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20 साल बाद कर्मचारियों की सैलरी में 25% बढ़ोतरी! सरकार ने किया बड़ा ऐलान

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Source :- LIVE HINDUSTAN

तमिलनाडु सरकार ने राज्य में शराब बेचने वाली सरकारी कंपनी TASMAC (Tamil Nadu State Marketing Corporation) के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी सैलरी में 25% बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद सिर्फ कर्मचारियों की आय बढ़ाना नहीं, बल्कि शराब की दुकानों पर होने वाली ओवरचार्जिंग (MRP से ज्यादा पैसे वसूलने) और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगाना है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

दरअसल, TASMAC तमिलनाडु में शराब की बिक्री करने वाली सरकारी कंपनी है और पूरे राज्य में इसकी हजारों दुकानें हैं। इन दुकानों पर काम करने वाले करीब 23,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पिछले करीब 20 सालों से वेतन वृद्धि नहीं मिली थी। अब सरकार उनकी सेवाओं को नियमित (Regularise) करने और वेतन बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है।

नई व्यवस्था के तहत शॉप सुपरवाइजर की मासिक सैलरी 17,800 रुपये से बढ़कर 22,250 रुपये हो जाएगी। वहीं, सेल्समैन का वेतन 15,300 रुपये से बढ़कर 19,125 रुपये और असिस्टेंट सेल्समैन की सैलरी 14,300 रुपये से बढ़कर 17,875 रुपये प्रति माह हो जाएगी, यानी सभी कैटेगिरी के कर्मचारियों को 25% का सीधा फायदा मिलेगा।

सरकार का मानना है कि कम वेतन की वजह से कई दुकानों पर ग्राहकों से शराब की बोतलों पर छपे MRP से 10% तक ज्यादा कीमत वसूलने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। अब बेहतर वेतन मिलने के बाद कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त पैसा वसूलने की जरूरत कम होगी और इससे ग्राहकों को भी राहत मिलेगी।

तमिलनाडु के आबकारी मंत्री ने कहा कि वेतन बढ़ाने का फैसला शराब दुकानों में पारदर्शिता लाने और ग्राहकों से होने वाली ओवरचार्जिंग रोकने की व्यापक सुधार योजना का हिस्सा है। इसके अलावा सरकार कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल करने और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित करने के प्रस्ताव पर भी काम कर रही है।

गौरतलब है कि कुछ महीने पहले ही राज्य सरकार ने 717 TASMAC शराब दुकानों को बंद करने का फैसला लिया था। इनमें बस स्टैंड, स्कूल-कॉलेज और धार्मिक स्थलों के पास स्थित दुकानें शामिल थीं।

फिलहाल, तमिलनाडु में 4,787 TASMAC शराब दुकानें, 2,362 बार, 43 शराब डिपो और 38 जिला कार्यालय संचालित हैं। सरकार को उम्मीद है कि इन सुधारों से कर्मचारियों की स्थिति बेहतर होगी और ग्राहकों को भी MRP से अधिक कीमत चुकाने की समस्या से राहत मिलेगी।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN