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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को शिमला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में जनकल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार और किसानों-बागवानों को आर्थिक संबल प्रदान करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने राज्य में ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ शुरू करने को मंजूरी प्रदान की। इस योजना के तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त पात्र लाभार्थी परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। सरकार ने इस योजना के अंतर्गत कुल 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान की है। वहीं, 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को भी 1,050 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है।
नशामुक्त हिमाचल और ऊर्जा परियोजनाओं पर बड़े फैसले
प्रदेश के सभी 12 जिलों में ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’ शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़कर नशे से दूर रखना और स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करना है। ऊर्जा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में संशोधन के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की जल विद्युत परियोजनाओं के 40 वर्ष पूरे होने के बाद अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी मिलेगी। 50 वर्ष पूरे होने पर परियोजनाएं राज्य सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित होंगी।
लंबे समय से लंबित 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं और नियमों का पालन नहीं करने वाली 13 जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा 20 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए दोबारा निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।
किसानों-बागवानों और युवाओं को राहत
किसानों को राहत देते हुए प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम तथा सी-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य 12 से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया है। वहीं, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत डीजल बसों की खरीद पर सब्सिडी 30 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। निर्धारित अस्पताल मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।
स्वास्थ्य विभाग में हजारों पदों का रास्ता साफ
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 1,000 रोगी मित्र नियुक्त किए जाएंगे। विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में एचएमआईएस लागू करने के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित कर भरे जाएंगे। आउटसोर्स पर कार्यरत परफ्यूजनिस्ट का मानदेय 25,000 से बढ़ाकर 45,000 रुपये किया गया है। शिमला, टांडा और नेरचौक मेडिकल कॉलेजों में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग भी स्थापित होंगे।
इसके अलावा नूरपुर में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विंग के लिए पद सृजित होंगे। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में नौ शिक्षण पद भरे जाएंगे। हरिपुरधार अस्पताल में आवश्यक पदों को भरने और कोटखाई के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी गई।
भर्ती परीक्षा ऑफलाइन, प्रशासनिक सुविधाओं का विस्तार
पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा अब ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन होगी। ग्रामीण विकास विभाग में 20 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, न्यायालयों में 15 स्टेनोग्राफर ग्रेड-III सहित विभिन्न विभागों में नए पद भरे जाएंगे। बड़ोह पुलिस चौकी को थाना बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त सोलन, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर में रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना शुरू होगी। घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय के लिए 2.26 हेक्टेयर भूमि दी जाएगी। पांगी के फूल यात्रा मेले को राज्य स्तरीय दर्जा देने और डाडासीबा में एसडीएम कार्यालय स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया।
(रिपोर्ट- कपिल ठाकुर)
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