Source :- LIVE HINDUSTAN
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक सैलरी चार्ट वायरल हो रहा है, जिसमें चपरासी से लेकर भारत सरकार के सचिव तक की अनुमानित मंथली सैलरी बताई गई है
- आइए जानें सैलरी चार्ट में किसके लिए क्या है और इसमें कितनी सच्चाई है?
8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच सैलरी बढ़ने की चर्चाएं तेज हैं। इसी बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक सैलरी चार्ट वायरल हो रहा है, जिसमें चपरासी से लेकर भारत सरकार के सचिव तक की अनुमानित मंथली सैलरी बताई गई है। इस सूची में चपरासी की सैलरी 45,000 रुपये, इंस्पेक्टर की 1.20 लाख और वैज्ञानिक की 1.40 लाख रुपये बताई गई है। आइए जानें सैलरी चार्ट में किसके लिए क्या है और इसमें कितनी सच्चाई है?
वायरल लिस्ट: 8वें वेतन आयोग में किस पद पर कितनी मिलेगी सैलरी?
सोशल मीडिया पर शेयर किए गए चार्ट के मुताबिक, विभिन्न सरकारी पदों के लिए अनुमानित मंथली वेतन इस प्रकार है…
1- शिक्षक ₹85,000
2- डॉक्टर ₹1,30,000
3- जज ₹1,50,000
4- वैज्ञानिक ₹1,40,000
5- चपरासी ₹45,000
6- क्लर्क ₹50,000
7- डाकिया ₹55,000
8- सब-इंस्पेक्टर (SI) ₹80,000
9- हेड कांस्टेबल ₹69,000
10- असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) ₹76,000
11- जूनियर इंजीनियर ₹92,000
12- इंस्पेक्टर ₹1,20,000
13- सेक्शन ऑफिसर ₹1,29,000
14- IAS/IPS/IFS अधिकारी ₹1,55,000
15- IAS/IPS अधिकारी (सीनियर स्केल) ₹2,10,000
16- भारत सरकार के सचिव ₹3,00,000
17- सचिव ₹3,00,000
बता दें, ये आंकड़े सोशल मीडिया पर वायरल चार्ट में किए गए दावे हैं। इन्हें 8वें वेतन आयोग द्वारा घोषित या मंजूर वेतन नहीं माना जाना चाहिए। क्योंकि, अभी 8वें वेतन आयोग कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स के साथ बैठकें कर उनके सुझाव ले रहा है। इसकी रिपोर्ट भी मई 2027 तक आने की उम्मीद है।
क्या वाकई इतनी बढ़ जाएगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी?
8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में संभावित बदलाव को लेकर काफी उम्मीदें हैं, लेकिन किसी कर्मचारी की वास्तविक सैलरी कितनी होगी, यह उसके Pay Level, वर्तमान बेसिक सैलरी, लागू सैलरी स्ट्रक्चर और सरकार द्वारा स्वीकार की जाने वाली अंतिम सिफारिशों पर निर्भर करेगा।
इसके अलावा, बेसिक सैलरी और कुल मंथली सैलरी में अंतर होता है। महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), परिवहन भत्ता और अन्य लागू मदों के कारण कर्मचारियों की कुल आय अलग-अलग हो सकती है। इसलिए केवल पद के नाम के आधार पर किसी कर्मचारी की निश्चित सैलरी बताना सही नहीं होगा।
वायरल लिस्ट की सच्चाई क्या है?
सोशल मीडिया पर प्रसारित इस सूची में 17 सरकारी पदों के लिए वेतन का अनुमान दिया गया है, लेकिन उपलब्ध जानकारी के आधार पर इनको आधिकारिक आंकड़े नहीं कहा जा सकता। अंतिम वेतन तय करने के लिए आयोग की सिफारिशों और सरकार के औपचारिक फैसले का इंतजार करना जरूरी है।
आठवें वेतन आयोग में सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद जरूर है, लेकिन चपरासी को ₹45,000, इंस्पेक्टर को ₹1.20 लाख या सचिव को ₹3 लाख मंथली सैलरी मिलने का दावा फिलहाल गलत है। सरकारी कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर वायरल सैलरी चार्ट के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचना चाहिए।
SOURCE : LIVE HINDUSTAN
