8th Pay Commission in Lucknow: 8वें पे कमीशन की लखनऊ मीटिंग का दूसरा दिन, क्या हो रही है चर्चा?

8th Pay Commission in Lucknow: वें पे कमीशन की मीटिंग इस समय लखनऊ में चल रही है। यह मीटिंग कल यानी 22 जून को शुरू हुई थी। आज 23 जून को समाप्त होगी। आयोग ने इस मीटिंग में हिस्सा लेने वाले समूहों और व्यक्तियों को 10 जून तक अपनी बात का प्रपोजल जमा करवाने को कहा था। आयोग की तरफ से जिन सरकारी कर्मचारियों और सगंठनों को मौका मिला है वो अपनी डिमांड को सामने रख रहे हैं। बता दें, 8वें पे कमीशन की तरफ से देश भर के कई शहरों में मीटिंग की जा रही है। इस दौरान आयोग सभी वर्गों से मिल रहा है। इन मीटिंग्स का मकसद सभी की डिमांड को सुनना है। आयोग की कोशिश होगी कि देश भर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की डिमांड के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगा। लखनऊ से पहले दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में पे कमीशन की मीटिंग हो गई थी। वहीं, अब आगे कोलकाता और भुवनेश्वर में मीटिंग है।

लखनऊ मीटिंग में किस बात पर चर्चा (8th Pay Commission)

मौजूदा बातचीत में सबसे बड़ा मुद्दा फिटमेंट फैक्टर का है। कर्मचारी संगठनों की तरफ से अधिक से अधिक फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की जा रही है। अधिक फिटमेंट फैक्टर होने की स्थिति में कर्मचारियों की सैलरी भी उसी अनुपात में बढ़ती है। कुछ कर्मचारी संगठनों ने 3.50 से अधिक फिटमेंट फैक्टर रखने की डिमांड की है। इसके अलावा परिवार यूनिट को भी 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग हुई है।

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि क्योंकि पे कमीशन का गठन 10 साल पर होता है ऐसे में रिपोर्ट ऐसी बनाई जाए जो जिसमें भविष्य में होने वाले बदलावों को असर ना पड़े।

क्यों है 8वें पे कमीशन पर सबकी निगाह? (8th Pay Commission key updates)

8वें वित्त आयोग की तरफ से तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया जाएगा। बेसिक पे से लेकर अन्य सुविधाओं पर सरकार इसी रिपोर्ट को आधार बनाएगी। 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा।

कब से लागू होगा 8वां वित्त आयोग (8th Pay Commission news)

केंद्र सरकार ने 8वें पे कमीशन का गठन नवंबर 2025 में कर दिया था। आयोग के पास 18 महीने का समय है। इस दौरान उसे अपनी रिपोर्ट को जमा करवाना है। लेकिन 8वां वित्त आयोग लागू 1 जनवरी से 2026 से होगा। यानी जब रिपोर्ट प्रभावी होगी तब से कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। सरकार की तरफ से मोटी रकम एरियर के तौर पर सरकारी कर्मचारियों को दी जाएगी।