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स्मार्टफोन हो या लैपटॉप या फिर घर में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से लेकर मेडिकल इक्वीपमेंट्स में एक बेहद जरूरी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सेमीकंडक्टर चिप कहा जाता है। बिना सेमीकंडक्टर के डिवाइस को ऑपरेट करना, उसमें प्रोग्राम रन करना नामुमकिन है। आसान भाषा में कहा जाए तो टेक्नोलॉजी के इस दौर में सेमीकंडक्टर चिप के बिना कोई काम नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि दुनियाभर में सेमीकंडक्टर चिप की डिमांड तेजी से बढ़ी है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद से चिप की डिमांड में और तेजी देखी गई है।
भारत भी इसी ग्लोबल सेमीकंडक्टर की बढ़ रही मांग को देखते हुए इस क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। मौजूदा मोदी सरकार ने इसी उद्देश्य से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) की शुरुआत की थी। इसका मुख्य लक्ष्य देश में चिप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है और विदेशी निर्भरता को कम करना है। सरकार ने पिछले दिनों इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की अगली स्टेज सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी है। यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कैसे आगे बढ़ाएगा? आइए, जानते हैं…
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन क्या है?
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत दिसंबर 2021 में हुई थी और इसे जनवरी 2022 में लॉन्च किया गया। इसके पहले चरण के लिए सरकार ने 76,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर चिप के डिजाइन, निर्माण, टेस्टिंग और पैकेजिंग का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना रहा है। इसके तहत घरेलू कंपनियों को प्रोत्साहित करने के साथ विदेशी निवेश आकर्षित करने पर भी जोर दिया गया है, ताकि भारत चिप निर्माण के लिए दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम कर सके।
तकनीकी जरूरतें होंगी पूरी
सेमीकंडक्टर चिप आज लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का अहम कंपोनेंट है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक वाहन, सैटेलाइट, मेडिकल उपकरण और रक्षा से जुड़े आधुनिक सिस्टम इनके बिना काम नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), 5G नेटवर्क और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इनकी मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में भारत में चिप का उत्पादन बढ़ाना जरूरी है, ताकि तकनीकी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो सके।
सरकार दे रही है आर्थिक सहायता
सरकार ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी है। इसके लिए 1,27,500 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। इस चरण में चिप डिजाइन के साथ-साथ मशीनों, कच्चे माल, रिसर्च और आधुनिक तकनीक के विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस मिशन के तहत सेमीकंडक्टर कंपनियों और स्टार्ट-अप्स को भारत में चिप डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य बड़ी घरेलू और विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे चिप निर्माण की लागत और शुरुआती निवेश का बोझ कम करने में मदद मिलती है।
सेमीकॉन 2.0
कई राज्यों में शुरू हुए प्रोजेक्ट
भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए गुजरात, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में परियोजनाओं पर काम हो रहा है। गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट और साणंद में चिप निर्माण एवं पैकेजिंग से जुड़ी परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। वहीं, असम के मोरीगांव में टाटा की सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग यूनिट स्थापित की जा रही है। इन परियोजनाओं से देश में चिप उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी। साथ ही, संबंधित राज्यों में निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
युवाओं के लिए रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर
सेमीकंडक्टर उद्योग के विस्तार से चिप डिजाइन, इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही, युवाओं को इस क्षेत्र से जुड़ा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए इंजीनियरिंग संस्थानों को आगे आने के लिए कहा है।
आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम
भारत का सेमीकंडक्टर मिशन देश को तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल भारत अपनी सेमीकंडक्टर जरूरतों के लिए काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर है। घरेलू स्तर पर चिप का उत्पादन बढ़ने से आयात पर निर्भरता कम होगी और वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भूमिका मजबूत होगी। इसके अलावा, इससे रक्षा, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उद्योगों को भी फायदा मिलेगा। लंबे समय में भारत न केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेगा, बल्कि दूसरे देशों को भी सेमीकंडक्टर उत्पादों की आपूर्ति करने की क्षमता विकसित कर सकता है।
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