Source :- LIVE HINDUSTAN
मुख्य बातें
- वेतन आयोग की वेबसाइट पर मुंबई दौरे से संबंधित नोटिस 21 सितंबर 2026 को जारी किया गया था
- इससे पहले आयोग ने बेंगलुरु दौरे के लिए 24 अगस्त को नोटिस जारी किया था
8वें वेतन आयोग के गठन को एक साल पूरे होने वाले हैं। इससे पहले, वेतन आयोग अलग-अलग संगठनों के साथ बैठक कर रहा है। इसी कड़ी में वेतन आयोग के जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय पैनल ने मुंबई में बैठक शुरू कर दी है। यह बैठक 22 और 23 अक्टूबर को मुंबई में आयोजित है। इस बैठक के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की नजर 8वें वेतन आयोग के अगले नोटिफिकेशन पर टिकी है। बता दें कि वेतन आयोग अपनी बैठकों से पहले नोटिफिकेशन जारी करता है। आखिरी नोटिफिकेशन मुंबई बैठक को लेकर ही जारी किया गया था।
पिछला नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था?
8वें केंद्रीय वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के ‘What’s New’ सेक्शन के अनुसार मुंबई दौरे से संबंधित नोटिस 21 सितंबर 2026 को जारी किया गया था। इससे पहले आयोग ने बेंगलुरु दौरे के लिए 24 अगस्त को नोटिस जारी किया था। 21 सितंबर वाले नोटिफिकेशन में वेतन आयोग ने 22 और 23 अक्टूबर को मुंबई में कर्मचारी संगठनों, यूनियनों, संस्थाओं और पेंशनर्स से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की योजना बताई थी। वहीं, 24 अगस्त वाले नोटिफिकेशन में बेंगलुरु में बैठकें 7 और 8 अक्टूबर को निर्धारित थीं।
कब जारी होगा नया नोटिफिकेशन?
कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि वेतन आयोग अगला नोटिफिकेशन कब जारी करेगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि दिवाली से पहले नए नोटिफिकेशन के जरिए वेतन आयोग अगली योजना के बारे में अपडेट दे सकता है। यह जरूरी नहीं कि अगले नोटिफिकेशन में वेतन आयोग बैठक को लेकर ही जानकारी दे। वेतन आयोग की ओर से किसी अन्य तरह की सूचना भी दी जा सकती है। बहरहाल, केंद्रीय कर्मचारियों को इसका बेसब्री से इंतजार है।
वेतन आयोग की सिफारिशें कब तक होंगी लागू?
बता दें कि केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference (ToR) को मंजूरी दी थी। इसके बाद 3 नवंबर 2025 को आयोग का गठन किया गया। कहने का मतलब है कि वेतन आयोग के गठन को एक साल होने वाले हैं। हालांकि, आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देनी हैं। इस हिसाब से रिपोर्ट की समयसीमा मई 2027 के आसपास बनती है।
ऐसा माना जा रहा है कि सरकार, वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2026 से लागू करेगी। कहने का मतलब है कि बैकडेट से लागू हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर की मोटी रकम मिलेगी।
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