केंद्रीय शिक्षणमंत्र्याचा राजीनामा घेणाऱ्या जेन झी आंदोलकांसाठी अवघ्या 3 महिन्यांत परिस्थिती पूर्णपणे कशी बदलली?

जुलै महिन्यात दिल्लीतील जंतरमंतरवर आंदोलन करणाऱ्या जेन झी तरुणांमध्ये आनंदाचं वातावरण होतं. त्यांच्या आंदोलनामुळे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्याची बातमी येताच आंदोलकांनी जल्लोष केला.

एका आंदोलकाने आनंदाने माझ्याकडे पाहत म्हटलं, “हा तरुणांचा विजय आहे.”

परंतु, अवघ्या 3 महिन्यांनंतर परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. आता विद्यार्थ्यांना आंदोलनासाठी एकत्र येणंही कठीण झालं आहे. मतदानाच्या अधिकारांसाठी गेल्या महिन्यात जेन झी तरुणांच्या नेतृत्वाखालील ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने (सीजेपी) आंदोलन केलं. पण, या आंदोलनावर अनेक निर्बंध लादण्यात आले आणि शांततेत आंदोलन करणाऱ्या हजारो आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं.

उन्हाळ्यामध्ये भारतात तरुणांमधील असंतोषाची नवीन लाट दिसून आली. तरुणांमध्ये वाढत असलेली नाराजी आणि सोशल मीडियावरील उपरोधिक टीका यामुळे या आंदोलनांना बळ मिळालं.

हे आंदोलन देशभरात पसरले. त्यानंतर कणखर नेत्याची प्रतिमा असलेल्या आणि उघड टीका किंवा उपहासाची सवय नसलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ते नियंत्रणात आणण्यासाठी संघर्ष करावा लागला.

परंतु, आंदोलकांसमोर सरकारला माघार घ्यावी लागल्यानंतर सरकारने यातून धडा घेतल्याचं दिसत आहे. आता कायदा आणि सुव्यवस्थेचं कारण देत आंदोलनांवर निर्बंध घातले जात आहेत. तसेच आंदोलकांविरोधात सुरक्षा यंत्रणांकडून अधिक कठोर कारवाई केली जात आहे.

सत्ताधारी भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सय्यद जफर इस्लाम यांनी सरकार कठोर कारवाई करत असल्याचे आरोप फेटाळून लावले.

ते बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, “संविधानाने प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा, निषेध व्यक्त करण्याचा आणि आपलं मत मांडण्याचा अधिकार दिला आहे. पण, हे सर्व कायद्याच्या चौकटीत राहूनच केलं पाहिजे. इतरांच्या अधिकारांवर किंवा सार्वजनिक सुरक्षेवर परिणाम होईल, अशा पद्धतीने आंदोलन करता येणार नाही.”

मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या आंदोलनांचा सामना करण्याची मोदी सरकारची ही पहिलीच वेळ नाही.

सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चच्या माजी अध्यक्षा आणि ब्राउन विद्यापीठाच्या व्हिजिटिंग प्रोफेसर यामिनी अय्यर यांच्या मते, या आंदोलनांचा मोठा विस्तार हे भाजपसमोरचं एक आव्हान आहे.

अय्यर म्हणाल्या, “हे आंदोलन जात, लिंग किंवा आर्थिक परिस्थिती यावर आधारित नव्हतं. भाजपच्या पारंपरिक समर्थकांपैकी काही लोकही या आंदोलनाकडे आकर्षित झाले होते. यात आर्थिकदृष्ट्या कमी उत्पन्न असलेल्या आणि प्रगतीची आकांक्षा बाळगणाऱ्या लोकांचाही समावेश होता.”

तरुणांच्या या आंदोलनाला सोशल मीडियावरील पाठिंब्यामुळे आणखी मोठं स्वरूप मिळालं. आंदोलकांनी अनेक वर्षांपासूनची राजकीय परंपरा मोडत थेट सोशल मीडियावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची उघडपणे खिल्ली, थट्टा उडवली.

दिल्ली विद्यापीठातील डाव्या विचारसरणीच्या एका विद्यार्थी संघटनेशी संबंधित असलेल्या सखी या विद्यार्थी आंदोलकाने सांगितलं, “हा केवळ थट्टामस्करीचा विषय नाही.” सखी स्वतःसाठी ‘ते’ हे सर्वनाम वापरते.

ते म्हणाले, “आधीच्या पिढ्यांमध्ये सत्तेविरोधात बोलल्यास काय होईल, याची जास्त भीती होती. आमच्या पिढीत ही भीती तितकीशी नाही. सत्तेला प्रश्न विचारण्यासाठी विनोद हे आता नवीन माध्यम बनलं आहे.”

अय्यर यांच्या मते, यापूर्वीच्या आंदोलनांमुळे मोदी सरकारसमोर मोठं आव्हान उभं राहिलं होतं. परंतु, ही आंदोलनं समाजातील ठराविक गटांपुरतीच मर्यादित आहेत किंवा आंदोलक ‘देशविरोधी’ किंवा राष्ट्रविरोधी आहेत, असं म्हणत त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणं सरकारला सोपं जात होतं.

2020 मध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या वादग्रस्त कृषी सुधारणा कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केलं. आंदोलक शेतकऱ्यांना दिल्लीत प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात आलं. त्यानंतर अनेक महिने दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन सुरू राहिलं. काही वेळा आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये संघर्षही झाला. वर्षभर चाललेल्या या आंदोलनानंतर अखेर सरकारने हे कृषी कायदे मागे घेतले.

दिल्लीतील हिंसक संघर्षांनंतर विद्यार्थी कार्यकर्ता उमर खालिद याला दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आली. या संघर्षांमध्ये 53 जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यापैकी बहुतांश मुस्लीम होते. या हिंसाचाराचा तो ‘मुख्य सूत्रधार’ असल्याचा आरोप त्याच्यावर करण्यात आला. परंतु, त्याच्या खटल्याला अद्याप सुरुवातही झालेली नाही. तो मागील 6 वर्षांहून अधिक काळापासून तुरुंगात आहे.

उमर खालिद यांची जोडीदार बनोज्योत्स्ना लाहिरी यांनी बीबीसीला सांगितलं की, त्यांना आपल्या भूमिकेचा कोणताही पश्चात्ताप नाही. परंतु, या घटनेनंतर मनात एक प्रकारची भीती निर्माण झाली असून ती अजूनही कायम आहे.

लाहिरी म्हणाल्या, “पुढे काय होणार आणि यातून कधी मार्ग निघणार, हे आम्हाला माहीत नाही. त्यामुळे सर्वच अंधारात असल्यासारखं वाटतं.” उमर खालिद यांनी या महिन्यात पुन्हा एकदा न्यायालयात अपील केलं आहे.

अय्यर यांच्या मते, आंदोलनांना ‘चुकीचं’ किंवा अवैध ठरवण्यासाठी विरोधकांकडून पुन्हा एकदा ‘जुन्याच पद्धती’चा वापर केला जात आहे. परंतु, यावेळी त्याचा लोकांवर फारसा प्रभाव पडताना दिसून येत नाही.

परंतु, या तरुणांच्या आंदोलनाला उन्हाळ्यात मिळालेली ताकद आणि प्रतिसाद पुन्हा मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.

सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास यांच्यासह पक्षाच्या इतर नेत्यांनाही वारंवार पोलिसांकडून ताब्यात घेण्यात आलं आणि त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली.

जंतरमंतरवर विनापरवानगी प्रवेश केल्याच्या आरोपावरून सौरव दास आणि पक्षाचे आणखी एक नेते आशुतोष रांका यांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर या दोघांना दिल्लीतील तिहार तुरुंगात सुमारे एक आठवडा राहावं लागलं.

उन्हाळ्यात ज्या ठिकाणी आंदोलन करून त्यांनी यश मिळवलं होतं, त्या जंतरमंतरचं नाव आता आंदोलनासाठी परवानगी असलेल्या ठिकाणांच्या यादीतून वगळण्यात आलं आहे. सरकारच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.

डाव्या विचारसरणीच्या ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन (आयसा) या विद्यार्थी संघटनेसह इतर संघटनांच्या आंदोलकांवरही पोलिसांनी कारवाई केली आहे. पोलिसांच्या आदेशांचं उल्लंघन केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे.

दास म्हणाले, “सरकारकडून अशा प्रकारची कारवाई आम्हाला अपेक्षित होती. उन्हाळ्यातील आंदोलनानंतर सरकारने बरंच काही शिकून घेतलं आहे.”

प्रत्यक्ष कायदेशीर कार्यवाहीचाच भीतीदायक परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा कायदेतज्ज्ञ देतात.

लॉयड लॉ कॉलेजचे सहायक प्राध्यापक अली खान म्हणाले, “अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपींची निर्दोष सुटका होऊ शकते. परंतु, त्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. न्यायालयीन खटल्याला सामोरं जाणं हीच एक प्रकारची शिक्षा ठरते. त्यामुळे लोक आंदोलन करण्यास घाबरू शकतात, ते यापासून मागे हटू शकतात.”

सीजेपीला कायदेशीर सल्ला देणाऱ्या आणि संविधानविषयक प्रकरणांच्या वकील वृंदा ग्रोव्हर यांच्या मते, आंदोलनांवर घातलेले निर्बंध आता खूपच वाढले आहेत.

युक्तिवाद करताना त्या म्हणाल्या, “आंदोलनाचे आयोजक वारंवार सांगत आहेत की, हे आंदोलन शांततेच्या मार्गाने सुरू आहे. परंतु, कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या नावाखाली लोकांचे अधिकार हळूहळू कमी केले जात आहेत.”

शांततापूर्ण मार्गाने होणाऱ्या आंदोलनांना सरकार दडपून टाकत असल्याचा आरोप भाजपने फेटाळला आहे.

भाजप प्रवक्ते सय्यद जफर इस्लाम यांनी बीबीसीला सांगितलं, “काही मोजक्या लोकांना आंदोलन करायचं आहे म्हणून त्यांना इतर नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा आणता येणार नाही किंवा हिंसाचार करता येणार नाही.”

सोशल मीडियावर सरकारविरोधात मत मांडणंही धोक्याचं ठरत आहे. सखीच्या सोशल मीडियावरील पोस्ट व्हायरल झाल्यानंतर तिला जाणीवपूर्वक लक्ष्य करून त्रास दिला जात आहे. तिला शिवीगाळ आणि ट्रान्सफोबिक हल्ल्यांना सामोरे जावे लागले आहे. बीबीसीने अशा काही पोस्ट पाहिल्या आहेत, ज्यामध्ये सखीला मारहाण आणि बलात्कार करण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या आहेत.

या धमक्यांमुळे कधी कधी सखी आंदोलनात सहभागी होणं टाळते. इतकंच नाही, तर सुरक्षिततेसाठी तिला आपल्या कपड्यांमध्येही बदल करावा लागतो.

सखी म्हणाल्या, “लोकांना हसवण्याचा प्रयत्न केला तरी आपल्याला देशविरोधी ठरवलं जाऊ शकतं. मला मानसिक त्रास व्हावा, असंच त्यांना वाटतं.”

लाखो लोकांनी पाहिल्यानंतर त्यांच्या काही पोस्ट सोशल मीडियावरून हटवण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

भारतातील माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार, राष्ट्रीय सुरक्षेचं कारण देत सरकार सोशल मीडिया कंपन्यांना काही पोस्ट किंवा मजकूर हटवण्याचे आदेश देऊ शकतं. एक्स आणि इन्स्टाग्रामवरही काही खात्यांवरील मजकूर भारतात दिसणार नाही, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

सीजेपीच्या नेत्यांनी सरकारच्या या कारवाईची तुलना 1975 मधील आणीबाणीशी केली आहे. त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी नागरिकांचे मूलभूत अधिकार स्थगित केले होते आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना तुरुंगात टाकलं होतं.

तरीही सरकारविरोधातील आवाज पूर्णपणे दाबता आला नाही.

विरोधी पक्षांनी काही प्रमाणात ही उणीव भरून काढली आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीने 1 नोव्हेंबरला दिल्लीत सभा आयोजित केली होती. या सभेला प्रशासनाने परवानगी दिली होती. त्यासाठी हजारो लोक जमा झाले होते.

दरम्यान, हे आंदोलन त्यांच्या संघटनेपेक्षाही मोठं आहे, असं सीजेपीच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे.

21 ऑक्टोबरला दास दिल्लीच्या तिहार तुरुंगातून बाहेर आले, तेव्हा ते हसत असल्याचे छायाचित्रांमधून दिसत होते.

दास आम्हाला म्हणाले, “मी इतकंच सांगेन की, थोडी वाट पाहा आणि पुढे काय होतं ते पाहा. काळ आपल्या बाजूने आहे. आमची पिढी अजून खूप तरुण आहे.”

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)