Source :- LIVE HINDUSTAN
मुख्य बातें
- केंद्र सरकार की कैबिनेट ने अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के कामकाज से जुड़ी शर्तों को मंजूरी दी थी
- इसके बाद 3 नवंबर 2025 को आयोग का गठन किया गया
- सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला यह आयोग 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा
8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। सभी की नजर इस बात पर है कि नई सैलरी कितनी बढ़ेगी, न्यूनतम वेतन क्या होगा और पेंशनर्स को कितनी राहत मिलेगी। हालांकि, अभी तक सरकार ने फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम सैलरी, पेंशन में बढ़ोतरी या सालाना इंक्रीमेंट को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं किया है। फिलहाल अलग-अलग आंकड़े अनुमान के तौर पर सामने आ रहे हैं, जबकि कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगें रखी हैं। 8वें वेतन आयोग से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलने की उम्मीद है। आइए जानते हैं कि अब तक क्या जानकारी सामने आई है और सैलरी-पेंशन में कितनी बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है –
8वें वेतन आयोग पर अब तक क्या अपडेट है?
केंद्र सरकार की कैबिनेट ने अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के कामकाज से जुड़ी शर्तों को मंजूरी दी थी। इसके बाद 3 नवंबर 2025 को आयोग का गठन किया गया। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला यह आयोग 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। जरूरत पड़ने पर आयोग कुछ मुद्दों पर अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है। आयोग कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स से बातचीत कर रहा है। 7 और 8 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु में भी अलग-अलग संगठनों के साथ बैठकें हुईं। आमतौर पर नए वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन सरकार ने अभी इस तारीख को लागू होने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं किया है।
कितना हो सकता है फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर वह मल्टिप्लायर है, जिसकी मदद से पुराने बेसिक वेतन के आधार पर नया बेसिक वेतन तय किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ था और न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये तय की गई थी। 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.86 तक रहने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। वहीं, कर्मचारी संगठनों की ओर से 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग भी सामने आई है। इस हिसाब से न्यूनतम बेसिक सैलरी करीब 69,000 रुपये हो सकती है। हालांकि, यह कर्मचारी संगठनों की मांग है, सरकार की ओर से मंजूर आंकड़ा नहीं।
कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
अलग-अलग अनुमानों के मुताबिक, कर्मचारियों की सैलरी में 20 से 30 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, वास्तविक बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर, नए पे मैट्रिक्स, भत्तों और मौजूदा महंगाई भत्ते (DA) को नए वेतन में शामिल करने के तरीके पर निर्भर करेगी। उदाहरण के लिए, अगर 18,000 रुपये की मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी पर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए, तो नया बेसिक वेतन 34,560 रुपये होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हाथ में आने वाली सैलरी भी इसी रेशियो में बढ़ जाएगी।
पेंशनर्स को कितनी राहत मिल सकती है?
पेंशनर्स भी नई पेंशन तय होने का इंतजार कर रहे हैं। 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 रुपये है। अगर उदाहरण के तौर पर इस पर 2.28 का फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए, तो पेंशन 20,520 रुपये हो सकती है। वहीं, 2.57 के फैक्टर पर यह रकम 23,130 रुपये होगी। हालांकि, ये सिर्फ एस्टिमेटेड कैलकुलेशंस हैं। अंतिम पेंशन कितनी होगी, यह 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार के फैसले के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनर्स को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।
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