेणाऱ्यांची माहिती नंतर भरली जात होती—यामुळे आक्षेप नोंदवण्याच्या प्रक्रियेच्या वैधतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात.
## मतदारांच्या अधिकारांवरील वाद
मतदानाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असून तो जगण्याच्या अधिकाराइतकाच महत्त्वाचा आहे, असे Shivakumar यांनी अधोरेखित केले आहे. काही प्रकरणांमध्ये Vijayapura आणि Belagavi येथील जिवंत मतदारांना मृत घोषित करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले असून, ही बाब अत्यंत चिंताजनक असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यांनी मतदारयाद्यांची आधीच्या याद्यांशी ओळीनुसार पडताळणी करण्याची मागणी केली आणि अशी पडताळणी एका महिन्यात पूर्ण करणे अवास्तव असल्याचे स्पष्ट केले.
निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सखोल चौकशी आणि ठोस कागदपत्रांनंतरच नावे वगळली जातील, याची खात्री करावी, असेही त्यांनी आवाहन केले. मुख्यमंत्री म्हणून प्रत्येक नागरिकाचा मतदानाचा अधिकार सुरक्षित ठेवण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
## मागण्या आणि Election Commission ची प्रतिक्रिया
तक्रार फॉर्म कोणी सादर केले आणि मतदारांची ओळख पटवणारी माहिती कशी मिळवली, याची मतदारसंघनिहाय आणि मतदान केंद्रनिहाय चौकशी करण्याची मागणी Shivakumar यांनी केली आहे. संपूर्ण SIR प्रक्रियेची कठोर छाननी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
Election Commission of India ने योग्य पडताळणीनंतरच नावे वगळण्याचे निर्देश दिले आहेत. Shivakumar यांच्या आंदोलनानंतर Chief Electoral Officer Anbukkumar यांनी जाणूनबुजून खोटे निवडणूक फॉर्म सादर करणाऱ्या व्यक्तींविरोधात कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले.
BJP ने Election Commission कडे दाद मागावी, यासाठी आपण तयार असल्याचे Shivakumar यांनी सांगितले असून, “कायदा आपले काम करेल,” असे ते म्हणाले. दरम्यान, वाढत्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार मतदारांना नोंदणी कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे मिळवून देण्यासाठी मदत करत आहे. EC च्या निर्देशानुसार मनमानी पद्धतीने नावे वगळू नयेत, याबाबत Cabinet आणि पक्षाच्या सदस्यांना माहिती देण्याची योजनाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article.
