Source :- LIVE HINDUSTAN
केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर इस समय 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर टिकी हुई है। वेतन, पेंशन और भत्तों में संभावित बढ़ोतरी को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। इसी बीच 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई हैं, जिनमें महंगाई भत्ता (DA) की अगली घोषणा, मेमोरेंडम जमा करने की समय सीमा पूरी होना और आयोग की राज्यों में चल रही बैठकों को लेकर नई जानकारी शामिल है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
सबसे पहले बात करें महंगाई भत्ते की, तो केंद्र सरकार साल में दो बार DA और DR (Dearness Relief) की घोषणा करती है। जनवरी 2026 के लिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दी गई थी, जिसके बाद DA की दर 60 प्रतिशत तक पहुंच गई। अब कर्मचारियों को जुलाई 2026 से लागू होने वाले अगले DA का इंतजार है। कर्मचारी संगठनों के अनुसार सरकार आमतौर पर सितंबर महीने में DA की घोषणा करती है। हालांकि, कुछ मामलों में यह अक्टूबर तक भी जा सकती है।
महंगाई भत्ते की गणना श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए जाने वाले ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आधार पर की जाती है। अप्रैल 2026 का इंडेक्स 149.9 पर पहुंच चुका है, जो पिछले महीने की तुलना में अधिक है। अब मई और जून 2026 के आंकड़े आने के बाद जुलाई से दिसंबर 2026 तक के DA की तस्वीर साफ होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार भी कर्मचारियों को DA में अच्छी बढ़ोतरी मिल सकती है।
दूसरी बड़ी खबर 8वें वेतन आयोग को भेजे जाने वाले मेमोरेंडम से जुड़ी है। आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनर्स, न्यायिक अधिकारियों और अन्य हितधारकों से सुझाव मांग रखे थे। इन सुझावों को जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून 2026 थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने आयोग के सामने कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं। इनमें सबसे प्रमुख मांग न्यूनतम बेसिक वेतन में बड़ी बढ़ोतरी और उच्च फिटमेंट फैक्टर लागू करने की है।
इसके अलावा कई संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने या नई पेंशन योजना (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में बड़े बदलाव की मांग भी की है। कर्मचारियों ने HRA, जोखिम भत्ता, बोनस, अवकाश सुविधाओं और अन्य सेवा लाभों में सुधार की भी मांग की है। अब आयोग इन सभी सुझावों का अध्ययन करेगा और अपनी अंतिम सिफारिशों को तैयार करेगा।
इधर 8वें वेतन आयोग की राज्यों में चल रही बैठकों का सिलसिला भी जारी है। आयोग पहले ही दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तराखंड में विभिन्न कर्मचारी संगठनों से चर्चा कर चुका है। अब अगली बैठकें उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में होने वाली हैं। 22-23 जून को लखनऊ, 6-7 जुलाई को भुवनेश्वर और 9-10 जुलाई को कोलकाता में आयोग विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा।
एक का मानना है कि मेमोरेंडम जमा होने और राज्यों के दौरे पूरे होने के बाद आयोग अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। हालांकि कर्मचारियों को अभी अंतिम सिफारिशों के लिए कुछ और समय इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन DA बढ़ोतरी और वेतन आयोग की गतिविधियों ने लाखों कर्मचारियों की उम्मीदों को फिर से जगा दिया है।
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