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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को अंतरिम जमानत दी गई है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है।
गिरफ्तारी के दौरान जरूरी प्रावधानों का पालन नहीं हुआ
कोर्ट ने माना कि पहली नजर में आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के जरूरी प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया।
निजी मुचलके पर मिली जमानत
कोर्ट ने आजम खान को निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों के आधार पर रिहा करने का निर्देश दिया है। उन्हें गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की संतुष्टि के अनुसार जमानत बॉन्ड भरना होगा।
अब 10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
पूरे मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। आजम खान की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल व इमरान उल्लाह ने पक्ष रखा था। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह प्रथम की डिवीजन बेंच ने ये फैसला दिया है।
31 अक्टूबर को किया गया था गिरफ्तार
बता दें कि एजेंसी ने 10 बार के विधायक रह चुके आजम खान को 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल से गिरफ्तार किया था। दो परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) कार्ड से जुड़े कथित धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत पर रिहा होने के कुछ ही समय बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद आजम खान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जब सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को 31 अक्टूबर की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी रिट याचिका को ट्रांसफर करने का आदेश दिया।
मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ा मामला
मनी लॉन्ड्रिंग की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी कथित गड़बड़ियों से जुड़ी है, जिसे आजम खान ने बनाया था और जिसे वे कंट्रोल करते हैं। ED की जांच सरकारी फंड के कथित इस्तेमाल, जमीन खरीदने में गड़बड़ी और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के कंस्ट्रक्शन से जुड़ी है, जहां आजम खान ऑनरेरी चांसलर के तौर पर काम करते हैं।
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