UPI : कोणत्या व्यवहारांवर चार्जेस, कुणावर भार? नव्या नियमाबाबतचे 15 प्रश्न आणि त्याची उत्तरं

भारत सरकारने यूपीआयसंदर्भात नवीन नियम जारी केला आहे. त्यामुळे आता सर्वात मोठा प्रश्न असा उपस्थित केला जात आहे की, यूपीआयने पेमेंट केल्यावर सामान्य लोकांना पैसे द्यावे लागणार का?

सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, व्यक्ती-ते-व्यक्ती म्हणजेच पर्सन-2-पर्सन (पी2पी) यूपीआय पेमेंट पूर्णपणे मोफत राहणार आहे. म्हणजेच सामान्य लोकांना यूपीआय पेमेंटसाठी कोणताही शुल्क किंवा चार्ज द्यावा लागणार नाही. त्याचबरोबर, बहुतांश छोट्या व्यापाऱ्यांवरही या निर्णयाचा कोणताही परिणाम होणार नाही.

परंतु, काही मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या व्यवहारांवर एमडीआर शुल्क लागू होईल.

चला, प्रश्न-उत्तरांच्या माध्यमातून नवीन नियम काय आहेत, ते समजून घेऊया.

पी2पी पेमेंट म्हणजे काय? एमडीआर (मर्चंट डिस्काऊंट रेट) म्हणजे काय? आणि सरकारने ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क घेतले जाणार नसल्याचं स्पष्ट केल्यानंतरही यूपीआय वापरणाऱ्यांमध्ये चिंता का आहे?

नाही. एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला यूपीआयने पैसे पाठवले, तर त्यासाठी कोणतेही शुल्क लागणार नाही

रक्कम कितीही असली तरी, एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला (पी2पी) केलेला यूपीआय व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहील.

सरकारच्या मते, यूपीआयच्या एकूण व्यवहारांच्या रकमेपैकी साधारण 70 टक्के व्यवहार हे एका पी2पी पेमेंटचे आहेत.

याचा अर्थ एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला थेट पैसे पाठवणे म्हणजेच पर्सन टू पर्सन (पी2पी). उदाहरणार्थ, तुम्ही तुमच्या जवळच्या व्यक्तीला किंवा मित्राला यूपीआयच्या माध्यमातून कितीही रक्कम पाठवू शकता. परंतु, यूपीआयने अशा व्यवहारांसाठी रोजची कमाल मर्यादा ठरवली असेल, तर ती मर्यादा लागू राहील. अशा व्यवहारासाठी कोणतेही शुल्क लागणार नाही. आधीप्रमाणेच हे पेमेंट मोफत राहील.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, रक्कम कितीही असली तरी असे यूपीआय पेमेंट मोफत राहतील.

Caption- प्रतीकात्मक फोटो

नाही. 2 हजारपर्यंतच्या सर्व पी2एम म्हणजेच व्यक्तीकडून व्यापाऱ्याला केलेल्या यूपीआय पेमेंटवर एमडीआर लागणार नाही. म्हणजे ग्राहकाला कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही आणि व्यापाऱ्यालाही 2 हजार पर्यंतच्या यूपीआय पेमेंटवर कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही.

जेव्हा तुम्ही एखाद्या दुकानदाराला किंवा व्यापाऱ्याला यूपीआयने पैसे देता, तेव्हा त्याला पी2एम म्हणजेच व्यक्तीकडून व्यापाऱ्याला केलेले पेमेंट (पर्सन-टू-मर्चंट) म्हणतात.

उदाहरणार्थ, किराणा दुकानात पैसे देणे, पेट्रोल पंपावर पेमेंट करणे किंवा दुकानातून यूपीआयने सामान खरेदी करणे.

यात पैसे देणारी व्यक्ती तुम्ही आणि समोरचा व्यापारी किंवा दुकानदार असतो.

अशा पेमेंटवर एमडीआर म्हणजेच व्यापाऱ्याला द्यावे लागणारे शुल्क (मर्चंट डिस्काऊंट रेट) लागू होईल.

2 हजारपेक्षा जास्त रकमेच्या सामान्य व्यापारी व्यवहारांवर 0.4 टक्के एमडीआर शुल्क लागू होईल.

परंतु, हे शुल्क ग्राहकांना द्यावे लागणार नाही. तसेच, व्यापाऱ्यांनी या शुल्काचा भार ग्राहकांवर टाकू नये, याची खात्री करण्याच्या सूचना सरकारने बँकांना दिल्या आहेत.

एमडीआर म्हणजे मर्चंट डिस्काउंट रेट. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, डिजिटल पेमेंट स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्याला द्यावं लागणारं हे एक शुल्क आहे.

उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यापारी पेमेंटवर 0.4 टक्के एमडीआर लागू आहे आणि ग्राहकाने 10 हजाराचे यूपीआय पेमेंट केले.

त्यावर एमडीआर 40 रुपये असेल. मात्र, यातील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे 40 रुपये ग्राहकाला द्यावे लागणार नाहीत. सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, एमडीआरचा हा खर्च ग्राहकांवर टाकला जाणार नाही.

म्हणजेच, ग्राहकाने 10 हजार रुपयांची खरेदी केली तर यूपीआय वापरण्यासाठी त्याच्याकडून वेगळे 40 रुपये घेतले जाऊ नयेत.

व्यापाऱ्याला हे 40 रुपये शुल्क भरावे लागतील.

एमडीआर म्हणजे व्यापाऱ्याच्या पेमेंटच्या प्रक्रियेत आकारले जाणारे शुल्क.

हा सरकार किंवा एनपीसीआयकडून (नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया)लावण्यात आलेला कर नाही.

यातून मिळणारे पैसे पेमेंटशी संबंधित वेगवेगळ्या कंपन्या आणि संस्थांमध्ये, जसे बँक, पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर आणि यूपीआय ॲप कंपन्यांमध्ये वाटले जातील.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या पैशांचा वापर यूपीआय व्यवस्था चालवण्यासाठी आणि ती पुढे विकसित करण्यासाठी केला जाईल.

नाही. सरकारने एमडीआर अंतर्गत द्याव्या लागणाऱ्या शुल्काची कमाल मर्यादा ठरवली आहे. एमडीआर 0.4 टक्के आहे. त्यामुळे 75 हजारपर्यंतच्या यूपीआय पेमेंटवर जास्तीत जास्त 300 रुपये एमडीआर शुल्क लागू होईल.

आणि हो, 300 रुपये ही एमडीआरची कमाल मर्यादा ठरवण्यात आली आहे. म्हणजे यूपीआय पेमेंट 75 हजारपेक्षा जास्त असलं तरी एमडीआर जास्तीत जास्त 300 रुपयेच असेल.

काही महत्त्वाच्या सेवांसाठी एमडीआरचे वेगळे नियम आहेत. 2 हजारपेक्षा जास्तीच्या व्यवहारावर निश्चित 5 रुपये एमडीआर शुल्क आकारले जाईल.

यात खालील क्षेत्रांचा समावेश आहे:

उदाहरणार्थ, पेट्रोलसाठी 2 हजारपेक्षा जास्त यूपीआय पेमेंट केल्यास या व्यवहारावर 5 रुपये एमडीआर शुल्क आकारले जाईल.

मात्र, हे 5 रुपये ग्राहकांकडून घेतले जाणार नाहीत. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, एमडीआरचा भार ग्राहकांवर टाकला जाणार नाही.

यामागचं एक साधं कारण आहे. भारतात यूपीआय सुरू होऊन 10 वर्षे झाली आहेत आणि आतापर्यंत ही सुविधा मोफत होती.

आता सरकारने पहिल्यांदाच मोठ्या व्यापारी व्यवहारांसाठी एमडीआरचे दर ठरवले आहेत. त्यामुळे लोकांच्या मनात हा प्रश्न येणं स्वाभाविक आहे की, एमडीआर व्यापाऱ्याला द्यायचा असेल तर दुकानदार किंवा व्यापारी हा खर्च स्वतःच्या नफ्यातून न देता ग्राहकांकडून वसूल करणार नाहीत का?

मग आपला खर्च भरून काढण्यासाठी व्यापारी दुसऱ्या मार्गाने वस्तूंच्या किमती वाढवू शकतो का?

उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यापाऱ्याचा डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्याचा खर्च वाढला, तर तो खर्च व्यापारी वस्तू किंवा सेवेच्या किमतीत वाढवू शकतो, अशी ग्राहकांना भीती आहे. किंवा त्यामुळे रोख पैसे घेण्याचं प्रमाणही वाढू शकतं.

मात्र, पीआयबीच्या प्रसिद्धीपत्रकात सरकारने स्पष्ट केलं आहे की असं होऊ नये. एमडीआरचा पैसा ग्राहकांकडून घेतला जाऊ नये, याची खात्री करण्याच्या सूचना बँकांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, यूपीआय ॲप कंपन्यांना प्लॅटफॉर्म फी किंवा लपवलेले शूल्क घेण्यापासूनही रोखण्यात आलं आहे.

यासाठी वेगळे दर ठरवण्यात आले आहेत.

म्युच्युअल फंड, सिक्युरिटीज, स्टॉक ब्रोकर आणि डीलरशी संबंधित पेमेंटवर 0.02 टक्के एमडीआर आकारला जाईल.

यासाठीही प्रत्येक व्यवहारामागे जास्तीत जास्त 300 रुपये एमडीआर शुल्क आकारले जाईल.

नाही. काही छोट्या व्यापाऱ्यांना या शुल्कातून वगळले जाईल.

फेरीवाले, परिसरातील छोटी दुकाने आणि इतर छोटे व्यापारी पी2एम श्रेणीत येतात. त्यांनी यूपीआय क्यूआर कोडद्वारे महिन्याला 1 लाख रुपयांपर्यंत पैसे स्वीकारले, तर त्यांच्या व्यवहारांवर एमडीआर लागणार नाही.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, यामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांवर डिजिटल पेमेंटचा अतिरिक्त खर्चाचा भार पडणार नाही.

नाही. व्यक्तींसाठी यूपीआय व्यवहारांची कोणतीही मासिक मर्यादा ठरवण्यात आलेली नाही.

मोफत व्यवहारांच्या संख्येवर मासिक कोटा किंवा निश्चित मर्यादा नाही.

सरकारच्या मते, सध्या यूपीआयवर होणाऱ्या एकूण व्यवहारांपैकी केवळ 4 टक्के व्यवहारांवरच एमडीआर लागू होईल.

याचा अर्थ सुमारे 96 टक्के व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर या नियमाचा कोणताही परिणाम होणार नाही. या व्यवहारांवर एमडीआर आकारला जाणार नाही.

यात 2 हजारपेक्षा कमी रकमेचे व्यवहार किंवा छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी असलेल्या शून्य-एमडीआर व्यवस्थेतील व्यवहारांचा समावेश आहे.

एमडीआरमधून मिळणाऱ्या पैशांपैकी काही रक्कम छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या निधीत जमा केली जाईल.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, एकूण एमडीआरमधून मिळणाऱ्या रकमेपैकी 5 टक्के रक्कम वेगळ्या निधीत जमा केली जाईल.

या निधीचा वापर छोट्या व्यापाऱ्यांमध्ये यूपीआयचा वापर वाढवण्यासाठी आणि जास्तीत जास्त दुकानांना यूपीआयशी जोडण्यासाठी केला जाईल.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, यूपीआय व्यवस्था दीर्घकाळ सुरळीत आणि टिकाऊपणे सुरू राहावी, हा या नवीन नियमांचा उद्देश आहे.

नवीन नियमांनुसार, सामान्य लोकांसाठी यूपीआय पेमेंट मोफतच राहणार आहे.

छोट्या व्यापाऱ्यांनाही बहुतांश व्यवहारांसाठी एमडीआरमधून वगळण्यात आलं आहे.

मोठ्या व्यापारी व्यवहारांमधून मिळणारा महसूल बँका, पेमेंट सर्व्हिस देणाऱ्या कंपन्या आणि यूपीआय ॲप कंपन्यांच्या माध्यमातून पेमेंट व्यवस्था आणखी चांगली करण्यासाठी वापरला जाईल.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, यामुळे विशेषतः ग्रामीण भाग आणि छोट्या शहरांमध्ये यूपीआयच्या सुविधांचा विस्तार करण्यास मदत होईल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)