Source :- LIVE HINDUSTAN
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। वेतन आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए एक्शन मोड में आ चुका है। इसी के तहत वेतन आयोग देश के अलग-अलग हिस्सों में कर्मचारी संगठन और हितधारकों के साथ बैठक कर रहा है। सुझाव या सिफारिश के लिए वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया था। हालांकि, अब सुझाव या सिफारिश देने का मौका खत्म हो चुका है।
कब थी आखिरी तिथि?
दरअसल, वेतन आयोग ने कर्मचारी संगठनों, पेंशनर संघों और अन्य हितधारकों से सुझाव एवं ज्ञापन लेने की अंतिम तिथि 15 जून को समाप्त कर दी है। अब आयोग प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा कर अपनी अंतिम सिफारिशें तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। ज्यादातर लोगों के मन में ये सवाल है कि वेतन आयोग किस फिटमेंट फॉर्मूले की सिफारिश करेगा। कई कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के लिए 3.83 तक का फिटमेंट फैक्टर मांगा है जबकि कुछ संगठनों ने इसे 5 तक बढ़ाने की मांग रखी है। उनका तर्क है कि बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत को देखते हुए मौजूदा वेतन संरचना पर्याप्त नहीं है।
7वें वेतन आयोग में कितना फॉर्मूला?
7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिसके बाद न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये और अधिकतम मूल वेतन 2.5 लाख रुपये प्रति माह है। अब आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर 3 से नीचे ही रह सकता है।
कब हुआ था गठन?
वैसे तो 8वें वेतन आयोग का ऐलान जनवरी 2025 में हुआ था लेकिन इसका गठन केंद्र सरकार ने नवंबर 2025 में किया था। आयोग को वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा कर नई सिफारिशें देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वेतन आयोग की सिफारिशें जून-जुलाई 2027 तक आने की संभावना है। चूंकि आयोग की प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 मानी जा रही है, इसलिए रिपोर्ट और वास्तविक लागू होने के बीच का अंतर कर्मचारियों के लिए एरियर का बड़ा मुद्दा बन सकता है।
कितना मिल सकता है एरियर?
वेतन आयोग 18 से 24 महीने तक के एरियर की सिफारिश कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर के तौर पर बड़ी रकम मिल सकती है।
वेतन आयोग की सिफारिशों से करीब 55 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं।
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