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केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो केंद्र सरकार दशहरा यानी 20 अक्टूबर से पहले इस पर फैसला ले सकती है। भत्ते में साल की दूसरी छमाही (जुलाई से दिसंबर तक) के लिए बढ़ोतरी की जाएगी। चूंकि इसका ऐलान अक्टूबर में होने वाला है तो जुलाई, अगस्त और सितंबर यानी कुल 3 का एरियर भी दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के इंतजार के बीच आंध्र प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर है।
क्या है खबर?
दरअसल, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में 12वें वेतन संशोधन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। बीते शनिवार को ही यह फैसल लिया गया। इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए लंबे समय से लंबित महंगाई भत्ते (DA) की दो किस्तें जारी करने का भी फैसला किया गया है। आंध्र प्रदेश की सरकार के फैसले के मुताबिक, 1 जुलाई 2024 और 1 जनवरी 2025 से देय DA की दो लंबित किस्तें यानी कुल 12 महीने का महंगाई भत्ता कर्मचारियों को दिया जाएगा। इन दोनों किस्तों का भुगतान 1 अक्टूबर 2026 से शुरू किया जाएगा। इससे राज्य के बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों को सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा।
अतिरिक्त पेंशन
आंध्र प्रदेश सरकार ने बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत 70 साल से अधिक उम्र के पेंशनरों को मौजूदा पेंशन पर अतिरिक्त 10 फीसदी राशि मिलेगी। वहीं, 75 साल से अधिक उम्र के पेंशनरों को अतिरिक्त 15 फीसदी पेंशन दी जाएगी। पेंशन में यह अतिरिक्त राशि जनवरी 2027 से लागू होगी। सरकार ने कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (EHS) को सुव्यवस्थित करने का फैसला किया है।
चंद्रबाबू नायडू ने आने वाली संक्रांति तक कर्मचारियों के खातों में 2022 की सरेंडर लीव की रकम जमा करने और आगामी दशहरा त्योहार के दौरान पुलिस कर्मियों को एक अतिरिक्त सरेंडर लीव का भुगतान करने पर भी सहमति दी। मुख्यमंत्री द्वारा घोषित इन सभी फैसलों का सीधा असर राज्य के बजट पर भी पड़ेगा। सरकार के मुताबिक, इन निर्णयों से सरकारी खजाने पर हर साल करीब ₹2,880 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों को कितना डीए का अनुमान
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3 पर्सेंट की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो डीए बढ़कर 63 पर्सेंट हो जाएगा। बता दें कि पिछली छमाही यानी जनवरी से जून तक के लिए डीए में 2 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई थी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 58 पर्सेंट से बढ़कर 60 पर्सेंट हो गया था।
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