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पाकिस्तान का हलक सूख रहा, भारत पर मढ़ रहा दोष; अब पाकिस्तानियों ने ही खोली पोल

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Source :- LIVE HINDUSTAN

पाकिस्तान की जल व्यवस्था में सरकारी लापरवाही भी बड़ी समस्या है। मोहसिन लेघारी के मुताबिक, जनवरी 2018 से देश में सिंधु जल आयुक्त का पूर्णकालिक पद खाली है। इसके अलावा जल संसाधन मंत्रालय में संघीय सचिव की कमी है।

पाकिस्तान में जल संकट गहराता जा रहा है। इस्लामाबाद की ओर से इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने की दलीलों पर अब पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ही सवाल उठाने लगे हैं। पाकिस्तान के पूर्व मंत्रियों, जल विशेषज्ञों, पूर्व राजनयिकों और सेना के रिटायर्ड अधिकारी तक का बयान आया है। इनका कहना है कि देश में पानी की समस्या भारत की वजह से नहीं, बल्कि अपनी बदहाल व्यवस्था, पानी की बर्बादी और प्रांतों के बीच विवाद के कारण पैदा हुई है। दरअसल, भारत ने 23 अप्रैल 2025 को सिंधु जल संधि में अपनी भागीदारी अस्थायी रूप से रोक दी थी। इसके बाद से पाकिस्तान लगातार आरोप लगा रहा है कि भारत उसका पानी रोक रहा है।

पाकिस्तान में पानी की सबसे ज्यादा खपत खेती में होती है। जल विशेषज्ञ डॉ. इमरान अजीज टूनियो के मुताबिक, देश के ताजे पानी का 90 फीसदी से अधिक हिस्सा कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होता है, जबकि सिंचाई व्यवस्था की क्षमता 40 फीसदी से भी कम है। पंजाब के पूर्व सिंचाई मंत्री मोहसिन लेघारी का कहना है कि नहरों से छोड़े गए पानी का करीब आधा हिस्सा रिसाव के कारण खेतों तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाता है। लेखक नसीर मेमन ने डॉन में लिखा कि नहरों के मुहाने पर उपलब्ध 143 अरब घन मीटर पानी में से केवल 55 अरब घन मीटर का ही फसलों के लिए सही इस्तेमाल हो पाता है। पाकिस्तान में चावल, गेहूं, गन्ना और कपास जैसी चार प्रमुख फसलें देश के 80 फीसदी से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करती हैं।

जल व्यवस्था में सरकारी लापरवाही

पाकिस्तान की जल व्यवस्था में सरकारी लापरवाही भी बड़ी समस्या है। मोहसिन लेघारी के मुताबिक, जनवरी 2018 से देश में सिंधु जल आयुक्त का पूर्णकालिक पद खाली है। इसके अलावा जल संसाधन मंत्रालय में समर्पित संघीय सचिव की कमी है। राष्ट्रीय जल परिषद की अक्टूबर 2018 के बाद से कोई बैठक नहीं हुई है। लेघारी ने लिखा कि पाकिस्तान अपने यहां पारदर्शिता की कमी को नजरअंदाज करके दूसरे देशों से पारदर्शिता की मांग नहीं कर सकता। पानी के बंटवारे को लेकर पंजाब और सिंध के बीच विवाद भी संकट बढ़ा रहे हैं। सिंध के कोटरी बैराज से नीचे की ओर पानी का बहाव शून्य था, जबकि तरबेला बांध में पानी जमा किया जा रहा था और लिंक नहरों से पानी दूसरी जगह भेजा जा रहा था।

पानी की वास्तविक कमी के दावे पर सवाल

कुछ विशेषज्ञ पाकिस्तान में पानी की वास्तविक कमी के दावे पर भी सवाल उठाते हैं। जल विशेषज्ञ डॉ. हसन अब्बास ने 2018 में लिखा था कि पाकिस्तान को घरेलू जरूरतों, उद्योगों और खाद्य उत्पादन के लिए सालाना 7.7 करोड़ एकड़ फीट से कम पानी की जरूरत है, जबकि उसकी नदियों में करीब 14.5 करोड़ एकड़ फीट पानी आता है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान न तो पानी की कमी वाला देश है और न ही वहां पानी की उपलब्धता इतनी कम है कि संकट के लिए सिर्फ जल अभाव को जिम्मेदार ठहराया जाए।

घरेलू सुधारों पर दे रहे जोर

ये लेख पाकिस्तान के डॉन, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, द न्यूज और बिजनेस रिकॉर्डर जैसे अखबारों में प्रकाशित हुए थे। इनमें लगभग सभी लेखकों ने पाकिस्तान के जल संकट के लिए घरेलू कुप्रबंधन को जिम्मेदार बताया है। न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ लेखकों ने भारत के सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले की आलोचना भी की है, लेकिन उन्होंने इसे पाकिस्तान के संकट की एकमात्र वजह नहीं माना। बिजनेस रिकॉर्डर में फजीएल आसिफ ने संधि के स्थगन को संकट बढ़ाने वाला कारक बताया, लेकिन कहा कि यह अंदरूनी सुधारों का विकल्प नहीं हो सकता।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN