2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारलं जाईल का?

मंगळवारी (4 ऑगस्ट) संसदेत पेमेंट कायद्यांमधील प्रस्तावित सुधारणा मांडण्यात आल्या.

‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्थेनुसार, ‘युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’ (UPI) द्वारे केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांवर ‘मर्चंट फी’ (व्यापारी शुल्क) पुन्हा लागू करण्याच्या दिशेनं हे एक पाऊल आहे.

डिजिटल पेमेंटचा विस्तार टिकवून ठेवणं कठीण होत चाललं आहे, असं मत इंडस्ट्रीतील संबंधित घटकांनी दीर्घकाळापासून व्यक्त केलं आहे. कारण, पेमेंट कंपन्यांना यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर कोणतंही शुल्क मिळत नाही.

सूत्रांच्या हवाल्यानं रॉयटर्सने वृत्त दिलं आहे की, “यामुळे डिजिटल व्यवहारांवर ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (MDR) लागू करणं शक्य होऊ शकतं. ही सुधारणा MDR आकारण्यासाठी कायदेशीर आधार निर्माण करते. मात्र, या शुल्काची रक्कम किंवा हे शुल्क कोणत्या विशिष्ट व्यवहारांना लागू होईल, हे अद्याप निश्चित करण्यात आलेलं नाही.”

‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (MDR) हे असं शुल्क आहे जे व्यापारी डिजिटल व्यवहारांच्या प्रक्रियेसाठी बँका आणि पेमेंट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना देतात.

अर्थ मंत्रालय, रिझर्व्ह बँक आणि राष्ट्रीय पेमेंट्स प्राधिकरणाने (National Payments Corporation of India) यासंदर्भात अद्याप कोणतंही निवेदन प्रसिद्ध केलेलं नाही.

भारतामध्ये क्रेडिट कार्डद्वारे होणाऱ्या पेमेंटवर साधारणपणे 1.5 टक्के MDR आकारला जातो, तर डेबिट कार्डसाठी तो 0.9 टक्क्यांपर्यंत असतो. सध्या, UPI पेमेंटवर व्यापाऱ्यांकडून कोणताही MDR आकारला जात नाही.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी बुधवारी (5 ऑगस्ट) संकेत दिले होते की, यूपीआय (UPI) व्यवहारांसाठीच्या ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’च्या (MDR) फ्रेमवर्कमधील संभाव्य बदलांवर भाष्य करणं अद्याप घाईचं ठरेल. परंतु, व्यवहारांची संख्या वाढत असल्यानं देशातील वेगानं विस्तारणाऱ्या डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टीमसाठी एका सस्टेनेबल फंडिंग सिस्टीमची आवश्यकता भासेल.

जानेवारी 2020 पासून RuPay डेबिट कार्ड आणि UPI व्यवहारांवर MDR आकारला जात नव्हता.

‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या वृत्तानुसार, या सुधारणेमुळे ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या मोठ्या कंपन्यांना केल्या जाणाऱ्या यूपीआय (UPI) आणि रुपे (RuPay) डेबिट कार्ड व्यवहारांवर एमडीआर (MDR) शुल्क आकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

गेल्या सोमवारी म्हणजेच विधेयक मांडलं जाण्याच्या आदल्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यालयानं त्यांच्या ‘एक्स’ (X) हँडलवर माहिती दिली होती की, जुलै महिन्यात भारतातील यूपीआय (UPI) व्यवहारांनी 23.66 अब्ज इतक्या व्यवहारांसह आतापर्यंतचा उच्चांक गाठला आहे.

यावर भाष्य करताना काँग्रेसनं म्हटलं आहे की, “तुमच्या खिशावर डल्ला मारण्याचा डाव मोदींनी रचला आहे. लवकरच, 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर तुम्हाला शुल्क आकारलं जाऊ शकतं. जनता आधीच महागाईनं त्रस्त असतानाही नरेंद्र मोदींना त्याची काहीच पर्वा नाही. नवनवीन योजना आणून तुमच्याकडील पै नि पै उकळण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. मोदींची रणनीती स्पष्ट आहे – जनता मरती रहे, वसूली चलती रहे.”

यूपीआय (UPI) पेमेंट्सबाबतच्या केंद्र सरकारच्या विधेयकाविषयी ‘एएनआय’ (ANI) या वृत्तसंस्थेशी बोलताना, भाजपचे खासदार आणि ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स’चे (CAIT) सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले की, “आधी ते विधेयक येऊ तर द्या. जर सरकार ते विधेयक आणत असेल, तर त्यामागे नक्कीच काहीतरी तर्कसंगत कारणं असतील.”

“भारताने डिजिटल पेमेंट पद्धतीचा अत्यंत वेगानं स्वीकार केला आहे आणि यूपीआय (UPI) व्यवहारांच्या या व्याप्तीनं जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला आहे. या विधेयकातील तरतुदी समोर आल्यावरच परिस्थिती स्पष्ट होईल. परंतु, मला विश्वास आहे की यामुळे डिजिटल पेमेंट वापरणाऱ्यांना अधिक सोय उपलब्ध होईल.”

एखाद्या विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेवर आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काच्या मुद्द्यावर बोलताना ते म्हणाले की, “जेव्हा जेव्हा एखादी सेवा वापरली जाते, तेव्हा शुल्क आकारलं जातं. सामान्य लोकांवर बोजा पडू नये, म्हणून 2 हजार रुपयांच्या आतील व्यवहारांना यातून वगळण्यात आलं आहे.”

ते पुढे म्हणाले की, “व्यापाऱ्यांचा पैसे भरण्यास विरोध नाहीये. मात्र, त्यांना इतकंच वाटतं की, व्यवसाय करणं सोपं राहावं आणि लोकांच्या जीवनातील सोय कायम राखली जावी.”

सोशल मीडियावरही लोक या निर्णयावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत.

सतीश कुमार नावाच्या एका युजरनं ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर लिहिलं आहे की, “किती जबरदस्त निर्णय आहे! जर तुम्ही (एटीएममधून) पाचपेक्षा जास्त वेळा रोख रक्कम काढली, तर शुल्क आकारलं जाईल. जर तुम्ही यूपीआय (UPI) द्वारे 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचं पेमेंट केलं, तर शुल्क आकारलं जाईल. आता पुढे काय?”

यूपीएससी परीक्षेसाठीचं कोचिंग देणारे शिक्षक सौरभ त्रिपाठी यांनी विचारलं की, जगातील सर्वोत्तम डिजिटल सार्वजनिक पेमेंट प्रणाली वापरण्यासाठी जर तुमच्याकडून शुल्क आकारलं जाऊ लागलं, तर काय होईल?

‘X’ वरील एका पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिलं की, “जरी MDR केवळ व्यापाऱ्यांवरच आकारला जात असला, तरी त्यातील अनेकजण ग्राहकांना रोख रकमेद्वारे व्यवहार करण्यास प्रवृत्त करतील किंवा वस्तूंच्या किमती वाढवून हा खर्च ग्राहकांवरच टाकतील. यामुळे UPI ला लोकप्रिय बनवणारं इन्सेंटीव्ह स्ट्रक्चरचं कमकुवत होईल.”

त्यांनी विचारलं की, “यूपीआयद्वारे कमाई करण्याच्या दिशेनं पावलं टाकण्यापूर्वी एक प्रश्न विचारणं आवश्यक आहे की, केवळ काही हजार कोटी रुपयांच्या एमडीआरसाठी, भारतातील सर्वात यशस्वी सार्वजनिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मपैकी एकाच्या मूळ उद्देशाला किंवा गाभ्याला कमकुवत करणं योग्य ठरेल का?”

ज्येष्ठ पत्रकार सुशांत सिंह यांनी ‘एक्स’वर (X) लिहिलंय की, “जर तुम्ही व्यावसायिकांकडून यूपीआय आणि रुपे कार्ड्ससाठी शुल्क आकारलं, तर त्याचा भार अखेरीस ग्राहकांवरच पडेल.”

‘X’ वरील आणखी एक युझर असलेल्या ऋषी बागरी यांनी एका पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, “NPCI कडून UPI ​​प्रणालीच्या देखभालीसाठी दरवर्षी सुमारे 500 कोटी रुपये खर्च केले जातात. दुसरीकडे, कमी मूल्याच्या चलनी नोटांच्या छपाईशी संबंधित खर्च आणि मर्चंट चार्जेस (व्यापारी शुल्क) यांवरील सुमारे 1,500 कोटी रुपयांची बचत सरकारची झाली आहे. म्हणूनच मोदी सरकारला UPI कोणत्याही प्रकारच्या शुल्कापासून मुक्त ठेवायचं आहे.”

वायएसआर काँग्रेसचे माजी खासदार व्ही. विजयसाई रेड्डी यांनी सरकारला विनंती केली आहे की, यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर कोणत्याही प्रकारचं शुल्क आकारू नये.

‘एक्स’ (X) वर निर्मला सीतारामन यांना टॅग करत त्यांनी लिहिलंय की, “मी सरकारला विनंती करतो की त्यांनी यूपीआय व्यवहारांवर कोणतंही शुल्क आकारू देऊ नये. यूपीआयवर ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (MDR) लागू केल्यास डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील गेल्या काही वर्षांतील प्रगती वाया जाईल. अगदी नाममात्र व्यवहार शुल्क आकारल्यास सुद्धा अनेक ग्राहक आणि व्यापारी पुन्हा रोख व्यवहारांकडे वळू शकतात. चला, आपण भारताच्या डिजिटल पेमेंट क्रांतीचं संरक्षण करूया.”

6 ऑगस्ट रोजी ‘द हिंदू’मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका वृत्तामध्ये म्हटलं आहे की, “यूपीआयच्या वापराशी संबंधित खर्च भागवण्यासाठी आरबीआयकडे पुरेसा निधी उपलब्ध आहे.”

सरकारी सूत्रांच्या हवाल्यानं या लेखात नमूद करण्यात आलं आहे की, बँकांना एमडीआर (MDR – मर्चंट डिस्काउंट रेट) आकारण्याची मुभा देणारा प्रस्ताव सध्या केवळ विशिष्ट श्रेणीतील व्यापाऱ्यांपुरताच मर्यादित आहे. यामध्ये 1 कोटी ते 1.5 कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल असलेले आणि 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त मूल्यांचा व्यवहार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचा समावेश आहे.

“मात्र, या विधेयकातील तरतुदींमुळे भविष्यात अधिक व्यापक स्वरूपाच्या व्यवहारांवर हे शुल्क लागू करण्याचा मार्गही मोकळा होतो. बँकिंग क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांच्या मते, सध्या UPI व्यवस्थेच्या संचालन आणि देखभालीचा खर्च प्रति व्यवहार साधारणपणे 0.4 ते 1 रुपये इतका आहे.”

या लेखानुसार, अधिकृत आकडेवारी असं दर्शवते की 2025-26 मध्ये 24,161.69 कोटी UPI व्यवहार झाले. या आधारावर, ही व्यवस्था चालवण्याचा वार्षिक खर्च साधारणपणे 9,664 कोटी ते 24,161 कोटी रुपयांच्या दरम्यान असल्याचं दिसून येतं.

यात नमूद केलं आहे की, “भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं (RBI) 2025-26 मध्ये अंदाजे 4.3 लाख कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळवलं. यापैकी सुमारे 2.9 लाख कोटी रुपयांची रक्कम अतिरिक्त निधी म्हणून केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात आली. त्याच वर्षात, UPI प्रणाली चालवण्याचा खर्च या अतिरिक्त निधीच्या अंदाजे 3 टक्के ते 8.5 टक्के इतका राहिला असता. RBI द्वारे हस्तांतरित करण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त निधीचं प्रमाण 2021-22 मधील 30,307.45 कोटी रूपयांवरून वाढून 2025-26 मध्ये अंदाजे 2.9 लाख कोटी रूपयांवर पोहोचलं. ही सुमारे 857 टक्क्यांची वाढ दर्शवतं.”

या अग्रलेखात म्हटलं आहे की, “यूपीआयची गणना भारतातील सर्वात मोठ्या यशोगाथांमध्ये केली जाऊ शकते. हे जगातील सर्वात मोठे ‘रिअल-टाइम पेमेंट प्लॅटफॉर्म’ असून, जागतिक स्तरावरील अशा प्रकारच्या व्यवहारांपैकी जवळपास निम्म्या व्यवहारांची हाताळणी याच्या माध्यमातून केली जाते. 2025-26 मध्ये यूपीआयद्वारे 24,000 कोटींहून अधिक व्यवहार झाले आणि त्यांचं एकूण मूल्य 314 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होते. तुलनेसाठी सांगायचं तर, गेल्या आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी (GDP) 346.4 लाख कोटी रुपये इतका होता.”

“UPI इतक्या प्रचंड प्रमाणात कसं विस्तारलं? याची अनेक कारणं आहेत. परंतु, ज्या निर्णयामुळे त्याच्या वाढीला सर्वाधिक गती मिळाली, तो म्हणजे MDR (मर्चंट डिस्काउंट रेट) रद्द करण्याचा निर्णय होय.”

संपादकीय लेखात पुढं म्हटलं आहे, “2025-26 मध्ये, रिझर्व्ह बँकेनं सुमारे 1,700 कोटी रुपयांच्या खराब झालेल्या नोटा नष्ट केल्या आणि नवीन चलनाच्या छपाईवर 4,875 कोटी रुपये खर्च केले. जर UPI अस्तित्वात नसतं, तर रोख रकमेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी हा खर्च किती अधिक झाला असता? तसेच, अतिरिक्त शाखा, एटीएम, कर्मचारी आणि रोख व्यवस्थापन यांवरील खर्चात UPI मुळे बँकांची किती हजारो कोटींची बचत झाली आहे, याचाही बँकांनी विचार केला पाहिजे.”

या संपादकीय लेखाचा समारोप करताना म्हटलं आहे, “मोफत यूपीआय ही देशाला सातत्यानं लाभ मिळवून देणारी प्रणाली ठरली आहे. हा महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभ लक्षात घेता, डिजिटल पेमेंटच्या प्रसाराला खीळ घालू शकणारं शुल्क आकारण्याऐवजी, सरकारनं खर्च भरून काढण्यासाठी इतर पर्यायांचा विचार केला पाहिजे.”

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)